राज्य लोकसेवा आयोगाची परीक्षा संपूर्णपणे ‘यूपीएससी’च्या धर्तीवर करण्याचा निर्णय हा आयोगानं घाईघाईत, एका रात्रीत घेतलेला नाही. त्याआधी पुरेशी दीर्घकाळ विचारविनिमयाची प्रक्रिया झाली आहे. सर्व बाजूंचा साकल्यानं, साधक-बाधक विचार करून हा निर्णय घेतला आहे. उद्या ज्याला प्रशासनात दाखल होऊन एकाहून एक अवघड जबाबदार्या आणि काळाची आव्हानं पेलायची आहेत त्याला नव्या पॅटर्ननुसार अभ्यास करून समर्थपणे परीक्षा देता आलीच पाहिजे.
एमपीएससी नागरी सेवा परीक्षेच्या रचनेत मूलभूत बदल करून ती जवळजवळ पूर्णपणे ‘यूपीएससी’ नागरी सेवा परीक्षेप्रमाणे करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने साधारण जून 2022 मध्ये जाहीर केला होता. हा निर्णय जाहीर करण्यापूर्वी तीन सदस्यांची समिती नियुक्त करण्यात आली होती. त्या समितीनं समाजातले विविध जाणकार, स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारे युवक अशा सर्वांशी संवाद करून अंतिम निर्णय घेतला होता. मात्र बदललेल्या पॅटर्ननुसार, मनापासून अभ्यासाला लागण्याऐवजी स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणार्या काही युवकांनी समित्या तयार करून संबंधित अधिकारी, मंत्रिमहोदयांच्या भेटीगाठी घेत नवा पॅटर्न आणखी दोन वर्षांनी, म्हणजे 2025 पासून लागू केला जावा, अशी मागणी केली. या मागणीची दखल घेत सरकारनेही 2025 पासून नव्या पॅटर्ननुसार परीक्षा घेतल्या जातील असा निर्णय घेतला. तथापि, पुन्हा या निर्णयाचा फेरविचार करण्यात यावा, अशी मागणी होऊ लागली. परंतु नुकतेच राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयाचा फेरविचार केला जाणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका घेत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षेत वर्णनात्मक स्वरूप लागू करण्याचा निर्णय कायम राहणार आहे, असे विधान परिषदेतच स्पष्ट केले आहे.
खरं तर साधारण 2014 पूर्वी ‘एमपीएससी’ नागरी सेवा स्पर्धा परीक्षा सर्वसाधारणपणे ‘यूपीएससी’प्रमाणेच होती. विशेषतः मुख्य परीक्षा लेखी, निबंधवजा होती. मात्र तेव्हा एमपीएससीच्या परीक्षा वेळच्या वेळी होत नसत. झालेल्या परीक्षांचे निकाल वेळच्यावेळी लागत नव्हते. सर्वांत खेदजनक बाब म्हणजे निवडल्या गेलेल्या युवकांना वेळच्यावेळी नियुक्त्या मिळत नव्हत्या. या सर्व प्रक्रियेतील विलंब टाळण्यासाठी मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी पद्धतीची करण्याचा उपाय आयोगानं सुचवला. पूर्व परीक्षा मुळातच वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी पद्धतीची असते. मुख्य परीक्षादेखील वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी पद्धतीची करणं हा आयोगानं सुचवलेला उपाय. त्याही वेळी आयोगानं अनेकांचं म्हणणं मागवलं. तेव्हा मीदेखील माझं म्हणणं कळवलं. माझ्या म्हणण्याचा मुख्य आशय होता की, मुख्य परीक्षा लेखी, निबंधवजा स्वरूपाचीच असायला हवी. कारण एमपीएससीच्या प्रक्रियेतून निवडले जाणारे उमेदवार जेव्हा अधिकारी म्हणून कार्यरत होतील तेव्हा त्यांच्यापुढे एखादा प्रश्न आला तर त्याच्या उत्तरासाठी एमसीक्यूप्रमाणे चार पर्याय मागण्याची संधी नसते. आपल्या स्वतंत्र बुद्धीतून पाचवा पर्याय काढावा लागतो. नसलेलेच पर्याय शोधावे लागतात. त्यामुळे मुख्य परीक्षा ही बहुपर्यायी असताच कामा नये, असे माझे स्पष्ट मत होते. त्याहीवेळी मी सूचना केली होती की, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा पूर्णतः यूपीएससीच्या धर्तीवर घेतल्या जाव्यात.
महाराष्ट्र आणि भारताचं शासन चालवणार्या कर्तबगार अधिकार्यांची निवड करणारी ही नागरी सेवा परीक्षा आहे. निवडल्या गेलेल्या अधिकार्याची सरासरी सेवा केवळ एक-दोन वर्षे नाही तर साधारण 30 ते 35 वर्षे असणार आहे. या 30 ते 35 वर्षांत तो प्रशासनात नुसता दाखल होणार नाही; तर सतत काम करत, जाणार्या काळागणिक तो वर वर चढत जाणार आहे. यावरून या नागरी सेवा परीक्षा किती गंभीर आहेत याचं भान आयोगासह परीक्षेची तयारी करणार्या युवकांनीही बाळगायला हवं. उद्या ज्याला अधिकारी व्हायचं आहे, त्याची प्रशासन चालवताना पहिली पकड सर्व प्रकारची वस्तुनिष्ठ माहिती, डेटा, विदा यांवर असायला हवी. त्यासाठीच वस्तुनिष्ठ स्वरूपाची पूर्वपरीक्षा आहे. तो देत असलेले निर्णय, त्याचं वागणं उगीच भावनिक, उथळ किंवा हलक्या कानाचं असता कामा नये. त्यानं शांत आणि कणखर चित्तानं समोर येणार्या सर्व बाजूंची प्रथम नीट माहिती घेत, त्यावर पकड बसवत प्रशासन चालवायचं आहे. म्हणून पूर्व परीक्षा ही ‘माहितीवरील प्रभुत्वाची’ परीक्षा आहे. या परीक्षेचा पुढचा टप्पा आहे ‘ज्ञानावरील प्रभुत्वाची’ परीक्षा. पूर्वपरीक्षेतली ‘माहिती’ आणि मुख्य परीक्षेतील ‘ज्ञान’ यांच्यातला मुख्य फरक म्हणजे असलेल्या माहितीचा योग्य वापर करून अन्वयार्थ लावता येणं, समोर येणार्या मुद्द्याच्या दोन किंवा त्याहून जास्त बाजू असतात; मन आणि बुद्धी खुली ठेवून सर्व बाजू समजून घेणं, त्यावर स्वतंत्र बुद्धीनं विचार करणं, त्याआधारे निःपक्षपातीपणे एका निर्णयावर येणं आणि झालेली सर्व प्रक्रिया नेमक्या आणि योग्य शब्दांत मांडता येणं हे कौशल्य उद्या ज्याला अधिकारी होण्याची इच्छा आहे त्याच्याजवळ असणं अत्यावश्यक आहे. त्यासाठीच मुख्य परीक्षा लेखी, निबंधवजा हवी. परीक्षा देणार्याच्या व्यक्तिमत्त्वातील या कौशल्याचा तिथं कस लागायला हवा. परीक्षेचा शेवटचा टप्पा मुलाखतींचा असून त्याबाबत कोणता वाद सध्या सुरू नसल्यानं त्याचा विचार करण्याची गरज नाही.
मुख्य परीक्षा लेखी, निबंधवजा करणं आणि ती परीक्षा जवळजवळ संपूर्णपणे यूपीएससीच्या धर्तीवर करण्याचा निर्णय हा आयोगानं घाईघाईत, एका रात्रीत घेतलेला नाही. त्याआधी पुरेशी दीर्घकाळ विचारविनिमयाची प्रक्रिया झाली. सर्व बाजूंचा साकल्यानं, साधकबाधक विचार करून जून 2022 मध्ये आपला निर्णय जाहीर केला. यानंतर काही विद्यार्थ्यांनी केलेली मागणीही स्वीकारली. तीन वर्षांचा कालावधी यासाठी दिला गेला. आता एमपीएससी नागरी सेवा परीक्षेची तयारी करणार्या युवकांचं काम - नव्या पॅटर्ननुसार अभ्यासाला लागणे! या परीक्षांचा अभ्यास प्रचंड आहे, कितीही केला तरी तो कमी आहे, हे खरं आहेच; मात्र उद्या ज्याला प्रशासनात दाखल होऊन एकाहून एक अवघड जबाबदार्या आणि काळाची आव्हानं पेलायची आहेत त्याला नव्या पॅटर्ननुसार अभ्यास करून, समर्थपणे परीक्षा देता आलीच पाहिजे. उदाहरणार्थ, मध्यंतरी ‘अग्निपथ’ योजना शासनाने लागू केली. यानंतर कसलाही अंदाज नसताना भयंकर उद्रेक देशभरातून समोर येऊ लागला. त्यावेळी वरिष्ठातील वरिष्ठ आयएएस अधिकारी ही परिस्थिती का उद्भवली, त्यावर उत्तर काय, ते समाजाला आणि लोकांना कसे समजावून सांगूया किंवा उद्या इलाजच उरला नाही तर लोकभावनेचा आदर ठेवून त्यात बदल करूया का, हे सर्व काम पडद्यामागे सरकारी यंत्रणा करत होती. यासाठी उद्भवलेली परिस्थिती काय आहे हे कळणे, त्याचा अन्वयार्थ लावता येणे आणि अशा परिस्थितीत कसा निर्णय घेऊया हे सर्व नेमक्या व मोजक्या शब्दांत फाईलवर मांडता येणे हे कौशल्य त्या यंत्रणेतील अधिकार्यांमध्ये असाययलाच हवं. सामान्यतः कोणाही सरकारी अधिकार्याच्या कामाचं स्वरूप पाहिल्यास दोन प्रकारचे असते. एक म्हणजे फिल्डवर काम करणारा अधिकारी असेल तर लोकांशी त्याचा थेट संपर्क असतो. तरीही त्याला फाईली असतातच. वरिष्ठांना अहवाल पाठवायचे असतात. फाईलींवर निर्णय घ्यायचे असतात. हाताखालच्यांनी दिलेल्या फाईली काळजीपूर्वक वाचून, योग्य कागदपत्रे पाहून करेक्ट शब्दांमध्ये आपला निर्णयही द्यायचा असतो.
पुढचा टप्पा म्हणजे वरिष्ठ पदावरील अधिकारी असल्यास देशाची धोरणे ठरवण्यामध्ये त्यांची भूमिका महत्त्वाची असते. लोकांच्या आशा-आकांक्षांना धोरणे आणि कार्यक्रमाचा अचूक आकार कसा द्यायचा, याबाबत सल्ला लोकांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींना देण्याचे काम या अधिकार्यांना करावे लागते. फ्री अँड फेअर अॅडव्हाईस. अनेक गुंतागुंतीच्या मुद्द्यांवर राज्यघटना, कायदे, लोकभावना लक्षात घेऊन हा सल्ला त्यांना कागदावर मांडावा (ड्राफ्टिंग) लागतो. त्यामुळे लेखी परीक्षाही यूपीएससीप्रमाणे निबंधवजाच असली पाहिजे. आणखी एक उदाहरण पाहूया. देशात वस्तू आणि सेवांवरील विविध कर, त्यातून निर्माण झालेली करविषयक गुंतागुंत, तयार होणारा भ्रष्टाचार आणि अकार्यक्षमता याला उत्तर म्हणून साधारण 2002 पासूनच वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) ही संकल्पना मांडण्यात आली. मात्र अंतिमतः यावर देशाचं मतैक्य होऊन सप्टेंबर 2016 मध्ये घटनादुरुस्ती झाली. 1 जुलै 2017 पासून वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबजावणी सुरू होईल, अशी घोषणा करण्यात आली. करप्रणालीत आमूलाग्र बदल करणारा हा जगातला सर्वात मोठा, क्रांतिकारक निर्णय होता. या निर्णयामुळं कर संकलन करणार्या सरकारी विभागांच्या कामकाजाची पद्धत मूलभूत स्वरूपात बदलणार होती. त्यासाठी सप्टेंबर 2016 ते 1 जुलै 2017 इतकाच कालावधी उपलब्ध होता. अशा वेळी यूपीएससीमार्फत निवडले जाणारे आयआरएस अधिकारी आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत निवडलेलेे एसटीआय अधिकारी जर म्हणाले असते की, आम्ही गेल्या पंधरा-वीस वर्षांपासून एका विशिष्ट पद्धतीनुसार काम करत आहोत, त्यामुळं येणारी नवी कर पद्धत आणखी दोन वर्षांनी लांबवायला हवी, तर ते योग्य ठरेल का? अशा अधिकार्यांच्या भरवशावर प्रशासन कसं चालेल? उद्या जेव्हा प्रशासन चालवताना याहून प्रचंड मोठी आव्हानं अंगावर येतील तेव्हा ते कसे निर्णय घेणार? त्यामुळे माहितीचा सुयोग्य वापर करून अन्वयार्थ लावता येण्याचं कौशल्य विकसित होण्यासाठी वर्णनात्मक परीक्षा महत्त्वाच्या आहेत.
सगळ्यात शेवटचा, पण मुख्य मुद्दा, जो स्पष्टपणे सांगणं माझं कर्तव्य आहे आणि तो लक्षात घेणं हे विशेषतः तयारी करणार्या विद्यार्थ्यांचं काम आहे; तो म्हणजे नागरी सेवा परीक्षा ही कुणाच्या वैयक्तिक करिअरसाठी नाही. ही लोकसेवा आहे. या परीक्षेला ज्यांना सामोरं जायचं आहे, त्यांना परीक्षेची तयारी करून, स्वतःमध्ये बदल करून, परीक्षेला सामोरं जाणं जमलंच पाहिजे! तरच ते उद्या प्रशासनात वेळोवेळी येणारी आव्हानं पेलू शकणार आहेत. या सर्व चित्रातली काळजीची गोष्ट ही की एकदा निवडला गेलेला उमेदवार अधिकारी होऊन खुर्चीत बसल्यानंतर त्याचे निर्णय, त्याचं वागणं यांचा परिणाम ‘लोकांवर’ होणार आहे. प्रशासन चालवताना येणारी आव्हानं ओळखून, कार्यक्षम कारभार केला नाही तर त्या अधिकार्याचं वैयक्तिक पातळीला फारसं काही बिघडणार नाही, त्याला मिळणारा एक तारखेचा पगार मिळेलच; मात्र त्याची अकार्यक्षमता, संवेदनशून्यता यांचे दुष्परिणाम सामान्य जनतेला सोसावे लागणार आहेत. म्हणूनच स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणार्या सर्वच युवकांनी या सगळ्याचं भान ठेवून स्वतःला घडवलं पाहिजे, स्वतःचं व्यक्तिमत्त्व समृद्ध केलं पाहिजे आणि येणार्या काळाची आव्हानं स्वीकारण्यासाठी सज्ज झालं पाहिजे. यादृष्टीने एमपीएससीने केलेले बदल अत्यंत योग्य आणि स्वागतार्ह आहेत. या बदलांमुळे महाराष्ट्राच्या प्रशासनाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी मदत होणार आहे. तर असं स्वच्छ आणि कार्यक्षम प्रशासन आम्ही चालवू आणि महाराष्ट्र-भारताचे म्हणजेच लोकांची सेवा करणारे ‘कार्यकर्ता अधिकारी’ होऊ, अशा जिद्दीनं, तडफेनं सर्वांनीच अभ्यासाला लागावं यासाठी अनेक कायमच्याच - सर्वांना सर्वकाळ सर्व शुभेच्छा!
