डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर
येत्या काळात जर्मनीला मागे टाकून आपली अर्थव्यवस्था फाईव्ह ट्रिलियन डॉलरची बनवायची आहे. यासाठी आर्थिक विकास दर उंचावण्याची गरज आहे. त्या अनुषंगाने एक महत्त्वाचा आणि काहीसा दुर्लक्षित राहिलेला घटक म्हणजे रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट (आर अँड डी) म्हणजेच संशोधन आणि विकास. याकडे अद्यापही म्हणावे तसे लक्ष दिले जात नाही. ज्या देशांनी विकसनशील देशाकडून विकसित देश बनण्याकडे आर्थिक स्थित्यंतर केले आहे, त्यांनी संशोधन आणि विकासावर प्रचंड प्रमाणात काम केले आहे.
जागतिक राजकारणाची समीकरणे सध्या झपाट्याने बदलत चालली आहेत. मुळातच गेल्या काही वर्षांमध्ये राष्ट्रे सामर्थ्यशाली बनत चालली असून आंतरराष्ट्रीय संस्था, संघटना कमकुवत बनताना दिसून येत आहेत. अशा परिस्थितीत आर्थिक राष्ट्रवाद प्रभावी बनत चालला आहे. सामूहिक हितसंबंधांना बगल देत प्रत्येक राष्ट्र आपल्या आर्थिक हितसंंबंधांचा विचार करताना दिसत आहे. त्यामुळे जागतिक पटलावर बहुपक्षतावाद ही संकल्पना जणू कालबाह्य ठरते की काय, अशी सध्याची स्थिती आहे. कोरोनोत्तर काळात आर्थिक राष्ट्रवाद अधिक प्रभावी बनला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जगातील 60 देशांविरुद्ध लागू केलेले टॅरिफ शुल्क म्हणजे ‘वेपनायजेशन ऑफ टॅरिफ’ म्हणावे लागेल. टॅरिफचा हत्यार म्हणून वापर केला गेल्याने जागतिक पटलावर व्यापार युद्धाला नवे वळण लागले आहे. अमेरिकेचा गेल्या दीड-दोन दशकांत घनिष्ठ मित्र बनलेल्या भारतावर अमेरिकेने मोठ्या प्रमाणावर टॅरिफ लागू केले आहेत. याला प्रत्युत्तर म्हणून पंतप्रधान मोदी यांनी स्वदेशीचा नारा दिला आहे. दुसरीकडे ‘विकसित भारत’ बनण्याचे उद्दिष्ट भारताला 2047 पर्यंत साध्य करायचे आहे. येत्या काळात जर्मनीला मागे टाकून आपली अर्थव्यवस्था फाईव्ह ट्रिलियन डॉलरची बनवायची आहे. यासाठी आर्थिक विकास दर उंचावण्याची गरज आहे. त्या अनुषंगाने एक महत्त्वाचा आणि काहीसा दुर्लक्षित राहिलेला घटक म्हणजे, रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट (आर अँड डी) म्हणजेच संशोधन आणि विकास. याकडे अद्यापही म्हणावे तसे लक्ष जात नाही हा आहे.
वस्तुतः ज्या देशांनी विकसनशील देशाकडून विकसित देश बनण्याकडे आर्थिक स्थित्यंतर केले आहे, त्यांनी संशोधन आणि विकासावर प्रचंड प्रमाणात काम केले आहे. जपान, दक्षिण कोरिया, युरोपियन देश यांनी आर्थिक विकास साधताना जीडीपीपैकी अधिकाधिक निधी संशोधन आणि विकासावर खर्च केल्याचे दिसून येते. मुख्य म्हणजे, मानव संसाधन विकासावर या राष्ट्रांनी लक्ष केंद्रित केले. युरोपचे उदाहरण घेतल्यास युरोपचा 70 टक्के आर्थिक विकास हा रिसर्च अँड डेव्हलपमेंटमधून झालेला आहे. त्यांनी यासाठीची एक परिसंस्था म्हणजेच इकोसिस्टीम तयार केली आहे. आर अँड डीचे महत्त्व ओळखून त्यासाठी आर्थिक निधीची तरतूद करतानाच अतिशय सुनियोजितरीत्या विकासाला चालना दिली. अमेरिकेचे उदाहरण घेतल्यास जागतिक महासत्ता असणारा हा देश आपल्या जीडीपीच्या 3.5 टक्के खर्च संशोधन आणि विकासावर करतो. भारताने जीडीपीच्या आकाराच्या द़ृष्टिकोनातून ज्या जपानला मागे टाकले, तो जपानही जीडीपीच्या 3.5 टक्के खर्च संशोधन आणि विकासावर करतो. ज्या जर्मनीला आपण मागे टाकण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत, तेथेही सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 2 ते 3 टक्के खर्च संशोधन व विकासासाठी केला जातो. इस्रायलसारख्या वाळवंटी प्रदेशातील आकारमानाच्या द़ृष्टीने अत्यंत लहान असणार्या देशातून आजघडीला 2 अब्ज डॉलरची कृषी निर्यात केली जाते. कॉटन टेक्नॉलॉजीमध्ये आज जगात कुणीही इस्रायलचा हात धरू शकणार नाही. समुद्राचे खारे पाणी शुद्ध करण्यामध्ये इस्रायलच्या तंत्रज्ञानाचे जगभरात लोकप्रिय आहे. इस्रायलही संशोधन आणि विकासावर आपल्या जीडीपीच्या साडेतीन टक्क्यांहून अधिक खर्च करतो.
या तुलनेत भारताचा विचार केल्यास आपला ग्रोथ एक्स्पेंडेचर ऑन रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट (जीईआरडी) एक टक्क्यांपेक्षा कमी म्हणजे 0.7 टक्के इतका असून तो वाढवणे गरजेचे आहे. विशेष म्हणजे, भारतात बुद्धिमत्तेची कमी नाही. बुद्धिवंतांची, प्रतिभावंतांची खाण असणारी ही भूमी आहे. जगभरात रिसर्च पब्लिकेशन, पीएच.डी., पदवीधर, उच्च पदवीधर, डॉक्टर्स यांची संख्या भारतात प्रचंड प्रमाणात आहे. पीएच.डी.बाबत तर भारत जगात अव्वल स्थानी आहे. त्याचप्रमाणे पेटंटच्या क्षेत्रातही भारताने मोठी भरारी घेतलेली आहे. जगभरात पेटंटसाठी दाखल होणार्या अर्जांमध्ये भारताचे प्रमाण 53 टक्क्यांहून अधिक आहे. वैयक्तिक पातळीवर पेटंटसाठी अर्ज दाखल करणार्यांची संख्याही मोठी आहे. असे असताना संशोधन आणि विकासासाठी जी इकोसिस्टीम तयार होणे गरजेचे होते, ती आपल्याकडे विकसित झाली नाही. खासगी उद्योगजगत आणि उच्च शैक्षणिक संस्था यांच्या सामूहिक सहभागाने संशोधन व विकासाला चालना देण्यासाठी प्रयत्न झाले नाहीत. याचा परिणाम म्हणजे, ‘ब्रेन ड्रेन’. आजघडीला भारतातून विदेशात जाणार्यांची संख्या प्रचंड मोठी आहे. याचे कारण या बुद्धिवंत तरुणांना भारतात संधी मिळत नाही. चांगले संशोधन करण्यासाठी आपल्याकडील उच्च कौशल्य असणारे तरुण-तरुणी युरोप आणि अमेरिकेत जाताहेत.
लाल बहाद्दूर शास्त्री यांनी ‘जय जवान, जय किसान’ असा नारा दिला होता. पंतप्रधान मोदींनी तो पुढे नेत ‘जय अनुसंधान’ म्हणजेच संशोधन असा नारा देण्यात आला आहे. याचा अर्थ संशोधन आणि विकासावर खर्च वाढवण्याची गरज आहे, ही बाब सरकारलाही ज्ञात आहे; पण आपण एकाएकी 0.7 टक्क्यांवरून जीडीपीच्या 3 टक्के खर्च करू शकतो का, याचे उत्तर नाही. मग, उपाय काय? याचे उत्तर देशातील खासगी क्षेत्राची भूमिका यामध्ये वाढावी लागेल. दुर्दैवाने भारतात संशोधन विकासामध्ये खासगी क्षेत्राचा सहभाग अत्यंत कमी आहे. दक्षिण कोरियाच्या जीडीपीमध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्रीचा हिस्सा 50 टक्क्यांहून अधिक आहे; पण या देशातील आर अँड डीची 80 टक्के इकोसिस्टीम खासगी क्षेत्राने तयार केलेली आहे. अमेरिकेतही हे प्रमाण 60 ते 65 टक्के आहे. विकसित देशातील खासगी क्षेत्राच्या सहभागाचा विचार करता भारत यामध्ये खूपच मागे आहे. देशात 0.3 टक्के इतका खासगी क्षेत्राचा सहभाग आहे.
जगभारत संशोधन आणि विकासावर खर्च करणार्या 2,500 मोठ्या कंपन्या आहेत. यामध्ये भारतीय कंपन्यांची संख्या केवळ 26 इतकी आहे. यातील निम्म्या कंपन्या औषधनिर्मितीवर खर्च करतात. उर्वरित कंपन्यांपैकी बहुतांश कंपन्या ऑटोमोबाईल क्षेत्रात खर्च करतात. यामध्ये विविध क्षेत्रांचा समावेश होणे गरजेचे आहे. खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढवण्यासाठी दोन मार्ग आहेत. एक म्हणजे, संशोधन आणि विकासाच्या क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा 100 टक्के करणे आवश्यक आहे. दुसरा मार्ग म्हणजे, शैक्षणिक संस्थांना यामध्ये सहभागी करून घेणे. भारतात 1500 हून अधिक विद्यापीठे असून 60 हजारांहून अधिक महाविद्यालये आहेत. या शैक्षणिक संस्थांना खासगी क्षेत्राच्या बरोबरीने संशोधन आणि विकासाला चालना देण्याच्या प्रक्रियेत सामावून घेतल्यास त्यातून एक मोठी परिसंस्था आकाराला येऊ शकते.
यासाठी खासगी क्षेत्राला ज्या गोष्टींमध्ये संशोधन किंवा पेटंट हवे आहे, त्याला विद्यापीठांनी प्राधान्य दिले पाहिजे. अलीकडील काळात या अनुषंगाने अॅप्रेंटसशिप डिग्री प्रोग्राम (एईडीसी) सर्वत्र सुरू करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्रातही प्रत्येक विद्यापीठाने खासगी उद्योगासोबत सामंजस्य करार करणे आणि त्या माध्यमातून अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोग्राम घेण्यासाठी प्रवृत्त करणे यासाठी शासनही प्रयत्नशील आहे. जोपर्यंत आपले संशोधन उद्योगानुकूल नसेल तोपर्यंत त्याला अर्थ प्राप्त होणार नाही. संशोधन आणि विकासाच्या क्षेत्रातील गुंतवणूक फलद्रुप होण्यास बराच कालावधी जावा लागतो आणि हेदेखील या क्षेत्रातील गुंतवणुकीबाबत उदासीनता असण्याचे एक कारण असते. भारत हा सातत्याने तंत्रज्ञानाच्या आयातीवर भर देतो. हे टाळण्यासाठी शैक्षणिक संस्थांचा सक्रिय सहभाग उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी गरजेचा आहे. उद्योगांना यातील गुंतवणुकीचे महत्त्व लक्षात येणार नाही तोपर्यंत हे शक्य होणार नाही. उद्योगजगतालाही या गुंतवणुकीची फळे तत्काळ मिळणार नाहीत; पण दहा-पंधरा वर्षांनंतर ती मोठ्या प्रमाणावर मिळतील, हे निश्चित! दक्षिण कोरियाचे उदाहरण यासाठी बोलके आहे.
भारतात संशोधन आणि विकासात केंद्र सरकारकडून सर्वाधिक म्हणजे 50 टक्के निधी खर्च केला जातो; पण हा निधी केंद्र सरकारकडून नियंत्रित केल्या जाणार्या संस्थांमध्ये जातो. त्यातून परिणामही दिसून येताहेत. हा निधी खासगी क्षेत्राकडे वळवता येणार नाही. त्यामुळे शैक्षणिक संस्था उद्योगांना कसे आकर्षित करून घेतात, यावर पुढील वाटचाल अवलंबून आहे. उद्योगांना आवश्यक असणारे संशोधन विद्यापीठांनी उत्तमरीत्या केले, तर शैक्षणिक संस्था आणि उद्योग यांच्यातील बंध घट्ट होण्यास मदत होईल. यातून विद्यार्थ्यांसाठी रोजगाराच्या संधी विकसित होतील. तसेच संशोधन-विकासाबाबतची संवेदनशीलता समाजात वाढीस लागेल. त्यातूनच आपल्याला आर्थिक विकासाची पुढील उद्दिष्टे गाठण्याबरोबरच आत्मनिर्भर बनता येईल.
