संजीव ओक
होर्मुझ सामुद्रधुनीतील तणावाचा फटका जागतिक तेल बाजारासह भारतालाही बसतो. त्यामुळे आखाती देश पर्यायी समुद्री मार्ग आणि पाईपलाईन उभारण्याच्या तयारीला लागले आहेत. या बदलामुळे ऊर्जा सुरक्षा, जागतिक व्यापार आणि भारताच्या सामरिक हितसंबंधांचे नवे समीकरण आकाराला येताना दिसून येत आहे.
इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद करण्याची धमकी दिली की, मुंबईपासून न्यूयॉर्कपर्यंतच्या शेअर बाजारात त्याचे पडसाद उमटतात. तेलाच्या किमती वाढतातच, शिवाय जहाजांच्या विम्याचा खर्चही वाढतो आणि ऊर्जा आयातीवर अवलंबून असलेल्या देशांच्या चिंतेत भर पडते. कारण, होर्मुझ ही जगाच्या ऊर्जा सुरक्षेची नाडी आहे, असे म्हटले जाते. त्यामुळेच या नाडीवर दबाव आला की, जागतिक अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम हा होतोच. त्यामुळेच आज आखाती देश होर्मुझला पर्याय शोधत असून, होणारा हा बदल वाहतुकीचा नाही, तर बदलत्या जागतिक सामरिक समीकरणांचा संकेत ठरत आहे.
जगाच्या गरजेच्या सुमारे २० टक्के इतके कच्चे तेल आणि मोठ्या प्रमाणातील द्रवीकृत नैसर्गिक वायू (एलएनजी) होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जगभर पोहोचतो. सौदी अरेबिया, इराक, कुवेत, कतार आणि संयुक्त अरब अमिरातीसारख्या देशांची निर्यात मोठ्या प्रमाणावर प्रामुख्याने याच मार्गावर अवलंबून आहे. एका बाजूला इराण आणि दुसऱ्या बाजूला ओमान व संयुक्त अरब अमिराती यांच्या दरम्यान असलेली ही अरुंद जलवाहिनी जागतिक अर्थव्यवस्थेची जीवनवाहिनी ठरली आहे; मात्र अमेरिका-इराण संघर्षादरम्यान हीच जीवनवाहिनी सर्वात मोठा धोका बनल्याचे वास्तव अधोरेखित झाले. इराणने अनेकदा होर्मुझ बंद करण्याची धमकी दिली. त्यामुळे या मार्गावरील ऊर्जा वाहतूक ठप्प झाली. इराण-इस्रायल संघर्षानंतर ही भीती पुन्हा एकदा स्पष्ट झाली. जहाजे एकाच जागी थांबून राहिली, विमा प्रीमियम महागले आणि तेलाच्या किमतींमध्ये जागतिक पातळीवर अस्थिरता दिसून आली. त्यामुळे एक गोष्ट स्पष्ट झाली आणि ती म्हणजे, जागतिक ऊर्जा पुरवठा एकाच अरुंद मार्गावर अवलंबून राहणे, हे जगाच्या आर्थिक आरोग्यासाठी नक्कीच इष्ट नाही.
आखाती देशांनी उशिरा का होईना, यातील धोका आता ओळखला आहे. संयुक्त अरब अमिरातीने अबुधाबीहून फुजैरापर्यंत होर्मुझला वळसा घालणारी पाईपलाईन उभारली आहे. त्यामुळे त्यांना ओमानच्या आखातातील बंदरातून थेट तेल निर्यात करता येते. सौदी अरेबियाकडे पूर्व किनाऱ्यावरील तेल तांबड्या समुद्रावरील यानबू बंदरापर्यंत पोहोचवणारी ईस्ट-वेस्ट पाईपलाईन आहे. इराक आणि इतर देशही नवीन पाईपलाईन, बंदरे आणि पर्यायी वाहतूक मार्गांमधील आपली गुंतवणूक वाढवत आहेत. ही गुंतवणूक पायाभूत सुविधांमध्ये होत असली, तरी त्यामागे सामरिक स्वातंत्र्याची ओढ स्पष्टपणे दिसून येते. भविष्यातील संघर्षामुळे तेलपुरवठा पुन्हा ठप्प होऊ नये, यासाठी आखाती देश आता बहुविध मार्गांची उभारणी करत आहेत. पुढील दशकात मध्य पूर्वेचे भूराजकारण या बदलांमुळे नव्याने आकाराला घेईल, असे आज नक्कीच म्हणता येते.
भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी सुमारे ८५ टक्के तेल आयात करतो. त्यामुळे कच्च्या तेलाचे दर वाढले की, त्याचा परिणाम थेट अर्थसंकल्प, चालू खात्यातील तूट, रुपयाचे घसरणारे मूल्य, उद्योगांचा वाढता खर्च आणि सामान्य नागरिकांच्या महागलेल्या जीवनमानावर होतो. म्हणूनच ऊर्जा सुरक्षा हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा विषय आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढल्या की, उद्योगाचा खर्च वाढतो, वाहतूक महाग होते आणि त्याचा परिणाम महागाई वाढते, असे हे चक्र आहे. म्हणूनच भारतासाठी ऊर्जा सुरक्षा म्हणजे सुरक्षित, सातत्यपूर्ण आणि विविध स्रोतांमधून उपलब्ध होणारा ऊर्जापुरवठा होय. गेल्या काही वर्षांत भारताने याच दिशेने ठोस पावले उचलली आहेत.
अनेकांना असे वाटते की, भारतात येणारे बहुतांश आयातित तेल होर्मुझमधूनच येते. प्रत्यक्षात रशियन तेलाचा मार्ग वेगळा आहे. रशियातील बाल्टिक समुद्रावरील प्रिमोर्स्क आणि उस्त-लुगा तसेच काळ्या समुद्रावरील नोव्होरोसिस्क यांसारख्या बंदरांतून रशियन तेलवाहू जहाजे निघतात. ही जहाजे भूमध्य समुद्र, सुएझ कालवा आणि तांबडा समुद्र ओलांडून अरबी समुद्रात प्रवेश करतात. त्यानंतर ती थेट भारतातील जामनगर, वडिनार, पारादीप, मंगळुरू आणि इतर बंदरांवर पोहोचतात. या संपूर्ण प्रवासात होर्मुझ सामुद्रधुनीचा वापर होत नाही. यामुळेच मध्यपूर्वेतील तणाव वाढला, तरी रशियन तेलाचा पुरवठा तुलनेने स्थिर राहिलेला दिसून आला. जून २०२६ मध्ये भारताने रशियन कच्च्या तेलाची विक्रमी आयात केल्याचे नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीतून दिसून आले. म्हणजेच भारताच्या तेल आयातीत रशियाची भूमिका पुन्हा एकदा निर्णायक राहिली आहे. भारतीय रिफायनरींनी सवलतीच्या दरांचा लाभ घेतला असे नाही, तर पुरवठा स्रोताचे विविधीकरण करण्याच्या धोरणालाही बळ दिले आहे.
भारत-रशिया ऊर्जा सहकार्याला नवी दिशा देणारा चेन्नई-व्लादिवोस्तोक सागरी मार्ग हा भविष्यात भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो. रशियाच्या सुदूर पूर्वेकडील व्लादिवोस्तोक बंदराला चेन्नईशी थेट जोडणारा हा मार्ग पारंपरिक सुएझ कालवा मार्गापेक्षा कमी वेळखाऊ असून, कोळसा, कच्चे तेल, एलएनजी, खते आणि इतर वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी तो विशेषत्वाने उपयुक्त आहे. या मार्गामुळे भारताला मध्यपूर्वेतील समुद्री मार्गांवरील अवलंबित्व काही प्रमाणात कमी करण्याची संधी मिळते. हा मार्ग भारत-रशिया व्यापार, ऊर्जा सुरक्षितता आणि हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील सामरिक सहकार्याला नवी गती देणारा ठरणार आहे.
रशियन तेलावरील अवलंबित्व हा ऊर्जा सुरक्षेचा अंतिम उपाय नाही, तर तो व्यापक ऊर्जा धोरणाचा एक भाग आहे, असे फार तर म्हणता येईल. भारताने आखाती देशांशी संबंध कायम ठेवत रशिया, अमेरिका, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेतील पुरवठादारांशीही संबंध वाढीस नेले आहेत. यामुळे एका प्रदेशातील अस्थिरतेचा परिणाम भारताच्या ऊर्जा व्यवस्थेवर होण्याचा धोका कमी झाला आहे. म्हणूनच अमेरिका-इराण संघर्षाच्या दरम्यान युरोपसह अमेरिकेला इंधन दरवाढीचा मोठा फटका बसला असला, तरी तुलनेने भारतात ऊर्जा दर फारसे वाढले नाहीत.
याचबरोबर भारताने सामरिक साठे उभारले आहेत. भविष्यात त्यांची क्षमता वाढवण्याचीही योजना आहे. भारतीय नौदल हिंदी महासागरात व्यापारी जहाजांच्या सुरक्षेसाठी अधिक सक्रिय झाले आहे. चाबहार बंदर, आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक मार्ग आणि इतर प्रकल्पांमुळे भारताला पर्यायी व्यापारी मार्ग उपलब्ध होत आहेत.
होर्मुझला समर्थ पर्याय निर्माण होणे म्हणजे इराणचे महत्त्व संपले असे नव्हे; मात्र एका सामुद्रधुनीवर असलेले त्याचे सामरिक वर्चस्व निश्चितच कमी होणार आहे. दुसरीकडे सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती आणि ओमान यांसारख्या देशांची प्रादेशिक भूमिका अधिक मजबूत होईल. आगामी काळातील स्पर्धा तेलसाठ्यांवर होणार नाही, तर तेल कोणत्या मार्गाने जगभर पोहोचते, कोणत्या बंदरातून निर्यात होते आणि त्या मार्गांची सुरक्षा कोण सुनिश्चित करते, यावर ठरेल. ऊर्जा सुरक्षेचा केंद्रबिंदू आता तेल विहिरींपासून वाहतूक मार्गांकडे निश्चितपणे सरकत आहे.
भारताने एका स्रोतावर किंवा एका मार्गावर अवलंबून राहण्याऐवजी बहुआयामी ऊर्जा धोरणाला बळकटी देणे, हे अत्यंत आवश्यक असेच आहे. हरित ऊर्जा, अणुऊर्जा, नैसर्गिक वायू, हरित हायड्रोजन, जैवइंधन आणि देशांतर्गत उत्पादन यांना चालना देत असतानाच समुद्री सुरक्षेतही गुंतवणूक करावी लागेल. ऊर्जा सुरक्षिततेचा प्रश्न राष्ट्रीय सुरक्षेचाही अविभाज्य भाग बनला आहे.
भूतकाळात तेलाच्या विहिरींवरून जागतिक संघर्ष होत होते. उद्या समुद्री मार्गांवरून सामरिक स्पर्धा होण्याची शक्यता बळावली आहे. होर्मुझला पर्याय म्हणजे नवीन पाईपलाईन किंवा बंदरे उभारण्याचा प्रकल्प नाही, तर ते बदलत्या जागतिक शक्तिसंतुलनाचे द्योतक आहे. भारतासाठी या बदलात दोन संदेश आहेत. पहिला म्हणजे, ऊर्जा सुरक्षेसाठी पुरवठ्याचे विविधीकरण अपरिहार्य आहे आणि दुसरा म्हणजे, समुद्री मार्गांची सुरक्षा ही आर्थिक स्थैर्याइतकीच महत्त्वाची आहे.
जगाची ऊर्जा व्यवस्था नव्या टप्प्यात प्रवेश करत असताना भारताने हिंद महासागरातील जबाबदार सामरिक शक्ती म्हणून आपली भूमिका अधिक सक्षमपणे पार पाडण्याची योग्य वेळ आता आली आहे, असे आज जबाबदारीने नमूद करावे लागते.
१. पुरवठ्याचे विविधीकरण : आखाती देशांबरोबरच रशिया, अमेरिका, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेतून कच्च्या तेलाची आयात वाढवून एका प्रदेशावरील अवलंबित्व कमी करणे.
२. सामरिक पेट्रोलियम साठे : आंतरराष्ट्रीय संकटे किंवा पुरवठ्यातील अडथळ्यांच्या काळात देशाच्या गरजा भागवण्यासाठी रणनीतिक तेलसाठ्यांची क्षमता वाढवणे.
३. सुरक्षित समुद्री मार्ग : हिंदी महासागरातील व्यापारी जहाजांचे संरक्षण, नौदलाची उपस्थिती आणि महत्त्वाच्या जलमार्गांची सुरक्षा अधिक मजबूत करणे.
४. पर्यायी संपर्क आणि पायाभूत सुविधा : चाबहार बंदर, आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक मार्ग आणि इतर बहुपक्षीय व्यापार मार्ग विकसित करून आयात-निर्यातीसाठी पर्यायी मार्ग निर्माण करणे.
५. स्वच्छ आणि स्वदेशी ऊर्जा : सौर, पवन, हरित हायड्रोजन, जैवइंधन, अणुऊर्जा आणि देशांतर्गत तेल-गॅस उत्पादनाला चालना देऊन आयातीवरील दीर्घकालीन अवलंबित्व कमी करणे.
