किर्गिस्तानची राजधानी बिश्केक येथे नुकताच संपन्न झालेला शांघाय सहकार्य संघटनेचा म्हणजेच एस.सी.ओ. चा पंचविसाव्या वर्षपूर्तीचा सोहळा संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधून घेणारा ठरला. याचे कारण, आज जागतिक राजकारण एका अत्यंत गुंतागुंतीच्या आणि संवेदनशील वळणावर उभे आहे. अशा पार्श्वभूमीवर या परिषदेचे महत्त्व कैकपटींनी वाढले आहे. रशिया, चीन, भारत, इराणसह दहा महत्त्वाच्या देशांच्या सर्वोच्च नेत्यांची ही उपस्थिती पाहता जागतिक पटलावर नवी समीकरणे आकार घेताना दिसत आहेत. या महासंचालनात भारताची भूमिका नेहमीप्रमाणेच अत्यंत संतुलित, मुत्सद्दी आणि देशाच्या सार्वभौम हितसंबंधांना सर्वोच्च प्राधान्य देणारी राहिली आहे. भारताने या मंचावरून जगासमोर आपली सुरक्षा, संपर्क आणि शाश्वत विकासाची त्रिसूत्री अत्यंत स्पष्ट शब्दांत मांडली असून ती आजच्या विस्कळीत होत चाललेल्या जागतिक व्यवस्थेत एका मार्गदर्शकसारखी आहे.
बिश्केक येथे झालेल्या या शिखर परिषदेत स्वाक्षरी करण्यात आलेला ‘बिश्केक जाहीरनामा’ अनेक अर्थांनी ऐतिहासिक ठरला आहे. या जाहीरनाम्यामध्ये दहशतवाद, फुटीरतावाद आणि अतिरेकी प्रवृत्तींविरुद्ध सर्व सदस्य देशांनी एकत्रित येऊन कठोर लढा देण्याची तयारी दर्शवली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या मंचावरून दहशतवादाला पाठीशी घालणार्या आणि त्यास राजकारणाचे साधन बनवणार्या देशांवर अत्यंत कडक शब्दांत हल्लाबोल केला. दहशतवाद हा कोणत्याही एका देशाचा प्रश्न नसून संपूर्ण मानवतेच्या विनाशाचे कारस्थान आहे, ही भूमिका भारत सातत्याने जगासमोर मांडत आला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या परिषदेत अत्यंत सविस्तरपणे मांडणी करताना स्पष्ट केले की, आजच्या या परस्पर जोडलेल्या जगात सुरक्षेची व्याख्या भौगोलिक सीमांपुरती उरलेली नाही. पश्चिम आशियातील संघर्ष असो किंवा युक्रेनमधील युद्ध असो, याचा थेट परिणाम जागतिक ऊर्जा सुरक्षा, सागरी व्यापार आणि पुरवठा साखळीवर होत असतो. या सर्व विनाशाचा सर्वाधिक फटका विकसनशील देशांना सहन करावा लागतो, म्हणूनच भारताची ही सातत्यपूर्ण भूमिका राहिली आहे की प्रत्येक समस्येचे समाधान युद्धाच्या मैदानात नाही, तर केवळ आणि केवळ संवाद आणि मुत्सद्देगिरीच्या माध्यमातूनच शोधले जाऊ शकते.
दहशतवादाच्या मुळावर घाव घालण्यासाठी केवळ वरवरची मलमपट्टी करून चालणार नाही, तर दहशतवादाचे अर्थसहाय्य, त्याचे जाळे, त्यांना मिळणारे सुरक्षित आश्रयस्थान या संपूर्ण परिसंस्थेचा समूळ नायनाट करणे गरजेचे आहे, यावर भारताने पुन्हा एकदा जोर दिला. जे देश आपल्या राजकारणाचा भाग म्हणून दहशतवादाचा वापर करतात आणि दहशतवाद्यांना पोसतात, त्यांना जगाने अत्यंत स्पष्ट शब्दांत हा संदेश दिला पाहिजे की, दहशतवाद कधीही कोणाचेही सामरिक साधन बनू शकत नाही. या परिषदेत संयुक्त जाहीरनाम्याने दहशतवादाच्या सीमापार हालचालींवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या भूमिकेला बळ देण्याची मागणी केली असून ती भारताच्या भूमिकेचेच एकप्रकारे जागतिक समर्थन आहे.
या परिषदेचे आणखी एक मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे पश्चिम आशिया आणि इराणच्या संदर्भातील भूमिकेबाबत भारताने आपली स्वतंत्र कूटनीती पुन्हा एकदा जगाला दाखवून दिली आहे. अमेरिका आणि पश्चिमी देशांचा तीव्र विरोध झुगारून भारताने इराणसोबत असलेले आपले संबंध ज्या प्रकारे कायम ठेवले आहेत, ती आपल्या परराष्ट्र धोरणाची स्वायत्तता दर्शवते. अमेरिकेच्या दबावाखाली येऊन इराणसोबतच्या ऊर्जा आणि आर्थिक संबंधांना तिलांजली देण्याची भारताची भूमिका नाही. बिश्केक जाहीरनाम्यात इराणच्या सार्वभौमत्वाचे समर्थन करतानाच अमेरिकेच्या आणि इस्रायलच्या लष्करी कारवायांमुळे तेथील सामान्य नागरिकांच्या झालेल्या जीवितहानीवर आणि अर्थव्यवस्थेला बसलेल्या धक्क्यावर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. या परिषदेत इराणचे सर्वोच्च नेते सय्यद अली खामेनी यांच्या मृत्यूबद्दल शोक व्यक्त करतानाच सर्व संघर्ष केवळ राजकीय आणि कूटनीतिक मार्गानेच सोडवावेत, अशी भूमिका मांडण्यात आली. अमेरिका या भूमिकेवर कितीही नाराज होत असली, तरी भारताने आपल्या राष्ट्रीय हितांना कधीही बाधा येऊ दिलेली नाही आणि भविष्यातही देणार नाही, हे यावरून स्पष्ट होते.
चीन, रशिया आणि मध्य आशियाई देशांनी मिळून २००१ मध्ये स्थापन केलेले हे व्यासपीठ आज जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या ७५ टक्के भाग आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या मोठ्या भागाचे प्रतिनिधित्व करत आहे; परंतु या संघटनेच्या यशाबाबत अनेक प्रश्नचिन्हे आजही कायम आहेत. चीन आणि पाकिस्तानसारख्या देशांच्या संकुचित हितसंबंधांमुळे या संघटनेला अपेक्षित उंची गाठता आली नाही, हे वास्तव आहे. रशियाच्या प्रभावामुळे ही संघटना टिकून राहिली आहे आणि भारतही रशियासोबतच्या दीर्घकालीन संबंधांचा मान राखून यामध्ये सक्रिय सहभाग नोंदवत आहे. भारताने या मंचावर विभागीय कनेक्टिव्हिटी म्हणजेच संपर्क आणि व्यापाराला चालना देण्याचे अनेक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव ठेवले आहेत.
भारताच्या मते, कनेक्टिव्हिटी वाढवणे गरजेचे असले, तरी यामध्ये प्रत्येक देशाच्या सार्वभौमत्वाचा आणि अखंडतेचा पूर्ण सन्मान राखला गेला पाहिजे. याद्वारे चीनच्या एकतर्फी प्रकल्पांमुळे इतर देशांच्या सार्वभौमत्वाला जो धोका निर्माण होतो, त्यावर अप्रत्यक्षपणे भारताने बोट ठेवले आहे. आगामी २०२७ मधील शिखर परिषद पाकिस्तानमध्ये आयोजित केली जाणार आहे. अशा स्थितीत भारत या परिषदेत कसा सहभाग घेतो आणि आपली रणनीती कशी आखतो, याकडे संपूर्ण दक्षिण आशियाचे लक्ष लागलेले असेल. जागतिक पटलावर आज भारताचे वजन आणि महत्त्व लक्षणीय वाढले आहे. एकीकडे जगातील दोन महायुद्धसदृश परिस्थितीमुळे अन्न आणि ऊर्जा सुरक्षेचा मोठा पेच निर्माण झालेला असताना भारत जगाला शांततेचा आणि सहकार्याचा मार्ग दाखवत आहे.
भारताच्या सांस्कृतिक मुत्सद्देगिरीचा भाग म्हणून आगामी काळात भारतात होणारे एस.सी.ओ. संस्कृती संवाद मंचाचे आयोजन आणि तरुणांच्या सहभागाला दिलेले प्राधान्य महत्त्वपूर्ण आहे. मानवतेच्या कल्याणाची भारताची भूमिका यातून जगासमोर ठळकपणाने मांडली जात आहे. एका बाजूला क्षुद्र मानसिकता बाळगणारे शेजारी देश आणि दुसर्या बाजूला वसुधैव कुटुंबकमच्या विचाराने संपूर्ण जगाला सोबत घेऊन चालणारे भारतीय नेतृत्व या दोन्हींमधील फरक आज संपूर्ण जग स्पष्टपणे पाहत आहे.
गुप्त माहितीची देवाणघेवाण आणि समन्वय
बिश्केक परिषदेत विभागीय सुरक्षेला बळ देण्यासाठी ‘युनिव्हर्सल सेंटर फॉर काऊंटरिंग चॅलेंजेस अँड थ्रेट्स टू सिक्युरिटी ऑफ एस.सी.ओ. मेंबर स्टेट्स’ या सुरक्षा केंद्राच्या नियमांना मंजुरी देण्यात आली. यामुळे दहशतवाद, संघटित गुन्हेगारी आणि सीमापार धोक्यांचा मुकाबला करण्यासाठी सदस्य देशांमधील गुप्त माहितीची देवाणघेवाण आणि समन्वय अधिक मजबूत होईल. तसेच, अमली पदार्थांच्या तस्करीला आळा घालण्यासाठी ‘एस.सी.ओ. अँटिनार्कोटिक्स सेंटर’च्या कार्यकारी समितीच्या नियमांना मान्यता देण्यात आली असून, त्याद्वारे नार्को-टेररिझमविरुद्धच्या लढाईला आणखी प्रभावी रूप देण्यात येणार आहे.
याशिवाय, २०२३ ते २०३० पर्यंत अमली पदार्थांच्या व्यसनाधिनतेविरुद्ध लढण्याचा कार्यक्रम आणि कृत्रिम अमली पदार्थांच्या प्रसाराला आळा घालण्यासाठीच्या कृती आराखड्यावरही शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. याशिवाय, हवामान बदलाचा मुकाबला करण्यासाठी हवामान अनुकूल विकास आणि तंत्रज्ञान सहकार्याबाबत एक सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. आपत्ती व्यवस्थापन आणि मानवतावादी मदतीसाठी आपत्कालीन परिस्थितीचा सामना करणार्या राष्ट्रांना मदत करण्याच्या मुद्द्यावरही सहमती दर्शवली गेली आहे.
माहिती-तंत्रज्ञान आणि डिजिटल क्षेत्राच्या विस्तारासाठी सदस्य देशांच्या प्राधिकरणांमध्ये एक महत्त्वपूर्ण करार झाला आहे, ज्याच्या माध्यमातून भारताची मते आणि उपक्रम क्षेत्रीय माध्यमांमध्ये अधिक प्रभावीपणे मांडले जाऊ शकतात. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (ए.आय.) क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्यासाठी आणि तंत्रज्ञानाचा सर्वसमावेशक व जबाबदार वापर सुनिश्चित करण्यासाठी एका नवीन करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली आहे. यामुळे भारताला आपल्या डिजिटल आणि ए.आय. क्षेत्रातील अनुभवाचा विस्तार करण्याची मोठी संधी मिळणार आहे. एकंदरीत, बिश्केक येथील ही शिखर परिषद भारताच्या धोरणात्मक प्राधान्यक्रमांना जागतिक पातळीवर मान्यता मिळवून देणारी आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचे नवे अवकाश खुले करणारी ठरली आहे.
