भारत आणि जर्मनी यांच्यातील ऐतिहासिक संबंधांचा प्रवास अतिशय प्रगल्भ आणि विश्वासावर आधारलेला आहे. दुसऱ्या महायुद्धाच्या विनाशकारी काळानंतर विखुरलेल्या जर्मनीला एक सार्वभौम राष्ट्र म्हणून औपचारिक मान्यता देणाऱ्या पहिल्या काही देशांमध्ये भारताचा समावेश होता. दि. 7 मार्च 1951 रोजी उभय देशांमध्ये अधिकृतरीत्या राजनैतिक संबंधांची मुहूर्तमेढ रोवली गेली आणि तेव्हापासून हे नाते निरंतर वृद्धिंगत होत गेले आहे. या संबंधांना 75 वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या निमित्ताने नुकताच जर्मनीचे चान्सलर फ्रेडरिक मर्ज यांचा भारत दौरा पार पडला. या दौऱ्यादरम्यान 19 महत्त्वपूर्ण करारांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या असून भारत-जर्मनी यांच्यातील मैत्रीचे नवे पर्व सुरू झाले आहे.
भारत-जर्मनी संबंधांचा इतिहास
भारत आणि जर्मनी यांच्यातील ऐतिहासिक संबंधांचा प्रवास अतिशय प्रगल्भ आणि विश्वासावर आधारलेला आहे. दुसऱ्या महायुद्धाच्या विनाशकारी काळानंतर विखुरलेल्या जर्मनीला एक सार्वभौम राष्ट्र म्हणून औपचारिक मान्यता देणाऱ्या पहिल्या काही देशांमध्ये भारताचा समावेश होता. दि. 7 मार्च 1951 रोजी उभय देशांमध्ये अधिकृतरीत्या राजनैतिक संबंधांची मुहूर्तमेढ रोवली गेली आणि तेव्हापासून हे नाते निरंतर वृद्धिंगत होत गेले आहे. शीतयुद्धाच्या काळातही भारताने पश्चिम आणि पूर्व जर्मनी या दोन्ही भागांशी समतोल संबंध राखण्याचा प्रयत्न केला होता. विशेष म्हणजे, 19व्या शतकात मॅक्स म्युलर यांसारख्या जर्मन विद्वानांनी भारतीय वेद आणि उपनिषदांचा जो सखोल अभ्यास केला होता, त्यातूनच या दोन संस्कृतींमधील वैचारिक मैत्रीचा पाया रचला गेला होता. ही ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आजही दोन्ही देशांमधील सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक देवाणघेवाणीचा मुख्य आधार मानली जाते.
आजच्या वेगवान आणि गुंतागुंतीच्या जागतिक परिस्थितीत जिथे अनेक मुद्द्यांवरून संघर्ष आणि विरोधाभास पाहायला मिळत आहेत, तिथे भारत आणि जर्मनी यांनी सहकार्याचा मार्ग निवडून जगासमोर एक नवा आदर्श ठेवला आहे. यंदा दोन्ही देशांमधील मैत्रीपर्वाला 75 वर्षे पूर्ण होताहेत. या ऐतिहासिक टप्प्यावर जर्मनीचे चान्सलर फ्रेडरिक मर्ज यांनी आपल्या पहिल्या आशिया दौऱ्यासाठी भारताची निवड केली आहे. ही निवड केवळ औपचारिकता नसून ती जर्मनीच्या बदलत्या परराष्ट्र धोरणाचे आणि भारताच्या वाढत्या प्रभावाचे महत्त्वाचे द्योतक आहे.
भेटीची पार्श्वभूमी
मर्ज यांची ही भारत भेट अशावेळी पार पडली जेव्हा जागतिक राजकारण अत्यंत नाजूक वळणावर आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आंतरराष्ट्रीय संघटनांतून बाहेर पडण्याचे आणि ग्रीनलँडवर कब्जा करण्यासारख्या योजनांमुळे जागतिक नियमांवर आधारित व्यवस्थेत तणाव निर्माण केला आहे. या पार्श्वभूमीवर जर्मनीने भारताशी जवळीक साधणे हे अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. मर्ज यांनी चान्सलर म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर आपल्या पहिल्या आशिया दौऱ्यासाठी चीन किंवा जपानऐवजी भारताला दिलेली पसंती ही जुन्या परंपरांना दिलेली मूठमाती आहे. यातून हे स्पष्ट होते की, जर्मनी आता भारताकडे केवळ एक बाजारपेठ म्हणून नाही, तर एक विश्वासार्ह सामरिक भागीदार म्हणून पाहत आहे.
मैत्रीचा पतंग
ट्रम्प यांच्या अनिश्चित धोरणांविरुद्ध जर्मनीने फ्रान्स आणि इटलीसह संयुक्त भूमिका मांडली असून आर्क्टिक क्षेत्राच्या सुरक्षेला प्राधान्य दिले आहे. भारत आणि जर्मनीच्या मैत्रीची पतंग आता लांब उड्डाण घेणार असल्याचे दृश्य साबरमतीच्या रिव्हरफ्रंटवर पाहायला मिळाले. आंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सवात पंतप्रधान मोदी आणि चान्सलर मर्ज यांनी एकत्र सहभाग घेतला. यातून दोन्ही देशांमधील सौहार्द आणि वाढत्या विश्वासाचा संदेश जगाला देण्यात आला. यानंतर गांधीनगरच्या महात्मा मंदिर येथे दोन्ही नेत्यांमध्ये झालेल्या सविस्तर चर्चेत 19 महत्त्वाचे करार करण्यात आले. यामध्ये सेमीकंडक्टर, दुर्मीळ खनिजे, फ्री ट्रांजिट व्हिसा, संरक्षण आणि रिन्यूएबल एनर्जी यांसारख्या भविष्यकालीन क्षेत्रांचा समावेश आहे.
19 करारांमध्ये महत्त्वाचे काय?
या करारांमध्ये प्रामुख्याने तंत्रज्ञान हस्तांतरण, संरक्षण उत्पादन, ऊर्जा सुरक्षा आणि मानवी संसाधनांचा विकास यांवर भर देण्यात आला आहे. यातील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील सहकार्य होय. जागतिक स्तरावर सेमीकंडक्टरची वाढती मागणी आणि पुरवठा साखळीतील अनिश्चितता पाहता जर्मनीने भारताला या क्षेत्रात तांत्रिक साहाय्य देण्याचे मान्य केले आहे. यामुळे भारतात चिपनिर्मितीच्या उद्योगाला मोठी चालना मिळणार असून इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांच्या क्षेत्रात भारत स्वावलंबी होण्याच्या दिशेने पाऊल टाकत आहे.
संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्य हा या भेटीचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. दोन्ही देशांनी संरक्षण उत्पादनासाठी एक दीर्घकालीन आराखडा तयार केला असून यामध्ये अत्याधुनिक पाणबुड्यांची निर्मिती आणि युद्धनौकांसाठी लागणारे तंत्रज्ञान यावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. सुमारे 66 हजार कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प केवळ खरेदी-विक्रीपुरता मर्यादित नसून त्यात तंत्रज्ञान हस्तांतरणाचादेखील समावेश आहे. यामुळे भारतीय नौदलाची ताकद वाढणार असून हिंदी महासागर क्षेत्रात भारताचे वर्चस्व अधिक मजबूत होणार आहे. संरक्षण साहित्याच्या निर्यातीवरील जाचक अटी जर्मनीने शिथिल केल्यामुळे भारताला आता प्रगत लष्करी उपकरणे सहज उपलब्ध होणार आहेत. याशिवाय सायबर सुरक्षा आणि अंतराळ तंत्रज्ञान या क्षेत्रातही दोन्ही देशांनी सहकार्य वाढवण्याचे निश्चित केले आहे.
जर्मनीने भारताच्या हरित हायड्रोजन मिशनला पाठिंबा दिला असून या तंत्रज्ञानाचा वापर करून स्वच्छ इंधनाची निर्मिती करण्यासाठी दोन्ही देश संयुक्तपणे संशोधन करणार आहेत. हवामान बदलाच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सस्टेनेबल अर्बन मोबिलिटी आणि सोलर रूफटॉप प्रकल्पांमध्ये जर्मनी मोठी गुंतवणूक करणार आहे. यातूनच सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट पार्टनरशिपअंतर्गत विविध विकासकामांना गती दिली जाणार आहे. मेट्रो प्रकल्पांच्या विस्तारामध्ये जर्मनीचा तांत्रिक अनुभव भारतासाठी अत्यंत मोलाचा ठरणार आहे.
जर्मनीचे सहकार्य
जर्मनी हा युरोपियन युनियनमधील भारताचा सर्वात मोठा व्यापारिक भागीदार आहे. आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये उभय देशांमधील व्यापार 50 अब्ज डॉलरचा टप्पा ओलांडून पुढे गेला आहे. भारतात सध्या दोन हजारहून अधिक जर्मन कंपन्या सक्रिय आहेत. मेक इन इंडिया कार्यक्रमात सामील होण्यासाठी अनेक मोठ्या जर्मन कंपन्या उत्सुक असल्याचे सांगितले जात आहे. ग्रीन हायड्रोजन मिशन, सस्टेनेबल अर्बन मोबिलिटी आणि मेट्रो प्रकल्पांसारख्या महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रीय प्रकल्पांत जर्मनीचे योगदान मोलाचे ठरत आहे. निर्यात नियंत्रणे शिथिल केल्यानंतर जर्मनी आता भारतासाठी उच्च तंत्रज्ञान उत्पादनांचा एक प्रमुख स्रोत बनला आहे.
संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्य वाढवण्यासाठीदेखील एक सविस्तर आराखडा तयार करण्यात आला असून यामध्ये 66 हजार कोटी रुपयांच्या पाणबुडीनिर्मिती कराराचाही उल्लेख आहे. यातून दोन्ही देशांमधील परस्पर विश्वास अधोरेखित होतो. जर्मनी हा केवळ व्यापारातच नव्हे, तर कौशल्य विकासातही भारताचा अग्रगण्य भागीदार आहे. भारतीय तरुणांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे कौशल्य प्राप्त करून देण्यासाठी अनेक जर्मन संस्था भारतीय संस्थांशी हातमिळवणी करत आहेत. नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रातील व्यावसायिकांसाठी विशेष कौशल्य विकास केंद्रे स्थापन करण्यास जर्मनी साहाय्य करणार आहे. सध्या जर्मनीमध्ये सुमारे 60 हजार भारतीय विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. जर्मनी आता कुशल भारतीय व्यावसायिकांना आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करत आहे. हे भारताच्या मनुष्यबळासाठी आणि जागतिक स्तरावर भारतीयांच्या वाढत्या प्रभावासाठी एक शुभ संकेत आहेत.
काही मतभेद आहेत; पण...
भारत आणि जर्मनी यांच्यात काही बाबतीत मतभेद नक्कीच आहेत. उदाहरणार्थ, भारत चीनला एक रणनीतिक धोका मानतो, तर जर्मनी अजूनही चीनला आपला महत्त्वाचा व्यापारिक भागीदार मानत आहे. तथापि, हे मतभेद बाजूला ठेवून दोन्ही देश एका बहुध्रुवीय जगाच्या निर्मितीसाठी एकत्र येत आहेत.
चान्सलर मर्ज यांची ही भेट भारत आणि युरोपियन युनियनमधील दीर्घकालीन संबंधांची नवी सुरुवात आहे. येणाऱ्या प्रजासत्ताक दिन सोहळ्यासाठी युरोपियन युनियनचे नेते भारतात येत आहेत आणि त्यानंतर फेब्रुवारीत आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स इम्पॅक्ट शिखर परिषदेसाठी फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन दिल्लीत येणार आहेत. हे सर्व पाहता भारताचे युरोपशी असणारे संबंध आता केवळ व्यापारापुरते मर्यादित न राहता ते एका नवीन आणि मजबूत रणनीतिक उंचीवर पोहोचले आहेत. जर्मनीसोबतची ही मैत्री येणाऱ्या दशकात जागतिक राजकारणाची दिशा ठरवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल, यात शंका नाही.
