पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात श्रीलंकेला दिलेली भेट ही अनेकार्थांनी महत्त्वाची आहे. ‘उभय राष्ट्रांमधील ऐतिहासिक, सांस्कृतिक संबंधांची नवी पहाट,’ असे या भेटीचे वर्णन करावे लागेल. श्रीलंकेतील अस्थिरता संपून तेथे एक स्थैर्याचे युग आले आहे आणि त्या देशात नवे अध्यक्ष विराजमान झाले आहेत. त्यांनी पहिली भेट चीनला नव्हे, तर भारताला देणे पसंद केले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात थायलंड आणि श्रीलंकेचा दौरा करून दक्षिण आशियातील शांतता व स्थैर्यासाठी हाक दिली आहे. विशेषत:, हिंदी प्रशांत क्षेत्रात चीनचा वाढता हस्तक्षेप रोखण्याच्या द़ृष्टीने भारताने केलेली ही भूराजनैतिक व्यूहरचना अत्यंत महत्त्वाची आहे. पंतप्रधानांचा श्रीलंका दौरा हा उभय राष्ट्रांमधील ऐतिहासिक, सांस्कृतिक संबंधांची नवी व्यूहरचना करणारा ठरला आहे. या दोन्ही देशांच्या दौर्याचे आणि तेथे झालेल्या करारांचे फलित काय असेल, तर दक्षिण आशियातील शांतता, स्थैर्य व समृद्धीची ही नवी पहाट, असे त्याचे वर्णन करावे लागेल. विशेषतः, श्रीलंकेतील अस्थिरता संपून तेथे एक स्थैर्याचे युग आले आहे आणि त्या देशात नवे अध्यक्ष विराजमान झाले आहेत. त्यांनी पहिली भेट चीनला नव्हे, तर भारताला देणे पसंद केले आणि आपल्या भूमीचा भारतावर आक्रमण करण्यासाठी कोणालाही वापर करू दिला जाणार नाही, याचा त्यांनी वारंवार पुनरुच्चार केला.
पंतप्रधान मोदींच्या भेटीत भारत-श्रीलंकादरम्यान झालेल्या 7 संयुक्त करारांचे महत्त्व वैशिष्ट्यपूर्ण भूराजनैतिक संबंधात आहे. त्यामध्ये वीज आयात- निर्यातीसाठी जोडणी, डिजिटल अर्थव्यवस्था मजबुतीसाठी प्रयत्न, त्रिंकोमाली ऊर्जा केंद्र विकासासाठी भारत, श्रीलंका व संयुक्त अरब अमिरातमध्ये सहकार्याचा संकल्प, संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्य, पूर्व क्षेत्र विकासासाठी आर्थिक सहकार्य प्रकल्प, आरोग्य व औषध क्षेत्रातील आदानप्रदानावर भर, औषधकोश, आरोग्य व कुटुंब कल्याणासाठी सहकार्याचे नवे संकल्प या 7 पैलूंवर भारत-श्रीलंका लोकशाही राष्ट्रांनी स्वाक्षर्या करून शाश्वत विकासाची नवी क्षेत्रे उजळवली आहेत. श्रीलंकेच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासाला भारताने नेहमीच साथ दिली आहे. भारताच्या महत्त्वपूर्ण योगदानामुळे श्रीलंकेतील अस्थिरता संपून तेथे शाश्वत विकासाला नवी गती लाभत आहे. भारत-श्रीलंका या दोन्ही देशांनी सकारात्मकद़ृष्टीने रचनात्मक प्रयत्न करण्यासाठी मैत्रीचे नवे युग आरंभिले आहे. पंतप्रधान मोदी यांना 19 तोफांची सलामी, स्वातंत्र्य चौकात त्यांचा भव्य सन्मान हा आजवरच्या इतिहासात भारतीय पंतप्रधानांचा झालेला सर्वात मोठा गौरव आहे. शिवाय, मोदी यांना ‘मित्र विभूषण’ हा श्रीलंकेचा सर्वोच्च सन्मान प्रदान करण्यात आला. दोन्ही नेत्यांनी शांतता, स्थैर्य आणि दहशतवादाचा निपटारा करण्यासाठी सामुदायिक संकल्पावर पुन्हा एकदा विश्वास व्यक्त केला आहे. दक्षिण आशियातील शांतता, स्थैर्य आणि विकास प्रक्रियेला गती देण्यासाठी उभयतांचे सहकार्य परस्परपूरक ठरेल, यास कबुली देण्यात आली.
भारत श्रीलंकेचा प्रकाशदाता, मुक्तिदाता आणि संरक्षक ठरला आहे. मागील दशकात श्रीलंकेला आर्थिक संकटाने ग्रासले होते. शिवाय, चीनची काळी नजर पडल्यामुळे तेथे राजकीय अस्थिरताही आली होती. दहशतवादाची कृष्णछायाही बरीच लांब लांब दिसत होती. अशावेळी कर्ज पुनर्घटनेची समस्या असो की, आर्थिक असंतुलनाची समस्या असो, ती सोडविण्यासाठी भारताचा पाठिंबा निर्णायक आणि तेवढाच आत्मविश्वास वाढविणारा ठरला आहे. चीनने श्रीलंकेत हंबनटोटा या बंदराचा विकास केला. तेथे चीन हेरगिरी करणार्या पाणबुड्या व जहाजांचा संचार करू लागला तेव्हा भारताने त्यावर चिंता व्यक्त केली होती. आता अनुरा कुमारांनी श्रीलंकेच्या भूमीचा भारतविरोधी वापर होऊ देणार नाही, असे वचन दिल्यामुळे चीनच्या भारतविरोधी कारवायांना लगाम बसला आहे. भारताने दक्षिण आशियात थोरल्या भावाची भूमिका समर्थपणे पार पाडली आहे. त्यामुळे बिमस्टेक देश असोत किंवा श्रीलंका असो, या सर्व देशांच्या मनात एकप्रकारचा अतूट विश्वास निर्माण करण्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यशस्वी ठरले आहेत. थायलंडच्या नूतन पंतप्रधान श्रीमती पेतोंगटार्न शिनावात्रा असोत की, श्रीलंकेचे नवे अध्यक्ष अनुरा कुमार दिसानायके असोत, उभयतांनीही नरेंद्र मोदी यांच्या अष्टपैलू नेतृत्वाचे कौतुक केले आहे.
या श्रीलंका दौर्यात सर्वात महत्त्वाची उपलब्धी म्हणजे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी श्रीलंकेत भारताच्या सहकार्याने उभारलेल्या पायाभूत रेल्वे सुविधांचे उद्घाटन केले. श्रीलंकेशी असलेले संबंध परस्पर सद्भाव आणि विश्वासावर अवलंबून आहेत. तथापि, त्याला असलेली शाश्वत विकासाची झालर या दौर्यात अधिक भक्कम झाली. श्रीलंकेच्या शाश्वत विकास प्रयत्नांना पाठिंबा देण्यात भारताला अभिमान वाटतो ही गोष्ट खरी आहे. इंद्रप्रस्थ आणि अनुराधापूरममधील संबंधांची किनार ही आध्यात्मिक, सांस्कृतिक आणि अखंड भारताचे नाते सांगणारी आहे. प्रतीकात्मकता आणि अर्थपूर्णता हा दोन्ही देशांतील संबंधांचा आत्मा आहे. हिंदी प्रशांत क्षेत्रातील सहकार्याची अढळ वचनबद्धता निरंतर प्रकट होणारी आहे.
हिंदी प्रशांत क्षेत्रात भारताने प्रादेशिक एकात्मता साध्य करण्यासाठी एक नवा महासागर द़ृष्टिकोन विकसित केला आहे. एका बाजूला विकास भागीदारी भक्कम करून लोकसंपर्क वाढविणे महत्त्वाचे आहे, तर दुसर्या बाजूला सांस्कृतिक सहकार्याप्रमाणेच संरक्षण सिद्धता आणि स्वावलंबनाच्या दिशेने टाकलेले ठाम पाऊल महत्त्वाचे आहे. एक विश्वासार्ह आणि प्रतिसाद देणारा भागीदार म्हणून भारताच्या खांद्याला खांदा लावून श्रीलंका समर्थपणे उभा आहे. उभय देशांतील कोणताही प्रश्न असो, तो सामोपचाराने आणि मानवतावादीद़ृष्टीने सोडविण्याचा संकल्प महत्त्वाचा आहे. विशेषतः, मच्छीमारांचा प्रश्न बर्याचवेळा डोकेदुखी ठरत होता. या पुढील काळात हा प्रश्न अधिक मानवतावादीद़ृष्टीने सोडविण्याचे पंतप्रधानांच्या दौर्यात ठरवण्यात आले आहे. पकडलेल्या बोटी आणि मच्छीमारांना टप्प्याटप्प्याने सोडण्याचा भारताने आग्रह धरला व श्रीलंकेने तो मान्य केला आहे. सदिच्छा आणि सद्भावनेचे प्रतीक म्हणून 11 मच्छीमारांना सोडण्यात आले. शिवाय, आजपर्यंत 6,000 पेक्षा जास्त मच्छीमार मुक्त झाले आहेत, ही गोष्ट अधोरेखित करण्यासारखी आहे. पुढे अटकेत असलेले अन्य मच्छीमारही सोडविण्याच्या द़ृष्टीने पावले टाकण्यात येत आहेत. सामुदायिक भविष्यासाठी भागीदारी हे या मैत्रीचे सुवर्ण तत्त्व आहे.
एकंदरीतच, पंतप्रधान मोदी यांचा थायलंड आणि श्रीलंका दौरा हा दक्षिण आशियात शांतता व स्थैर्याची नवी पहाट घडवून आणण्यासाठी महत्त्वाचा आहे. भविष्यकाळात या प्रदेशात भारत थोरला भाऊ या नात्याने सर्व देशांना बरोबर घेऊन विकासात भागीदारी करण्यासाठी समर्थ बनला आहे. भारताची आर्थिक प्रगतीची मधुर फळे आपल्या शेजारील राष्ट्रांना देण्यासाठी भारत वचनबद्ध आहे.
‘सबका साथ, सबका विकास’ हे धोरण आता सार्क देशांनाही भारताने लागू केले आहे. त्यामुळे या देशांच्या आशा-आकांक्षा उंचावल्या आहेत. या द़ृष्टीने श्रीलंकेत झालेला 7 कलमी करार महत्त्वाचा आहे. दक्षिण आशियातील शांतता व स्थैर्यासाठी दिलेला कौल आणि भविष्यकाळात भारताचे हे धोरण निश्चितच नवी कलाटणी देणारे ठरेल, यात शंका नाही.
