डॉ. सुकृत खांडेकर
लोकसभेत आजवर २८ खासदारांचा ताकदवान पक्ष म्हणून तृणमूलची ओळख होती. पक्षाचे खासदार संसदेत सरकारवर तुटून पडत असत. मग, त्यांनी ममतांच्या पराभवानंतर त्याचा गट विलिन करण्यासाठी एनसीपीआयची का निवड केली?
देशात लोकसभेची कोणतीही निवडणूक कधीही न लढवलेल्या, निवडणूक आयोगाची मान्यताही नसलेल्या, पश्चिम बंगालमध्ये हावडा येथील पत्त्यावर राजकीय पक्ष म्हणून नोंदणी असलेल्या, त्रिपुरात विधानसभा निवडणुकीत दोन जागा लढवून पराभव झालेल्या नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टीला (एनसीपीआय) अचानक लॉटरी लागली. या पक्षाचे नाव फारसे कुणाला ठाऊक नाही. या पक्षाचा एकाही आमदार, खासदार किंवा नगरसेवक नाही. पक्षाचे संघटनात्मक नेटवर्क नाही. पक्षाचा नेता कोण, हे फारसे कुणाला ठाऊक असण्याचे कारणही नाही; पण या पक्षात तृणमूल काँग्रेसचे लोकसभेतील २२ खासदार सामील झाल्याचे जाहीर झाले आणि त्या पक्षाच्या दोन- चार नेत्यांना सुखद धक्का बसला.
पश्चिम बंगालमधील निवडणुकीत ममता बॅनर्जी व त्यांच्या पक्षाचा दारूण पराभव झाल्यानंतर तृणमूल काँग्रेसला वेगाने ओहोटी लागली. ममता यांच्या विरोधात नवनिर्वाचित ८० पैकी ६२ आमदारांनी आणि लोकसभेतील २८ पैकी २२ खासदारांनी उठाव केला. विधानसभा अध्यक्षांनी उठाव करणाऱ्या आमदारांच्या गटाला तृणमूल काँग्रेस म्हणून मान्यता दिली व त्यांच्या नेत्याला विधानसभेतील विरोधी नेतेपदही बहाल केले. दिल्लीत बंडखोर खासदारांची चर्चा भाजपबरोबर चालू होती. बैठका केंद्रीय मंत्री भुपेंद्र यादव यांच्या निवासस्थानी होत होत्या. भाजपचे नवे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांच्या उपस्थितीत पुढील वाटचालीचा मार्ग ठरवला जात होता. प्रत्यक्षात बावीस खासदारांचा गट भाजपमधे सामील न होता एनसीपीआयमध्ये विलीन झाला. ज्या पक्षाचे नाव, गाव देशात कुणाला ठाऊक नाही, त्या पक्षाला निवडणूक न लढवता २२ खासदार आयते मिळाले. नॅशनल सिटिझन्स पार्टी एका रात्रीत प्रसिद्धीच्या झोतात आली. तृणमूल काँग्रेसच्या फुटीर गटाच्या नेत्या काकोली घोष यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पत्र लिहून पक्षाचे २२ खासदार नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टीत सामील होत असल्याचे कळवले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही सर्वजण एनडीएसाठी काम करणार असल्याचे पत्रात म्हटले आहे. खासदार सुदीप बंदोपाध्याय व शताब्दी रॉय यांनीही आमचा गट अगोदरच एनसीपीआयमधे विलीन झाला असल्याचे म्हटले आहे.
लोकसभेत आजवर २८ खासदारांचा ताकदवान पक्ष म्हणून तृणमूलची ओळख होती. पक्षाचे खासदार संसदेत सरकारवर तुटून पडत असत. महिला आरक्षण- मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाला याच खासदारांनी कडाडून विरोध केला होता. मग, त्यांनी ममतांच्या पराभवानंतर त्याचा गट विलीन करण्यासाठी एनसीपीआयची का निवड केली? २२ खासदारांच्या प्रवेशामुळे संसदेत तो पाचव्या क्रमाकांचा पक्ष बनला आहे.
एनसीपीआयची स्थापना २०२२ मध्ये झाली व २०२३ च्या निवडणुकीत त्रिपुरामधे चार जागा लढविण्याचा निर्णय घेतला होता. पक्षाचे अधिकृत उमेदवार म्हणून दोघेच लढले. एका अपक्षाला नंतर पाठिंबा दिला. पक्षाच्या दोन उमेदवारांना मिळून ८२२ मते मिळाली. दोन्ही मतदारसंघांत पक्षाच्या उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली. अशा अनोळखी, कमजोर व स्थानिक पक्षात तृणमूलच्या २२ खासदारांनी सामील होण्याचा घेतलेला निर्णय अनाकलनीय आहे. पक्षांतरविरोधी कायद्याच्या कारवाईत अडकू नये म्हणून कदाचित अशी खेळी असावी. या पक्षाने त्रिपुरा व आसाम हे कार्यक्षेत्र निवडले आहे. आसाममधे पक्षाने काय कामगिरी केली, याची माहिती कोणालाच नाही. एनसीपीआयमध्ये सामील झाल्यानंतर हेच २२ खासदार तृणमूल काँग्रेस या नावावर व पक्षाच्या निवडणूक चिन्हावर दावा करू शकतील का? तृणमूल काँग्रेसचे निवडणूक चिन्ह हे 'फुलांची जोडी' आहे, तर एनसीपीआयचे चिन्ह 'पेनचे नीब व त्याच्या भोवती सात किरणे' असे आहे. ममतादिदींबरोबर काम करीत असताना तृणमूल काँग्रेसच्या या खासदारांना भाजप, काँग्रेस व डाव्या पक्षांच्या विरोधात लढावे लागत होते. आता त्यांनी एनडीएला समर्थन दिल्याचे जाहीर केले आहे. सुदीप बंदोपाध्याय यांनी म्हटले आहे की, संसद अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशीच आम्ही तृणमूल काँग्रेसवर दावा करू शकत नाही. खरा तृणमूल काँग्रेस पक्ष कोणता, हे न्यायालय ठरवेल.
काकोली दस्तगिरी घोष यांच्या नेतृत्वाखाली शताब्दी रॉय, शर्मिला सरकार, प्रसून बंदोपाध्याय, बापी हलदार, जगदिश बसुनिया, असित कुमार, अरूप चक्रवर्ती, रचना बॅनर्जी, सायोनी घोष, खलिलूर रहमान, युसूफ पठाण, मिताली बाग, माला रॉय, कालीपदा सोरेन, दीपक अधिकारी, जून मालिया या खासदारांवर आता पक्षांतर विरोधी कायद्यांतर्गत कारवाई होण्याची शक्यता कमी आहे. आम आदमी पक्षाचे दहा खासदार होते. पैकी ७ खासदार पक्षातून बाहेर पडले व थेट भाजपमधे सामील झाले. मग, भाजपने तृणमूलचे दोन तृतियांश खासदार बाहेर पडूनही त्यांनी पक्षात का सामील करून घेतले नाही?
महाराष्ट्रात २०२२ मध्ये ठाकरेंच्या शिवसेनेत फूट पडली तेव्हा एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखालील ४० आमदार हे भाजपमधे सामील झाले नाहीत. त्यांनी शिवसेना नाव व धनुष्य बाण या चिन्हावर दावा करून विधानसभा अध्यक्षांकडून व निवडणूक आयोगाकडून आपल्याकडे मिळवले. याच आमदारांनी मोदींच्या नेतृत्वाखालील एनडीएचे समर्थन करून राज्यात व केंद्रात सत्तेत सहभागी झाले. एकनाथ शिंदेंना अगोदर मुख्यमंत्रिपद व नंतर उपमुख्यमंत्रिपद मिळाले. १७ जून रोजी ठाकरेंच्या शिवसनेचे सात खासदार फुटले व त्यांनी वेगळा गट स्थापन केला. त्यांची दिशा ही शिंदेच्या शिवसेनेकडे होती, हे सर्वांना कळून चुकले; पण भाजपने त्यांना आपल्या पक्षात सामील करून घेतले नाही.
२०१६ मध्ये अशीच घटना अरुणाचल प्रदेशात घडली होती. मुख्यमंत्री नबाम तुकी सोडून पक्षाचे सर्व आमदार पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेशमध्ये सामील झाले. हा पक्ष भाजप आघाडीशी संलग्न असलेल्या नॉर्थ इस्ट डेमॉक्रॅटिक अलायन्सचा घटक पक्ष होता. मुख्यमंत्री वगळता सर्व आमदार भाजपशी संलग्न असलेल्या पक्षात गेल्यामुळे काँग्रेसचे सरकार तत्काळ कोसळले. त्याच वर्षी ३१ डिसेंबर रोजी मुख्यमंत्री पेमा खांडू व ३२ आमदार पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश सोडून थेट भाजपमध्ये सामील झाले. राज्यात प्रथमच भाजपचे सरकार बनले. ६० जागांच्या विधानसभेत भाजपच्या आमदारांची संख्या ४५ झाली व विधानसभा निवडणूक जिंकून सत्ता स्थापन करणाऱ्या काँग्रेसकडे केवळ तीन आमदार उरले.
त्रिपुरात निवडणूक लढविणाऱ्या एनसीपीएमध्ये तृणूमूलच्या २२ खासदारांना पाठवून नेमका जुगार कोणी खेळला आहे? मुळात एनसीपीए या पक्षाचा भाजपशी नेमका काय संबंध आहे, हे स्पष्ट झालेले नाही. एनसीपीआयचे अध्यक्षपद ज्योतिप्रकाश चटर्जी यांच्याकडे अचानक कसे गेले? पक्ष ज्यांनी स्थापन केला ते उत्तीय खंडू व त्यांची पत्नी शिवली हे कोणत्या पदावर आहेत? तृणमूल काँग्रेसच्या चिन्हावर लोकसभेत निवडून आलेले खासदार नव्या पक्षात सामील होताना नेमका काय समझोता झाला? खासदारांचा वेगळा झालेला गट एनसीपीआयमधे सामील होताना काय प्रक्रिया पार पाडली गेली? १३ मे रोजी उत्तीय खंडू यांनी फेसबुक पेजवर मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांच्याबरोबरचा एका फोटो पोस्ट केला होता. त्या फोटोसोबत ओळी होत्या.. 'सिर्फ सपने देखने के दिन खत्म हो गये है, अब उन्हे सच करने का समय है.'
