केंद्र सरकारने जुलै 2025 मध्ये जाहीर केलेले ‘राष्ट्रीय क्रीडा धोरण 2025’ हे केवळ धोरणात्मक मसुदा नसून, भारताच्या क्रीडा विश्वाला दिशा देणारा नवा आराखडा ठरतो आहे. या धोरणामध्ये ग्रामीण भागापासून ते आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खेळणार्या खेळाडूंपर्यंत सर्वांनाच संधी, आधार आणि विकासाची संपूर्ण यंत्रणा उपलब्ध करून देण्याची ठोस योजना आहे. जागतिक स्पर्धांमध्ये भारताची उपस्थिती ठळक करण्यासाठी हे धोरण महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल.
भारताने शेवटचे राष्ट्रीय क्रीडा धोरण 2001 मध्ये तयार केले होते. त्यानंतर सुमारे दोन दशकांहून अधिक काळ देशात खेळांच्या संदर्भात विविध बदल झाले. यामध्ये नव्या खेळांची वाढ, तंत्रज्ञानाची भूमिका, व्यावसायिक लीग, आंतरराष्ट्रीय यश आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, युवा पिढीची बदलती मानसिकता ही कारणे नव्या धोरणाची गरज निर्माण करणारी ठरली. त्यामुळेच 2025 मध्ये हे धोरण नव्याने तयार करण्यात आले.
या नव्या धोरणाच्या तयारीसाठी केंद्र सरकारने एप्रिल ते जून 2025 दरम्यान विस्तृत चर्चासत्रे आयोजित केली. यात राज्य सरकारे, क्रीडा संघटना, प्रशिक्षक, खेळाडू आणि तज्ज्ञांचा समावेश होता. यानंतर 1 जुलै 2025 रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘खेलो भारत नीती 2025’ या धोरणाला अंतिम मंजुरी दिली. या धोरणाच्या माध्यमातून भारतात 2036 ऑलिम्पिक स्पर्धा आयोजित करण्याची तयारीही सुरू करण्यात आली आणि 2047 पर्यंत भारताला जागतिक क्रीडा महासत्ता बनवण्याचे लक्ष ठेवले आहे.
या धोरणाचे पाच मुख्य स्तंभ आहेत. पहिला स्तंभ आहे ‘जागतिक स्तरावरील उत्कृष्टता’. देशभरातून क्रीडा प्रतिभा शोधण्यासाठी तंत्रज्ञानाधारित प्रणाली, वैज्ञानिक प्रशिक्षण, उच्च दर्जाचे प्रशिक्षक व स्पर्धात्मक वातावरण यांचा समावेश आहे. दुसरा स्तंभ ‘क्रीडा-आर्थिक प्रेरणा’ यावर आधारित आहे. स्टार्टअप्स, खासगी गुंतवणूक आणि क्रीडा पर्यटनातून आर्थिक संधी निर्माण करण्यात येणार आहेत.
तिसरा महत्त्वाचा भाग म्हणजे, ‘सामाजिक समावेश’. महिलांपासून ते दिव्यांग, आदिवासी आणि आर्थिकद़ृष्ट्या दुर्बल घटकांपर्यंत सर्वांना समाविष्ट करून खेळाच्या माध्यमातून सामाजिक समतेचा प्रसार करणे हा या धोरणाचा उद्देश आहे. चौथ्या स्तंभात शाळा, कार्यालये, स्थानिक संस्था यांच्या माध्यमातून सर्वसामान्य लोकांमध्ये खेळाची गोडी निर्माण करण्यावर भर दिला आहे आणि पाचवा स्तंभ म्हणजे ‘शिक्षणात खेळांचे एकात्मिकरण’. शालेय अभ्यासक्रमात खेळांना महत्त्व देणे, शारीरिक शिक्षणाच्या शिक्षकांचे प्रशिक्षण आणि खेळाडूंना शिक्षणात लवचिकता उपलब्ध करून देणे या सर्व गोष्टींचा समावेश आहे.
या धोरणाची अंमलबजावणी संपूर्ण देशपातळीवर केली जाणार असून, प्रत्येक राज्याला त्यांच्या गरजेनुसार उपधोरण तयार करण्याची मुभा दिली आहे. धोरणाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यात समन्वय आवश्यक असेल. त्यासाठी वेळापत्रक, उद्दिष्टे आणि मूल्यांकनाची पारदर्शक व्यवस्था प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
या धोरणाचे महत्त्व अनेक पातळ्यांवर अधोरेखित होते. एकीकडे हे धोरण भारताला जागतिक क्रीडा स्पर्धांमध्ये अधिक प्रभावीपणे सामील होण्याची संधी देत आहे, तर दुसरीकडे स्थानिक व पारंपरिक खेळांचे पुनरुज्जीवन करून खेळांचे सांस्कृतिक महत्त्व टिकवण्याचे कार्यही करत आहे. देशभरात चालणार्या 13 व्यावसायिक लीग, विदेशी खेळाडूंशी होणारे सहकार्य, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे प्रशिक्षण केंद्र आणि नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा वापर, ही या धोरणाची ठळक वैशिष्ट्ये ठरू शकतात.
अर्थव्यवस्थेच्या द़ृष्टिकोनातूनही हे धोरण महत्त्वाचे ठरते. क्रीडा पर्यटन, स्पोर्टस् मॅनेजमेंट, क्रीडा साधनसामग्री निर्मिती आणि व्यावसायिक स्पर्धा यांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होणार आहे. त्यामुळे हे धोरण केवळ खेळापुरते मर्यादित न राहता आर्थिक विकासाचा एक महत्त्वाचा भाग ठरणार आहे. अर्थात, या धोरणाच्या यशस्वीतेसाठी काही महत्त्वाच्या अडचणींचा विचार करणे आवश्यक आहे. सामाजिक समावेशाचा मुद्दा कागदोपत्री प्रभावी असला, तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत तेवढीच दक्षता आवश्यक आहे. दिव्यांग, महिला खेळाडूंसाठी योग्य ती संसाधने आणि कायदेशीर संरक्षण याकडेही लक्ष देणे गरजेचे आहे. त्याशिवाय राज्यांमधील भिन्नता लक्षात घेता धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, हे एक आव्हान ठरू शकते.
तरीही, राष्ट्रीय क्रीडा धोरण 2025 ही भारताच्या क्रीडा इतिहासातील एक महत्त्वपूर्ण पायरी ठरत आहे. हे धोरण योग्यरीतीने अमलात आणले गेले, तर 2036 च्या ऑलिम्पिकसाठी भारताचा दावा केवळ स्वप्न न राहता वास्तव ठरू शकतो. खेळाडूंची मानसिक, शारीरिक आणि सामाजिक तयारी, त्यासाठी लागणारी पायाभूत व्यवस्था आणि तंत्रज्ञान यांच्यातील समन्वय साधल्यास भारत निश्चितच क्रीडा महासत्ता बनण्याच्या मार्गावर असेल.
जागतिक स्तरावर भारताची प्रतिमा उंचावणे
ऑलिम्पिक 2036 होस्ट करण्यासाठी पायाभूत तयारी
स्थानिक खेळांना व्यासपीठ व संरक्षण
ग्रामीण आणि वंचित घटकांतील प्रतिभेला वाव
खेळासंबंधी अर्थव्यवस्था, रोजगार व पर्यटन वृद्धिंगत करणे
प्रत्येक जिल्ह्यात क्रीडा सुविधा
राष्ट्रीय स्तरावर 13 प्रोफेशनल लीग
विद्यार्थी-खेळाडूंसाठी खास अभ्यासक्रम
परदेशी प्रशिक्षक, आंतरराष्ट्रीय भागीदारी
महिला व दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र योजना
धोरण सर्व राज्यांत एकसमानपणे राबवणे कठीण
क्रीडा सुविधांचा अभाव - ग्रामीण भागात अंमलबजावणीचा अडथळा
कौशल्ययुक्त प्रशिक्षकांची कमतरता
‘फक्त कागदावर’ राहण्याची भीती
सामाजिक समावेशाची अंमलबजावणी अद्याप अनिश्चित आहे.
