तामिळनाडूसह काही राज्यांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनईपी) 2020 ला ठाम विरोध दर्शविला आहे. शिक्षण हा भारतात समवर्ती विषय आहे, ज्यावर राज्य आणि केंद्र दोन्ही सरकारांना कायदे करण्याचा अधिकार आहे. एनईपीमुळे राज्यांच्या विशेष परिस्थितींचा विचार न करता एकसमान राष्ट्रीय धोरण लागू केले जाते, ज्यामुळे राज्यांच्या अधिकारांवर आघात होतो, असा या राज्यांचा आरोप आहे. मात्र याचा विद्यार्थ्यांच्या भविष्यातील संधींवर परिणाम होऊ शकतो.
भारत सरकारने 2020 साली राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनईपी) जाहीर केले. त्याचा उद्देश भारताच्या शैक्षणिक प्रणालीमध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणणे आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार, पारंपरिक 10+2 प्रणालीऐवजी 5+3+3+4 अशी नवीन शैक्षणिक रचना लागू केली आहे. यामध्ये पूर्व प्राथमिक शिक्षणावर अधिक भर दिला आहे. तसेच यामध्ये इयत्ता पाचवीपर्यंत शिक्षण मातृभाषा किंवा प्रादेशिक भाषेत देण्याची शिफारस केली आहे. विद्यार्थ्यांच्या आकलन क्षमतेत वाढ व्हावी या उद्देशाने ही शिफारस करण्यात आली आहे. तसेच यामध्ये विद्यार्थ्यांनी तीन भाषा शिकाव्यात, ज्यापैकी दोन भारतीय असाव्यात, असे सुचविले आहे. उच्च शिक्षण संस्थांचे नियमन, बहुविषयक शिक्षणाला प्रोत्साहन आणि संशोधनासाठी राष्ट्रीय संशोधन प्रतिष्ठानची स्थापना यांचाही नव्या शिक्षण धोरणांत समावेश आहे. शिक्षणात तंत्रज्ञानाचा व्यापक वापर करून डिजिटल शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यावरही यामध्ये भर देण्यात आला आहे. एकूणच या धोरणाचे उद्दिष्ट शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवणे, सर्वसमावेशकता सुनिश्चित करणे आणि भारताला जागतिक ज्ञान महासत्ता बनवणे आहे. असे असले तरी काही राज्यांनी या धोरणाच्या काही तरतुदींवर आक्षेप घेतले आहेत आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यास विरोध दर्शविला आहे. हे धोरण लागू करताना केंद्र सरकारकडून राज्यांशी पुरेसा संवाद साधला नसल्याचा आरोप काही राज्यांनी केला आहे. अलीकडेच तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण राज्यात लागू करण्यास ठाम विरोध दर्शविला आहे. त्यांनी स्पष्ट केले आहे की, केंद्र सरकारने 10,000 कोटी रुपयांची ऑफर दिली तरीही ते एनईपी लागू करणार नाहीत.
त्रिभाषा सूत्र : एनईपी 2020 मध्ये त्रिभाषा सूत्राचा समावेश आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना तीन भाषा शिकाव्या लागतील, ज्यापैकी दोन भारतीय असाव्यात. तामिळनाडूने ऐतिहासिकदृष्ट्या द्विभाषिक धोरण स्वीकारले आहे, ज्यामध्ये फक्त तमिळ आणि इंग्रजी शिकवले जाते. त्रिभाषा सूत्रामुळे हिंदी लादले जाईल, अशी राज्याची भीती आहे. त्यामुळे त्यांच्या भाषिक परंपरेवर परिणाम होऊ शकतो. राज्यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की, कोणती भाषा शिकावी हे ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना असावा आणि केंद्र सरकारने हे सक्तीचे करू नये.
केंद्रीकरण आणि राज्य स्वायत्तता : तामिळनाडूचा दावा आहे की, एनईपीचे धोरण राज्यांच्या शैक्षणिक धोरणांवरील स्वायत्ततेवर परिणाम करते. शिक्षण हा भारतात समवर्ती विषय आहे. त्यावर राज्य आणि केंद्र दोन्ही सरकारांना कायदे करण्याचा अधिकार आहे. एनईपीमुळे राज्यांच्या विशेष परिस्थितींचा विचार न करता एकसमान राष्ट्रीय धोरण लागू केले जाते. त्यामुळे राज्यांच्या अधिकारांवर आघात होतो.
चारवर्षीय पदवी कार्यक्रम : एनईपीअंतर्गत पदवी कार्यक्रम चार वर्षांचा करण्याची आणि विद्यार्थ्यांना विविध टप्प्यांवर बाहेर पडण्याची परवानगी देण्याची योजना आहे. तामिळनाडूमध्ये चिंता आहे की, या संरचनेमुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होऊ शकतो आणि राज्याच्या पायाभूत सुविधा आणि शिक्षकांची तयारी यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते.
सामान्य प्रवेश परीक्षा : एनईपी 2020 नुसार, देशभरातील विद्यापीठांमध्ये प्रवेशासाठी सामान्य प्रवेश परीक्षा (कॉमन युनिव्हर्सिटी एन्ट्रन्स टेस्ट) लागू करण्यात आली आहे. ही परीक्षा राज्य शिक्षण मंडळांवरील विद्यार्थ्यांना गैरसोयीची ठरू शकते. कारण त्यांच्या अभ्यासक्रमाची रचना केंद्रीय शिक्षण मंडळापेक्षा वेगळी असते. तामिळनाडूने वैद्यकीय प्रवेशासाठी असलेल्या एनईईटी परीक्षेलाही यापूर्वीच विरोध केला आहे. कारण राज्यातील ग्रामीण आणि गरीब विद्यार्थ्यांना त्याचा मोठा फटका बसतो, असे स्टॅलिन सरकारचे म्हणणे आहे. जर सर्व प्रवेश परीक्षा केंद्रीय पातळीवर घेतल्या गेल्या तर राज्य शिक्षण मंडळांना स्वतःच्या परीक्षांसाठी निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य उरणार नाही. तसेच यामुळे राज्य मंडळाच्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होईल आणि सामाजिक न्यायावर परिणाम होईल, असा स्टॅलिन यांचा दावा आहे.
तामिळनाडूतील अनेक नेत्यांनी असा आरोप केला आहे की, संस्कृतच्या माध्यमातून त्यांचा जुना वारसा नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. याच कारणामुळे तामिळनाडूचा नेहमीच हिंदी आणि संस्कृतला विरोध राहिला आहे. 1963 मध्ये जेव्हा हिंदीला अधिकृत भाषा करण्याचा प्रस्ताव आला तेव्हा तामिळनाडूमध्ये हिंसक आंदोलने सुरू झाली. 70 लोकांच्या मृत्यूनंतर 1967 मध्ये भाषा धोरणात सुधारणा करण्यात आली आणि हिंदीसह इंग्रजी ही अधिकृत भाषा राहिली. यानंतर 1986 मध्ये राजीव गांधी यांच्या सरकारलाही याच मुद्द्यावरून विरोधाचा सामना करावा लागला होता. केंद्र सरकारने देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात नवोदय विद्यालये स्थापन केली आहेत. नियमानुसार प्रत्येक नवोदय विद्यालयात सहावी ते नववीपर्यंत तीन भाषा शिकविल्या जातात. यापैकी हिंदी आणि इंग्रजी अनिवार्य असून तिसरी भाषा ही कोणतीही भारतीय भाषा असू शकते. तामिळनाडू सरकारचा हिंदीवर एवढा आक्षेप होता की, आजपर्यंत राज्यातील एकाही जिल्ह्यात नवोदय शाळा सुरू झालेली नाही. तामिळनाडू वगळता देशातील सर्व राज्यांमध्ये विद्यार्थ्यांना तीन भाषा शिकविल्या जातात. परंतु तामिळनाडूमध्ये विद्यार्थी फक्त तामिळ आणि इंग्रजी शिकतात.
तामिळनाडूच नव्हे तर अन्यही काही राज्यांनी नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाला विरोध दर्शवण्यामागे समसमान कारणे आहेत. केरळ सरकारने असे सांगितले की, एनईपी 2020 राज्यांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करते आणि त्यांनी स्वतःच्या शैक्षणिक धोरणावर भर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. केरळला शिक्षणाच्या क्षेत्रात भारतातील एक आघाडीचे राज्य मानले जाते. तिथली साक्षरता पातळी आणि शिक्षण व्यवस्थेची गुणवत्ता उत्तम असल्याने, केंद्र सरकारच्या धोरणाऐवजी राज्य सरकार स्वतःच्या शैक्षणिक धोरणावर भर देऊ इच्छित आहे. केरळमध्ये मोठ्या प्रमाणात मल्याळम भाषिक विद्यार्थी आहेत. केंद्राच्या त्रिभाषा सूत्रामुळे त्यांना हिंदी शिकणे बंधनकारक होईल. केरळ सरकारच्या मते, एनईपीमुळे शिक्षण व्यवस्थेचे खासगीकरण आणि व्यवसायीकरण वाढू शकते. हे धोरण गरीब आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी अडथळा ठरू शकते. कारण शिक्षण अधिक महाग होईल. केरळ सरकारने सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्था अधिक मजबूत करण्यावर भर दिला आहे, त्यामुळे ते खासगी संस्थांना अधिक स्वायत्तता देण्याच्या धोरणाला विरोध करतात. पश्चिम बंगाल सरकारनेही एनईपीच्या केंद्रीकरण धोरणांचा विरोध केला आहे आणि राज्याच्या गरजांनुसार शैक्षणिक सुधारणा करण्यावर भर दिला आहे.
भारताच्या विविध राज्यांमध्ये स्वतःची भाषा, संस्कृती आणि परंपरा आहेत. त्रिभाषा सूत्रामुळे हिंदीचे महत्त्व वाढेल आणि स्थानिक भाषांवर त्याचा परिणाम होईल, अशी राज्यांची भीती आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या आर्थिक आणि भौतिक संसाधनांची उपलब्धता ही अनेक राज्यांसाठी आव्हान ठरणारी आहे. एनईपी 2020 मध्ये शिक्षण क्षेत्रासाठी जीडीपीच्या 6 टक्के खर्च करण्याचा प्रस्ताव आहे. शिक्षणावरील खर्च वाढवण्याची आवश्यकता आहे. परंतु अनेक राज्यांच्या आर्थिक मर्यादा आहेत. तिसरी गोष्ट म्हणजे, या धोरणामधील काही तरतुदींमुळे शिक्षण व्यवस्थेचे केंद्रीकरण होईल आणि राज्यांच्या स्वायत्ततेवर परिणाम होईल, अशी राज्यांची चिंता आहे. उदाहरणार्थ शैक्षणिक संस्थांच्या मान्यतेसाठी एकच राष्ट्रीय संस्था असावी, अशी या धोरणाची शिफारस आहे. त्यामुळे राज्यांच्या अधिकारांवर गदा येईल. उत्तर भारतातील आणि दक्षिण भारतातील शैक्षणिक परिस्थिती वेगवेगळी आहे. आदिवासी आणि दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांसाठी वेगळ्या धोरणांची आवश्यकता आहे. पण एनईपी 2020 त्याकडे पुरेसे लक्ष देत नाही. स्थानिक गरजा ओळखून राज्य सरकारांना शिक्षण व्यवस्थेत अधिक स्वायत्तता असावी, असे राज्य सरकारांचे म्हणणे आहे. नवीन धोरणानुसार शिक्षकांच्या प्रशिक्षणावर भर दिला आहे. परंतु विद्यमान शिक्षकांची गुणवत्ता आणि प्रशिक्षणाची पद्धत सुधारण्यासाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजना पुरेशा नाहीत, अशी राज्यांची भावना आहे. राज्यांच्या सहकार्याशिवाय एनईपीची प्रभावी अंमलबजावणी शक्य नाही. काही राज्ये केंद्राच्या धोरणांचा राजकीय द़ृष्टिकोनातून विरोध करत आहेत. त्यामुळे शैक्षणिक सुधारणा प्रत्यक्षात आणणे कठीण आहे. तसेच सुधारणा करण्यासाठी राज्यांना पुरेसा निधी मिळेल का, याबाबत अजूनही स्पष्टता नाहीये. राज्य आणि केंद्र सरकार यांच्यातील या मतभेदांमुळे शैक्षणिक धोरणांच्या अंमलबजावणीमध्ये अडथळे येऊ शकतात आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर परिणाम होऊ शकतो.
