आंतरराष्ट्रीय संबंधाच्या पातळीवर मोठी उलथापालथ सुरू असून नवी समीकरणे आकारास येत आहेत. या राजकारणात कायमचा शत्रू किंवा मित्र नाही, हे वास्तव अलीकडील भारत-पाक संघर्ष काळातील जागतिक घडामोडींनी आणून दिले असून आता बदलत्या गतिमान स्थितीत त्याचे भान भारताला ठेवावे लागेल. लवचिकता हा परराष्ट्र धोरणाचा गाभा आणि अविभाज्य भाग आहे, हा नवा राजनैतिक मंत्र लक्षात घेऊन सावध पावले टाकणे म्हणूनच महत्त्वाचे ठरेल.
आंतरराष्ट्रीय राजकारणात कायमचे मित्र आणि शत्रू कधीच नसतात, तर कायम असतात ते ‘हितसंबंध’, याचा प्रत्यय भारत आणि पाकिस्तानच्या अलीकडील संघर्षातून प्रकर्षाने आल्यामुळे आता भारताला शांतता आणि भरभराट हवी असेल, तर पाकिस्तानच्या प्रश्नापलीकडे जाऊन जागतिक संबंधाबाबतच्या नव्या बदलत्या समीकरणांच्या संदर्भाकडे पाहायला हवे. भारत आणि अमेरिका यांच्या द़ृढ होत चाललेल्या मैत्रीबद्दल एकीकडे वारंवार बोलले जात असताना दुसरीकडे भारताचा विरोध असतानाही अमेरिकेचे नियंत्रण असलेल्या आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने पाकला 1 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज कसे मंजूर केले? एकीकडे दहशतवादाचा बीमोड करण्यासाठी भारताशी सहकार्य करण्याची तयारी दाखवताना दुसरीकडे नाणेनिधीच्या आर्थिक मदतीचा वापर पाककडून भारतविरोधात दहशतवादी कारवाया चालू ठेवण्यासाठी केला जाण्याची भीती असतानाही त्याकडे अमेरिका कानाडोळा करते. अशावेळी ही महासत्ता नेमका कोणाचा मित्र आहे, असा प्रश्न उपस्थित होतो; मात्र या प्रश्नांची उत्तरे सोपी नाहीत. कारण, जागतिक राजकारणात प्रत्येक देशाला आपले राष्ट्रीय हितसंबंध आता अधिक महत्त्वाचे वाटू लागले आहेत. त्यामुळे व्यवहारी भूमिकेतून आपले भागीदार देश विशिष्ट मुद्द्यावर सोयीस्कररीत्या बदलले जात आहेत. परिणामी, एखाद्या प्रश्नावर विरोधी गोटातील देशाशी मित्र देशाला बाजूला ठेवून हातमिळवणी केली जात असल्याचे पाहायला मिळते.
गेल्या काही दिवसांतील आंतरराष्ट्रीय मंचावर ज्या काही घडामोडी घडत होत्या, त्या लक्षात घेतल्या, तरी देशादेशांचे हे संबंध कशा पद्धतीने बदलत चालले आहेत, हे लक्षात येते. पाकिस्तानचे पाकव्याप्त काश्मीरमधील आणि पाकिस्तानमधील दहशतवादी तळ भारतीय सैन्याने उद्ध्वस्त केल्यानंतर जे हल्ले-प्रतिहल्ले सुरू झाले, त्यावेळचेच उदाहरण लक्षात घ्या. त्यावेळी चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग मॉस्कोमध्ये दुसर्या महायुद्धातील विजयाच्या 80व्या वर्धापनदिनाच्या आनंदोत्सवासात सहभागी झाले होते. अलीकडील काळात पुतीन आणि शी यांची घनिष्ठ मैत्री झाल्याचे जगाने पहिले आहे. भारताने रशियाकडून आणि पाकिस्तानने चीनकडून घेतलेली शस्त्रास्त्रे आणि सिस्टीम्स किती परिणामकारक आणि प्रभावी ठरल्या, याचे दाखले या काळात दोन्ही देश देत होते. रशिया आणि चीन यांनी उभय देशांमधील राजकीय, आर्थिक आणि तंत्रज्ञान आघाडीवरील भागीदारी आणि मैत्री अधिक घट्ट करून नवी ‘पोस्ट अमेरिकन ’ व्यवस्था उभारण्याचा निर्धार या विजयोत्सवात जाहीर केला.
चीन आणि रशियाला वेसण घालू पाहणार्या अमेरिकेचा शी आणि पुतीन यांनी निषेध केला असला, तरी हे दोन्ही देश मात्र वेगवेगळ्या प्रश्नावर अमेरिकेशी वाटाघाटी आणि करार करायला लगेच तयार होते. चीनशी वैमनस्य असूनही त्याच्याशी अमेरिकेने टॅरिफ प्रश्नावर जिनिव्हात वाटाघाटी करून 145 टक्के टॅरिफ 30 टक्क्यांवर काही दिवसांपुरते का होईना आणले. म्हणजे भारत आणि पाकिस्तानमध्ये युद्धविरामाची घोषणा झाल्याच्याच वेळी चीन आणि अमेरिकेतील व्यापार युद्धातही शस्त्रसंधी झालेली होती. या दोन मोठ्या अर्थसत्ता असलेल्या देशांमधील व्यापार 600 अब्ज डॉलर्सचा आहे. या युद्धाची झळ या दोन्हीना बसली असल्याने यात ही माघार अपरिहार्य होती. मधल्या काळात अमेरिका आणि रशिया खूप जवळ आल्याचे चित्र होते. एकेकाळी अमेरिकेच्या पाठिंब्यावर ठामपणे उभी असलेली नाटो संघटना आणि अमेरिकन मदतीच्या आधार खंबीरपणे लढाई करणारे युक्रेन यांच्यावर टीकास्त्र सोडून अमेरिकन प्रशासन नव्या स्थितीत रशियाची वकिली करीत आहे की काय, अशी शंका घेण्याजोगी स्थिती होती. चीन, रशिया आणि अमेरिका यांचे संबंध किती गुंतागुंतीचे झाले आहेत, हे यावरून समजून येते. या तिन्ही देशांमधील सत्तेचे हे गतिमान चित्र (डायनॅमिक्स) पाहिल्यावर त्यांचे केवळ ‘मित्र’ आणि ‘शत्रू’ असे बाळबोध वर्गीकरण होऊ शकत नाही.
डोनाल्ड ट्र्म्प पुन्हा अध्यक्षपदी आल्यापासून ट्र्म्प यांचे गोल्फ खेळातील मित्र आणि स्पेशल एन्व्हॉय स्टीव्ह विटकॉफ यांच्याबरोबर पुतीन यांच्यात फेसटाईमद्वारे बर्याचदा चर्चा होते. काही राजनैतिक अधिकार्यांच्या मते जगातील कोणत्याही देशाच्या नेत्यांच्या तुलनेत विटकॉफ यांचे सर्वाधिक बोलणे पुतीन यांच्याशी होते. यावरून ही जवळीक लक्षात येण्याजोगी आहे. एकेकाळी अमेरिका आणि रशिया कट्टर शत्रू होते, हे आता सांगावे लागते. रशिया आणि युक्रेन यांच्यात युद्धबंदी व्हावी म्हणून इस्तंबूलमधील अलीकडील चर्चेला विशेष महत्त्व होते, यात तुर्कस्तानने महत्त्वाची भूमिका बजावली. भारत आणि पाक संघर्षात तुर्कस्तानने पाकला दिलेले ड्रोन्स वापरण्यात आले. रशियाविरुद्धच्या युद्धात या देशाने युक्रेनलाही या ड्रोन्सचा पुरवठा केला होता. रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणाचा तुर्कस्तानचे सर्वेसर्वा एर्दोगान यांनी 2022 मध्ये निषेध केला होता, तरीही पुतीन यांच्याशी त्यांनी चांगले संबंध ठेवले आहेत. हा देश नाटो संघटनेचा सदस्य असला, तरी त्याने रशियाकडून एस - फोर हंड्रेड सिस्टीम अमेरिकेचा रोष पत्करून मिळविली.
ट्र्म्प यांनी आखाती देशांचा अलीकडेच जो दौरा केला, त्यातही बदलत्या समीकरणांची झलक पाहावयास मिळाली. यावेळी ट्र्म्प प्रशासनाने सौदी अरेबियाकडून 600 अब्ज डॉलर्स गुंतवणूक मिळविली. कतारकडून 1. 2 लाख कोटी डॉलर्सच्या आर्थिक गुंतवणुकीच्या करारांची हमी त्यांना मिळाली आहे. युनायटेड अरब एमिरेटसकडून 1. 4 लाख कोटी डॉलर्स येत्या 10 वर्षांत मिळतील, अशी अपेक्षा आहे. दरम्यान, कतारकडून 40 कोटी डॉलर्स किमतीच्या लक्झरी बोईंग जम्बो जेटची भेट ट्रम्प यांना देऊ करण्यात आली आहे. एकेकाळी दहशतवाद्यांना अर्थिक रसद पुरवणारा देश म्हणून अमेरिकेने कतारवर टीका केली होती. एकूण आखाती देशही या अमेरिकेच्या बदलत्या द़ृष्टिकोनाकडे व्यवहार्य भूमिकेतून (ट्रान्झॅकशनल डिप्लोमसी) पाहत असून आपल्या हितसंबंधांना ते अधिक महत्त्व देत आहेत. दुसरीकडे ट्रम्प इराणशी शांतता कराराची शक्यता अजमावून पाहत आहेत. इराणबरोबर अण्वस्त्र प्रश्नासह अनेक मुद्यांवर वाटाघाटीची या महासत्तेची चौथी फेरी सुरू आहे.
अमेरिकेचे एकेकाळचे मित्र देश असलेले मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड, जपान, दक्षिण कोरिया, फ्रान्स, जर्मनी आता पूर्णपणे या महासत्तेवर अवलंबून न राहता भारत, जपान, युरोपियन महासंघातील देश इतकेच नव्हे, तर चीनशीही व्यापार आणि संरक्षणविषयक भागीदारी करून पाहत आहेत. अमेरिकेकडूनची वाढीव टॅरिफची मागणी, बेभरवशाची धोरणे आणि वाढता संरक्षण खर्च इत्यादी कारणे त्यामागे आहेत. भारताने व्यावहारिक शहाणपण दाखवून आपले सार्वभौमत्व परराष्ट्र धोरणाबाबत आतापर्यंत बरेचसे टिकवून ठेवले आहे. भारत-पाकिस्तान संघर्षात काश्मीरबाबत त्रयस्थ देशांची मध्यस्थी चालणार नाही, याची जाणीव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेला अलीकडेच करून दिली, हेही आवश्यक होते. ट्रम्प यांनी ‘सीझफायर’ची घोषणा परस्पर केली असली, तरी ‘ऑपरेशन सिंदूर’ला तूर्त विराम दिला आहे, ते थांबलेले नाही, हे स्पष्ट करताना व्यापाराचा घटक चर्चेत नव्हता, हेही निदर्शनास आणून देण्याचे धाडस मोदी यांनी दाखविले, हे विशेष महत्त्वाचे. भारताचे अमेरिकेबरोबरचे संबंध सुधारले असले, तरी रशियाबरोबरची पारंपरिक ऐतिहासिक मैत्रीही दबाव झुगारून कायम ठेवली आहे.
भूराजनैतिक आघाडीवर अलीकडे जी स्थित्यंतरे होत आहेत, त्याला विविध घटक जबाबदार आहेत. रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणामुळे आणि अमेरिका आणि चीनच्या वैमनस्यामुळे अनपेक्षितरीत्या विविध देशांमध्ये नव्याने भागीदारी झाली असून जुन्या आघाड्या आणि फोरम कमकुवत होऊ पाहत आहेत. अमेरिका, चीन, रशियासारखे देश आर्थिक, प्रगत तंत्रज्ञान आणि लष्करी ताकदीच्या बळावर जगावर वर्चस्व प्रस्थापित करण्याची स्पर्धा करीत आहेत. त्यातच जगात आता एका महासत्तेच्या वर्चस्वाची मक्तेदारी राहिली नसून ते ‘मल्टिपोलर’ होत आहे. चीन ग्लोबल साऊथमध्ये विविध देशांना तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधा आणि अर्थिक गुंतवणुकीद्वारे आपल्या अंकित करू पाहत आहे. त्याद्वारे त्यांना पाश्चिमात्यांचा प्रभाव कमी करावयाचा आहे, तर अमेरिका चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी पर्यायी पुरवठा साखळी उभारून भागीदार देशांचे नेटवर्क बळकट करू पाहत आहे. ‘क्वाड’द्वारे चीनला शह देण्याचे त्यांचे डावपेच असून इंडो पॅसिफिक भागात चीनचा प्रभाव रोखण्यासाठी भारताला बळ देण्याचा प्रयत्न आहे. जागतिक संबंधांच्या पातळीवरील ही उलथापालथ लक्षात घेऊन त्या पद्धतीने सावध पावले टाकणे म्हणूनच महत्त्वाचे आहे. लवचिकता हा परराष्ट्र धोरणाचा गाभा आणि अविभाज्य भाग आहे. चेसबोर्डवरील ठरलेल्या निश्चित स्थानासारखे देशोदेशीचे आंतरराष्ट्रीय संबंध आता इतिहासजमा होऊ पाहत आहेत. आता बदलत्या गतिमान परिस्थितीनुसार भागीदारीच्या आणि मित्र देशांच्या आघाड्या बदलत जाणार असून त्याबाबत वेळोवेळी वेगवेगळ्या वाटाघाटींद्वारे त्याची फेरव्याख्या करावी लागेल. आपल्या हितसंबंधांचे रक्षण जिथे होईल तिथे आघाडी करा, जिथे होणार नाही, तिथे ती टाळा (अलाईन व्हेअर इंटरेस्ट कॉनव्हर्ज, डिसएंगेज व्हेअर दे डोन्ट) असा हा नवा राजनैतिक मंत्र आहे. भारत-पाकिस्तानच्या प्रश्नापलीकडे पाहिले, तर हे वास्तव समोर येते.
