डॉ. योगेश प्र. जाधव
जागतिक राजकारणात गेल्या अनेक दशकांपासून धुमसणार्या अमेरिका आणि व्हेनेझुएला यांच्यातील संबंधांनी दि. 3 जानेवारी 2026 रोजी एका धक्कादायक वळणावर प्रवेश केला. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘ऑपरेशन अॅब्सोल्यूट रिझॉल्व्ह’ या मोहिमेद्वारे व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलास मादुरो आणि त्यांच्या पत्नी सिलिया फ्लोरेस यांना ताब्यात घेऊन थेट न्यूयॉर्कला नेले. एका सार्वभौम देशाच्या राष्ट्राध्यक्षाला अशाप्रकारे लष्करी कारवाईद्वारे अटक करण्याची ही आधुनिक इतिहासातील अत्यंत दुर्मीळ आणि तितकीच धक्कादायक घटना ठरली आहे.
‘नार्को टेररिझम’ आणि अमली पदार्थांच्या तस्करीचे निमित्त करून अमेरिकेने केलेली ही कारवाई केवळ लॅटिन अमेरिकेसाठीच नव्हे, तर संपूर्ण जगासाठी एक मोठा भूराजकीय हादरा ठरली. ही मोहीम अचानक राबवली गेली असली, तरी तिची तयारी गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुरू होती. जनरल डॅन केन यांच्या माहितीनुसार, दि. 2 जानेवारी 2026 रोजी रात्री 10.46 वाजता डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या मोहिमेला हिरवा कंदील दाखवला. यामध्ये अमेरिकेच्या दीडशेहून अधिक विमानांनी सहभाग घेतला. कराकसच्या रात्रीच्या अंधारात अमेरिकेने ‘ब्लॅकआऊट’ करून अत्यंत अचूकपणे लष्करी तळ आणि मादुरो यांच्या निवासस्थानावर हल्ले चढवले. अवघ्या 30 मिनिटांत पार पडलेल्या या मोहिमेत अमेरिकेच्या ‘डेल्टा फोर्स’ या विशेष पथकाने मादुरो यांना त्यांच्या बालेकिल्ल्यातून बाहेर काढले आणि ‘यूएसएस इवो जिमा’ या युद्धनौकेवरून अमेरिकेत नेले. 2020 मधील एका आरोपपत्रानुसार मादुरो यांच्यावर अमेरिकेत अमली पदार्थ पाठवल्याचे गंभीर आरोप आहेत. याशिवाय, अमेरिकेच्या सुरक्षेला असलेला धोका आणि स्थलांतरितांचा प्रश्न ही कारणेही ट्रम्प प्रशासनाने पुढे केली आहेत.
चीन आणि रशियाला दणका
व्हेनेझुएला हा काही सोमालिया किंवा सुदानसारखा लष्करीद़ृष्ट्या कमकुवत देश नाही. गेल्या दोन दशकांपासून ह्युगो चावेझ आणि त्यानंतर निकोलास मादुरो यांनी देशाच्या तिजोरीतून अब्जावधी डॉलर्स खर्च करून रशिया आणि चीनकडून अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे खरेदी केली होती. व्हेनेझुएलाच्या ताफ्यात रशियाची अत्यंत प्रभावी मानली जाणारी ‘एस-300 व्हीएम’ ही लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्र प्रणाली, ‘बुक-एम 2 ई’ ही मध्यम पल्ल्याची यंत्रणा आणि चीनची प्रगत ‘एफके-3’ क्षेपणास्त्र बॅटरी तैनात होती. शत्रूचे विमान कितीही आधुनिक असले, तरी आमचे बहुस्तरीय संरक्षण कवच ते भेदून पाडेल, असा दावा व्हेनेझुएलाचे लष्करी अधिकारी वारंवार करत असत; मात्र 3 जानेवारीच्या रात्री हे सर्व दावे फोल ठरले.
जागतिक महासत्ता होण्याचे स्वप्न पाहणार्या चीन आणि रशियाच्या शस्त्रास्त्र तंत्रज्ञानाला अमेरिकेने व्हेनेझुएलाच्या रणांगणात जोरदार चपराक लगावली आहे. दि. 3 जानेवारी 2026 रोजी पार पडलेल्या ‘ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिझॉल्व्ह’ या मोहिमेने केवळ निकोलास मादुरो यांनाच जेरबंद केले नाही, तर रशियन बनावटीची एअर डिफेन्स सिस्टीम आणि चिनी बनावटीचे रडार हे अमेरिकन ‘स्टेल्थ’ तंत्रज्ञानापुढे निव्वळ खेळणी असल्याचे सिद्ध केले आहे. ‘जेवाय-27ए’ हे रडार चीनने ‘अँटिस्टेल्थ’ तंत्रज्ञानाने सज्ज असल्याचे सांगून विकले होते. अमेरिकेची ‘एफ-35’ किंवा ‘एफ-22’ यांसारखी पाचव्या पिढीतील स्टेल्थ विमानेही हे रडार पकडू शकते, असा चीनचा दावा होता; मात्र प्रत्यक्ष हल्ल्याच्या वेळी अमेरिकन विमाने अगदी जवळ येईपर्यंत या रडारला त्यांचा थांगपत्ताही लागला नाही. ऑपरेशन सुरू होण्यापूर्वीच हे चिनी रडार पूर्णपणे निष्प्रभ झाले होते. यामुळे चीनच्या शस्त्रास्त्र निर्मितीच्या दर्जावर आता जागतिक स्तरावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, अमेरिकेने या मोहिमेत आपल्या ‘इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअर’ क्षमतेचा वापर करून व्हेनेझुएलाची संपूर्ण संरक्षण यंत्रणा ‘जाम’ केली होती. अमेरिकेच्या ‘ईए-18जी ग्रोवलर’ या विशेष विमानाने मुख्य मोहिमेपूर्वीच व्हेनेझुएलाच्या रडार यंत्रणेत व्यत्यय आणला. त्यानंतर अँटिरेडिएशन क्षेपणास्त्रांचा वापर करून सक्रिय रडार केंद्रांना लक्ष्य करण्यात आले. एकदा रडार यंत्रणा आंधळी झाली की, त्यानंतर कितीही प्रगत क्षेपणास्त्रे असली, तरी ती लक्ष्याचा वेध घेऊ शकत नाहीत. याच तांत्रिक त्रुटीचा फायदा घेत अमेरिकन हेलिकॉप्टर आणि विमाने काराकसच्या आकाशात कोणत्याही अडथळ्याविना शिरली आणि त्यांनी मादुरो यांना ताब्यात घेतले. या मोहिमेने जागतिक बाजारपेठेत एक स्पष्ट संदेश दिला आहे, लष्करी तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत अमेरिका अजूनही रशिया आणि चीनच्या कित्येक वर्षे पुढे आहे. रशियन बनावटीची ‘एस-300’ यंत्रणा, जी इस्रायल आणि अमेरिकेसाठी डोकेदुखी मानली जात होती, ती या मोहिमेत साधी हालचालही करू शकली नाही. यामुळे रशियन आणि चिनी शस्त्रास्त्रांवर अवलंबून असलेल्या देशांमध्ये आता चिंतेचे वातावरण आहे.
खनिज संपत्तीवरील ताब्याचे आर्थिक गणित
व्हेनेझुएलावरील या कारवाईमागे एक मोठे आर्थिक गणित दडलेले आहे. व्हेनेझुएलाकडे जगातील सर्वात मोठा तेलसाठा आहे, जो सुमारे 303 अब्ज बॅरलपेक्षा जास्त असल्याचे सांगितले जाते. अनेक वर्षांपासून विविध आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांमुळे हा साठा वापराविना पडून होता. याशिवाय तिथे सोने आणि नैसर्गिक वायूचेही प्रचंड भांडार आहे. व्हेनेझुएलाच्या भूमीमध्ये सुमारे 8 हजार टन सोन्याचा साठा आहे, तर सौदी अरेबियापेक्षाही मोठा तेलसाठा आहे. दुसर्या महायुद्धानंतर जग जेव्हा सावरत होते, तेव्हा व्हेनेझुएला या तेलाच्या जोरावरच प्रगतीची शिखरे पादाक्रांत करत होता. 1960 मध्ये व्हेनेझुएलाच्याच पुढाकाराने सौदी अरेबिया आणि इराणसारख्या देशांनी एकत्र येत ‘ओपेक’ची स्थापना केली. 1970 च्या जागतिक तेल संकटकाळात जेव्हा तेलाच्या किमती गगनाला भिडल्या, तेव्हा व्हेनेझुएलात डॉलरचा पाऊस पडत होता. येथील लोकांचे राहणीमान इतके उच्च होते की, सुट्टीच्या दिवशी खरेदीसाठी लोक थेट अमेरिकेतील मियामीला विमानाने जात असत. स्पेन, इस्रायल आणि ग्रीससारख्या विकसित देशांपेक्षाही या देशाचे दरडोई उत्पन्न जास्त होते. या तेलसाठ्यावर ताबा मिळाल्यास ट्रम्प प्रशासनाला मध्यपूर्वेतील (पश्चिम आशिया) देशांकडून तेल खरेदी करण्यावर अवलंबून राहावे लागणार नाही.
व्हेनेझुएलाच्या तेलाचे दोहन करून अमेरिका आपली ऊर्जा बाजारपेठ अधिक मजबूत करू शकते. गेल्या काही वर्षांत वेनेझुएलाचे चीन आणि रशियाशी वाढलेले संबंध अमेरिकेसाठी चिंतेचा विषय होते. तेल उद्योगाचे राष्ट्रीयीकरण झाल्यानंतर चीन आणि रशियाने व्हेनेझुएलाला अब्जावधी डॉलर्सची मदत केली होती. या बदल्यातच व्हेनेझुएलाने रशिया आणि इराणकडून आधुनिक शस्त्रेही मिळवली होती. त्यामुळेच दक्षिण अमेरिकेत आपले वर्चस्व पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी ट्रम्प सरकारने मादुरो यांना सत्तेवरून हटवण्याचा मार्ग निवडला. निकोलास मादुरो यांनी जेव्हापासून अमेरिकन तेल कंपन्यांची मालमत्ता जप्त केली होती, तेव्हापासून ते ट्रम्प यांच्या डोळ्यात खुपत होते.
तेलाच्या बाजारावर परिणाम
या कारवाईमागे व्हेनेझुएलाचा अफाट तेलसाठा हे मुख्य कारण आहे. व्हेनेझुएलाचे 3 ते 5 कोटी (30 ते 50 दशलक्ष) बॅरल प्रतिबंधित तेल आता अमेरिकेला सोपवण्यात येणार आहे. ट्रम्प यांनी ‘ट्रुथ सोशल’ या प्लॅटफॉर्मवर एक पोस्ट शेअर करत स्पष्ट केले की, व्हेनेझुएलामधील प्रतिबंधित आणि उच्च दर्जाचे तेल बाजारभावाने विकले जाईल. या विक्रीतून मिळणारा पैसा थेट अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या नियंत्रणाखाली असेल. हा निधी व्हेनेझुएला आणि अमेरिकेच्या जनतेच्या कल्याणासाठी वापरला जाईल, याची खात्री ट्रम्प यांनी दिली आहे. हे तेल विशाल साठवणूक जहाजांद्वारे समुद्रातून थेट अमेरिकेतील अनलोडिंग डॉक्सवर आणले जाईल. आर्थिक गणिताचा विचार केल्यास, 5 कोटी बॅरल तेलाची किंमत सध्याच्या ‘वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट’ ((WTI) या अमेरिकन बेंचमार्क दरांनुसार सुमारे 2.8 अब्ज डॉलर्सपेक्षा (अंदाजे 24,000 कोटी रुपये) जास्त असू शकते. अमेरिकेसाठी ही मोठी आर्थिक उपलब्धी ठरणार आहे. अमेरिका स्वतः दररोज सुमारे 13.8 दशलक्ष बॅरल तेलाचे उत्पादन करते. या करारामुळे अमेरिकेच्या धोरणात्मक तेल साठ्यात वाढ होणार आहे. अमेरिकेच्या या पावलामुळे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या भावात घसरण होणार असल्याने विकसनशील देशांसाठी ही घडामोड दिलासादायक ठरणार आहे. भारत आपल्या गरजेच्या 85 टक्के तेल आयात करतो. रशियाकडून मिळणार्या सवलतीच्या तेलाप्रमाणेच, व्हेनेझुएलाकडूनही भारताला मोठ्या ‘डिस्काउंट’वर कच्चे तेल मिळण्याची शक्यता आहे. यामुळे देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत मोठी कपात होऊ शकते. विशेष म्हणजे, रिलायन्स इंडस्ट्रीजकडे व्हेनेझुएलाचे जड आणि अशुद्ध तेल शुद्ध करण्याची जगातील सर्वोत्तम रिफायनरी आहे. निर्बंधांमुळे रिलायन्स आणि ओएनजीसी ((ONGC) या कंपन्यांचे व्हेनेझुएलातील जे व्यवहार ठप्प झाले होते, ते आता पुन्हा सुरू होण्याची चिन्हे आहेत.
आंतरराष्ट्रीय नियमांची पायमल्ली
असे असले तरी अमेरिकेची ही कारवाई जगासाठी धोक्याची घंटा ठरणारी आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्वतःची प्रतिमा एक ’शांतीदूत’ म्हणून जगासमोर मांडण्याचा मोठा प्रयत्न केला. भारत आणि पाकिस्तानमधील संघर्षासह जगभरातील आठ युद्धे थांबवल्याचा दावा करत त्यांनी स्वतःला शांततेचे मसिहा म्हणून घोषित केले. इतकेच नव्हे, तर नोबेल शांतता पुरस्कारावरही त्यांनी आपला हक्क सांगितला. मात्र, व्हेनेझुएलावरील हल्ल्याने ट्रम्प यांनी जागतिक स्तरावर केवळ अशांतताच पसरवली नाही, तर एका सार्वभौम राष्ट्राच्या अस्तित्वावर घाला घातला आहे. एका स्वतंत्र देशाविरुद्ध आपल्या सामर्थ्यशक्तीचा केलेला अघोरी वापर हा अमेरिकेची एकाधिकारशाहीवादी मानसिकता दर्शवणारा आहे. आंतरराष्ट्रीय नियमांचे हे उघडउघड उल्लंघन आहे.
एखाद्या कारवाईला आधी ‘कायदा अंमलबजावणी मोहीम’ म्हणायचे आणि त्यानंतर संबंधित देशाचा ताबा घेण्याची घोषणा करणे, हे कायदेशीरदृष्ट्या विसंगत आहे. केवळ गुन्हेगारी खटला दाखल झाला म्हणून एखाद्या परकीय देशाचे सरकार उलथवण्यासाठी लष्करी बळाचा वापर करण्याचा अधिकार कोणत्याही देशाला मिळत नाही. ही कारवाई संयुक्त राष्ट्र सनदेच्या (युएन चार्टर) कलम 2(4) चे उल्लंघन आहे. हे कलम कोणत्याही देशाच्या सार्वभौमत्वाचा सन्मान राखण्याचे आणि लष्करी बळाचा वापर टाळण्याचे आवाहन करते. आंतरराष्ट्रीय नियमांनुसार, लष्करी बळाचा वापर केवळ स्वसंरक्षणासाठी किंवा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या परवानगीनेच करता येतो. अमली पदार्थांची तस्करी ही एक गुन्हेगारी कृती असली तरी, ती लष्करी आक्रमणाचे समर्थन करण्यासाठी पुरेशी ठरत नाही. तसेच, अमेरिकन घटनेनुसार युद्ध घोषित करण्याचा अधिकार संसदेला (काँग्रेस) आहे, जो या प्रकरणात वापरला गेलेला नाही.
इतिहासाची पुनरावृत्ती
इतिहासाची पाने उलटली तर अमेरिकेच्या हस्तक्षेपाचे भयाण वास्तव समोर येते. व्हिएतनाम युद्धात हजारो निष्पाप लोकांचा बळी गेला. अफगाणिस्तानात 20 वर्षे चाललेल्या युद्धामुळे तिथली जनता आजही होरपळत आहे. 2003 मध्ये केवळ ‘वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन’ असल्याचे खोटे कारण देऊन अमेरिकेने इराकवर हल्ला केला. सद्दाम हुसेन यांना फासावर लटकवले आणि नंतर मान्य केले की तिथे कोणतीही रासायनिक शस्त्रे नव्हती. याच अस्थिरतेतून ‘इस्लामिक स्टेट’ सारख्या दहशतवादी संघटनांचा जन्म झाला. लिबियामध्ये कर्नल गद्दाफी यांची हत्या करून अमेरिकेने त्या देशाचीही राखरांगोळी केली. ज्या ज्या देशात अमेरिकेने पाऊल ठेवले, ते सर्व देश उद्ध्वस्त झाले.
अमेरिकेचा हा नंगानाच सुरू असताना जागतिक शांततेस जबाबदार असणारी संयुक्त राष्ट्र संघटना मूग गिळून गप्प राहते, ही सर्वाधिक धोक्याची बाब आहे. रशिया-युक्रेन आणि इस्रायल-हमास युद्धामुळे जग आधीच विभागलेले असताना, मोठ्या शक्तींच्या विरोधात जाण्याची हिंमत कोणीही दाखवत नाहीये. ‘ज्याची काठी त्याची म्हैस’ याच न्यायाने सध्याचे जागतिक राजकारण सुरू आहे. अशा काळात जगातील इतर देशांनी आताच सतर्क होऊन स्वतःचे संरक्षण सामर्थ्य आणि एकजूट वाढवणे गरजेचे आहे, अन्यथा अमेरिकेचा हा हस्तक्षेपाचा आणि विनाशाचा खेळ असाच सुरू राहील. व्हेनेझुएला नंतर आता ग्रीनलँडवर ट्रम्प यांची वक्रदृष्टी पडली आहे. जागतिक शांततेसाठी जर खरोखरच कोणता मोठा धोका असेल, तर तो अमेरिकाच आहे, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.
