डॉ. योगेश प्र. जाधव
ट्रम्प प्रशासनाची टॅरिफ धोरणे, परदेशी नागरिकांवर प्रतिबंध, आरोग्यसेवा क्षेत्रातील खर्चामध्ये करण्यात आलेली कपात आणि मनमानी आर्थिक धोरणे, यामुळे अमेरिकन नागरिकांमध्ये कमालीचा रोष निर्माण झाला आहे. या असंतोषाचा थेट परिणाम ‘नो किंग्ज’ या देशव्यापी आंदोलनाच्या रूपात दिसून आला आहे.
सत्ताधार्यांकडून किंवा शीर्षस्थ नेतृत्वाकडून जेव्हा जेव्हा जनतेच्या न्याय्यहक्कांची पायमल्ली केली जाते, मनमानीपणाने निर्णय घेतले जातात, एकाधिकारशाही वृत्तीने सर्वसामान्यांचा आवाज दडपण्याचे काम केले जाते, तेव्हा त्याविरोधात शांततामय मार्गाने आपला विरोध नोंदवता येणे ही लोकशाही राज्यव्यवस्थेची सर्वात मोठी देणगी आहे. लोकशाहीचा शेकडो वर्षांचा प्रवास पाहिला असता या अधिकारांचा वापर करत आजवर अनेक सत्ताधार्यांच्या सिंहासनांना सार्वभौम जनतेने धक्का दिल्याची उदाहरणे सापडतात. काहीवेळा अशाप्रकारच्या जनआंदोलनांकडे दुर्लक्ष करून त्यांना तुच्छ लेखण्याची मग्रुरीही सत्ताधार्यांकडून दाखवली जाते; पण जनता अशा धटिंगशहांना मतदानाच्या माध्यमातून त्यांची जागा दाखवते, हा इतिहास आहे. याचे स्मरण होण्याचे कारण म्हणजे अमेरिकेमध्ये अलीकडेच उफाळून आलेले ‘नो किंग्ज’ हे आंदोलन आणि त्यामध्ये सहभागी झालेला अभूतपूर्व जनसमुदाय.
तसे पाहता ‘नो किंग्ज’ आंदोलनाची सुरुवात 2025 च्या जून महिन्यात झाली होती. ‘नो किंग्ज’चा अर्थ इथे कोणीही राजा नाही. ट्रम्प यांच्या मनमानी प्रशासकीय पद्धतीविरोधात आणि हुकूमशाही प्रवृत्तीविरोधात विविध सामाजिक संघटनांनी एकत्र येऊन आवाज उठवला होता. हे आंदोलन फक्त विरोधाचं साधन नव्हते, तर लोकशाही मूल्यांच्या रक्षणासाठीचा तो एक स्पष्ट संदेश होता. पाहता पाहता हे आंदोलन विस्तारत गेले आणि 18 ऑक्टोबर रोजी अमेरिकेतील 2,700 ठिकाणी ट्रम्प यांच्याविरोधात जोरदार निदर्शने झाली. हा एक प्रकारचा उठावच होता. कारण, त्यामध्ये अंदाजे 70 लाख लोक सहभागी झाले होते. अमेरिकन सिव्हिल लिबर्टीज युनियन, मूव्हऑन, अमेरिकन फेडरेशन ऑफ टीचर्स यासारख्या संघटनांनी हजारो स्वयंसेवकांना कायदेशीर मार्गदर्शन आणि तणाव कमी करण्याचे प्रशिक्षण दिले होते, जेणेकरून ही निदर्शने करताना वातावरण शांततापूर्ण आणि सुव्यवस्थित राहील.
‘नो किंग्ज’ आंदोलनाच्या मागे अनेक कारणे होती. ट्रम्प प्रशासनाने अनेक धोरणांमधून हुकूमशाही मनोवृत्तीचे दर्शन घडवले आहे. विरोधकांवर कारवाई, माध्यमांवर दबाव, न्यायालयीन आदेशांची अवहेलना आणि नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर नियंत्रण यामुळे अमेरिकेतील लोकशाही संस्थांवर गंभीर परिणाम झाला आहे. दुसरीकडे, आरोग्यसेवा क्षेत्रातील अनेक कल्याणकारी योजना ट्रम्प यांनी रद्द तरी केल्या आहेत किंवा त्यासाठीच्या निधीमध्ये लक्षणीय कपात केली आहे. याचा थेट परिणाम गरीब आणि मध्यमवर्गीय नागरिकांवर झाला आहे. तिसरे कारण म्हणजे, ट्रम्प प्रशासनाने अवैध प्रवाशांविरोधात कठोर पावले उचलली. यासाठीचे नियम जाचक बनवले. त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी पोलिसी बळाचा गैरवापर केला गेला. यामुळे प्रवासी समुदायांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. याखेरीज अमेरिकेत आयात होणार्या वस्तूंवर प्रचंड टॅरिफ आकारणी करणे, अब्जाधीशांना फायदा होणारे निर्णय घेणे आणि सामान्य नागरिकांचे हित दुर्लक्षित करणे, यासारखे निर्णय अमेरिकन लोकांचा असंतोष भडकावणारे ठरले. ट्रम्प प्रशासनाच्या विविधता विरोधी धोरणांमुळे अल्पसंख्याक समुदायांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. तसेच, ट्रम्प प्रशासनाने पर्यावरण संरक्षणाच्या बाबतीत अनेक धोरणे मागे घेतल्यामुळे पर्यावरणीय संकट वाढले आहे. अमेरिकेतील शटडाऊनचा निर्णयही तेथील नागरिकांवर प्रतिकूल परिणाम करत आहे. याविरोधात न्यूयॉर्क, वॉशिंग्टन डीसी, शिकागो, अटलांटा, टेक्सास, होनोलूलू, बोस्टन, मोंटाना, मिसौरी, न्यू ऑरलियन्स अशा शहरांमध्ये हजारो नागरिकांनी सहभागी होऊन ट्रम्प यांच्या धोरणांविरोधात आंदोलन केले. राजधानीत प्रदर्शन करणारे नागरिक पेन्सिल्व्हेनिया अव्हेन्यू आणि लिंकन मेमोरियल परिसरात एकत्र झाले. अनेकांनी पोस्टर्स आणि बॅनर्स हातात घेतले, जेथे ट्रम्प यांच्या हुकूमशाही प्रवृत्तीविरोधातील संदेश स्पष्ट दिसत होता. न्यूयॉर्क शहरातील विविध भागांत हजारो नागरिकांनी लाँगमार्च काढून ट्रम्प यांच्या आर्थिक धोरणांविरोधात आवाज उठवला. शिकागोमध्ये नागरिकांनी साखळीमार्गे शांततापूर्ण मार्च केला. तेथील निदर्शनात विविध संघटनांचा सहभाग होता. होनोलूलू आणि मोंटाना या दूरवरच्या भागांमध्येही नागरिकांनी सक्रिय सहभाग घेतला. त्यामुळे हे जनआंदोलन सर्वत्र पसरलेले दिसते. फक्त अमेरिकेतच नव्हे, तर युरोपसह इतर देशांमध्येही ‘नो किंग्ज’ आंदोलनाला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. लंडन, बार्सिलोना, माद्रिदसह अनेक शहरांमध्ये लोक ट्रम्प यांच्या धोरणांविरोधात रस्त्यावर उतरले. लंडनमधील अमेरिकी दूतावासाच्या बाहेर शेकडो लोकांनी शांततापूर्ण निदर्शने केली.
ट्रम्प यांनी या आंदोलनावर सार्वजनिकपणे फारसा प्रतिसाद दिला नाही. ‘फॉक्स बिझनेस’ला दिलेल्या एका मुलाखतीत त्यांनी म्हटले की, लोक मला राजा म्हणत आहेत; पण मी राजा नाही. या विधानातून त्यांनी आंदोलनाचे गांभीर्य कमी लेखण्याचा आणि जनआक्रोशाची खिल्ली उडवण्याचा प्रयत्न केला. तथापि, डेमोक्रॅटिक सेनेटर बर्नी सँडर्स, काँग्रेस सदस्य एलेक्झांड्रिया ओकासिओ-कोर्टेज, तसेच 2016 मध्ये ट्रम्प यांच्याकडून पराभूत झालेली हिलेरी क्लिटंन यांनी या आंदोलनाचे समर्थन केले. अनेक सामाजिक कार्यकर्ते, कलाकार आणि इतर प्रसिद्ध व्यक्तींनीही आंदोलनाला समर्थन दिले आहे. ‘नो किंग्ज’ आंदोलनाने अमेरिकन समाजात अनेक सामाजिक बदल घडवून आणले आहेत. नागरिकांमध्ये लोकशाही मूल्यांप्रति जागरूकता वाढली आहे. या आंदोलनातील तरुणवर्गाचा सक्रिय सहभाग ट्रम्प यांच्यासाठी धोक्याची घंटा ठरणारा आहे. सोशल मीडिया, डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर करून आंदोलन अधिक व्यापक बनवण्यात आले. अनेक शाळा, महाविद्यालये आणि सामाजिक संस्थांनी या आंदोलनाला समर्थन दिले आहे.
ट्रम्प यांनी त्यांच्या अधिकार क्षेत्राबाहेरील आणि फक्त काँग्रेसद्वारे हाताळल्या जाऊ शकणार्या अनेक कार्यकारी आदेशांवर स्वाक्षरी केल्याबद्दल अमेरिकन जनतेच्या मनात राग आहे. या रागाचा गांभीर्याने विचार करण्याऐवजी ट्रम्प ज्या पद्धतीने आंदोलकांची थट्टा करत आहेत त्यातून येणार्या काळात या महासत्तेमध्ये नेपाळ, बांगला देशसारखी परिस्थिती उद्भवते की काय, अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. 18 ऑक्टोबरच्या देशव्यापी आंदोलनानंतर ट्रम्प यांनी स्वतः एआय वापरून एक व्हिडीओ जारी केला आहे. यामध्ये ते किंग ट्रम्प नावाच्या लढाऊ विमानात बसलेले आहेत आणि निदर्शकांवर मानवी विष्ठा टाकताना दिसत आहेत. हा हिणकस प्रकार अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान झालेल्या व्यक्तीला अशोभनीय आहे. आतापर्यंत त्यांच्याविरोधातील निदर्शने शांततेत झाली आहेत आणि कोणतीही अघटित घटना घडलेली नाहीये; पण ट्रम्प यांच्या अशा कृतींमुळे भविष्यात ही परिस्थिती अशीच कायम राहील का, हे सांगणे कठीण आहे. 21 मे 2017 रोजी, ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळातही त्यांच्या धोरणांचा आणि बेताल वक्तव्यांचा निषेध करण्यासाठी महिलांचा मोर्चा काढण्यात आला होता आणि त्यामध्ये अंदाजे 70 ते 80,000 निदर्शक सहभागी झाले होते. आपल्या दुसर्या कार्यकाळात ते पूर्वीपेक्षा अधिक मनमानीपणाने वागत आहेत. त्यांच्या देशांतर्गत धोरणांचा परिणाम अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणावरही होत आहे. पुढील वर्षी अमेरिकन प्रतिनिधी सभागृह आणि सिनेटच्या निवडणुका होणार आहेत. सध्या या जागांवर रिपब्लिकन बहुमत आहे; परंतु जर डेमोक्रॅटस् या मध्यावधी निवडणुका जिंकले तर ट्रम्प यांना त्यांची धोरणे बदलण्यास भाग पाडले जाऊ शकते.
जागतिक नागरी प्रतिकार चळवळींवरील संशोधने असे सांगतात की, जेव्हा सुमारे 3.5 टक्के लोकसंख्या सतत, अहिंसक निदर्शनांमध्ये सहभागी होते, तेव्हा राजवटी जवळजवळ कोसळतात. तथापि, अमेरिका अद्याप त्या प्रमाणात पोहोचलेली नाहीये; पण त्यासमीप आहे. ‘नो किंग्ज’ आंदोलन हे फक्त ट्रम्प प्रशासनाविरोधातील नाही, तर लोकशाहीच्या मूल्यांच्या रक्षणासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. नागरिकांच्या सहभागाशिवाय लोकशाही टिकू शकत नाही. ट्रम्प प्रशासनाने जनतेच्या असंतोषाची दखल घेतली पाहिजे आणि लोकशाही संस्थांचा सन्मान केला पाहिजे.
आज ट्रम्प यांच्या हेकेखोर धोरणांमुळे आणि चुकीच्या आर्थिक नियोजनामुळे अमेरिकन अर्थव्यवस्था संकटात सापडली आहे. अमेरिकेतील सरकारचे शटडाऊन लांबत चालले असून, अद्याप त्यावर तोडगा निघण्याची कोणतीही शक्यता दिसत नाहीये. 1 ऑक्टोबर रोजी सुरू झालेले हे शटडाऊन इतिहासातील दुसर्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे शटडाऊन बनण्याच्या मार्गावर आहे. ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात 35 दिवस चाललेल्या शटडाऊनचा विक्रम यंदा मोडला जाण्याची शक्यता आहे. या शटडाऊनचा अमेरिकन अर्थव्यवस्थेवर खोलवर परिणाम होत आहे. या शटडाऊनमुळे 7,50,000 कर्मचार्यांना सुट्टी देण्यात आली आहे. शटडाऊन संपेपर्यंत त्यांना पगाराशिवाय घरी राहण्यास भाग पाडले जाणार आहे. ट्रेझरी, आरोग्य आणि मानव सेवा, शिक्षण आणि गृहनिर्माण आणि शहरी विकास विभागांमध्ये 4,100 कर्मचार्यांना कामावरून काढून टाकण्याची घोषणा आधीच करण्यात आली आहे. येणार्या काळात ही संख्या 10,000 पेक्षा जास्त असू शकते. शटडाऊन जितका जास्त काळ चालू राहील तितके आर्थिक नुकसान जास्त होईल. ऑक्सफर्ड इकॉनॉमिक्सचा अंदाज आहे की, प्रत्येक आठवड्यात शटडाऊनमुळे अमेरिकेच्या आर्थिकवाढीमध्ये 0.1 ते 0.2 टक्के घट होत आहे. ‘द टाइम्स’च्या वृत्तानुसार, पर्यटक राष्ट्रीय उद्याने, ऐतिहासिक स्थळे आणि वॉशिंग्टन डी.सी. येथील सहली रद्द करत असल्याने यूएस ट्रॅव्हल असोसिएशनला दर आठवड्याला अंदाजे 1 अब्ज नुकसान होण्याची शक्यता आहे. लघू व्यवसाय प्रशासन (एसबीए) साधारणपणे दर आठवड्याला अंदाजे 860 दशलक्ष कर्ज देते; परंतु नवीन कर्जे थांबली आहेत. या सर्व परिस्थितीमुळे अमेरिकेतील मोठी लोकसंख्या प्रचंड त्रासाला सामोरी जात आहे. त्याचा उद्रेक नजीकच्या भविष्यात झाल्यास ट्रम्प यांना मोठी किंमत मोजावी लागू शकते. जगाला लोकशाही मूल्यांचे धडे देणार्या अमेरिकेला आणि त्यांच्या राष्ट्राध्यक्षांना आपल्या देशातील अंतर्गत असंतोषाबाबत आत्मचिंतन करण्याची गरज न वाटणे हा दुटप्पीपणाचा कळस आहे; पण जनतेच्या आक्रोशाला डावलून कोणतीही सरकारे दीर्घकाळ सत्तेत राहू शकलेली नाहीत, हा इतिहास आहे.
