अमेरिकेतील सोशल मीडिया व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सर्वात प्रभावशाली कंपन्यांपैकी एक असलेल्या मेटा प्लॅटफॉर्म्स इन्क. (पूर्वीचे फेसबुक) विरोधात अमेरिकेच्या फेडरल ट्रेड कमिशन आणि अनेक राज्य सरकारांनी अँटिट्रस्ट म्हणजेच स्पर्धाविरोधी खटला दाखल केला आहे. या प्रकरणात कंपनीचे सीईओ मार्क झुकेरबर्ग यांच्यावरही गंभीर आरोप झाले आहेत. हा खटला केवळ कायदेशीर लढाई न राहता, एका युगाच्या तंत्रज्ञान धोरणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा ठरतो आहे. या खटल्याच्या निकालावर इन्स्टाग्राम आणि व्हॉटस्अॅपचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.
फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि व्हॉटस्अॅप यासारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचं संचालन करणार्या ‘मेटा’ या बहुराष्ट्रीय टेक कंपनीविरोधात वॉशिंग्टन येथील एका फेडरल न्यायालयात अलीकडेच एका खटल्याला सुरुवात झाली आहे. सुमारे सहा वर्षांपासून तपास सुरू असलेल्या या प्रकरणाची सुनावणी अखेर सुरू झाली आहे. ‘मेटा’चे सीईओ मार्क झुकेरबर्ग यांनी वॉशिंग्टन डीसी येथील न्यायालयात साक्ष दिली आणि आपल्या कंपनीवर एकाधिकारशक्ती वापरण्याच्या आरोपांचं समर्थन केलं. या खटल्याच्या निकालावर ‘मेटा’च्या 1.4 ट्रिलियन डॉलरच्या जाहिरात व्यवसायाचं भवितव्य अवलंबून आहे. या प्रकरणात ‘मेटा’ला इन्स्टाग्राम किंवा व्हॉटस्अॅप यासारख्या एक किंवा अधिक कंपन्यांवरील मालकी सोडावी लागू शकते, अशाप्रकारची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. असे घडल्यास हे चार दशकांपूर्वी एटीअँडटी या कंपनीच्या टेलिफोन व्यवसायाच्या जबरदस्तीने झालेल्या विभाजनानंतरचं सर्वात मोठं विघटन ठरेल.
मार्क झुकेरबर्ग यांनी 2004 मध्ये फेसबुकची स्थापना केली. काही वर्षांतच फेसबुकने जगभरात आपली पकड बनवली आणि वापरकर्त्यांची संख्या अब्जावर पोहोचली. पुढे झुकेरबर्ग यांनी आपल्या तंत्रज्ञान साम्राज्याचा विस्तार करत इन्स्टाग्राम (2012 मध्ये) आणि व्हॉटस्अॅप (2014 मध्ये) या स्पर्धक कंपन्यांची अधिग्रहणे केली. यामुळे फेसबुक केवळ एक सोशल नेटवर्क न राहता, संपूर्ण डिजिटल संवाद व्यवस्था नियंत्रित करणारी कंपनी बनली. 2021 मध्ये कंपनीचे नाव बदलून ‘मेटा’ करण्यात आले आणि व्हर्च्युअल रिअॅलिटी व मेटाव्हर्सच्या दिशेने नवे पाऊल टाकले गेले.
झुकेरबर्ग यांनी अनेकदा कंपन्यांच्या अधिग्रहणाच्या वेळी असे म्हटले होते की, हे स्टार्टअप्स आपल्या व्यवसायासाठी धोका बनू शकतात, म्हणून त्यांना सुरुवातीलाच खरेदी करा. हीच रणनीती ‘मेटा’ने वापरली. काही कंपन्यांना तर त्यांनी विक्रीस भाग पाडले, तर काहींच्या अॅप्सना प्लॅटफॉर्मवरून हटवले. अशा कृतींमुळे इतर नवोदित स्टार्टअप्ससाठी बाजारपेठेतील प्रवेश बंद झाल्याचे त्यांच्यावर आरोप आहेत.
अमेरिकेतील अँटिट्रस्ट कायदे म्हणजे स्पर्धा कायम राखण्यासाठी अस्तित्वात असलेले नियम. या कायद्यानुसार, कोणतीही कंपनी जर आपल्या आर्थिक किंवा तांत्रिक ताकदीचा गैरवापर करून स्पर्धक कंपन्यांना बाजारातून बाहेर फेकत असेल, तर त्यांच्यावर खटला दाखल केला जाऊ शकतो. मक्तेदारी हे या कायद्यांतर्गत गुन्हेगारी स्वरूपाचे कृत्य मानले जाते. फेसबुक-‘मेटा’च्या संदर्भात याचेच स्वरूप समोर आले आहे.
अमेरिकन फेडरल ट्रेड कमिशन (एफटीसी) चा आरोप आहे की, ‘मेटा’ने उगम पावणार्या स्पर्धक कंपन्यांना विकत घेऊन त्यांचा धोका त्वरित संपवण्याची रणनीती आखली. या कंपन्यांशी स्पर्धा करून त्यांना मागे टाकण्याचा मार्ग अवलंबला नाही. तथापि, ‘मेटा’च्या वतीने या आरोपांबाबत युक्तिवाद करताना वकील मार्क हॅन्सन यांनी नमूद केलं की, इन्स्टाग्राम आणि व्हॉटस्अॅप या दोन्ही कंपन्या ‘मेटा’च्या नेतृत्वाखालीच भरभराटीस आल्या. तसेच, मेटा एकाधिकारशक्ती वापरते याचा कोणताही ठोस पुरावा नाही. मुळात ‘मेटा’ आपली सेवा विनामूल्य देत असून, ‘एफटीसी’च्या एकाधिकारसंबंधी दाव्याला यामुळे छेद बसतो. या खटल्याचे अध्यक्ष अमेरिकी जिल्हा न्यायाधीश जेम्स बोसबर्ग असून, हा खटला अनेक आठवडे चालण्याची शक्यता आहे. झुकेरबर्ग यांच्याशिवाय माजी सीओओ शेरिल सँडबर्ग, माजी सीटीओ माईक श्रोएफर, इन्स्टाग्रामचे सहसंस्थापक केविन सिस्ट्रॉम आणि प्रतिस्पर्धी सोशल मीडिया कंपन्यांचे वरिष्ठ अधिकारी या प्रकरणात साक्ष देणार आहेत.
‘एफटीसी’चा दावा आहे की, ‘मेटा’ने 2012 मध्ये इन्स्टाग्राम आणि त्यानंतर 2014 मध्ये व्हॉटस्अॅप विकत घेऊन सोशल मीडिया बाजारात आपली मक्तेदारी कायम ठेवण्याचा प्रयत्न केला. ‘खरेदी करा किंवा दफन करा’ ही रणनीती वापरून ‘मेटा’ने आपल्यासाठी धोकादायक ठरणार्या स्टार्टअप्सचा कायमचा बंदोबस्त केला. ‘एफटीसी’कडे 2012 मधील एक अंतर्गत ई-मेल आहे, ज्यामध्ये झुकेरबर्ग यांनी लिहिलं होतं की, इन्स्टाग्रामची खरेदी संभाव्य स्पर्धकाला निष्क्रिय करण्याच्या इच्छेने प्रेरित होती. ‘एफटीसी’नुसार, हे वर्तन अमेरिकी एकाधिकारविरोधी कायद्यानुसार बेकायदेशीर आहे.
‘मेटा’संदर्भात सुरू असलेल्या या खटल्याला राजकीय स्वरूपही लाभू शकतं. याचे कारण म्हणजे, माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि झुकेरबर्ग यांच्यातील पूर्वीचे संबंध तणावपूर्ण होते. सध्या सुनावणीसमीप आलेला हा खटला डिसेंबर 2020 मध्ये ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात दाखल करण्यात आला होता. त्या काळात या दोघांमध्ये तीव्र मतभेद होते. ट्रम्प यांनी नोव्हेंबरच्या निवडणुकीपूर्वी झुकेरबर्ग यांना धमकी दिली होती की, जर फेसबुकने माझ्या प्रचार मोहिमेत अडथळा आणला, तर त्यांना आयुष्यभर जेलमध्ये टाकेन.
अर्थात, ट्रम्प नव्याने राष्ट्राध्यक्ष बनल्यानंतर झुकेरबर्ग यांनी त्यांच्याशी संबंध सुधारण्याचा आटोकाट प्रयत्न सुरू केला आहे. अलीकडेच झुकेरबर्ग यांनी ट्रम्प यांना 10 लाख डॉलर दान दिलं आहे आणि ट्रम्प प्रशासनाला खूश करण्यासाठी त्यांनी सुमारे 2.5 कोटी डॉलरचा दंड भरण्यासही सहमती दर्शवली आहे. हा दंड त्यांच्याविरोधात चाललेल्या एका वेगळ्या खटल्याच्या संदर्भात आहे. यामुळे सध्या ट्रम्प ‘मेटा’विरोधातला खटला मागे घेऊन समेट करतील, अशीही एक शक्यता व्यक्त होत आहे. ‘एफटीसी’चे अध्यक्ष अँड्र्यू फर्ग्युसन यांनीही स्पष्ट केलं आहे की, आम्ही राष्ट्रपतींच्या आदेशाचे पालन करू. मात्र, काही जाणकारांच्या मते, हा खटला पुढे चालू राहील.
एकीकडे ‘एफटीसी’ने ‘मेटा’ला आरोपीच्या पिंजर्यात उभे केले आहे, तर दुसरीकडे ‘मेटा’ आपल्यावर अन्याय होतो आहे, असा दावा करत आहे. कंपनीच्या मते, ‘मेटा’ ही एक वेगळी, आक्रमक आणि नावीन्यपूर्ण टेक कंपनी आहे आणि त्यामुळेच तिला लक्ष्य केलं जातंय. ‘मेटा’च्या वकिलांचं म्हणणं आहे की, इन्स्टाग्राम व व्हॉटस्अॅपची खरेदी योग्यप्रकारे, नियम पाळून आणि 10 वर्षांपूर्वीच मान्य झालेली आहे. शिवाय, आज ‘मेटा’ला एलॉन मस्कची एक्स (पूर्वीचं ट्विटर), टिकटॉक, स्नॅपचॅट आणि इतर अनेक प्लॅटफॉर्म्सकडून तीव्र स्पर्धेचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे ‘मेटा’ मक्तेदार नाही, असे झुकेरबर्ग यांचे म्हणणे आहे.
आता ‘एफटीसी’ कोणाचा दावा ग्राह्य ठरते हे पाहणे रंजक आणि तितकेच महत्त्वाचे ठरणार आहे. जर ‘मेटा’ दोषी ठरले, तर न्यायालय त्यांना इन्स्टाग्राम व व्हॉटस्अॅपसारख्या उपकंपन्या विकण्याचा आदेश देऊ शकते. हे तंत्रज्ञान क्षेत्रात अभूतपूर्व पाऊल ठरेल. याशिवाय, भविष्यातील अधिग्रहणांवर कडक मर्यादा घालण्याची शक्यता आहे. मार्क झुकेरबर्ग व ‘मेटा’ कंपनीविरोधातील अँटिट्रस्ट खटला हा फक्त एका कंपनीचा प्रश्न नाही, तर तो डिजिटल युगातील शक्ती-संतुलनाचे प्रतिबिंब आहे. सोशल मीडिया, मेटाव्हर्स आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांच्या युगात एका कंपनीकडे सर्व सत्ता केंद्रित होणे लोकशाहीच्या द़ृष्टीने धोकादायक ठरू शकते. या पार्श्वभूमीवर, न्यायालयाचा निर्णय तंत्रज्ञानाच्या भविष्यासाठी अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे. या खटल्याचा निकाल केवळ मेटापुरता मर्यादित राहणार नाही. याचे पडसाद गुगल, अॅपल, अॅमेझॉनसारख्या इतर दिग्गज कंपन्यांवरही उमटतील. यामुळे तंत्रज्ञान क्षेत्रात पारदर्शकता, नैतिकता आणि स्पर्धा याविषयी नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. तथापि, ‘मेटा’ला ‘एफटीसी’ने दणका दिल्यास भविष्यात नव्या स्टार्टअप्ससाठी अधिक मोकळा श्वास घेणे शक्य होईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
