विश्वमंचावरील नवा भारत

डॉ. योगेश प्र. जाधव

गेल्या दशकात भारताच्या परराष्ट्र धोरणाने फक्त दिशा बदलली असे नाही, तर देशाची जागतिक प्रतिमा उंचावली. मुक्त व्यापार करार, रशियाशी संतुलित मित्रत्व, संरक्षण आणि ऊर्जा सुरक्षितता, तसेच भारतीयांना विदेशात मिळालेली प्रतिष्ठा या सर्वांचा संगम म्हणजे नवा भारत!

मे 2014 नंतर भारताच्या परराष्ट्र धोरणात झालेला बदल हा राष्ट्राच्या आत्मभानाचा आहे. एकेकाळी जागतिक व्यासपीठांवर उपस्थित पण सावध भूमिका घेणारा भारत गेल्या दशकात जागतिक राजकारणाचा अजेंडा ठरवणारा, संतुलन राखणारा आणि आवश्यक तेथे ठाम भूमिका घेणारा देश म्हणून नव्याने ओळखला जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील परराष्ट्र धोरणाला वैयक्तिक ऊर्जेची जोड मिळाली; पण त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे त्याला राष्ट्रीय ध्येयाची स्पष्ट दिशा मिळाली आणि त्याची गोमटी फळे आज भारताला मिळत आहेत. 2014 पूर्वी भारताचे परराष्ट्र धोरण हे सावध, संकोची आणि प्रतिक्रियात्मक असल्याची टीका होत असे. जागतिक व्यासपीठांवर भारताची उपस्थिती असली, तरी नेतृत्वाचा ठसा उमटत नाही, अशी सर्वत्र धारणा होती; मात्र मे 2014 नंतर समीकरण बदलले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परराष्ट्र धोरणाला वैयक्तिक ऊर्जा, सातत्य आणि स्पष्ट ध्येय दिले.

फेब्रुवारी 2026 पर्यंत जवळपास 98 आंतरराष्ट्रीय दौरे आणि 79 देशांना भेटी ही पंतप्रधान मोदी यांच्या सक्रियतेची आकडेवारी नाही, तर ती संवाद विस्ताराची रणनीती दर्शवणारी आहे. हे दौरे केवळ औपचारिक नव्हते, ते धोरणात्मक होते. अमेरिका, संयुक्त अरब अमिराती आणि जपान या देशांना प्रत्येकी चार वेळा भेट देणे ही आकडेवारीच सांगते की, भारताने आपली भागीदारी प्राधान्यक्रमाने उभारली. इंडो-पॅसिफिक धोरण, ऊर्जा सुरक्षा, संरक्षण सहकार्य, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि पुरवठा साखळी यांसारख्या मुद्द्यांवर भारताने निर्णायक भूमिका घेतली.

2025-26 मधील दौरे विशेष महत्त्वाचे ठरले. फेब्रुवारी 2026 मध्ये मलेशियातील भेट, डिसेंबर 2025 मधील ओमान, इथिओपिया आणि जॉर्डन दौरे, नोव्हेंबर 2025 मधील दक्षिण आफ्रिका भेट, जुलै 2025 मधील ब्राझील, अर्जेंटिना, घाना आणि नामिबिया दौरे या सर्वांनी भारताची उपस्थिती आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेत दृढ केली. फेब्रुवारी 2025 मध्ये फ्रान्समध्ये झालेल्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता परिषदेत सहभागाने भारताने तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नेतृत्वाची दावेदारी स्पष्ट केली. या दौऱ्यांचा परिणाम हा छायाचित्रांपुरता मर्यादित नाही. जागतिक मंचांवर भारत आज ‌‘विकसनशील देश‌’ म्हणून नव्हे, तर ‌‘उदयोन्मुख शक्ती‌’ म्हणून उभा राहिला आहे. जी-20 अध्यक्षपदाच्या यशस्वी आयोजनानंतर भारताला ग्लोबल साऊथचा आवाज म्हणून मान्यता मिळाली. आफ्रिकी देशांसोबतच्या सहकार्याने आणि पायाभूत गुंतवणुकीने भारताने ‌‘भागीदारी‌’ची भाषा वापरली, ‌‘प्रभुत्वा‌’ची नव्हे, हे विशेष!

या काळात त्यांना 31 आंतरराष्ट्रीय नागरी सन्मान मिळाले. फ्रान्सचा सर्वोच्च नागरी सन्मान, रशियाचा सर्वोच्च पुरस्कार, ओमान, इथिओपिया, ब्राझील, नामिबिया, श्रीलंका, मॉरिशस, अमेरिका, यूएई यांसारख्या देशांकडून मिळालेली मान्यता अशी ही यादी भारताच्या वाढत्या स्वीकारार्हतेची जागतिक नोंद ठरली आहे. 2018 मध्ये संयुक्त राष्ट्रांकडून मिळालेला ‌‘चॅम्पियन्स ऑफ द अर्थ‌’ पुरस्कार भारताच्या पर्यावरणीय नेतृत्वाची दखल होती. आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीची स्थापना आणि हवामान बदलाविरोधातील भारताची भूमिका यामुळे भारताला विश्वासार्ह भागीदार म्हणून ओळख मिळाली. पुरस्कार वैयक्तिक असतात; परंतु ते देशाच्या प्रभावाचे द्योतक असतात. या सन्मानांनी भारताला जागतिक राजकारणातील स्थिर, विश्वासार्ह आणि निर्णायक घटक म्हणून मान्यता मिळाल्याचे स्पष्ट केले; मात्र परराष्ट्र धोरणाची खरी कसोटी सन्मानांत नसते, ती आर्थिक आणि सामरिक परिणामांत असते. गेल्या दशकात भारताने मुक्त व्यापार करारांची नवी आक्रमक रणनीती स्वीकारली. जागतिक बाजारपेठेत भारतीय उद्योगांना सुलभ प्रवेश मिळावा, शुल्क कपात व्हावी आणि गुंतवणुकीचा प्रवाह वाढावा, हा त्यामागचा हेतू होता.

परराष्ट्र धोरणाचा खरा परिणाम व्यापार आणि गुंतवणुकीत दिसतो. अमेरिका आणि भारत यांच्यातील संरक्षण सहकार्य वाढले. सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वच्छ ऊर्जा यांसारख्या क्षेत्रांत सहकार्याचे नवे मार्ग खुले झाले. युरोपीय महासंघासोबत मुक्त व्यापार कराराच्या चर्चांनी वेग घेतला. ब्रिटनसोबत झालेला व्यापार करार, यूएईसोबतचा सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी करार आणि ऑस्ट्रेलियासोबतचा व्यापार करार या सर्वांनी भारतीय उद्योगांना नव्या बाजारपेठा खुल्या केल्या.

भारत-यूएई सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी करार 2022 पासून लागू झाला. यूएईने 97 टक्के भारतीय उत्पादनांवरील आयात शुल्क रद्द केले. काही वर्षांत द्विपक्षीय व्यापार 100 अब्ज डॉलरच्या पुढे गेला. दागिने, कापड, अन्न प्रक्रिया आणि अभियांत्रिकी क्षेत्राला मोठी चालना मिळाली. मध्यपूर्वेतील व्यापाराचे प्रवेशद्वार म्हणून यूएईचे धोरणात्मक महत्त्व अधिक दृढ झाले. भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहकार्य करारानंतर 1 जानेवारी 2026 पासून ऑस्ट्रेलियात जाणाऱ्या सर्व भारतीय उत्पादनांवर शून्य आयात शुल्क लागू झाले. कृषी, कापड, चामड्याच्या वस्तू आणि प्रक्रिया उद्योगांना थेट लाभ झाला. इंडो-पॅसिफिक भागीदारीच्या व्यापक चौकटीत हा करार आर्थिक तसेच सामरिक दृष्टीने महत्त्वाचा ठरला. भारत-एफटीए करारामुळे स्वित्झर्लंड, नॉर्वे, आईसलँड आणि लिकटेंस्टीन या देशांकडून पुढील 15 वर्षांत 100 अब्ज डॉलर गुंतवणुकीचे लक्ष्य निश्चित झाले आहे. रोजगारनिर्मितीची मोठी क्षमता या करारात आहे. प्रगत तंत्रज्ञान आणि उच्च मूल्यवर्धित उत्पादन क्षेत्रांना याचा फायदा होणार आहे. भारत-ब्रिटन मुक्त व्यापार करारामुळे सेवा क्षेत्र, विशेषतः व्यावसायिक सेवा आणि माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्राला विस्ताराची संधी मिळाली. कौशल्याधारित कामगारांसाठी सुलभतेच्या तरतुदी भारतीय तरुणांसाठी नवे क्षितिज उघडणाऱ्या ठरल्या.

या सर्व करारांचा परिणाम निर्यातवाढीत दिसतो. श्रमप्रधान क्षेत्रे उदाहरणार्थ रत्ने व दागिने, कापड, अभियांत्रिकी वस्तू, औषधनिर्मिती यांनी विदेशी बाजारपेठेत आपली उपस्थिती अधिक मजबूत केली. सेवा निर्यात 280 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचली. माहिती-तंत्रज्ञान, डिजिटल सेवा आणि व्यावसायिक सेवा या क्षेत्रांत भारत जागतिक स्तरावर अग्रभागी पोहोचला. ऊर्जा सुरक्षेच्या बाबतीत मध्यपूर्वेतील संबंध अधिक दृढ झाले. तेलापुरते मर्यादित न राहता पायाभूत सुविधा, लॉजिस्टिक्स, बंदरे आणि हरित ऊर्जा या क्षेत्रांत सहकार्य वाढले. ऊर्जा आयातीत विविधता राखत राष्ट्रीय हित जपण्यात आले. मुक्त व्यापार करारांमुळे निर्यात वाढली, शुल्कात सवलती मिळाल्या आणि भारतीय उत्पादकांना स्पर्धात्मक लाभ मिळाला. दागिने, औषधनिर्मिती, कापड, माहिती-तंत्रज्ञान सेवा आणि कृषी प्रक्रिया उद्योगांना याचा थेट फायदा झाला. भारत जागतिक पुरवठा साखळीतील विश्वासार्ह केंद्र म्हणून उदयास आला. ‌‘मेक इन इंडिया‌’ आणि ‌‘आत्मनिर्भर भारत‌’ या उपक्रमांना आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीचा पाठिंबा मिळाला.

याच काळात रशिया-युक्रेन युद्धाने जागतिक राजकारण ध्रुवीकरणाच्या टोकावर नेले. अमेरिका आणि युरोपने रशियावर निर्बंध लादले. रशियाने ऊर्जा आणि सामरिक भागीदारी मजबूत केली. या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने घेतलेली भूमिका संतुलित आणि स्वतंत्र होती. संयुक्त राष्ट्रांत संयम, दोन्ही बाजूंशी सातत्यपूर्ण संवाद आणि मानवी मदतीवर भर देत भारताने स्वतःला कोणत्याही गटात अडकू दिले नाही. ‌‘ही युद्धाची वेळ नाही‌’ हा संदेश देत मॉस्को आणि कीव या दोन्ही राजधानींशी संपर्क कायम ठेवण्यात आला. परिणामी, संघर्ष थांबवण्यात भारताची भूमिका महत्त्वाची ठरू शकते, अशी अपेक्षा व्यक्त झाली. ऊर्जा सुरक्षा आणि अन्नसुरक्षेच्या मुद्द्यावर भारताने जागतिक दक्षिणेचा आवाज मांडला.

भारत-रशिया संबंधांची परंपरा संरक्षण, अवकाश आणि अणुऊर्जा क्षेत्रात खोलवर आहे. एस-400 प्रणालीमुळे भारताची हवाई संरक्षण क्षमता वाढली. ब्रह्मोस हा संयुक्त उपक्रम संरक्षण क्षेत्रातील यशस्वी भागीदारीचे प्रतीक ठरला. सुखोई विमाने आणि टी-90 रणगाड्यांच्या परवाना उत्पादनामुळे तांत्रिक स्वावलंबन बळकट झाले. संरक्षण उत्पादनातील स्थानिकीकरणामुळे दीर्घकालीन सामरिक क्षमता वाढली. युद्धकाळात सवलतीच्या दरात ऊर्जा खरेदी करून भारताने देशांतर्गत महागाई नियंत्रणात ठेवली. अमेरिकेसह युरोपने भारताच्या रशियन तेलाच्या आयातीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असताना आंतरराष्ट्रीय दडपणाचा विचार न करता भारताला आपले ऊर्जा धोरण जपण्याचा अधिकार आहे, असे म्हणत ही खरेदी सुरू ठेवण्यात आली. रशियाशी ऐतिहासिक संबंध भारताने कायम राखले, तर दुसरीकडे अमेरिका आणि युरोपसोबत तंत्रज्ञान व संरक्षण सहकार्य वाढवत भारताने बहुध्रुवीय जगात संतुलन राखले.

या दशकातील सर्वात मोठा बदल म्हणजे भारताची प्रतिमा. एकेकाळी जागतिक प्रश्नांवर प्रतिक्रिया देणारा देश आज अजेंडा ठरवतो आहे. डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचा अनुभव, लसीकरण मोहिमेतील यश, आपत्ती व्यवस्थापनातील मदत या सर्वांनी भारताला विश्वासार्ह, जबाबदार राष्ट्र म्हणून स्थान मिळवून दिले. या सर्व प्रक्रियेचा सर्वात मोठा परिणाम म्हणजे भारतीयांना जगभरात मिळणारी वाढती प्रतिष्ठा. परदेशातील भारतीय समुदायाशी संवाद साधताना राष्ट्रीय अस्मिता ठळक करण्यात आली. अमेरिकेतील मोठ्या सभांपासून युरोप आणि ऑस्ट्रेलियातील कार्यक्रमांपर्यंत भारतीयांनी आत्मविश्वासपूर्ण भारत पाहिला. आज भारतीय व्यावसायिक, विद्यार्थी आणि उद्योजकांना अनेक देशांत अधिक सन्मानाने पाहिले जाते. भारतीय पासपोर्टची ताकद वाढल्याची भावना व्यक्त होत आहे. डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, लसीकरणातील यश, हवामान धोरण आणि आपत्ती व्यवस्थापनातील मदत यामुळे भारताला जबाबदार राष्ट्राची ओळख मिळाली. भारत जागतिक प्रश्नांवर प्रतिक्रिया देणारा देश राहिला नाही, तो दिशा देणारा देश ठरू लागला आहे.

मे 2014 ते फेब्रुवारी 2026 हा कालखंड भारताच्या जागतिक उभारणीचा मानला जाईल. सक्रिय कूटनीती, मुक्त व्यापार करारांतून आर्थिक लाभ, रशियाशी विशेष मित्रत्वातून संरक्षण आणि ऊर्जा सुरक्षितता, पाश्चात्त्य देशांशी संतुलित भागीदारी आणि वाढलेली राष्ट्रीय प्रतिष्ठा या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे भारताची उंचावलेली आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील प्रतिमा. आज भारताचे मत निव्वळ ऐकले जाते असे नाही, तर ते पुरेशा गांभीर्याने घेतले जाते. भारतीयांना विदेशात मिळणारा सन्मान ही त्या परिवर्तनाची साक्ष आहे.