ढासळत्या पर्यावरणामुळे जागतिक पातळीवर ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चरची नितांत गरज भासत आहे. आज बहुतांश नगरचनाकार पर्यावरणपूरक बांधकामावर भर देण्याचा सल्ला देतात. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मते, 2050 पर्यंत जगातील सुमारे 70 टक्के लोकसंख्या शहरात आलेली असेल तेव्हा आजच्या तुलनेत पर्यावरणावरचा ताण अधिक वाढलेला असेल. 2023 च्या ‘आयपीसीसी’च्या अहवालानुसार शहरातील हरित क्षेत्रात तीस टक्के वाढ केली, तर जगातील सरासरी तापमान 2 अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी होईल.
गेल्या काही वर्षांमध्ये संपूर्ण जगाला तापमानवाढीच्या संकटाने ग्रासले आहे. आपल्या देशातील दिल्ली, जयपूर, नागपूर, हैदराबाद यासारखी अनेक शहरे उष्णतेच्या झळांनी होरपळून निघताहेत. जगभराचा विचार करता लाहोर, बीजिंग, न्यूयॉर्क, टोकिओ आणि दुबई यांचीदेखील हीच स्थिती आहे. अशा शहरांत राहणे खरोखरच कठीण होत चालले आहे. प्रदूषण, वाढती उष्णता, पावसाळ्यात रस्त्यावर जमणारे पाणी अशा वातावरणात शहरातील नागरिकांचे जगणे दुष्कर बनत चालले आहे. या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी सिमेंटच्या जंगलाचे रूपांतर ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजेच हरित पायाभूत सुविधांमध्ये कसे बदलता येईल, याबाबत आता जगभरात विचार आणि प्रयत्न सुरू झाले आहेत.
ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर ही संकल्पना पर्यावरणीय, सामाजिक आणि आर्थिक हितसंबंधांचे संतुलन राखत विकासाच्या दिशेने वाटचाल करणारा शाश्वत पर्याय म्हणून ओळखली जाते. ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे पर्यावरणपूरक, नैसर्गिक किंवा अर्धनैसर्गिक पायाभूत रचना. ही रचना नैसर्गिक संसाधनांचे संरक्षण, पर्जन्यजल संचयन, हरित क्षेत्रांची वाढ, जैवविविधतेचे संवर्धन आणि हवामान बदलाच्या दुष्परिणामांपासून संरक्षण करण्याचे कार्य करते. यामध्ये वृक्षराजी, उद्याने, हरित पट्टे, जलसाठे, आर्द्र प्रदेश, जैविक अडथळे, हरित छप्पर, सेंद्रिय जलशोषण क्षेत्र, परंपरागत जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन यांचा समावेश होतो. थोडक्यात, पर्यावरणपूरक बांधकाम किंवा आराखडा. यामध्ये गच्चीवर बगीचा फुलविणे, भिंत पर्यावरणपूरक असणे, पावसाचे पाणी संरक्षित करणे, घराभोवती किंवा सोसायटीभोवती बगीचा तयार करणे, प्लास्टिकचा वापर टाळणे, सांडपाणी व्यवस्थापन, ग्रीन कॉरिडॉर आणि सौर ऊर्जेचा वापर यासारख्या गोष्टींचा वापर करणे म्हणजेच ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर होय. या सुविधा केवळ पर्यावरणाचे संरक्षण करत नाहीत, तर लोकांना रोजगार, निरोगी आयुष्य देण्याबरोबरच शहरातील प्रदूषण कमी करत जीवनमान उंचावण्याचे काम करतात.
वाढत्या लोकसंख्येच्या दडपणाखाली जगभरात शहरीकरण वेगाने होत आहे. गावांपासून शहरांकडे लोकांचे स्थलांतर, औद्योगिकीकरण, रस्ते, उड्डाणपूल, गृहनिर्माण यामुळे नैसर्गिक पर्यावरणावर अमाप ताण निर्माण झाला आहे. त्याचबरोबर जागतिक हवामान बदल, जलप्रदूषण, वायू प्रदूषण, उष्णतेचे प्रमाण, निसर्गातील असमतोल आणि जैवविविधतेचा र्हास ही संकटं अधिकच तीव्र झाली आहेत. भारतासारख्या देशात ही संकटं केवळ शहरांपुरती मर्यादित न राहता ग्रामीण भागातही परिणाम घडवताहेत. यामुळे ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर ही संकल्पना केवळ एक पर्यावरणीय संकल्पना न राहता जगण्यासाठी आवश्यक आधाररचना ठरत आहे. मानवनिर्मित भौतिक पायाभूत सुविधा केवळ गतिशीलता, व्यापार व विकासासाठी उपयोगी पडतात; परंतु त्यातून निसर्गाची हानी, जलप्रवाहात अडथळे, ऊर्जेचा अतिवापर, तापमानवाढ या दुष्परिणामांनाही सामोरे जावे लागत आहे. हे टाळण्यासाठी अशा पायाभूत विकासामध्येच नैसर्गिक घटकांचा, हरित तत्त्वांचा समावेश करणे अत्यावश्यक आहे.
सध्या हवामान बदल आणि ग्लोबल वार्मिंगमुळे शहरात अर्बन हीट, आयलँड इफेक्ट जाणवत आहे. वाढते सिमेंटचे जंगल, प्लास्टिकचा बेसुमार वापर, झाडांचे कमी होणारे प्रमाण, वाढती वाहने, कमी होणारी भूजल पातळी यामुळे नागरीकरण समस्याग्रस्त बनले आहे. पूर्वी शहरात ठिकठिकाणी दिसणारी वनराई आता कमी झाली असून मोठे रस्ते करण्याच्या नावाखाली झाडांची तोड केली जात आहे. साहजिकच शहराचे पर्यावरण कवच कमी होत आहे. नव्याने बांधकाम करताना वृक्षारोपणााचे बंधन असले, तरी त्याचे पालन होतेच असे नाही. हवेची गुणवत्ता राखणारी, विषारी वायू शोषणारी वृक्षराजी कमी होत असताना दुसरीकडे हजारो-लाखोंच्या संख्येने धावणार्या वाहनांमुळे कार्बन उत्सर्जन होत आहे. शहरी लोकसंख्येत झपाट्याने होणार्या वाढीमुळे पाण्याचे व्यवस्थापन कोलमडून पडले आहे. कारखाने, वातानुकूलित यंत्रणेतून बाहेर पडणारा गॅस यामुळे तापमानवाढीला बूस्टर मिळत आहे. अशा स्थितीत पर्यावरणाची कोणतीही तमा न बाळगता पायाभूत सुविधा तयार केल्या जात असल्याने परिस्थिती बिकट बनत चालली आहे. उदाहरणच घ्यायचे झाल्यास पावसाचे पाणी जमिनीत मुरण्यासाठी कसलीही सोय न केल्यामुळे ते वाहून जात आहे. परिणामी, भूजल पातळी खालावत चालली आहे. यामुळे केवळ दुष्काळच नाही, तर शहरात पूर येण्याचेही प्रमाण वाढले.
या सर्व प्रतिकूल परिस्थितीमुळे ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चरची नितांत गरज भासत आहे. आज बहुतांश नगरचनाकार पर्यावरणपूरक बांधकामावर भर देण्याचा सल्ला देतात. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मते, 2050 पर्यंत जगातील सुमारे 70 टक्के लोकसंख्या शहरात आलेली असेल तेव्हा आजच्या तुलनेत पर्यावरणावरचा ताण अधिक वाढलेला असेल. 2023 च्या ‘आयपीसीसी’च्या अहवालानुसार शहरातील हरित क्षेत्रात 30 टक्के वाढ केली, तर जगातील सरासरी तापमान 2 अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी होईल. पॅरिस, सोल, मेलबॉर्न आणि कोपनहेगनसारख्या शहरातील नव्या प्रकल्पांना ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये परावर्तित केले जात आहे.
ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर ही केवळ झाडे लावण्याची वा उद्याने उभारण्याची गोष्ट नसून, ती शाश्वत विकासाच्या मूळ संकल्पनेशी जोडलेली पर्यावरणपूरक योजना आहे. आजच्या हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर, पर्जन्यमानात होणार्या अनिश्चिततेमुळे पाण्याच्या टंचाईपासून पूरस्थितीपर्यंत विविध नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करताना ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर हा एक महत्त्वाचा उपाय आहे.
2010 मध्ये युरोपमधील ‘ग्रीन कॅपिटल’ (हरित राजधानी) म्हणून गौरवले गेलेले स्टॉकहोम हे शहर पर्यावरणप्रेमी धोरणांसाठी प्रसिद्ध आहे. येथील प्रशासन पर्यावरण शाश्वततेला सर्वोच्च प्राधान्य देते. शहरात ‘इको-टॅक्सी’ना टॅक्सी रांगेच्या सुरुवातीस स्थान दिले जाते, जेणेकरून पर्यावरणपूरक वाहनांना प्रोत्साहन मिळेल. तसेच 700 किलोमीटरहून अधिक सायकल ट्रॅक आणि सार्वजनिक सायकल भाड्याने देण्याची योजना राबवण्यात आली आहे. स्टॉकहोममधील हामारबी श्युस्टाड हा परिसर ‘इकोडिस्ट्रिक्ट’ म्हणजेच अधिकृत हरित वसाहत म्हणून ओळखला जातो. या उपक्रमाचा उद्देश पारंपरिक शहराच्या तुलनेत कार्बन उत्सर्जन निम्मे करणे हा आहे. येथे लोकांना विजेचे आणि गॅसचे पर्याय नूतनीकरणक्षम स्रोतांतून दिले जातात, तर घरांची निर्मिती नैसर्गिक आणि पुनर्वापर करता येणार्या कच्च्या साहित्यापासून केली जाते. न्यूयॉर्कने 2010 मध्ये ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लॅन स्वीकारला. या योजनेअंतर्गत शहरात हरित छप्पर, पारगम्य रस्ते (पर्मेबल पेव्हमेंटस्), रेन गार्डन्स आणि बायोस्वेल्सची निर्मिती करण्यात आली. याचा परिणाम म्हणजे, दरवर्षी सुमारे 20 अब्ज गॅलन पावसाचे पाणी नैसर्गिकरीत्या झिरपत आहे. यामुळे तेथील पाणी प्रक्रिया केंद्रांवरील ताण कमी झाला असून उष्णतेचे प्रमाण 2 ते 3 अंशांनी घटले आहे.
भारतात ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चरची उभारणी करणे हे एक आव्हान आहे. कारण, आपल्याकडील महानगरपालिका, नगरपालिकांना याद़ृष्टीने कोणतेही दिशानिर्देश नाहीत. त्याचवेळी पालिकेकडे पुरेसे आर्थिक स्रोतही नाहीत. त्यामुळे शहरात इच्छा असूनही ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चरची वाढ होताना दिसत नाही. वास्तविक, केंद्र सरकारकडून याबाबत व्यापक प्रमाणात योजना राबवल्या जात आहेत. भारत सरकारच्या स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत योजना, राष्ट्रीय हरित भारत अभियान, पर्यावरण संवर्धन योजना इ. योजनांत ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चरचा स्पष्ट उल्लेख आहे. अनेक राज्य सरकारांनी शहरी नियोजनात ग्रीन स्पेस रिझर्व्हेशन अनिवार्य केले आहे. नागरी विकास मंत्रालय व पर्यावरण मंत्रालय यांच्या सहकार्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्रशिक्षण दिले जात आहे. ग्रीन कॉरिडॉर, अर्बन फॉरेस्ट, रेन वॉटर हार्वेस्टिंगवर भर दिला जात आहे. शहरात कृषी आणि टेरेस गार्डनला मिळणारे प्रोत्साहनदेखील पर्यावरणपूरक सुविधांच्या हेतूने दिले जात आहे. अनेक स्टार्टअप कंपन्यांमध्ये ग्रीन इन्फ्राचा समावेश होत आहे. सीएसआर आणि इसीजी फंडिंगच्या माध्यमातून खासगी कंपन्या ग्रीन प्रोजेक्टमध्ये गुंतवणूक करताना दिसतात.
ग्रीन इन्फ्राचे प्रमाण वाढविण्यासाठी सर्व शहरी विकास योजनांत ग्रीन बजेटचा समावेश करणे बंधनकारक करणे गरजेचे आहे. त्याचवेळी इमारतींना गच्चीवर गार्डर्निंग, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग यासारख्या उपक्रमाचे बंधन घालायला हवे. शहरात कम्युनिटी गार्डर्निंगदेखील अनिवार्य करणे गरजेचे आहे. प्रत्येक सोसायटीमध्ये सामूहिक बगिचा विकसित करण्यावर काम करायला हवे. पालिकेने स्थानिक पातळीवर भाजीपाला उत्पादनाला प्रोत्साहन देणे आवश्यक असून त्यासाठी अंशदान आणि प्रशिक्षण देणे महत्त्वाचे आहे. शहरी भागातील इमारतींचे टेरेस आणि भिंती पर्यावरणपूरक कशा राहतील, यावर भर द्यायला हवा. त्याची सुरुवात सरकारी कार्यालयाच्या इमारती आणि शहरातील अन्य विभागांतून करायला हवी. खासगी फ्लॅट आणि कॉम्प्लेक्समध्ये इकोफ्रेंडली उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्यासाठी करांमध्ये सवलत देण्याचा विचार करायला हवा. या सवलतींमुळे नागरिक ग्रीन इन्फ्राचा विचार करतील. ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित होण्यासाठी पर्यावरणपूरक उपक्रमाचे प्रशिक्षण द्यावे लागेल आणि लँडस्केपिंग, व्हर्टिकल गार्डनिंग यासारख्या तंत्रज्ञानात तरुणांचा अधिकाधिक सहभाग करून घेतला तरच ग्रीन इन्फ्राला चालना मिळेल. तरुणांची ग्रीन इन्फ्राचे दूत म्हणून नेमणूक करत त्यांना शाळा, महाविद्यालयीन काळापासूनच पर्यावरणपूरक गोष्टीकडे न्यायला हवे. शहरात हरित कवच वाढत गेल्यास अधिकाधिक नागरिक याकडे आकर्षित होतील आणि त्याचा लाभ उचलण्यासाठी उत्सुक राहतील. यासाठी ‘ग्रीन मॅप अॅप्स कल्चर’ला प्रोत्साहन द्यायला हवे. शिवाय ग्रीन कव्हर एरियाला स्टेटस सिम्बॉल म्हणून समोर आणायला हवे. यासाठी एआय आणि सॅटेलाईट तंत्रज्ञानाच्या मदतीने संरक्षण आणि देखरेख करावी लागेल. शहरांत ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर वाढवल्यास निसर्गाचे जैविक संतुलन टिकून राहण्यास मदत होते. ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या माध्यमातून आपल्याला एक शाश्वत, आरोग्यदायी आणि पर्यावरणपूरक जीवनशैली मिळवता येते. आजच्या आणि उद्याच्या पिढ्यांसाठी या हरित मार्गाने जाणे ही काळाची गरज आहे.
