प्रा. विजया पंडित
राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने जारी केलेल्या अधिसूचनेमुळे देशभरातील डॉक्टरांसाठी ‘वन नेशन, वन लायसन्स’ या संकल्पनेचा मार्ग अधिक स्पष्ट झाला आहे. डॉक्टरांची वाढती गतिशीलता, टेलिमेडिसिनचा विस्तार आणि राज्यांच्या सीमा ओलांडून उपलब्ध होणार्या आरोग्यसेवा लक्षात घेतल्या, तर हा बदल महत्त्वाचा आहे; पण डॉक्टरांना देशभर काम करण्याचे स्वातंत्र्य आणि रुग्णांना पात्र डॉक्टरांकडून सुरक्षित उपचाराची खात्री या दोन्ही गोष्टी एकाच व्यवस्थेत साध्य झाल्या, तरच ही घोषणा आरोग्यव्यवस्थेतील अर्थपूर्ण सुधारणा ठरेल.
देशातील वैद्यकीय शिक्षण आणि आरोग्यसेवा क्षेत्रात गेल्या काही वर्षांत अनेक पातळ्यांवर बदल होत असताना आता डॉक्टरांच्या नोंदणी व्यवस्थेतही महत्त्वाचा बदल आकार घेत आहे. राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने ११ ऑगस्ट रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेमुळे देशभरातील डॉक्टरांसाठी ‘वन नेशन, वन लायसन्स’ या संकल्पनेचा मार्ग अधिक स्पष्ट झाला आहे. एखाद्या राज्यात नोंदणी केलेल्या डॉक्टराला दुसर्या राज्यात वैद्यकीय व्यवसाय करण्यासाठी पुन्हा स्वतंत्र नोंदणीच्या प्रक्रियेतून जावे लागण्याची जुनी पद्धत बदलून राष्ट्रीय स्तरावरील एकसमान नोंदणी व्यवस्था उभी करण्याचा हा प्रयत्न आहे. डॉक्टरांची वाढती गतिशीलता, टेलिमेडिसिनचा विस्तार आणि राज्यांच्या सीमा ओलांडून उपलब्ध होणार्या आरोग्यसेवा लक्षात घेतल्या, तर हा बदल महत्त्वाचा आहे.
आतापर्यंत देशात डॉक्टरांच्या नोंदणीची व्यवस्था प्रामुख्याने राज्य वैद्यकीय परिषदांच्या माध्यमातून चालत आली. त्यामुळे एका राज्यात नोंदणीकृत असलेल्या डॉक्टराला दुसर्या राज्यात जाऊन व्यवसाय करायचा असल्यास तेथील वैद्यकीय परिषदेकडे नोंदणी करावी लागत असे. विविध राज्यांतील प्रक्रिया, कागदपत्रांची पूर्तता आणि प्रशासकीय औपचारिकता यामुळे डॉक्टरांना अडचणींचा सामना करावा लागत होता. विशेषतः एका राज्यातून दुसर्या राज्यात नोकरी किंवा व्यवसायासाठी स्थलांतर करणार्या डॉक्टरांसाठी ही प्रक्रिया वेळखाऊ ठरत असे. नव्या व्यवस्थेचा मुख्य उद्देश ही गुंतागुंत कमी करणे हा आहे.
राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या नव्या व्यवस्थेत ‘नॅशनल मेडिकल रजिस्टर’ला मध्यवर्ती स्थान आहे. देशातील नोंदणीकृत डॉक्टरांची माहिती राष्ट्रीय स्तरावरील एका नोंदणी व्यवस्थेत उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न त्यामागे आहे. डॉक्टरला एक विशिष्ट ओळख मिळाल्यानंतर देशातील विविध राज्यांमध्ये वैद्यकीय सेवा देण्याचा मार्ग अधिक सुकर होईल. अर्थात, याचा अर्थ राज्य वैद्यकीय परिषदांचे अस्तित्व किंवा त्यांची भूमिका संपणार असा नाही. डॉक्टरांच्या नोंदणीपासून व्यावसायिक आचारसंहितेपर्यंत अनेक बाबींमध्ये राज्य परिषदांची भूमिका कायम राहणार आहे; मात्र राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील नोंदणी यांच्यात अधिक सुसूत्रता निर्माण होईल.
या बदलाचा सर्वांत मोठा फायदा डॉक्टरांच्या व्यावसायिक गतिशीलतेला होऊ शकतो. आज वैद्यकीय क्षेत्रातील रोजगाराचे स्वरूप बदलले आहे. मोठ्या रुग्णालयांच्या साखळ्या अनेक राज्यांत कार्यरत आहेत. विशेषज्ञ डॉक्टर वेगवेगळ्या शहरांमध्ये सेवा देतात. काही डॉक्टर ठरावीक दिवशी दुसर्या राज्यातील रुग्णालयात जाऊन रुग्ण तपासतात. टेलिमेडिसिनमुळे तर डॉक्टर आणि रुग्ण यांच्यातील भौगोलिक अंतराचे महत्त्वच कमी झाले आहे. अशा स्थितीत प्रत्येक राज्यासाठी स्वतंत्र परवान्यांची गुंतागुंत कायम ठेवणे कालसुसंगत ठरत नाही. एकसमान राष्ट्रीय व्यवस्था डॉक्टरांसाठी प्रक्रिया सुलभ करू शकते आणि त्याचा अप्रत्यक्ष फायदा रुग्णांनाही होऊ शकतो.
विशेषतः डॉक्टरांची कमतरता असलेल्या भागांसाठी या निर्णयाकडे वेगळ्या दृष्टीने पाहण्याची गरज आहे. देशातील वैद्यकीय मनुष्यबळाचे वितरण समान नाही. महानगरे आणि मोठ्या शहरांमध्ये विशेषज्ञ डॉक्टरांची उपलब्धता तुलनेने अधिक आहे, तर ग्रामीण, आदिवासी आणि दुर्गम भागात अनेकदा तज्ज्ञ डॉक्टर मिळणे कठीण होते. राज्यांच्या सीमांमुळे निर्माण होणारे प्रशासकीय अडथळे कमी झाल्यास आवश्यकतेनुसार डॉक्टरांच्या सेवा अन्य भागांत उपलब्ध करून घेणे तुलनेने सोपे होऊ शकते. अर्थात, केवळ परवाना व्यवस्था बदलल्याने ग्रामीण भागातील डॉक्टरांची कमतरता संपणार नाही. त्यासाठी पायाभूत सुविधा, वेतन, निवास, सुरक्षितता आणि व्यावसायिक संधी यांचाही विचार करावा लागेल.
नव्या व्यवस्थेचे आणखी एक महत्त्वाचे अंग म्हणजे डॉक्टरांच्या माहितीचे प्रमाणीकरण. नॅशनल मेडिकल रजिस्टरमध्ये डॉक्टरांची शैक्षणिक पात्रता, नोंदणी आणि वैद्यकीय व्यवसायासाठी आवश्यक माहिती एकत्रित स्वरूपात उपलब्ध झाल्यास रुग्णांनाही डॉक्टरांची अधिकृतता पडताळणे सोपे होऊ शकते. बनावट डॉक्टर किंवा वैद्यकीय पात्रतेबाबत दिशाभूल करणार्यांना आळा घालण्यासाठी अशी पारदर्शक व्यवस्था उपयुक्त ठरू शकते. डिजिटल नोंदणीमुळे नियामक संस्थांनाही देशातील वैद्यकीय मनुष्यबळाची अधिक अचूक माहिती मिळण्याची शक्यता आहे.
मात्र, ‘वन नेशन, वन लायसन्स’ ही आकर्षक घोषणा प्रत्यक्षात उतरविताना काही प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. आरोग्य हा मोठ्या प्रमाणावर राज्यांच्या प्रशासकीय व्यवस्थेशी जोडलेला विषय आहे. प्रत्येक राज्यातील आरोग्यसेवेची रचना, डॉक्टरांची उपलब्धता आणि स्थानिक नियामक व्यवस्था वेगवेगळी आहे. राष्ट्रीय नोंदणी आणि राज्य वैद्यकीय परिषदांचे अधिकार यांच्यात नेमका समन्वय कसा साधला जाणार, एखाद्या डॉक्टराविरुद्ध तक्रार झाल्यास कारवाई कोणत्या स्तरावर होणार आणि एका राज्यात झालेली शिस्तभंगाची कारवाई देशभरातील नोंदणीवर कशी प्रतिबिंबित होणार, याबाबत कोणताही संदिग्धपणा राहता कामा नये.
डॉक्टरांसाठीही नवी व्यवस्था म्हणजे केवळ सोयीचा परवाना असे समजणे चुकीचे ठरेल. राष्ट्रीय पातळीवर एकसमान नोंदणी निर्माण होत असेल, तर त्याबरोबर उत्तरदायित्वही तितकेच व्यापक होणार आहे. वैद्यकीय व्यवसायातील नैतिकता, रुग्णांच्या हक्कांचे संरक्षण, उपचारांच्या नोंदी आणि व्यावसायिक शिस्त यांची काटेकोर अंमलबजावणी आवश्यक राहील. डॉक्टर एका राज्यातून दुसर्या राज्यात गेला म्हणून त्याच्या व्यावसायिक इतिहासाची साखळी तुटता कामा नये. राष्ट्रीय रजिस्टरचे खरे महत्त्व अशावेळीच सिद्ध होईल.
टेलिमेडिसिनच्या वाढत्या वापरामुळेही राष्ट्रीय स्वरूपाच्या परवान्याची गरज अधिक प्रकर्षाने जाणवते. एका राज्यातील डॉक्टर दुसर्या राज्यातील रुग्णाला ऑनलाईन वैद्यकीय सल्ला देत असेल, तर पारंपरिक राज्यनिहाय नोंदणी व्यवस्थेत अनेक व्यावहारिक प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. वैद्यकीय सेवा डिजिटल होत असताना तिचे नियमन मात्र जुन्या भौगोलिक चौकटीत अडकून राहणे योग्य नाही. त्यामुळे नोंदणी व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण ही काळाची गरजच आहे. तरीही, कोणतीही नवी व्यवस्था तिच्या घोषणेवर नव्हे, तर अंमलबजावणीवर यशस्वी ठरते. डॉक्टरांना पुन्हा नव्या कागदपत्रांच्या जंजाळात अडकावे लागले, डिजिटल यंत्रणा त्रासदायक ठरली किंवा राष्ट्रीय आणि राज्य परिषदांमध्ये अधिकारांचा गोंधळ निर्माण झाला, तर ‘वन नेशन, वन लायसन्स’चा मूळ हेतूच पराभूत होईल. प्रक्रिया सोपी, पारदर्शक आणि वेळबद्ध असणे म्हणूनच आवश्यक आहे.
देशात वस्तू आणि सेवांची हालचाल राज्यांच्या सीमा ओलांडून सहज होत असताना ज्ञान आणि कौशल्यावर आधारित वैद्यकीय सेवेला अनावश्यक प्रशासकीय सीमा असण्याचे कारण नाही; मात्र त्या सीमा हटविताना रुग्णांच्या सुरक्षिततेची तटबंदी कमकुवत होणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी लागेल. डॉक्टरांना देशभर काम करण्याचे स्वातंत्र्य आणि रुग्णांना पात्र डॉक्टरांकडून सुरक्षित उपचाराची खात्री या दोन्ही गोष्टी एकाच व्यवस्थेत साध्य झाल्या, तरच ‘वन नेशन, वन लायसन्स’ ही केवळ आकर्षक घोषणा न राहता भारतीय आरोग्यव्यवस्थेतील अर्थपूर्ण सुधारणा ठरेल.
