Pakistan Cryptocurrency: पाकिस्तानची ‘क्रिप्टो’ लबाडी
डॉ. ब्रह्मदीप आलुने, आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांचे अभ्यासक
भिकेकंगाल झालेल्या पाकिस्तानात जवळपास निम्मी लोकसंख्या गरिबी रेषेखाली आपले जीवन कंठत आहे. महागाई, गरिबी आणि बेरोजगारीने जनता होरपळत असताना तिथे मोठे नेते, लष्करी कुटुंबे आणि बड्या अधिकाऱ्यांकडे कधीच मंदी येत नाही. याचे सर्वात प्रमुख कारण म्हणजे नेते आणि लष्कराकडे असलेली अफाट संपत्ती. आता ही संपत्ती सुरक्षित ठेवण्यासाठी ‘क्रिप्टोकरन्सी’ला ढाल किंवा कवच बनवण्याची पूर्ण तयारी झाली आहे.
दहशतवाद, हिंसाचार, अस्थिरता, घटनात्मक व्यवस्थांचा अभाव, गरिबी आणि मागासलेपणाशी झुंजणाऱ्या पाकिस्तानच्या अनेक भागांमध्ये आजही अनेक मुलींची शाळांपर्यंत पोहोच नाही. देशाची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडलेली असून तिथे गंभीर आर्थिक संकट आहे. महागाईचा दर सातत्याने वाढत आहे. लोक आरोग्यसेवेसह आपल्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी संघर्ष करत आहेत. देशाची अर्थव्यवस्था सध्या पूर्णपणे आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि मित्र राष्ट्रांकडून घेतलेल्या कर्जावरच चालत आहे.
पाकिस्तानची 30 टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या आरोग्य, शिक्षण आणि राहणीमानाच्या बाबतीत गंभीर टंचाईचा सामना करत आहे, तर जवळपास निम्मी लोकसंख्या गरिबी रेषेखाली आपले जीवन कंठत आहे. महागाई, गरिबी आणि बेरोजगारीने होरपळणाऱ्या या देशाबद्दल असेही म्हटले जाते की, तिथे मोठे नेते, लष्करी कुटुंबे आणि बड्या अधिकाऱ्यांसाठी कधीच मंदी येत नाही. याचे सर्वात प्रमुख कारण म्हणजे नेते आणि लष्कराकडे असलेली अफाट संपत्ती, जी सुरक्षित ठेवण्यासाठी आता ‘क्रिप्टोकरन्सी’ला ढाल किंवा कवच बनवण्याची पूर्ण तयारी झाली आहे.
पाकिस्तानमधील राजकीय अस्थिरता आणि धोरणात्मक अनिश्चिततेने भांडवलासाठी एक अत्यंत असुरक्षित वातावरण निर्माण केले आहे. अशा स्थितीत ज्यांच्याकडे साधनसंपत्ती आणि संपर्क आहेत, ते आपली संपत्ती देशात ठेवण्याऐवजी परदेशात सुरक्षित करणे अधिक योग्य मानतात. दुसरीकडे, तिथे करचोरी ही एक व्यापक समस्या राहिली आहे. जेव्हा राज्य स्वतः कर संकलनात अपयशी ठरते आणि कायद्याचे समान पालन होत नाही, तेव्हा संपन्न वर्गासाठी आपले उत्पन्न लपवणे अपेक्षाकृत सोपे होते. हे लपवलेले उत्पन्न हळूहळू परदेशात गुंतवणूक म्हणून वळवले जाते. परिणामी, देशाच्या अंतर्गत विकासासाठी आवश्यक असलेले भांडवल बाहेर निघून जाते आणि दुसरीकडे सरकार कर्ज आणि आंतरराष्ट्रीय मदतीवर अधिकाधिक अवलंबून होत जाते.
पाकिस्तानी नागरिकांच्या दुबईमध्ये मोठ्या संख्येने मालमत्ता आहेत, ज्यांचे एकूण मूल्य 12.5 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतके आहे. जगभरातील व्यापारी आणि नेत्यांच्या गुप्त व्यवहारांचा उलगडा 2016 मध्ये झाला होता आणि त्याच्या केंद्रस्थानी पाकिस्तानचे अनेक नेते, उद्योगपती आणि लष्करी अधिकारी होते. नंतर असेही समोर आले की, पाकिस्तानमधील काही मोठ्या हस्तींनी गुपचूपपणे आपली संपत्ती देशाबाहेर नेली. या प्रकरणात इम्रान खान यांच्या काही सहकाऱ्यांच्या नावांचाही समावेश होता. काळा पैसा वैध करणे, आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांपासून वाचणे आणि करचोरीमध्ये मदत करण्याचे जागतिक धागेदोरे जेव्हा जोडले गेले, तेव्हा पाकिस्तानच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आणि हा एक मोठा मुद्दाही बनला.
2017 मध्ये पनामा पेपर्समध्ये नाव आल्यानंतर नवाज शरीफ यांना पंतप्रधानपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. ‘ट्रान्सपेरन्सी इंटरनॅशनल’ने पाकिस्तानचा जगातील सर्वात भ्रष्ट देशांच्या यादीत समावेश केला आहे, जिथे सर्वच क्षेत्रांत भ्रष्टाचार व्याप्त आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या एका अहवालात लष्कराशी संबंधित व्यवसायांना पाकिस्तानमधील सर्वात मोठा समूह म्हटले गेले आहे. पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी जून 2023 मध्ये देशाला दिवाळखोरीपासून वाचवण्यासाठी मदत केल्याबद्दल लष्करप्रमुख मुनीर यांचे जाहीर आभार मानले होते. पाकिस्तानी लष्करामध्ये जमीन हडप करण्याची लालसा इतकी प्रबळ आहे की, तिथले जनरल एखाद्या सरंजामी जमीनदारासारखे वर्तन करतात आणि त्यांना ‘लँड माफिया’ असेही संबोधले जाते.
हा एक असा देश आहे, जो आर्थिक संकट, कर्जावरील अवलंबित्व आणि चलनाचे अवमूल्यन या समस्यांशी झुंजत आहे. या अविश्वासाच्या वातावरणात ‘क्रिप्टोकरन्सी’ एक राज्य-निरपेक्ष संपत्ती म्हणून समोर येत आहे. ही मालमत्ता ना कोणत्याही बँकेत ठेवली जाते आणि ना ती कोणत्याही एका देशाच्या कायद्याच्या पूर्णपणे अधीन असते. याचे नियंत्रण पूर्णपणे व्यक्तीकडे त्याच्या खासगी डिजिटल ‘की’च्या (घशू) माध्यमातून असते. याच कारणामुळे लोक याकडे भांडवल सुरक्षेचे एक साधन म्हणून पाहतात. जेव्हा चलनाचे वेगाने अवमूल्यन होते किंवा महागाई बचतीला गिळंकृत करू लागते, तेव्हा मर्यादित पुरवठा असलेली क्रिप्टोकरन्सी लोकांना आपल्या भांडवलाचे मूल्य टिकवून ठेवण्याचा एक पर्याय वाटते. सीमापार भांडवल नेण्याच्या संदर्भातही क्रिप्टोकरन्सीची भूमिका महत्त्वाची ठरते. पारंपरिक पद्धतींमध्ये परकीय चलन नियम, सरकारी परवानगी, बँकिंग प्रक्रिया आणि वेळेचा मोठा विलंब यांचा समावेश असतो. याउलट क्रिप्टो नेटवर्कच्या माध्यमातून एखादी व्यक्ती काही मिनिटांत कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय जगाच्या कोणत्याही भागात संपत्तीचे हस्तांतरण करू शकते.
पाकिस्तानमध्ये क्रिप्टोकरन्सीचा मूळ उद्देश सामान्य नागरिकांना आर्थिक सक्षमीकरण देणे हा नसून, राजकीय उच्चभ्रू आणि लष्करी आस्थापनांची संपत्ती आंतरराष्ट्रीय देखरेखीपासून सुरक्षित ठेवणे हा असल्याचे दिसून येते. पारंपरिक बँकिंग प्रणालीवर आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि पाश्चात्त्य वित्तीय एजन्सींची कडक नजर असते. अशा स्थितीत क्रिप्टोकरन्सी सत्ताधारी वर्गासाठी पैसा लपवण्यासाठी, हस्तांतरित करण्यासाठी आणि निर्बंधांपासून वाचण्यासाठी एक पर्यायी माध्यम बनू शकते. सामान्य लोकांसाठी ही व्यवस्था लाभदायी नाही. पाकिस्तानची मोठी लोकसंख्या आर्थिकदृष्ट्या असुरक्षित आहे. तिथली वित्तीय साक्षरता कमी आहे आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांची पोहोच मर्यादित आहे. क्रिप्टोमधील गुंतवणूक त्यांच्यासाठी अत्यंत जोखमीची आहे. तिथे ना कोणते मजबूत नियमन आहे, ना ग्राहक संरक्षण आणि ना कोणत्याही प्रकारची हमी. अशा वातावरणात सामान्य लोक लवकर श्रीमंत होण्याच्या आमिषाने आपली साठवलेली पुंजी गमावू शकतात.
पाकिस्तानची जवळपास 65 टक्के लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहते. मोठ्या संख्येने लोकांची उपजीविका शेती, पशुपालन, शेतमजुरी आणि त्याशी संबंधित लहान व्यवसायांवर अवलंबून आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्था रोख व्यवहार, पारंपरिक सावकारी, अडत (दलाल) प्रणाली आणि मर्यादित बँकिंगपर्यंतच मर्यादित आहे. डिजिटल बँकिंग, इंटरनेट आणि स्मार्ट फोनची पोहोच आजही असमान आणि मर्यादित आहे. अशा परिस्थितीत क्रिप्टोकरन्सीसारखी जटिल, तांत्रिक आणि अस्थिर वित्तीय व्यवस्था ग्रामीण पाकिस्तानसाठी जवळजवळ अप्रासंगिक आहे. ग्रामीण लोकसंख्येच्या प्राथमिक समस्या पूर्णपणे वेगळ्या आहेत, जसे की बी-बियाणे, खते आणि डिझेलची महागाई, सिंचनाची कमतरता, हवामान संकट, पिकाला रास्त भाव न मिळणे, कर्जाचा जाच आणि सरकारी मदतीचा अभाव. क्रिप्टो या समस्यांवर कोणताही उपाय देत नाही.
एखाद्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आधार ग्रामीण जीवन, कृषी उत्पादन आणि स्थानिक बाजारपेठ असतो, तेव्हा क्रिप्टोकरन्सी विकासाचे इंजिन बनू शकत नाही. पाकिस्तानच्या संदर्भात हे स्पष्ट आहे की, क्रिप्टोकरन्सी ना ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकट करेल आणि ना देशाला आर्थिक स्थैर्य देईल. हा बहुतांशकरून केवळ एक शहरी-उच्चभ्रू आणि सत्ता संरक्षण प्रकल्प बनूनच राहील, ज्याचा अंतिम बोजा ग्रामीण आणि गरीब जनतेवरच पडेल. अनियंत्रित भांडवल, क्रिप्टो आणि सट्टा अर्थव्यवस्थेत खऱ्या उत्पादनाऐवजी वित्तीय जुगाडालाच उपाय समजले जात आहे. क्रिप्टोला विकासाचा पर्याय सांगणे म्हणजे प्रत्यक्षात हे स्वीकारणे आहे की, राज्याकडे आता संरचनात्मक सुधारणा करण्याची क्षमता उरलेली नाही. साहजिकच पाकिस्तानमध्ये क्रिप्टोकरन्सीला प्रोत्साहन देणे ही सुधारणेची नीती कमी आणि ‘सत्ता-संरक्षणाची’ रणनीती अधिक वाटते. यामुळे ना सामान्य जनतेचे जीवन सुधारेल आणि ना देश आर्थिक स्थैर्याकडे वाटचाल करेल. याचा खरा लाभ केवळ त्यांनाच मिळेल ज्यांच्याकडे आधीपासूनच शक्ती, माहिती आणि संसाधने उपलब्ध आहेत, तर जोखमीचा भार पुन्हा एकदा सामान्य नागरिकांवरच पडेल.
