गरीब आणि विकसनशील देशांसाठी भारत हा ‘रोल मॉडेल’ किंवा एकविसाव्या शतकातील विकासाचे प्रतिमान बनला आहे. याच्या अगदी विरुद्ध स्थिती पाकिस्तानची झाली आहे. किंबहुना, देश कसा असू नये किंवा धर्मांध व नाकर्ते राजकारणी एखाद्या राष्ट्राची कशी वासलात लावू शकतात, याचे उदाहरण पाकिस्तानच्या रूपाने जगासमोर उभे आहे. त्यामुळेच पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांची ‘देश भिकेचा कटोरा घेऊन फिरतोय’ ही कबुली त्यांच्या अर्थव्यवस्थेची दुरवस्था दाखवण्यास पुरेशी आहे.
आधुनिक जगासमोर आजघडीला भारत आणि पाकिस्तान ही दोन ठळक उदाहरणे बनून समोर आली आहेत. खरे पाहता, भारताची आणि पाकिस्तानची तुलनाच होऊ शकत नाही. कारण, भारत हा प्रचंड सामर्थ्यानं तेजाळणारा सूर्य आहे, तर पाकिस्तान हा विझत चाललेली मेणबत्ती. मुळात पाकिस्तानचा जन्मच भारतभूमीच्या उदरातून झालेला आहे; पण एकीकडे हजारो वर्षांची परंपरा लाभलेली भारतीय संस्कृती पुढे घेऊन जाणारा, स्वातंत्र्यानंतरची तब्बल 75 वर्षे लोकशाही व्यवस्था अखंडितपणाने जपत ती अधिकाधिक समृद्ध करणारा, आर्थिक विकासाची नवनवीन शिखरे पादाक्रांत करणारा, लाखो लोकांना गरिबीतून बाहेर काढणारा, विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात देदीप्यमान भरारी घेणारा, स्वातंत्र्य-समता-बंधुता ही संविधानातील मूलभूत तत्त्वे जोपासून विविधतेत एकात्मता साधणारा आणि विश्वबंधुत्वाच्या उदार संकल्पनेतून जगाला मदतीसाठी तत्पर असणारा सामर्थ्यशाली देश म्हणून भारताचे स्थान आज जागतिक मंचावर दिमाखाने उंचावले आहे. गरीब आणि विकसनशील देशांसाठी भारत हा ‘रोल मॉडेल’ किंवा एकविसाव्या शतकातील विकासाचे प्रतिमान बनला आहे. याच्या अगदी विरुद्ध स्थिती पाकिस्तानची झाली आहे. किंबहुना, देश कसा असू नये किंवा धर्मांध व नाकर्ते राजकारणी एखाद्या राष्ट्राची कशी वासलात लावू शकतात, याचे उदाहरण पाकिस्तानच्या रूपाने जगासमोर उभे आहे.
अन्नधान्य महागाई, इंधनटंचाई, कुपोषण, दारिद्य्र, पाणीटंचाई, बालमृत्यू यांसह अनेक समस्यांनी गांजलेल्या या देशाला आज जगभरात आर्थिक मदतीसाठी अक्षरशः भिकार्याप्रमाणे याचना करत फिरावे लागत आहे. अर्थात, पाकिस्तानची आर्थिक वाटचाल सुरुवातीपासूनच डळमळीत व अस्थिर राहिलेली आहे. ब्रिटिश सत्तेपासून स्वतंत्र झाल्यानंतर पाकिस्तानने स्वतःचे अस्तित्व जागतिक नकाशावर उभे केले; पण आर्थिकद़ृष्ट्या हा देश कायमच परावलंबी राहिला. त्याच्या अर्थव्यवस्थेचा पाया कधीच भक्कम झाला नाही. सतत चालू असलेली राजकीय अस्थिरता, लष्करी हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार, पुरेशी औद्योगिक प्रगती न होणे आणि दहशतवाद पोसण्यासाठी खर्च होणारा पैसा यांनी आर्थिक द़ृष्ट्या पाकिस्तानला कधीही स्वावलंबी होऊ दिले नाही. पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेचा पाया हा कर्जावर उभा आहे. आयएमएफ, जागतिक बँक, आशियाई विकास बँक आणि चीनसारख्या राष्ट्रांपासून घेतलेले कर्ज हेच पाकिस्तानचे प्रमुख आर्थिक स्रोत बनले आहेत. या कर्जांमुळे थोड्याच काळासाठी पाकिस्तान आपली आर्थिक गाडी रेटू शकतो; पण दीर्घकालीन विकासासाठी आवश्यक असलेली स्वदेशी उत्पादन क्षमता, निर्यात क्षमता, स्थिर कर व्यवस्था, आणि गुंतवणुकीस पोषक वातावरण त्याच्याकडे नाही. दिवसेंदिवस पाकिस्तानवर असलेल्या कर्जाचा आकडा वाढत गेला आहे. हे कर्ज केवळ बाह्य संस्थांकडूनच घेतले गेलेले नाही, तर स्थानिक बँकांकडूनही मोठ्या प्रमाणावर घेतलेले आहे. परिणामी, या देशाच्या एकूण उत्पन्नाचा बहुतांश भाग केवळ व्याज भरण्यात खर्ची पडत आहे.
1947 मध्ये वेगळे राष्ट्र झाल्यानंतर पाकिस्तानने केवळ तीन वर्षांत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीमध्ये प्रवेश घेतला आणि तेव्हापासून देश सतत कर्जाच्या आधारावर चालत आहे. 2024-25 साठी जाहीर झालेल्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार पाकिस्तानवर एकूण तब्बल 76,000 अब्ज पाकिस्तानी रुपये कर्ज आहे. यातील 51,500 अब्ज स्थानिक बँकांकडून व 24,500 अब्ज बाह्य स्रोतांकडून घेतलेलं आहे. पाकिस्तानची विदेशी गंगाजळी आज केवळ 9.4 अब्ज डॉलर इतकीच आहे. याचाच अर्थ जेमतेम दोन आठवड्यांचा आयात खर्च भागवू शकेल इतकेच डॉलर पाकिस्तानकडे आहेत. भारताची विदेशी गंगाजळी 490 अब्ज डॉलर इतकी म्हणजेच पाकिस्तानच्या गंगाजळीच्या जवळपास 50 पटींनी अधिक आहे. भारताने जिथे गेल्या दशकात 17 कोटींपेक्षा अधिक लोकांना अत्यंत गरिबीच्या सीमारेषेच्या बाहेर आणले, तिथे पाकिस्तानमध्ये अजूनही सुमारे 60 टक्के लोकसंख्या गरिबीचे जिणे जगत आहे. 2024-25 च्या जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार पाकिस्तानमध्ये सुमारे 45 टक्के लोकसंख्या दारिद्र्यरेषेखाली आहे, तर त्यातील 16.5 टक्के अतिगरीब आहेत. पाकिस्तानातील महागाईचा दर 26 टक्क्यांहून अधिक आहे. तेथील ग्रामीण व शहरी भाग दोन्ही ठिकाणी जीवनमान खालावले आहे. नवीन निर्धारित 4.20 डॉलर प्रतिदिन या गरिबीच्या निकषांनुसार पाकिस्तानातील सुमारे 10 कोटींपेक्षा अधिक लोक आजही अत्यंत प्राथमिक गरजांसाठी संघर्ष करत आहेत. भारताने सिंधू जल संधी निलंबित केल्यानंतर पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांतातील जलप्रवाहात 15 टक्के घट झाली आहे. याचा थेट परिणाम सिंचन व्यवस्था व शेती उत्पादनावर झाला. यामुळे गहू, भात, कापूस यासारख्या महत्त्वाच्या पिकांचे उत्पादन घटले असून ते देशाच्या जीडीपीवर व अन्नसुरक्षेवर परिणाम करणारे आहे. पाकिस्तानने तातडीने आर्थिक सुधारणांकडे, शासन पारदर्शकतेकडे आणि दहशतवादमुक्त सुरक्षिततेकडे पावले उचलली नाहीत, तर भविष्यातला काळ अधिकच अंधारमय असेल. जागतिक बँकेचे ताजे निरीक्षण केवळ आकड्यांचा खेळ नसून, ते पाकिस्तानसाठी गंभीर इशारा आहे.
पाकिस्तान इकॉनॉमिक सर्व्हे 2024-25 च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, देशाचे एकूण सार्वजनिक कर्ज आता जीडीपीच्या 66.27 टक्के इतके आहे. हे प्रमाण पाकिस्तानच्या कायदेशीर कर्ज मर्यादेपेक्षा जास्त आहे. याचा अर्थ असा की, प्रत्येक पाकिस्तानी नागरिकावर अगदी नवजात बालकावरसुद्धा सरासरी 2,77,462 रुपये कर्ज आहे. ही आकडेवारी केवळ आर्थिक अपयशाचे द्योतक नाही, तर ती संपूर्ण पिढ्यांपुढे पसरलेला अंधार दर्शवणारी आहे. गेल्या 10 वर्षांत पाकिस्तानच्या कर्जात 337 टक्के वाढ झाली असून 2008 पासूनचा विचार केल्यास ही वाढ 994 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. पाकिस्तानच्या कायद्यानुसार, सार्वजनिक कर्ज हे जीडीपीच्या 60 टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नये; मात्र सध्याचे प्रमाण 66 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे.
पाकिस्तानचे वार्षिक उत्पन्न आणि महसूल हे तुटपुंजे असतानाही आंतरराष्ट्रीय कर्जदाते, विशेषतः आयएमएफ, चीन आणि अरब राष्ट्रे पाकिस्तानला कर्ज देत राहतात. यामागचे कारण त्यांचे भूराजकीय हितसंबंध आहेत. पाकिस्तान हा धूर्त आणि कावेबाज देश असल्याने त्याने या राष्ट्रांची अपरिहार्यता अचूकपणे ओळखलेली आहे. अफगाणिस्तानातून सैन्य माघारी होईपर्यंत अमेरिकेला पाकिस्तानची गरज होती तोवर अमेरिका पाकिस्तानला रसद देत राहिली; पण नंतरच्या काळात अमेरिकेने हात वर केले. तथापि, ही पोकळी चीनने भरून काढली. सौदी अरेबिया हा वर्षानुवर्षे धार्मिक राजकारणापोटी पाकिस्तानचे खिसे भरत आला आहे. तथापि, पाकिस्तानमध्ये घेतलेले कर्ज सामाजिक सेवा, पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य अशा गरजेच्या क्षेत्रांत वापरण्यात येण्याऐवजी लष्करी खर्च आणि धार्मिक मूलतत्त्ववादाला चालना देणार्या दहशतवादी गटांना समर्थन देण्यासाठी वळवले जाते. यामुळे पाकिस्तानी जनता तशीच उपाशी राहते. उधारीवर जगण्याची सवय लागलेला पाकिस्तान भारतावर डोळे वटारताना हे नेहमीच विसरत आला आहे की, भारत देश तर दूरच; पण या देशातील महाराष्ट्र आणि तामिळनाडूसारख्या प्रमुख राज्यांचा जीडीपीही त्यांच्या जीडीपीपेक्षा जास्त आहे. आर्थिक द़ृष्ट्या भिकेकंगाल होऊनही पाकिस्तान संरक्षणावर मोठ्या प्रमाणात खर्च करत आहे. आर्थिक वर्ष 2025 साठी पाकिस्तानने त्यांचे संरक्षण बजेट 16.4 टक्के वाढवून सुमारे 60,655 कोटी रुपये केले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे पाकिस्तानने 2019 ते 2023 दरम्यान लष्करी आयातीपैकी सुमारे 82 टक्के आयात चीनमधून केली आहे.
जाऊनही तेथील राजकारणी, लष्करी अधिकारी आणि सत्ताधारी यांच्यावर याचा कोणताही परिणाम झालेला दिसून येत नाही. उलटपक्षी यातील बरेच जण अब्जाधीश झाले आहेत.
दरम्यान, अत्याधिक किंवा चुकीच्या प्रकारे हाताळलेले कर्ज हे दीर्घकालीन वित्तीय स्थिरतेस धोका निर्माण करू शकते, असं पाकिस्तानच्या आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटलं आहे. आर्थिक वर्ष 2024-25 च्या पहिल्या नऊ महिन्यांत पाकिस्तानवरील कर्जवाढीचा दर 6.7 टक्के होता, तर वित्तीय तूट जीडीपीच्या 2.6% आणि महागाईचा दर 4.6 टक्के नोंदविण्यात आला. सर्वात चिंताजनक बाब म्हणजे औद्योगिक क्षेत्रात तब्बल 1.14% घट झाली आहे. देशाच्या विकासाचा कणा मानला जाणारा उद्योगक्षेत्रच जेव्हा संकुचित होतो, तेव्हा ते व्यापक बेरोजगारी, उत्पादनात घट, आणि व्यापारतूट वाढीस कारणीभूत ठरते. तसेच, कृषी क्षेत्र, जे पाकिस्तानच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा पाया आहे, त्याची वाढदेखील फक्त 1.8% वरच ठेपली आहे. हवामानातील अनिश्चितता, सिंचनाच्या समस्या, कीटकनाशकांची कमतरता आणि पुरेशी सरकारी मदत नसल्यामुळे ही वाढ अत्यंत मर्यादित राहिली आहे.
एकीकडे पाकिस्तानमधील जनता महागाईच्या भडक्यात होरपळून निघत असताना दुसरीकडे तेथील लष्करी अधिकारी व राजकीय व्यक्ती मात्र अब्जाधीश झाल्याचे दिसून येत आहे. पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेचा डोलारा ढासळत असतानाही तेथील लष्करी अधिकार्यांनी आणि राजकारण्यांनी मात्र अफाट संपत्ती गोळा केली आहे. उदाहरणच घ्यायचे झाल्यास पाकिस्तानच्या लष्करप्रमुखांची संपत्ती 8 लाख डॉलर इतकी असल्याचे सांगितले जाते. माजी लष्करप्रमुख कमर जावेद बाजवा यांची संपत्ती निवृत्तीच्या वेळी 1270 कोटी डॉलर इतकी होती. पाकिस्तानचे विद्यमान राष्ट्रपती आसिफ अली झरदारी यांची संपत्ती सुमारे 180 कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जाते. पाकिस्तानचे विद्यमान पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी 2025 मध्ये 262 कोटी रुपयांची संपत्ती जाहीर केलेली आहे. यामध्ये लंडनमधील 153 कोटी रुपयांची मालमत्ता व पाकिस्तानमधील रिअल इस्टेट व शेतीचा समावेश होता. अगदी अलीकडची घडामोड पाहिल्यास पाकिस्तानच्या नॅशनल असेंब्लीचे स्पीकर अयाज सादिक आणि सीनेटचे चेअरमन युसुफ रझा गिलानी यांचे वेतन तब्बल 500 टक्क्यांनी वाढवण्यात आले आहे.
ही सर्व परिस्थिती पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था ज्वालामुखीच्या तोंडावर उभी आहे. या ज्वालामुखीचा स्फोट कधीही होऊ शकतो. असे असूनही पाकिस्तानी राज्यकर्ते, त्यांचे कर्तेकरविते लष्कर आणि पाकिस्तानातील धुरीण आपली भूमिका बदलताना दिसत नाहीत. अशा वेळी पाकिस्तानी जनतेनेच आता उठाव करण्याची वेळ आली आहे. कारण आजवरच्या सर्व राज्यकर्त्यांनी आणि लष्करशाहीने पाकिस्तानी जनतेचे फक्त शोषण केले आहे. त्यामुळे या परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी जनतेलाच आता संघर्ष करावा लागेल आणि भारतविरोधाने पछाडलेल्या राज्यकर्त्यांना आणि लष्कराला, तसेच तेथील धार्मिक मूलतत्ववाद्यांना धडा शिकवावा लागेल. पाकिस्तानातून फुटून बाहेर पडलेल्या बांगला देशामध्ये आज पुन्हा एकदा अराजक माजण्याचे संकेत मिळत असले तरी या इस्लामिक देशातील जनतेने लष्करशाही उलथवून टाकण्यासाठी दाखवलेली एकजूट पाकिस्तानी जनतेसाठी आदर्श ठरणारी आहे. बांगलादेशचा इतिहास हा लष्करी राजवटीच्या विरोधात जनतेच्या संघर्षाने भरलेला आहे. स्वातंत्र्यानंतर काही दशकांतच देशात अनेकदा लष्करी हस्तक्षेप झाले. मात्र, प्रत्येकवेळी बांगलादेशी नागरिकांनी, विशेषतः विद्यार्थी, कामगार आणि राजकीय कार्यकर्त्यांनी लोकशाहीच्या रक्षणासाठी जोरदार आंदोलन केले. त्यामुळेच 1990 मध्ये जनरल इरशादला राजीनामा द्यावा लागला होता. नंतरच्या काळात शेख हसीना पंतप्रधान बनल्यानंतर बांगला देशात लोकशाही व्यवस्था सुचारू पद्धतीने सुरू होती. इंडोनेशिया हा दक्षिण आशियातील मोठ्या लोकसंख्येचा आणि विविधतेने भरलेला देश 20व्या शतकात अनेक राजकीय घडामोडींनी भरून गेलेला होता. विशेषतः 1966 ते 1998 या काळात देशात सूहार्तो यांच्या नेतृत्वाखाली लष्करी राजवट होती. ही राजवट अनेक दशकांपर्यंत सत्तेत राहिली. अखेर जनतेच्या संघटित संघर्षाने ती कोसळली. इंडोनेशियातील लष्करी राजवटीविरोधातील हा लढा लोकशाहीसाठीच्या संघर्षाचे एक आदर्श उदाहरण मानला जातो. आज पाकिस्तानी जनतेनेही अशाच प्रकारचा संघर्ष करण्याची वेळ आली आहे. अन्यथा तेथील भावी पिढ्यांचे भवितव्य अंधःकारमय झाल्याशिवाय राहणार नाही.
जाता जाता, ज्या देशामध्ये दहशतवादाची फॅक्टरी आहे, जो देश संपूर्ण जगात पसरलेल्या दहशतवादाचे केंद्र आहे, ज्या देशाची अर्थव्यवस्था रसातळाला गेली आहे, अशा पाकिस्तानबाबत जागतिक समुदायाची उदारमतवादी भूमिका अनाकलनीय आहे. अलीकडेच संयुक्त राष्ट्रांच्या दहशतवाद विरोधी समितीच्या उपाध्यक्षपदावर पाकिस्तानची नियुक्ती करण्यात आली आहे आणि त्याच वेळेस संयुक्त राष्ट्रांच्या तालिबान विरोधातील समितीचे प्रमुखपदही पाकिस्तानला देण्यात आले आहे. भारताला खिजवण्यासाठी किंवा भारताच्या वाटचालीत मोडता पाय घालण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदाय जाणीवपूर्वकपणाने ही खेळी करत आहे का असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहात नाही. जागतिक शक्ती कितीही पाकिस्तानच्या पाठिशी उभ्या राहिल्या तरी नवा भारत त्याला धोबीपछाड दिल्याशिवाय राहणार नाही, हे ऑपरेशन सिंदुरने जगाला दाखवून दिले आहे.
