कावेरी गिरी
वन विभागाने वणवा रोखण्यासाठी पारंपरिक पद्धतींसोबतच आता आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे अनिवार्य झाले आहे. रिमोट सेन्सिंग आणि उपग्रह प्रणालीच्या माध्यमातून आगीचे नेमके स्थान आणि व्याप्ती शोधणे सहज शक्य झाले आहे. जीआयएससारख्या प्रगत तंत्रज्ञानामुळे आगीच्या संभाव्य क्षेत्रांचे अचूक नकाशे तयार करता येतात, ज्यामुळे प्रशासनाला पूर्वतयारी करणे सोपे जाते.
एकीकडे हवामान बदलाच्या काळात घटत चाललेल्या वन क्षेत्रामुळे पर्यावरणीय प्रश्न बिकट बनत चालले असताना दुसरीकडे शिल्लक राहिलेल्या जंगलांमध्ये वणवे लागण्याचे प्रमाण वाढत चालले आहे. अलीकडेच समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात या हंगामात सर्वाधिक 8,500 वणव्याच्या नोंदी झाल्या आहेत. त्यापाठोपाठ ओडिशामध्ये 7900, तेलंगणामध्ये 7000, आंध्र प्रदेशात 6950 आणि मध्य प्रदेशात 6900 वणव्याच्या घटनांची नोंद करण्यात आली आहे. याचाच अर्थ जंगलांना आगी लागण्याच्या घटनांमध्ये महाराष्ट्र देशात प्रथमस्थानी पोहोचला आहे. ही बाब चिंताजनक आहे. या सर्व राज्यांमध्ये तेंदूपत्ता संकलन मोठ्या प्रमाणावर केले जाते, हे विशेषत्वाने लक्षात घ्यावे लागेल. जंगलांना आग लागण्याच्या प्रकारांत रायगड जिल्हा गडचिरोली जिल्ह्यानंतर राज्यात दुसर्या क्रमांकावर आहे. सध्या जाणवू लागलेल्या गॅसच्या तुटवड्यामुळे सरपण जमा करण्यासाठी जाणार्या महिलांचा वावर वाढू लागला आहे. सरपण जमा करताना सोपे जावे, यासाठी आगी लावत असल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत.
महाराष्ट्राचे एकूण भौगोलिक क्षेत्र 3,07,713 चौ.कि.मी. असून त्यापैकी 50,798 चौ.कि.मी. क्षेत्र वनव्याप्त आहे. हे राज्याच्या एकूण भूभागाच्या 16.51 टक्के इतके भरते. ‘इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट’नुसार महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक वन क्षेत्र असलेल्या पाच राज्यांपैकी एक आहे. राज्यातील वनांचे वर्गीकरण केल्यास 8,734 चौरस कि.मी. अतिघनदाट, 20,559 चौरस कि.मी. मध्यम घनदाट आणि 21,505 चौरस कि.मी. क्षेत्र खुल्या जंगलांच्या श्रेेणीत येते. गडचिरोली जिल्हा 9,171 चौरस कि.मी. वन क्षेत्रासह राज्यात प्रथम क्रमांकावर आहे. 2021 मध्ये कडाक्याच्या उन्हाळ्यामुळे राज्यात 5,318 हेक्टरहून अधिक वन क्षेत्र वणव्याने होरपळले होते. 2020 च्या तुलनेत हे प्रमाण 74 टक्के अधिक होते. 2025 हे वर्ष वणव्यांच्या द़ृष्टीने अत्यंत भयावह ठरले असून जानेवारी ते एप्रिल 2025 या चार महिन्यांत राज्यात 1,245 मोठे वणवे नोंदवले गेले. 2024 मधील 515 घटनांच्या तुलनेत ते दुपटीहून अधिक होते. गतवर्षी जंगलांना लागलेल्या आगींबाबत महाराष्ट्र देशात दुसर्या स्थानी होता. वणव्यामुळे राज्यातील सुमारे एक तृतीयांश वन क्षेत्र प्रभावीत झाले असून, यामध्ये केवळ मोठ्या झाडांचेच नुकसान होत नाही, तर जमिनीलगत असणारी लहान रोपे, सरपटणारे प्राणी, पक्ष्यांची घरटी आणि जमिनीतील सूक्ष्मजीव पूर्णपणे नष्ट होतात. बांबू आणि कोरडा बायोमास असलेल्या भागात ही आग अतिशय वेगाने पसरते. अशा ठिकाणी आगीच्या ज्वाळा 12 ते 15 फुटांपर्यंत उंच झेपावतात. यामुळे वन्यप्राण्यांना जीव वाचवण्यासाठी पळ काढणेही कठीण होते.
महाराष्ट्र सरकारने 2026 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात वणवा प्रतिबंधासाठी विशेष तरतुदी केल्या आहेत. राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विधानसभेत माहिती दिली की, जाणीवपूर्वक आग लावणार्यांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी भारतीय वन कायद्यात आवश्यक दुरुस्ती केली जाणार आहे. वणवे विझवण्यासाठी राज्याने आता हेलिकॉप्टरसारख्या अत्याधुनिक यंत्रणांचा वापर करण्याचा आणि दुर्गम भागात उपग्रहाद्वारे मिळणार्या ‘रिअल टाईम’ अलर्टवर आधारित ‘रॅपिड रिस्पॉन्स टीम’ अधिक सक्षम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच, नैसर्गिक वनीकरण करताना स्थानिक प्रजातींच्या झाडांना प्राधान्य देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे, जेणेकरून आगीची तीव्रता कमी होण्यास मदत होईल. विविध सर्वेक्षणांनुसार महाराष्ट्रातील 99 टक्के वणवे हे मानवनिर्मित असतात. प्रामुख्याने तेंदूपत्ता संकलन आणि मोहफुले वेचण्यासाठी जमिनीवरील पालापाचोळा साफ करण्याच्या उद्देशाने आगी लावण्याचे प्रमाण महाराष्ट्रात जास्त आहे. ग्लोबल फॉरेस्ट वॉचच्या आकडेवारीनुसार, 2024 मध्ये महाराष्ट्राने 3.1 हजार हेक्टर नैसर्गिक वनक्षेत्र गमावले आहे. वणव्यांमुळे जमिनीतील पोषक तत्त्वे नष्ट होत असून जैवविविधतेवर मोठा परिणाम होत आहे. यावर उपाय म्हणून सरकार आता स्थानिक समुदायांना वन संरक्षणात सहभागी करून घेण्यासाठी वन व्यवस्थापन समित्या अधिक सक्रिय करण्यात येत असून वन कर्मचार्यांना अद्ययावत ब्लोअर्स आणि सुरक्षा साधने पुरवण्यावर भर देत आहे.
‘फॉरेस्ट सर्व्हे ऑफ इंडिया’ यांच्या अभ्यासानुसार, भारतात शुष्कपणा अधिक असलेल्या जंगलात आग लागण्याची शक्यता सर्वाधिक असते. त्याचवेळी सदाबहार, अर्ध सदाबहार तसेच पर्वतीय समशितोष्ण जंगलात तुलनात्मकद़ृष्ट्या आगीची शक्यता कमी असते. गेल्या काही वर्षांचा इतिहास पाहिल्यास जंगलात आग लागण्यामागे मानवी निष्काळजीपणा हे सर्वात मोठे कारण आहे. जंगलाच्या सीमेवर राहणारे नागरिक, शिकारी आणि लाकूड तस्करी करणारे चोरटे अनेकदा जाणीवपूर्वक किंवा अनावधानाने आग लावतात. जळती काडी किंवा सिगारेटचे थोटूक फेकले जाणे, जंगलात अन्न शिजवणे, मध गोळा करण्यासाठी आग लावणे त्याचप्रमाणे शिकार करण्यासाठी, जनावरांना पळवून लावण्याकरिता आग लावणे अशी काही कारणे यामागे दिसून येतात. वाळलेल्या बांबूमुळे ही आग जमिनीवरून थेट झाडांच्या शिखरांपर्यंत पोहोचते, ज्याला शास्त्रीय भाषेत ‘कॅनॉपी फायर’ असे म्हटले जाते. वन विभागाने वणवा रोखण्यासाठी पारंपरिक पद्धतींसोबतच आता आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे अनिवार्य झाले आहे. रिमोट सेन्सिंग आणि उपग्रह प्रणालीच्या माध्यमातून आगीचे नेमके स्थान आणि व्याप्ती शोधणे सहज शक्य झाले आहे. जीआयएस सारख्या प्रगत तंत्रज्ञानामुळे आगीच्या संभाव्य क्षेत्रांचे अचूक नकाशे तयार करता येतात, ज्यामुळे प्रशासनाला पूर्वतयारी करणे सोपे जाते. तसेच उन्हाळा सुरू होण्यापूर्वीच जंगलात अग्निरेषा अर्थात ‘फायर लाईन्स’ आखणे आणि तेथील वाळलेला पालापाचोळा नियंत्रित पद्धतीने जाळून टाकणे हा एक प्रभावी प्रतिबंधात्मक उपाय ठरतो. आकाशवाणी आणि दूरदर्शनच्या माध्यमातून वणव्याचे दुष्परिणाम लोकांपर्यंत पोहोचवून मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती करणे आवश्यक आहे. तसेच आग लावणार्या समाजकंटकांची माहिती देणार्या स्थानिकांना बक्षीस देऊन प्रोत्साहित केल्यास अशा घटनांना आळा बसू शकतो. भीषण आगीच्या प्रसंगी हेलिकॉप्टरद्वारे पाण्याचा वर्षाव करण्यासारख्या सुविधांची उपलब्धता असणे ही काळाची गरज आहे. वृक्षराजींनी बहरलेली वने ही पृथ्वीची फुफ्फुसे आहेत. वातावरणात पसरणारा प्रचंड प्रमाणातील कार्बन शोषून घेणारी ती एकमेव यंत्रणा भूतलावर अस्तित्वात आहे. विकासाच्या वरवंट्याखाली आधीच वनांचा गळा घोटण्यात येत असताना वणव्यांच्या संकटाने त्यात भर घातली आहे; पण या सर्वांतून आपण आपल्याच पायावर कुर्हाड मारून घेत आहोत, याची जाणीव ठेवलेली बरी!
