टॅरिफवर उतारा, स्वदेशीचा नारा!

डॉ. योगेश प्र. जाधव

चीन हा सर्वच बाबतीत स्वावलंबी असल्याने त्यांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दाखवलेल्या टॅरिफच्या भीतीला भीक न घालता प्रतिआव्हानाची खरमरीत भाषा केली. चीनकडून चपराक बसल्याने ट्रम्प यांचे ताबूत लगेच थंड झाले. आपल्याकडे मात्र परिस्थिती उलट आहे. आपल्या देशात अ‍ॅमेझॉन, कोका-कोला, पेप्सी, मॅकडोनाल्ड, आयबीएम, गुगल, मेटा, मायक्रोसॉफ्ट, वॉलमार्ट-फ्लिफकार्ट आदी सहाशेंहून अधिक दिग्गज अमेरिकन कंपन्यांची लाखो कोटींची गुंतवणूक आहे. साहजिकच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नेमके याच वर्मावर बोट ठेवले असून स्वदेशीचा नारा देतानाच ट्रम्पनीतीला धडा शिकवण्याचा चंगही बांधला आहे. त्यांनी दुटप्पी, मनमानी करणार्‍या ट्रम्पनीतीसमोर न झुकण्याची भूमिका घेतली आहे. फ्रान्ससारख्या चिमुकल्या देशातील नागरिक ‘बायकॉट अमेरिका’चा नारा देतो, तेच स्पुल्लिंग प्रत्येक भारतीयांकडून अपेक्षित आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ वरवंट्यामुळे आणि जगातील अनेक देशांच्या आर्थिक संरक्षणवादी भूमिकांमुळे ‘विकसत देश’ बनण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी वेगाने मार्गक्रमण करणार्‍या भारतापुढे काही आव्हाने उभी राहिली आहेत. त्यांचा सामना करण्यासाठी स्वातंत्र्य संग्रामामध्ये प्रभावी ठरलेला स्वदेशीचा नारा पुन्हा एकदा दुमदुमू लागला आहे. वाराणसीतील आपल्या लोकसभा मतदारसंघातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वदेशी आणि स्थानिक वस्तू वापरण्याबाबत देशवासीयांना आवाहन केले आहे. जागतिकीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतरची जवळपास दोन-अडीच दशके स्वदेशीकरणाचा केवळ भारतालाच नव्हे, तर बहुतांश राष्ट्रांना विसर पडत गेला. राष्ट्राराष्ट्रातील व्यापाराची प्रक्रिया गतिमान झाली. वस्तू आणि सेवांचे आदान-प्रदान, पुरवठा, आयात-निर्यात कमालीची वाढत गेली. त्यामुळे जागतिकीकरणाचा मार्ग एकेरी नसून दुहेरी आहे, ही मांडणी खरी ठरताना दिसली. भारताचेच उदाहरण घेतल्यास एकेकाळी विदेशातील आयातीवर अवलंबून असणारा देश निर्यातप्रधान बनला. चालू वर्षात एप्रिल ते जुलै या महिन्यात भारताने तब्बल 277 अब्ज डॉलर्सच्या वस्तू व सेवांची निर्यात केली आहे. यातून शेतीसह अनेक उद्योग-धंदे, व्यवसाय, एमएसएमई, स्टार्टअप्स यांना घसघशीत नफा मिळत आहे. त्याचबरोबर देशाच्या परकीय चलनसाठ्यातही वाढ होत आहे. ‘विकसित भारत 2047’चे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यामध्ये निर्यातीचे योगदान मोठे असणार आहे. आज देशाच्या आर्थिक विकासाची जी जगभरात चर्चा होत आहे, त्यामध्येही निर्यातीचा वाटा मोठा आहे; परंतु पश्चिमी देशांंना भारताची ही ग्रोथ स्टोरी डोळ्यांत खुपत आहे. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांची गेल्या काही महिन्यातील विधाने तर जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही असणार्‍या, चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर पहिल्यांदा पाऊल ठेवणार्‍या, कोव्हिड काळात जगाला औषधे आणि लसींचा पुरवठा करणार्‍या, 144 कोटी लोकसंख्या असणार्‍या देशाचा घोर अपमान करणारी ठरली आहेत. आपला पारंपरिक प्रतिस्पर्धी असणार्‍या रशियाला जेरीस आणण्यासाठी भारतावर दबाव आणण्याची ट्रम्प यांची खेळी ही एका व्यापक रणनीतीचा भाग आहे. या दबावशाहीपुढे कोणत्याही परिस्थितीत न झुकण्याचा पंतप्रधान मोदी यांचा निर्णय आणि निर्धार हा अत्यंत धाडसी असून सबंध देशाने त्याचा आदर करत प्रत्येक नागरिकाने स्वदेशीच्या मोहिमेमध्ये सर्वार्थाने योगदान देण्याची गरज आहे.

व्यापक अर्थाने पाहायचे झाल्यास पंतप्रधान मोदी आणि त्यांच्या एकूण टीमने या आव्हानाचा अदमास पाच वर्षांपूर्वीच घेतला होता आणि त्यानुरूप वेगाने पावले टाकण्यास सुरुवातही केली होती. जगाला हादरवणारी कोरोना महामारी जेव्हा सर्वदूर पसरू लागली तेव्हा त्यावर नियंत्रण मिळवणार्‍या लसींचे उत्पादन पश्चिमी जगात सुरू झाले. हे संकट आरोग्य क्षेत्रातील असले, तरी सबंध मानवजातीवरचे होते; पण त्या काळात अमेरिकेसह अनेक प्रगत राष्ट्रांनी संकुचित भूमिका घेत या लसी अन्य देशांना देण्यास नकार दिला. दुसरीकडे अनेक राष्ट्रांमध्ये आत्मकेंद्रीपणा वाढीस लागला. या सर्वांचा वेध घेऊन पंतप्रधान मोदी यांनी त्या काळात ‘आत्मनिर्भर भारत’चा नारा दिला. ‘व्होकल फॉर लोकल’ आणि ‘लोकल फॉर ग्लोबल’ या संकल्पनांचा अंगीकार करून स्थानिक उत्पादनांना चालना देण्यासाठी अर्थव्यवस्थेत तब्बल 20 लाख कोटी रुपये ओतण्यात आले. त्याचे परिणाम म्हणजे, जगभरातील अर्थव्यवस्था कोरोना काळात डबघाईला जात असताना भारत सर्वाधिक आर्थिक विकास दर राखत अग्रेसर राहिला. तशाच प्रकारे युक्रेन युद्धानंतर अमेरिका व पश्चिम युरोपियन देशांनी रशियावर निर्बंध लादून आपल्या सहकारी देशांवर दबाव आणण्यास सुरुवात केली तेव्हापासून मोदी सरकारने येणार्‍या काळात आपल्यालाही या आव्हानाचा सामना करावा लागू शकतो, याद़ृष्टीने तयारी सुरू केली होती.

आत्मनिर्भर भारत आणि स्वदेशी या एका नाण्याच्या दोन बाजू असून त्या परस्परांस पूरक आहेत. भारत हा जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश असल्यामुळे अब्जावधी डॉलर्सची उलाढाल असणार्‍या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी ही एक प्रचंड मोठी बाजारपेठही आहे. जागतिकीकरणानंतरच्या काळात या कंपन्यांनी भारताला आपले चराऊ कुरण बनवले आहे. आज जगातील मोठ्या अर्थव्यवस्था उदारीकरणाऐवजी संरक्षणवादाचा आधार घेत असल्याने भारताने आपल्या अर्थव्यवस्थेचे रक्षण स्वदेशीच्या संकल्पातूनच करणे गरजेचे आहे. हे पाऊल सध्याच्या आर्थिक परिद़ृश्यात अपरिहार्य आहे. कारण, जगातील सर्वच देश आता आत्मकेंद्री बनत चालले आहेत. अमेरिकेने भारतीय उत्पादनांवर अन्यायकारकरीत्या लादलेले 50 टक्के टॅरिफ हे याच मालिकेचे एक विस्ताररूप आहे. अशावेळी जगातील चौथी मोठी अर्थव्यवस्था बनलेल्या भारताची प्राथमिकता देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेचे आरोग्य सुधारण्याचीच असली पाहिजे. आपली अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर असेल, तर कोणताही जागतिक नेता दबाव टाकून आपल्या परराष्ट्र वा आर्थिक धोरणांना प्रभावित करू शकणार नाही. विशेष म्हणजे, ट्रम्प यांच्या टॅरिफ निर्णयानंतर कॅनडा, डेन्मार्क, फ्रान्स आणि युरोपमधील काही देशांमध्ये अमेरिकन वस्तूंवर बहिष्कार टाकण्याची चळवळ लोकप्रिय झालेली दिसून आली. गेल्या चार महिन्यांमध्ये ‘बॉयकॉट यूएसए’ आणि ‘बॉयकॉट अमेरिका’ या शब्दांच्या शोधांमध्ये वाढ झाल्याचे गूगल ट्रेंडस्मधून उघड झाले आहे. फ्रान्समधील एका शेतकर्‍याने ‘ बॉयकॉट यूएसए, बाय फ्रेंच अँड युरोपियन’ (अमेरिकन वस्तूंवर बहिष्कार, फ्रेंच व युरोपियन वस्तू खरेदी करा) या नावाने फेसबुक गट सुरू केला, तेव्हा फक्त दोन आठवड्यांत 20,000 पेक्षा जास्त सदस्य या गटाशी जोडले गेले. युरोपातील या मोहिमेत उबर आणि टेस्ला या कंपन्यांचा उल्लेख ट्रम्प यांच्या प्रचार मोहिमेला निधी पुरवणार्‍या आणि बहिष्कारासाठी प्रमुख लक्ष्य ठरवण्यात आलेल्या कंपन्या म्हणून करण्यात आला.

भारताने अलीकडील काळात मालदीव आणि बांगला देश या दोन देशांना ‘बॉयकॉट’ अस्त्राने जेरीस आणले आहे. 2020 मध्ये झालेल्या गलवान संघर्षानंतर चिनी वस्तूंवर बहिष्काराची मोहीम जोर धरू लागली, तेव्हा त्याचा धसका चीननेही घेतला होता. त्यामुळे भारतीयांनी आपली ताकद ओळखण्याचा हा काळ आहे. हे एक आर्थिक युद्ध आहे. या युद्धामध्ये प्रत्येक देशाने सजग आणि सक्रिय सैनिक म्हणून सहभागी होण्याची वेळ आली आहे. आजघडीला अनेक अर्थतज्ज्ञ भारताचा जीडीपी वाढत असूनही रोजगारनिर्मिती आणि सर्वसामान्यांचे उत्पन्न का वाढत नाही, असा सवाल उपस्थित करतात. त्यामध्ये गैर काही नाही. ते वास्तवच आहे; पण यामागचे एक कारण म्हणजे, गेल्या 20-25 वर्षांमध्ये विशेषतः काँग्रेस सरकारच्या काळात देशांतर्गत उत्पादन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी फारसे प्रयत्न झाले नाहीत. याचा फायदा चीनसारख्या देशाने प्रचंड प्रमाणात उठवला. परिणामी, आज देशातील अनेक उद्योजक, व्यावसायिक हे चीनमधून वस्तू किंवा सुटे भाग आणून त्यांचे असेम्बलिंग करून ‘मेड इन इंडिया’ नावाने विकतात. यामुळे अर्थव्यवस्थेत पैशाची उलाढाल होते; पण रोजगारनिर्मिती होत नाही. हे टाळण्यासाठी स्थानिक कौशल्यांचा वापर केलेल्या, स्थानिक पातळीवर बनलेल्या वस्तूंना प्राधान्य द्यायला हवे. यासाठी निर्मितीच्या क्षेत्रात असणार्‍यांनी गुणवत्तेबाबत यत्किंचितही तडजोड करून चालणार नाही. आपल्या देशात प्रतिभेची कमी नाही. गुणवान, बुद्धिवानांची खाण असणारी आपली माती आहे. आजवर राजकीय इच्छाशक्तीचा आणि सरकारी पाठबळाचा अभाव होता. तोही आता उपलब्ध झाला आहे. विदेशी ब्रँडच्या वस्तू वापरण्यामध्ये असणारी प्रतिष्ठा राष्ट्रासाठी मारक आहे, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. मॅकडोनल्डस्, कोकाकोला, केएफसी, अ‍ॅमेझॉन यांसारख्या विदेशी कंपन्यांनी भारतीय बाजारपेठेवर अधिराज्य गाजवण्यामागचे कारण आपल्याकडे रुजवली गेलेली मानसिकता आहे; पण बदलत्या काळात ती बदलण्याची गरज आहे.

एका अंदाजानुसार, भारतात कार्यरत असणार्‍या अमेरिकन कंपन्यांची संख्या सुमारे 600 हून अधिक आहे. यामध्ये अ‍ॅमेझॉन, वॉलमार्ट-फ्लिपकार्ट, कोका-कोला, पेप्सी, आयबीएम, गुगल, मेटा (फेसबुक), मायक्रोसॉफ्ट, अ‍ॅपल यांसारखी दिग्गज नावे आहेत. वॉलमार्ट-फ्लिपकार्ट व अ‍ॅमेझॉन या दोन्ही कंपन्यांचा भारतातील ई-कॉमर्स बाजारातील हिस्सा जवळपास 60 टक्के आहे. तंत्रज्ञान सेवा क्षेत्रात मायक्रोसॉफ्ट आणि गुगलसारख्या कंपन्यांचा दबदबा आहे. गुगलने जाहिरातींच्या क्षेत्रात प्रवेश करून भारतातील अ‍ॅडव्हर्टायझिंग इंडस्ट्रीला धक्का दिला आहे. कोका-कोला आणि पेप्सी या दोन्ही कंपन्यांचा भारतातील कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बाजारात 80 टक्क्यांहून अधिक हिस्सा आहे. याचा अर्थ अमेरिकन कंपन्यांचा भारतातील ग्राहक सवयींवर खोलवर प्रभाव आहे. आज ट्रम्प यांच्या भूमिकांचा निषेध म्हणून भारताने ठामपणे स्वदेशी मोहिमेला जनआंदोलनाचे स्वरूप दिले, तर अमेरिकन कंपन्यांच्या उत्पन्नावर मोठा परिणाम होईल. उदाहरणार्थ, भारतीय ग्राहकांनी अ‍ॅमेझॉन वा फ्लिपकार्टऐवजी स्वदेशी पर्यायांचा स्वीकार सुरू केला, तर काही वर्षांत या कंपन्यांचा अब्जावधी डॉलरचा बाजार हिस्सा धोक्यात येईल. सध्या भारतातील ई-कॉमर्स बाजाराचा आकार 100 अब्ज डॉलर (सुमारे 8.5 लाख कोटी रुपये) आहे. यातील अर्ध्यापेक्षा जास्त हिस्सा अमेरिकन कंपन्यांकडे आहे. स्वदेशी मोहिमेमुळे यातील 20-25 टक्केही हिस्सा भारतीय स्टार्टअप्सकडे वळला, तरी अमेरिकन कंपन्यांचा महसूल 20 अब्ज डॉलरहून अधिक घटू शकतो.

भारतात कार्बोनेटेड ड्रिंक्सची बाजारपेठ 20 हजार कोटी रुपयांची आहे. यातील बहुतांश हिस्सा कोका-कोला आणि पेप्सीचा आहे. ग्राहकांनी स्वदेशी शीतपेय ब्रँडना प्राधान्य दिले, तर अमेरिकन कंपन्यांना मोठा फटका बसेल. केवळ 10 टक्के बाजार हिस्सा गमावला, तरी या कंपन्यांचा भारतातील महसूल 2 हजार कोटी रुपयांनी कमी होऊ शकतो. अमेरिकन आयटी दिग्गज भारतातील डेटा, जाहिरात आणि क्लाऊड सेवांवर कमाई करतात. गुगल-यूट्यूबचा भारतातील जाहिरात महसूल 20 हजार कोटी रुपयांहून अधिक आहे. स्वदेशी मोहिमेचा उद्देश केवळ अमेरिकन वा चिनी कंपन्यांचा बहिष्कार करणे नाही, तर भारतीय उत्पादन व सेवांना अग्रक्रम देणे होय. अमेरिकन अर्थतज्ज्ञांच्या मते, भारतातील बाजार गमावणे म्हणजे केवळ महसुलाचा तोटा नाही, तर भविष्यातील जागतिक आर्थिक नेतृत्वाच्या स्पर्धेत मागे पडणे आहे. कारण, पुढील दोन दशकांत भारत हा जगातील सर्वात मोठी ग्राहक बाजारपेठ बनणार आहे; पण पंतप्रधानांनी म्हटल्यानुसार, आज नागरिकांच्या दैनंदिन आयुष्यात कंगव्यापासून टूथपिक्सपर्यंत अनेक गोष्टी विदेशातून आयात केलेल्या आहेत. या सर्व वस्तूंचे भारतात उत्पादन झाल्यास आणि नागरिकांनी त्यांना प्राधान्य दिल्यास खूप मोठ्या प्रमाणावर विदेशी चलनाची बचत होईल. ‘बायकॉट अमेरिका’ मोहीम जर खर्‍याअर्थाने भारतात जोर धरत पुढे गेली, तर अमेरिकन कंपन्यांना 10-12 अब्ज डॉलरचा फटका बसू शकतो. याचा परिणाम म्हणजे, अमेरिकेला भारतासोबतच्या व्यापार चर्चेत सवलती द्याव्या लागू शकतात.

स्वदेशी ही बहुआयामी संकल्पना आहे. याबाबत एक महत्त्वाचे उदाहरण पाहूया! गेल्या दोन दशकांत मात्र ‘डेस्टिनेशन वेडिंग’ या संकल्पनेने भारतीय विवाहसोहळ्यांमध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणला. थायलंड, बाली, दुबई, मॉरिशस किंवा युरोपमधील आलिशान स्थळांवर लाखो रुपये खर्च करून विवाह करण्याचा प्रकार उच्चभ्रू समाजात प्रतिष्ठेचा भाग मानला जाऊ लागला. यातून मोठ्या प्रमाणात भारतीय पैसा विदेशात जात असल्याचे लक्षात आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही वर्षांपूर्वी ‘वेड इन इंडिया’चा नारा दिला. हे केवळ राजकीय घोषवाक्य न राहता आता सामाजिक आणि आर्थिक वास्तव बनू लागले आहे. विवाह भारतातच करण्याची प्रवृत्ती नव्या जोमाने वाढत असून, या प्रक्रियेचा लाभ पर्यटन, हॉटेल व्यवसाय, स्थानिक रोजगार आणि सांस्कृतिक जतन या सर्व क्षेत्रांना होत आहे. जगातील सर्वात श्रीमंत घराण्यांपैकी एक असलेल्या अंबानी कुटुंबाने अनिल अंबानी आणि राधिक मर्चंट यांचा विवाह जामनगर येथे भव्य प्रमाणात साजरा करून या संकल्पनेला नवा आयाम दिला. केवळ प्रसिद्धी किंवा चैनीसाठी नव्हे, तर ‘भारतीय भूमीवरच भारतीयांचा विवाह होऊ शकतो’ याचे हे प्रतीकात्मक दर्शन होते. आज राजस्थान, गोवा, केरळ, उत्तराखंडमधील हिल स्टेशन किंवा कोर्बेटसारखे निसर्गरम्य प्रदेश आता डेस्टिनेशन वेडिंगची नवी केंद्रे बनली आहेत. यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला प्रचंड चालना मिळते. केवळ मोठ्या हॉटेल्सनाच नव्हे, तर स्थानिक डेकोरेशन, वाहतूक, मेजवानी, संगीत, फुले, फोटोग्राफी या सर्व क्षेत्रांना व्यवसाय मिळतो. केरळमध्ये गेल्या वर्षी हजारपेक्षा अधिक विवाह सोहळे पर्यटकांच्या उपस्थितीत पार पडले. हॉटेल्स, ट्रॅव्हल एजन्सी, डेकोरेटर्स, साऊंड-लायटिंग, कॅटरिंग, फोटोग्राफी, पारंपरिक कारागीर, वस्त्रनिर्माते, मेंदी व सौंदर्यविशारद यांना रोजगार मिळतो. त्यामुळे देशातील प्रत्येक नागरिकाचे प्रत्येक पाऊल स्वदेशीच्या दिशेने पडल्यास येणार्‍या काही वर्षांत चमत्कारिक आर्थिक क्रांती घडून येऊ शकते. आजघडीला भारताला दरवर्षी 130 अब्ज डॉलर्सहून अधिक पैसा इंधनाच्या आयातीवर खर्च करावा लागतो. त्यामध्ये बचत करण्यासाठी आणि जागतिक राजकारणात या तेलाचा दबावासाठी वापर केला जाऊ नये, यासाठी भारताने पर्यायी ऊर्जा स्रोतांना चालना देण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. आज काळ बदलत चालला आहे. केवळ अमेरिकाच नव्हे, तर चीननेही मध्यंतरीच्या काळात युरियासाठी आवश्यक असणारा कच्चा माल रोखून भारताची कोंडी केली होती. येणार्‍या काळात अशाप्रकारच्या भूमिका वाढत जाणार आहेत. अशावेळी स्थानिकीकरण आणि स्वदेशीकरण यांच्या साहाय्यानेच भारत आपली आर्थिक उद्दिष्टे साध्य करू शकणार आहे.