व्ही. के. कौर
मे 2023 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालामुळे ईशान्येकडील मणिपूर राज्यामध्ये जो हिंसेचा आगडोंब उसळला त्याचे निखारे आजही अंतःस्थ स्तरावर धगधगत आहेत; परंतु पंतप्रधानांच्या नुकत्याच पार पडलेल्या दौर्यामुळे मणिपूरमधील मैतेई आणि कुकी समाजातील रुंदावलेली दरी सांधण्यासाठी आणि सामाजिक समरसता, शांतता प्रस्थापित होण्यासाठी नवा आधार मिळाला आहे. अर्थातच, आव्हाने अजूनही संपलेली नाहीत; पण आकांक्षांना आता बळकटी मिळाली आहे, हे निश्चित!
भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांमधील अशांतता देशासाठी नवी नाही. तथापि, मणिपूरमध्ये निर्माण झालेल्या सामाजिक व जातीय संघर्षाच्या परिस्थितीने गेल्या दोन वर्षांहून अधिक काळापासून या राज्याचे जनजीवन व्यापले आहे. मे 2023 मध्ये मैतेई व कुकी समुदायांमध्ये झालेल्या हिंसेनंतर राज्यातील सामाजिक परिस्थिती अत्यंत संवेदनशील झाली होती. या काळात अनेक जण बेघर झाले, 260 हून अधिक जणांचा जीव गेला आणि हजारो लोकांच्या घरांना हानी पोहोचली. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालानंतर उद्भवलेला हा वांशिक संघर्ष क्रौर्याच्या परिसीमा दाखवून गेला. अलीकडील काळात प्रत्यक्ष हिंसाचाराच्या घटना घडल्या नसल्या, तरी मणिपूरमध्ये प्रचंड तणावाचे वातावरण कायम राहिले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मध्यंतरीच्या काळात या दोन समुदायातील द्वेष कमी करण्यासाठी बरेच प्रयत्न केले; पण त्यामध्येही फारसे यश आले नाही. यादरम्यान विरोधकांकडून सातत्याने ‘पंतप्रधान मणिपूरला का जात नाहीत’ असा सवाल सातत्याने विचारला जात होता. अखेरीस 13 सप्टेंबर रोजी पंतप्रधानांनी मणिपूरला भेट दिली. त्यांचा मणिपूर दौरा हा फक्त औपचारिक भेट नव्हता, तर या सीमावर्ती राज्यात शांतता आणि सामाजिक समरसता निर्माण करण्याच्या द़ृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल ठरला.
पंतप्रधानांच्या दौर्याची उद्दिष्टे स्पष्ट होती. या दौर्यादरम्यान मणिपूरच्या विकासासाठी सुमारे 8,500 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि शिलान्यास पंतप्रधानांनी केला. यातून या राज्याच्या आर्थिक प्रगतीला चालना देतानाच स्थानिक लोकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी धोरणात्मक पाऊल टाकण्यात आले. चुडाचांदपूरसारख्या कुकी बहुल भाग आणि इम्फाळमधील मैतेई बहुल भागात पंतप्रधानांनी उपस्थित राहणे यातून केंद्र सरकार सर्व समुदायांच्या हितासाठी कटिबद्ध असल्याचा संदेश गेला आहे. अशा दौर्यांमधून देशाच्या सर्वोच्च नेतृत्वाचा जनतेशी थेट संवाद होतोच शिवाय प्रशासनाच्या निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकता निर्माण होते आणि विस्थापित लोकांना सुरक्षिततेची हमी दिली जाते. विस्थापितांशी भेट, त्यांच्या समस्या ऐकणे आणि त्यांच्या पुनर्वसनाची प्रत्यक्ष व्यवस्था पाहणे हे धोरणात्मकद़ृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे आहे. पंतप्रधान स्वतः विविध समुदायांच्या क्षेत्रात भेट देतात, तेव्हा स्थानिक लोकांना केंद्र सरकारची संवेदनशीलता जाणवते. कुकी आणि मैतेई समुदायांमध्ये निर्माण झालेली अविश्वासाची दरी हळूहळू कमी करण्यासाठी पंतप्रधानांची ही प्रत्यक्ष उपस्थिती अत्यंत प्रभावी ठरू शकते.
मणिपूरमधील परिस्थिती पूर्वीच्या तुलनेत बर्याच अंशी बदलून गेली आहे. कुकी आणि मैतेई या दोन्ही समाजांकडून व्यक्त झालेल्या प्रतिक्रिया विश्वास वाढविणार्या आहेत. पंतप्रधानांच्या दौर्यानंतर कुकी समाजातील काहींनी व्यक्त केलेल्या प्रतिक्रिया याची साक्ष देतात. त्यांच्या मते, मणिपूरमध्ये बंकर अजूनही आहेत; पण जनजीवन आता सामान्य झाले आहे. तसेच आम्हाला संघर्ष नको, शांतता हवी आहे, हा आश्वासक सूरही मणिपूरमध्ये ऐकू येत आहे. त्यावरून या राज्यात विकास आणि स्थिर राजकीय प्रक्रियेची पुन्हा सुरुवात होण्याची शक्यता मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जेव्हा इम्फाळ विमानतळावर उतरले, तेव्हा जोरदार पावसामुळे हेलिकॉप्टरने चुराचांदपूरला जाणे शक्य नव्हते. त्यामुळे ते रस्त्याने तिकडे गेले. काही महिन्यांपूर्वी रस्त्याने तेथे जाण्याची कल्पनाही करता आली नसती; पण आता ज्याअर्थी पंतप्रधानांना कसल्याही रोषाला सामारे न जावे लागता प्रवास करता येणे हे शांततेची पहाट समीप आल्याचे संकेत आहेत. मणिपूरमधील चुराचांदपूरमध्ये 3 मे 2023 रोजी सर्वप्रथम सामुदायिक हिंसा उसळली होती. चुराचांदपूर हे कुकीबहुल क्षेत्र आहे. इम्फाळ व त्याच्या आसपासच्या भागात मैतेई समाज अधिक आहे. पंतप्रधानांनी या दोन्ही भागांना भेट देऊन विकास प्रकल्पांचा प्रारंभ केला. त्यातून सरकारसाठी दोन्ही समाज समान आहेत, हा संदेश स्पष्ट झाला.
अर्थात, मणिपूरमध्ये आज जो बदल घडून आलेला दिसत आहे, तो सहजासहजी घडलेला नाही. केंद्राने त्यासाठी मोठी मेहनत घेतली आहे. सुरक्षितता बळकट करण्याबरोबरच दोन्ही समाजांशी संपर्क-संवाद सुरू ठेवला. यासाठी दोन्ही बाजूंचा नागरी समाज, स्वयंसेवी संस्था (एनजीओ) आणि कार्यकर्त्यांच्या प्रतिनिधी मंडळांना दिल्लीला बोलावण्यात आले होते. तसेच मणिपूरमध्येही संवाद सुरू होता. याच प्रयत्नाचा परिणाम म्हणजे, 4 सप्टेंबर रोजी दिल्लीमध्ये झालेले त्रिपक्षीय करार. ‘सस्पेन्शन ऑफ ऑपरेशन्स’ या करारावर केंद्र सरकार, मणिपूर सरकार आणि कुकी-झोमी बंडखोर गटांच्या दोन संघटनांनी स्वाक्षर्या केल्या आहेत. या करारातील एक महत्त्वाची अट म्हणजे, हिंसा सुरू झाल्यापासून बंद असलेला नॅशनल हायवे-2 उघडण्याबाबत सहमती. हा महामार्ग नागालँडच्या व्यापारी शहर दीमापूरला मणिपूरची राजधानी इम्फाळशी जोडतो. खरं तर, याआधीही हा महामार्ग उघडण्याबाबत कुकी गटांशी सहमती झाली होती. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने गेल्या मार्चमध्येच महामार्ग उघडण्याची घोषणा केली होती; पण कुकी संघटनांनी त्याला मान्यता देण्यास नकार दिला होता. त्याआधीपासूनच गृहमंत्रालयाचे अनेक अधिकारी तेथे तळ ठोकून होते. हा करार याआधीही होता; पण बंडखोर गटांकडून हिंसा सुरूच राहिल्याने तो स्थगित करावा लागला होता. नव्या करारात काटेकोर देखरेख आणि उल्लंघन झाल्यास पुनरावलोकन करणे यांसारख्या काही अटी नमूद करण्यात आल्या आहेत. म्हणजे सरकारने न्याय्य मागण्या मान्य करताना हिंसा अजिबात सहन केली जाणार नाही, हे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे करारानुसार कुकी बंडखोरांविरुद्ध एक वर्षासाठी लष्करी मोहीम थांबवण्याबाबत झालेली सहमती कायम राहील, अशी अपेक्षा आहे.
पंतप्रधान मोदींच्या दौर्याचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे प्रशासकीयव सुरक्षा यंत्रणेशी संवाद साधणे. राज्यातील सुरक्षा आणि स्थैर्याच्या उपाययोजनांवर लक्ष ठेवणे, हिंसाग्रस्त भागांमध्ये केंद्र व राज्य सरकारच्या धोरणांची अंमलबजावणी करणे, तसेच स्थानिक लोकांच्या सहकार्याने वातावरणातील तणाव हलका करणे या सर्व गोष्टी या दौर्याद्वारे पुढे जाण्यास मदत होणार आहे. विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन हे केवळ भौतिक प्रगतीचे प्रतीक नाहीत, ती एक प्रकारची सामाजिक गुंतवणूक आहे, जी स्थानिक लोकांना रोजगारसंधी देणारी आहे. पंतप्रधानांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीमुळे विकासाचे लाभ स्थानिक पातळीवर थेट पोहोचण्यास मदत झाली आहे. शांतता व समरसता ही फक्त प्रशासनिक निर्णयांनीच नाही, तर सर्व समुदायांच्या सहभागाने साध्य होऊ शकते, हे पंतप्रधानांचे प्रतिपादन मणिपूरमधील शांततेच्या प्रक्रियेला बळकटी देणारे आहे.एकंदरीत, पंतप्रधानांच्या दौर्यामुळे निर्माण होणारे परिणाम दीर्घकालीन लाभदायक ठरणारे आहेत. इतिहासातील अनेक संघर्षग्रस्त प्रदेशात त्या-त्यावेळच्या पंतप्रधानांनी, राष्ट्रीय नेतृत्वाने दौरे करून समाजात सलोखा, विश्वास आणि स्थैर्य निर्माण केले आहे. त्याचप्रमाणे मणिपूरमध्येही या दौर्याद्वारे सामाजिक समरसतेची प्रक्रिया गतीने सुरू होऊ शकते.
विद्यमान करारामध्ये मणिपूरचे प्रादेशिक अखंडत्व टिकविण्याची बांधिलकी समाविष्ट आहे. याचा अर्थ कुकी गटांच्या स्वतंत्र प्रशासनाच्या मागणीत बदल झाल्याचे संकेत आहेत. मैतेई समाज या मागणीला विरोध करत आला आहे, तरी सर्व कुकी गटांना या सहमतीत आणणे कठीण आहे. करारावर स्वाक्षर्या झाल्यानंतर काही काळातच नागरी समाज गट ‘कुकी-झो कौन्सिल’ने (केझेडसी) भारतीय संविधानाअंतर्गत स्वतंत्र प्रशासनासाठी राजकीय चर्चेची आशा व्यक्त करणारे निवेदन दिले. वित्त आणि प्रशासनाचे नियंत्रण खोर्यातील लोकांकडे राहील, तोपर्यंत डोंगराळ जिल्ह्यांचा विकास होणार नाही, असे म्हणणारे अनेक जण मणिपूरमध्ये आजही आहेत; मात्र सामूहिक आकांक्षांनुसार विकास योजनांवर अंमल झाला, तर ही विचारसरणीही बदलू शकेल. पंतप्रधानांनी जेव्हा माहिती दिली की, अंदमान-निकोबारमधील ‘माऊंट हैरियट’चे नाव बदलून ‘माऊंट मणिपूर’ ठेवण्यात आले आहे आणि हा निर्णय भारतीयांच्या वतीने मणिपूरच्या स्वातंत्र्यसैनिकांना खरी श्रद्धांजली आहे, तेव्हा लोकांनी टाळ्यांच्या गजरात स्वागत केले. पंतप्रधान म्हणाले की, दोन्ही समाजांनी आपसात मैत्री आणि संवाद वाढवला पाहिजे, तेव्हाच राज्यात शांतता आणि विकासाचे स्वप्न पूर्ण होईल.
ईशान्य भारतातील संघर्षरत गटांना शांतता करारापर्यंत आणणे हे नेहमीच कठीण आणि आव्हानात्मक राहिले आहे. भाजप सुरुवातीला तत्कालीन मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांच्यासोबत उभी होती; मात्र त्यांना हटविल्याशिवाय कुकी गटांचा विश्वास जिंकणे शक्य नाही, हे लक्षात आल्यानंतर त्यांचा राजीनामा स्वीकारण्यात आला. आज मणिपूरमध्ये शांतता दिसत असली, तरी चुराचांदपूरचे लोक भीती आणि शंकेमुळे इम्फाळ खोर्यात जात नाहीत आणि इम्फाळमध्ये राहणारे मैतेई समाजाचे लोकही चुराचांदपूर किंवा कांगपोकपीच्या डोंगराळ जिल्ह्यांत जात नाहीत. ना कुकी-झोमी किंवा डोंगराळ समाज खोर्यात प्रवेश करत आहेत, ना खोर्यातील मैतेई समाजाचे लोक डोंगराळ भागात जात आहेत. हजारो विस्थापित अजूनही मदत छावण्यांमध्ये राहताहेत, हे वास्तवही केंद्र सरकारने विचारात घ्यायला हवे.
