डॉ. योगेश प्र. जाधव
भारतीय जनता पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी नितीन नवीन यांची निवड करण्यात आली आहे. जगातील सर्वांत मोठ्या राजकीय पक्षाचे सर्वांत तरुण अध्यक्ष म्हणून नितीन नवीन यांच्याकडे पदभार सुपूर्द करण्यात आला आहे. त्यांच्यापुढील आव्हाने आणि संधी यांचा वेध घेणारा लेख...
भारतीय राजकारणाच्या इतिहासातील नव्या बदलाची सुरुवात म्हणून या निवडीकडे पाहिले जात आहे. जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा भारत हा तरुणाईचा देश म्हणून ओळखला जातो. देशातील मोठी लोकसंख्या 35 वर्षांहून कमी वयोगटातील आहे. गेल्या पाच-दहा वर्षांमध्ये झालेल्या निवडणुकांचे तपशील पाहिल्यास तरुण मतदारांचे प्रमाण वाढत असल्याचे दिसून येईल. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये एकूण नोंदणीकृत मतदारांची संख्या साधारणतः 83.4 कोटी होती. त्यावेळी मोठ्या संख्येने तरुणांनी पहिल्यांदाच मतदानाचा हक्क बजावला होता आणि याचा थेट परिणाम सत्ता बदलावर झाला. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये मतदारांची संख्या वाढून 91.2 कोटींवर पोहोचली. यात साधारण 4.5 कोटी मतदार हे 18-19 वयोगटातील होते. 2024 च्या निवडणूक यादीनुसार, 18 ते 29 वयोगटातील युवा मतदारांची संख्या तब्बल 21 कोटी इतकी आहे. हे प्रमाण एकूण मतदारांच्या जवळपास 22 टक्क्यांहून अधिक आहे. विशेष म्हणजे, यात 18-19 वयोगटातील साधारण 1.85 कोटी नवमतदारांचा समावेश आहे. आजचा तरुण हा आकांक्षावादी आहे, तसाच तो राजकीय विषयांसंदर्भात संवेदनशीलही आहे. राजकारणाशी जोडले जाण्याची त्याची इच्छा आहे. राजकारणाच्या माध्यमातून तरुणाईने विकासाच्या प्रक्रियेत सामील व्हायला हवे, याबाबत खुद्द पंतप्रधान मोदींनीही लाल किल्ल्यावरील भाषणातून आवाहन केले होते. नितीन नवीन या 45 वर्षीय तरुण नेतृत्वाच्या हाती पक्षाचा सुकाणू सोपवून भाजपने याबाबत एक मोठे पाऊल टाकले आहे. काळाचा वेध घेऊन दूरद़ृष्टीने घेतलेला निर्णय म्हणून याकडे पाहावे लागेल. भारतीय राजकारणातील अन्य पक्षांची स्थिती पाहिल्यास बहुतांश पक्षांमध्ये घराणेशाहीचा प्रभाव आणि ज्येष्ठ, बुजुर्ग व्यक्तींच्या हाती पक्षनेतृत्वाची धुरा असल्याचे दिसते. अगदी प्रादेशिक पक्षांपासून काँग्रेससारख्या राष्ट्रीय पक्षापर्यंत हीच स्थिती पहायला मिळते. काँग्रेसचे पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे हे 83 वर्षांचे आहेत. ममता बॅनर्जी, शरद पवार, मायावती यांसह अनेक पक्षांनी तरुण पिढीच्या वाढत्या प्रभावाची दखल घेऊन पक्षाध्यक्षपदी युवा उमेदवाराला संधी देण्याचा विचारच केल्याचे दिसून आले नाही. भाजपने यामध्ये बाजी मारून पक्षीय राजकारणाची दिशा बदलली आहे.
नितीन नवीन यांच्या निवडीतील एक महत्त्वाची बाब म्हणजे जे. पी. नड्डा यांच्याकडून त्यांच्याकडे अध्यक्षपदाची सूत्रे सुपूर्द करताना अत्यंत नैसर्गिक पद्धतीने ही प्रक्रिया पार पडली. यामधून भाजपने पक्षांतर्गत लोकशाहीचा एक आदर्श नमुना भारतीय राजकारणासमोर उभा केला आहे. हा निर्णय पक्षाच्या दीर्घकालीन राजकीय द़ृष्टिकोनाचा, नेतृत्व घडवण्याच्या पद्धतीचा आणि बदलत्या काळाशी जुळवून घेण्याच्या क्षमतेचा स्पष्ट संकेत देणारा आहे. बिहारच्या संदर्भात या नियुक्तीला एक वेगळेच राजकीय आणि प्रतीकात्मक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. अनेक दशकांपासून राष्ट्रीय राजकारणात वैचारिक योगदान देणार्या बिहारला यानिमित्ताने पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आणण्यात आले आहे. बिहारमधील भाजप नेते या निर्णयाकडे केवळ एका व्यक्तीच्या यशाप्रमाणे पाहत नाहीत, तर तो संपूर्ण राज्यासाठी सन्मानाचा क्षण मानतात. स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या राजकारणात बिहारने दिलेले योगदान लक्षणीय राहिले आहे. देशाचे पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद असोत किंवा संपूर्ण राजकीय व्यवस्थेला हादरवून सोडणारी जयप्रकाश नारायण यांची चळवळ असो, बिहारने राष्ट्रीय पातळीवर विचार आणि नेतृत्व दोन्ही दिले आहे. अलीकडच्या काळात मात्र या परंपरेचे प्रतिबिंब राष्ट्रीय सत्ताकेंद्रात तुलनेने कमी दिसत होते. नितीन नवीन यांची निवड ही त्या ऐतिहासिक वारशाशी आधुनिक राजकारणाचा दुवा जोडणारी ठरत आहे.
भारतीय जनता पक्षाची ओळख सुरुवातीपासूनच संघटनकेंद्री राजकारणाशी जोडलेली राहिली आहे. व्यक्तीपूजेपेक्षा कार्यपद्धती, शिस्त आणि सातत्यपूर्ण काम यांना अधिक महत्त्व देणारा हा पक्ष आहे. नितीन नबीन यांचा राजकीय प्रवास या परंपरेचेच प्रतिबिंब आहे. विद्यार्थी चळवळीतून राजकारणात प्रवेश, युवक संघटनेतून कार्याचा विस्तार आणि त्यानंतर पक्षाच्या सर्वोच्च संघटनात्मक पदापर्यंत पोहोचणे, हा प्रवास सहज घडलेला नाही. या प्रवासामागे अनेक वर्षांचे बूथ पातळीवरील काम, स्थानिक कार्यकर्त्यांशी संवाद आणि निवडणुकीपुरते मर्यादित नसलेले राजकीय सक्रियत्व आहे. त्यामुळेच त्यांच्या नियुक्तीला पक्षातील तळागाळातील कार्यकर्त्यांसाठी प्रेरणादायी मानले जात आहे.
संघटनात्मक दृष्टीने पाहता, नबीन यांची ओळख एक कार्यक्षम संघटक अशी आहे. बिहारसारख्या सामाजिक, जातीय आणि आर्थिकदृष्ट्या गुंतागुंतीच्या राज्यात राजकीय संघटना मजबूत ठेवणे सोपे नाही. पंचायत स्तरापासून जिल्हा आणि राज्य पातळीपर्यंत समन्वय साधणे, कार्यकर्त्यांना सक्रिय ठेवणे आणि निवडणूक काळात प्रभावी यंत्रणा उभी करणे, ही कामे सातत्याने करावी लागतात. नबीन यांच्या कार्यकाळात युवक संघटनेच्या माध्यमातून पंचायत प्रतिनिधी, स्वयं-सहायता गट आणि स्थानिक समुदायांशी थेट संपर्क वाढवण्यावर भर देण्यात आला. हा संपर्क केवळ औपचारिक कार्यक्रमांपुरता मर्यादित न राहता सामाजिक पातळीवरही रुजलेला होता, अशी धारणा पक्षातील अनेक नेत्यांनी व्यक्त केली आहे.
नबीन यांची ही नियुक्ती संघटनात्मक संस्थात्मकतेचे उदाहरण म्हणूनही पाहिली जात आहे. कोणताही मोठा राजकीय पक्ष टिकून राहण्यासाठी त्याला बदल स्वीकारावेच लागतात, पण ते बदल इतके तीव्र नसावेत की पक्षाची ओळखच पुसली जावी. भाजपने नितीन नबीन यांची निवड करून हा समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. ते वयाने तुलनेने तरुण आहेत, तंत्रज्ञानाशी परिचित आहेत आणि नव्या मतदारांशी संवाद साधण्याची क्षमता त्यांच्यात आहे. त्याच वेळी ते पक्षाच्या वैचारिक आणि संघटनात्मक संस्कारांतून घडलेले आहेत. त्यामुळे ही पिढीबदलाची प्रक्रिया असूनही ती तुटकपणाऐवजी परिपक्वता दर्शवणारी आहे. नितीन नबीन यांची ‘मिलेनियल’ ओळख या संदर्भात महत्त्वाची ठरते. त्यांच्या नेतृत्वाखाली पक्ष युवकांशी संवादाची नवी भाषा विकसित करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
या नियुक्तीचा आणखी एक पैलू म्हणजे व्यक्तिमत्त्वाचा. राजकारणात आक्रमकता आणि संघर्ष यांनाच अनेकदा यशाचे घटक मानले जाते. मात्र शांत, संयमी आणि संवादी सक्रिय नेतृत्वही संघटनात्मक पातळीवर तितकेच प्रभावी ठरू शकते, ही बाब नितीन नबीन यांच्या निवडीने स्पष्ट केली आहे. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेतील मुळे, भारतीय जनता युवा मोर्चाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस म्हणून मिळालेला अनुभव आणि सलग पाच वेळा आमदार म्हणून निवडून येण्याची किमया यामुळे त्यांच्यात नेतृत्वगुण, संघटन कौशल्य आणि लोकसंग्रहाची कला विकसित झाली आहे. नबीन हे विनाकारण बडबड करणारे नेते नसून ते कोणत्याही विशिष्ट गटाचे मानले जात नाहीत. त्यांची ओळख एका प्रभावी नेत्यापेक्षा पक्षाने दिलेली जबाबदारी चोख पार पाडणारा एक आदर्श कार्यकर्ता अशीच राहिली आहे.
आव्हानेही कमी नाहीत
अर्थात, भाजपासारख्या सबंध देशभरात विस्तारलेल्या पक्षाचे अध्यक्षपद हे प्रचंड जबाबदारीचे आहे. निवडीनंतरची नबीन यांची सर्वांत पहिली कसोटी आगामी पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या निमित्ताने होणार आहे.
आसाम आणि पुद्दुचेरीमध्ये सत्तेचे रक्षण करणे, तर पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसला सत्तेवरून दूर करणे, हे भाजपचे स्पष्ट उद्दिष्ट आहे. तामिळनाडू आणि केरळमध्ये मात्र भाजप अजूनही विस्ताराच्या टप्प्यात आहे. येथे सत्ता मिळवण्यापेक्षा संघटनात्मक पाया मजबूत करणे, हा दीर्घकालीन उद्देश अधिक महत्त्वाचा ठरतो. या सर्व राज्यांतील राजकीय वास्तव परस्परांपेक्षा भिन्न असून, एकसारखी रणनीती येथे चालणार नाही, हेच नितीन नबीन यांच्यासमोरील खरे आव्हान आहे. 2027 हे वर्ष भाजपसाठी आणखी निर्णायक ठरणार आहे. उत्तर प्रदेशसह सात राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार असून, गुजरात, गोवा, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश आणि मणिपूर या राज्यांतील निकालांचा राष्ट्रीय राजकारणावर थेट परिणाम होईल. विशेषतः उत्तर प्रदेशात भाजपची कामगिरी ही केंद्रातील सत्तेच्या स्थैर्याशी जोडली गेलेली आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून नितीन नबीन यांना या राज्यांतील संघटनात्मक समन्वय, स्थानिक नेतृत्वाशी संवाद आणि निवडणूक व्यवस्थापन या सर्व बाबींमध्ये सक्रिय भूमिका घ्यावी लागणार आहे. 2028 मध्ये छत्तीसगडसह नऊ राज्यांमध्ये निवडणुका होणार आहेत. मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगणा, कर्नाटक, मिझोराम, नागालँड, त्रिपुरा आणि मेघालय यांचा त्यात समावेश आहे. छत्तीसगडला या संदर्भात विशेष महत्त्व आहे, कारण या राज्यात नितीन नबीन यांची संघटनात्मक भूमिका यापूर्वीच निर्णायक ठरलेली आहे. 2022 च्या विधानसभा आणि 2024 च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये त्यांनी पक्षप्रभारी म्हणून काम पाहिले होते. त्यामुळे या राज्यातील निकाल हे त्यांच्या संघटनात्मक क्षमतेचे अप्रत्यक्ष मूल्यमापन ठरू शकतात.
याखेरीज 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजप सलग चौथ्यांदा सत्ता मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील असेल. तोपर्यंत जनगणनेनंतर होणारी मतदारसंघांची पुनर्रचना आणि संसदेतील महिला आरक्षण यांसारख्या मोठ्या बदलांमुळे केंद्र-राज्य संबंधांमध्ये आमूलाग्र बदल झालेले असतील. अशा आव्हानात्मक काळात केवळ चपळ आणि लवचिक धोरण असलेले पक्षच टिकू शकतील. पंधरा वर्षांची सत्ताविरोधी लाट थोपवणे आणि महत्त्वाकांक्षी मित्रपक्षांना सांभाळणे हे काम सोपे नसेल. अशा वेळी पक्षाची नौका पार करण्यासाठी संयमी श्रोता, वेगाने शिकणारा आणि कृतीशील असणारा नेता हवा होता, जो भाजपच्या निवड समितीला नबीन यांच्या रूपात गवसला आहे.
भाजपकडे निवडणुकीची एक महाकाय यंत्रणा सदैव सज्ज असते. नबीन यांच्यासमोर आता स्वतः वेगाने शिकणे, नेतृत्वाचे सरासरी वय कमी करणे, नवनवीन संधी शोधणे, तरुणांना आकर्षित करणे आणि पक्षाला भविष्यातील आव्हानांसाठी सज्ज करणे ही मुख्य कार्ये आहेत.
सध्या भाजपकडे लोकसभेच्या 240 जागा असून 21 राज्यांमध्ये सत्ता आहे तर राज्यसभेत पक्षाचे 99 सदस्य आहेत. अशा भक्कम स्थितीत पक्षाला पुढच्या टप्प्यावर नेण्याची जबाबदारी आता या तरुण नेतृत्वावर आहे. भारतीय राजकारणातील नवतरुण पिढीला पक्षाशी जोडण्यामध्ये ते कितपत यशस्वी होतात आणि त्यामाध्यमातून निवडणुकीतील राजकीय यशाचा आलेख किती उंचावतात हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. तूर्त, भाजपच्या पुढील दशकातील राजकीय वाटचालीचा दिशादर्शक क्षण म्हणून या निवडीकडे पाहणे सयुक्तिक ठरेल.
