जागतिक पटलावरील अस्थिरता, टॅरिफवाढीचे संकट, युद्धसंघर्ष, कमोडिटी वस्तूंच्या भावांचे विक्रम यांसह अनेक घटनांनी मावळत्या वर्षावर आपला ठसा उमटवला. या सर्व आव्हानात्मक काळातही भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने विकसित होत राहिली. आता 2026 या वर्षात देशांतर्गत महागाईत झालेली घट आणि व्याजदरांतील कपात यामुळे भारतीय उपभोक्त्यांना नव्या आशावादी ऊर्जेची अनुभूती मिळेल आणि वाढलेली क्रयशक्ती देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी देशांतर्गत उपभोग वाढविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावताना दिसेल. यामुळे भारत जगातील सर्वाधिक आशावादी उपभोक्ता बाजार म्हणून पुढे येताना दिसेल आणि अर्थव्यवस्थेचा वेग आणखी वाढेल.
नवे वर्ष नव्या अपेक्षा घेऊन येत आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी हा काळ शुभसंकेत देणारा आहे. सध्या जगभरातील उपभोक्ता बाजारांवर प्रकाशित होत असलेल्या विविध अहवालांमध्ये असे नमूद केले जात आहे की, 2026 मध्ये भारत उच्च विकास दर, स्वस्त कर्ज, महागाईतील घट, कर सुधारणा आणि वाढलेली क्रयशक्ती यांच्या जोरावर जगातील सर्वाधिक आशावादी देश म्हणून पुढे येऊ शकतो.
अलीकडेच जागतिक सल्लागार संस्था बीसीजीने प्रसिद्ध केलेल्या ‘ग्लोबल कन्झ्युमर रडार’ अहवालानुसार, सध्या जागतिक पटलावर काहीशी आर्थिक मंदी असूनही आणि भूराजकीय संघर्ष असूनही भारतीय उपभोक्ते फारसे विचलित झालेले नाहीत. त्यामुळेच भारत हा जगातील सर्वाधिक आशावादी उपभोक्ता बाजार ठरला आहे. 2025 या वर्षात सकल घरेलू उत्पादनातील भक्कम वाढीमुळे भारतीय उपभोक्त्यांची मानसिकता संपूर्ण वर्षभर स्थिर आणि सकारात्मक राहिली, तर आता 2026 मध्ये देशातील 60 टक्क्यांहून अधिक, म्हणजेच सुमारे 61 टक्के उपभेोक्ते चांगल्या काळाची अपेक्षा व्यक्त करत असल्याने भारत पुन्हा एकदा सर्वाधिक आशावादी बाजारांपैकी एक ठरत आहे.
सिंगापूर टुरिझम बोर्डच्या आकडेवारीनुसार, भारतातून जाणारे पर्यटक सिंगापूरमध्ये सर्वाधिक खर्च करणाऱ्या लक्झरी ग्राहकांमध्ये गणले जात आहेत. यामध्ये स्थानिक हस्तशिल्प, धार्मिक पर्यटन, इतिहासाची पुस्तके, आस्था मासिके, ई-पेपर सदस्यता, धार्मिक ग्रंथ, पारंपरिक कपडे आणि विविध सेवांवरील खर्चाचा समावेश आहे. हे चित्र भारतीय उपभोक्त्यांची वाढती खर्च क्षमता स्पष्टपणे दाखवणारे आहे. नव्या वर्षात महागाई कमी होणे आणि व्याजदर घटणे यामुळे भारतीयांच्या खरेदी क्षमतेला नवी ताकद मिळताना दिसेल.
अलीकडेच भारतीय रिझर्व्ह बँकेने घेतलेल्या मौद्रिक धोरण आढावा बैठकीत रेपो दरात कपात केल्यानंतर हा दर आता 5.25 टक्क्यांवर आला आहे. या बैठकीतील माहितीनुसार सध्या देशातील महागाई ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर म्हणजेच सुमारे 2.2 टक्क्यांवर आहे. चालू आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी सकल घरेलू उत्पादनवाढीचा अंदाज 7.3 टक्के व्यक्त करण्यात आला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या वेगाने गती घेत असून पुढील काळातही हाच कल कायम राहील, अशी अपेक्षा आहे. यासोबतच जानेवारी 2026 मध्ये बँकिंग प्रणालीतील तरलतेची कमतरता दूर करण्यासाठी आणि दीर्घकाळ पुरेशी रोखता उपलब्ध राहावी, यासाठी रिझर्व्ह बँकेने सुमारे तीन लाख कोटी रुपयांची तरलता प्रणालीत ओतण्याचा निर्णय घेतला आहे.
रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरांमध्ये पंचवीस आधार अंकांची कपात केली असून त्याचा लाभ बँकांनी विविध वर्गांतील ग्राहकांपर्यंत पोहोचविण्यास सुरुवात केली आहे. अशावेळी सुलभ आणि दिलासादायक आर्थिक वातावरणाच्या पार्श्वभूमीवर मार्च 2026 मध्ये होणाऱ्या पुढील मौद्रिक धोरण आढावा बैठकीत रेपो दरात आणखी कपात होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. 2026 मध्ये महागाई नियंत्रणात राहण्याची शक्यता असल्याने देशातील उपभोक्ता बाजार अधिक मजबूत होईल, याबाबत फारसा संशय नाही. रिझर्व्ह बँकेकडून व्याजदर आणखी कमी होण्यामागे महागाईवर प्रभावी नियंत्रण हे एक महत्त्वाचे कारण ठरणार आहे.
महागाईत आणखी घट
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने जाहीर केलेल्या अहवालानुसार किरकोळ महागाईचा दर 0.71 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. ऑक्टोबरमध्ये हा दर 0.25 टक्के होता. या वाढीनंतरही किरकोळ महागाई सलग दहाव्या महिन्यात रिझर्व्ह बँकेच्या 4.0 टक्के उद्दिष्टापेक्षा खाली राहिली आहे. तसेच सलग दुसऱ्या महिन्यात हा दर एक टक्क्यापेक्षाही कमी राहिला आहे. यापूर्वी सप्टेंबरमध्ये किरकोळ महागाई एक टक्क्याहून अधिक म्हणजेच 1.44 टक्के होती. विविध संशोधन अहवालांमध्ये असेही नमूद करण्यात येत आहे की, विक्रमी अन्नधान्य उत्पादन आणि चांगल्या मान्सूनमुळे कृषी आणि औद्योगिक क्षेत्राला मिळालेल्या अनुकूलतेच्या पार्श्वभूमीवर येत्या काही महिन्यांत महागाईत आणखी घट होण्याची शक्यता आहे. 2024-25 या वर्षात देशात सुमारे 35.77 कोटी टन अन्नधान्याचे विक्रमी उत्पादन झाले आहे.
ग्रामीण भारताकडून अर्थव्यवस्थेला बळ
भारताच्या आर्थिक परिस्थितीवरील विविध अभ्यास अहवालांमध्ये हे अधोरेखित केले जात आहे की, चालू आर्थिक वर्षात ग्रामीण भारताकडून अर्थव्यवस्थेला मोठे बळ मिळत आहे. या अहवालांनुसार गावांमधील उपभोग किंवा मागणी झपाट्याने वाढत आहे. अमेरिकेपासून युरोपपर्यंत अनेक देशांमध्ये महागाई ही आर्थिक आणि सामाजिक चिंतेचा विषय ठरत असताना भारतात मात्र किरकोळ महागाई सलग एक टक्क्याखाली राहूनही विकासदर मजबूत असल्याचे चित्र समोर येत आहे. त्यामुळे भारत जगासाठी एक सकारात्मक उदाहरण ठरत आहे. महागाईतील तीव्र घट आणि स्वस्त कर्जाची उपलब्धता यामुळे देशातील उपभोक्ता बाजार अधिक वेगाने पुढे जाईल, हे स्पष्ट दिसत आहे.
राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय अहवालांमध्ये असेही नमूद करण्यात येत आहे की, कर आणि महागाई कमी झाल्याने अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत आहे आणि भारताची क्रेडिट रेटिंगही सुधारत आहे. क्रेडिट रेटिंग आणि विकास दर वाढल्याने उपभोक्ता बाजाराचा आशावाद कायम राहण्याची शक्यता आहे. अलीकडेच एस अँड पी ग्लोबल रेटिंग्सने चालू आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था 6.5 टक्के आणि पुढील आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्ये 6.7 टक्क्यांनी वाढेल, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. या रेटिंग संस्थेच्या मते, सरकारचे मोठे निर्णय विशेषतः कर कपात आणि मौद्रिक धोरणातील सवलती उपभोगावर आधारित वाढीस चालना देतील आणि त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचा वेग वाढेल.
एस अँड पीच्या अहवालानुसार, जीएसटीच्या कमी दरांमुळे मध्यमवर्गीय उपभोगाला चालना मिळेल, तर उत्पन्न करातील कपात आणि व्याजदरांतील घट यामुळे 2026-27 या आर्थिक वर्षात गुंतवणुकीपेक्षा उपभोगवाढ अधिक ठळकपणे दिसेल. व्याजदर कमी झाल्याने स्वस्त कर्ज उपलब्ध होईल आणि त्यामुळे 2026 मध्ये आर्थिक व्यवहारांना गती मिळून विकासदर वाढण्यास पोषक वातावरण निर्माण होईल. परिणामी उपभोक्ता बाजारात चैतन्य वाढेल.
आजच्या घडीला जागतिक व्यापारातील अनिश्चितता आणि ट्रम्प टॅरिफसारख्या आव्हानांचा सामना करत असताना भारत ज्या प्रकारे धोरणात्मक पातळीवर पुढे जात आहे ते पाहता उद्योग, व्यापार आणि सेवा क्षेत्राला कर्जस्वस्ताई नवी ऊर्जा देणारी ठरेल. अर्थव्यवस्थेची मूलभूत रचना मजबूत करणे, गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढवणे, व्यापक आर्थिक विवेकातून व्यवस्थापन करणे आणि उद्योजकांना धोरणात्मक स्थिरता व नवोपक्रमासाठी आवश्यक वातावरण देणे या दृष्टीने स्वस्त कर्ज महत्त्वाची भूमिका बजावेल. यामुळे विदेशी गुंतवणूकही वाढण्याची शक्यता आहे. ग्रामीण मागणीबरोबरच शहरी मागणीतही सुधारणा होईल. उत्पादन आणि सेवा क्षेत्राला चालना मिळेल. स्थानिक आणि देशांतर्गत बाजार अधिक वेगाने विस्तारतील. बँका आणि वित्तीय संस्थांची स्थिरताही टिकून राहील.
सामान्य नागरिकांनाही स्वस्त कर्जाचे अनेक लाभ मिळतील. ईएमआय कमी झाल्याने कर्जदारांची आर्थिक कोंडी सैल होईल. घरे आणि वाहनांच्या मागणीत वाढ होईल. घरांच्या विक्रीत आलेल्या मंदीमुळे रिअल इस्टेट क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या अडचणी व्याजदर कपातीमुळे काही प्रमाणात कमी होतील. या सर्व घडामोडींचा सकारात्मक परिणाम उपभोक्ता बाजारावर होईल.
एकंदरीतच नव्या वर्षामध्ये महागाईत घट आणि व्याजदरांतील कपात भारतीय उपभोक्त्यांना नवी आशावादी दिशा देईल आणि वाढलेली क्रयशक्ती देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी देशांतर्गत उपभोग वाढविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करता येते. ईएमआय कमी झाल्याने सामान्य नागरिकांच्या खर्चयोग्य उत्पन्नात वाढ होईल, बाजारातील मागणी मजबूत होईल आणि गुंतवणुकीसाठी नवे वातावरण तयार होईल. यामुळे भारत जगातील सर्वाधिक आशावादी उपभोक्ता बाजार म्हणून पुढे येताना दिसेल आणि अर्थव्यवस्थेचा वेग आणखी वाढेल. येणारा काळ आशांनी भरलेला आहे. नवे वर्ष नवी उमेद घेऊन येत आहे आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेला नवी उंची गाठण्याची संधी मिळताना दिसत आहे.
