अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आगमनाचे ढोल वाजू लागल्यापासून जगभरात अर्थकारणाबरोबरच अन्यही काही क्षेत्रांत बदलाचे वारे वाहत आहेत. माहिती-तंत्रज्ञानाचे क्षेत्र हे यापैकीच एक. अलीकडेच ‘फेसबुक’ कंपनीची मूळ कंपनी असणार्या ‘मेटा’ने यापुढे ‘फॅक्ट चेक कार्यक्रम’ थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे फेसबुक आणि एक्स या दोन समाजमाध्यमातील दिग्गज कंपन्यांवर तथ्य तपासणीचा पर्याय यापुढे उपलब्ध असणार नाही. याचा अर्थ तेथे कोणालाही काहीही लिहिण्यास, पसरवण्यास यापुढे मोकळीक असणार आहे.
मार्क झुकेरबर्गच्या कंपनी मेटाने आपल्या विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्ममध्ये मोठे बदल जाहीर केले आहेत. कंपनीने आता फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामवर थर्ड पार्टी फॅक्ट चेकिंग प्रोग्राम बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याऐवजी ‘एक्स’ या सोशल मीडियावरील सुविधेप्रमाणे कम्युनिटी नोटस् सिस्टीम सुरू करण्यात येईल, असे कंपनीकडून सांगण्यात आले आहे. तसेच हे नवीन मॉडेल अमेरिकेतून लाँच केले जाणार आहे. फॅक्ट चेकिंग प्रोग्राम बंद करण्याचे कारण देताना ‘मेटा’चे प्रमुख मार्क झुकेरबर्ग यांनी असे म्हटले आहे की, फॅक्ट चेकिंग करणार्या तज्ज्ञांच्या कार्यपद्धतीमध्ये काही उणिवा आहेत. तसेच ते एखाद्या बाजूला झुकण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आम्ही आता यापुढील काळात चुका कमी करण्याच्या दिशेने जात आहोत. बदलते राजकारण आणि सामाजिक बदलांमध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने ही पावले उचलली जात असल्याचे झुकेरबर्ग यांनी म्हटले आहे.
‘मेटा’ने हा प्रोग्राम 2016 मध्ये सुरू केला होता. ‘मेटा’च्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर अपलोड होणार्या चुकीच्या माहितीची किंवा फेक न्यूजची ओळख पटवणारा हा प्रोग्राम पोलिटीफॅक्ट आणि फॅक्टचेक डॉट ओआरजी या थर्ड पार्टी फॅक्ट चेकरवर निर्भर होता. पण आता फेसबुक, थ्रेडस् आणि इन्स्टावरील ही सुविधा बंद होणार आहे. ‘एक्स’वरील ‘कम्युनिटी मॉडेल’मध्ये चुकीची किंवा खोटी किंवा दिशाभूल करणारी माहिती कोणती आहे, हे ठरवण्याचा अधिकार कम्युनिटीमधील सदस्यांना देण्यात आलेला आहे. ‘ट्विटर’ची खरेदी करून तिचे नवे नामकरण केल्यानंतर एलॉन मस्क यांनी ‘कम्युनिटी मॉडेल’ लोकप्रिय केले आहे. आता त्याच मार्गाने ‘मेटा’ही जाणार आहे. इंटरनॅशनल फॅक्ट चेकिंग नेटवर्कने प्रमाणित केलेल्या फॅक्ट चेकर्ससोबत ‘मेटा’ कंपनीने काम केले. हे लोक ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर दाखवलेल्या गोष्टींची अधिक माहिती देत असत. विशेषतः गेल्या काही वर्षांत अनेक देशांमध्ये फॅक्ट चेकर्स वेगाने उदयास आले आहेत. हे लोक ‘मेटा’कडून मिळणार्या निधीवर अवलंबून होते. पण आता मार्क झुकेरबर्गच्या एका निर्णयाने या कार्यक्रमाशी संबंधित लोकांना मोठा धक्का बसला आहे.
सध्या फॅक्ट चेकर हा कार्यक्रम फक्त अमेरिकेतच बंद करण्यात येत असल्याचे मेटाकडून सांगण्यात येत आहे. पण त्यामुळे भारतात त्याचा परिणाम होईल का, हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याचे कारण मेटा भारतातील सर्वात मोठा फॅक्ट चेकर प्रोग्राम चालवते आहे. येथे कंपनी सुमारे 15 भाषांमध्ये सामग्री प्रदान करणार्या 11 स्वतंत्र संस्थांबरोबर तसेच अन्य प्रमाणित तथ्य तपासणी संस्थांसोबत काम करते. फॅक्ट चेकिंग कार्यक्रम बंद केल्याने मेटाच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील यूजर्स दिशाभूल करणार्यांच्या जाळ्यात अडकण्याचा धोका वाढणार आहे.
सोशल मीडियावर सामान्य वापरकर्त्याला दिशाभूल करणारी सामग्री ओळखण्याचे ज्ञान नसते. याचाच फायदा घेत अनेक समाजकंटक फेक न्यूज पसरवत असतात आणि यूजर्सकडून त्यावर विश्वास ठेवून, कसलीही शहानिशा न करता या खोट्या बातम्या, खोटी माहिती फॉरवर्ड किंवा शेअर केली जाते. यातून अनेकदा कायदा-सुव्यवस्थेचेही प्रश्न निर्माण झाल्याचे दिसून आले आहे. राजकारणाच्या क्षेत्रात तर प्रतिमाहननासाठी फेक न्यूजचा वापर सर्रास केला गेला आहे. बदलत्या काळात आर्थिक गुन्हेगारीसाठीही दिशाभूल करणारी माहिती समाजमाध्यमांवर पसरवली जात असल्याचे दिसून आले. अशा वेळी ‘फॅक्ट चेकिंग’ प्रणाली ही उपयुक्त ठरत होती. पण ती बंद झाल्यास कोणत्याही बेकायदेशीर किंवा चुकीच्या मजकुराचा प्रसार रोखण्याची जबाबदारी वापरकर्त्यांवर येऊन ठेपणार आहे. याआधी चुकीची माहिती देणारा किंवा डीपफेकच्या मदतीने तयार करण्यात आलेला एखादा खोटा मेसेज आल्यास त्यावर मेटाकडून ‘फॉल्स’ असे लेबल लावले जात होते. हे फीचर फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामवर देखील उपलब्ध होते. फेसबुकवर एखाद्या फेक न्यूजच्या खाली तशा प्रकारची वॉर्निंग देखील देण्यात येते. तसेच अशा पोस्टचा रीच देखील कंपनीकडून कमी केला जातो. पण भविष्यात ही पद्धत बंद होण्याचा धोका आहे. अद्याप भारतात फॅक्ट चेकिंग प्रणाली बंद झालेली नसली तरी येणार्या काळात ती कायम राहणार नाही, असे दिसते.
आता प्रश्न असा निर्माण होतो की, मार्क झुकेरबर्ग यांनी आत्ताच हे निर्णय का घेतले? यामागे एक पार्श्वभूमी असून तीही समजून घ्यायला हवी. ही पार्श्वभूमी आहे, अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी डोनाल्ड ट्रम्प विराजमान होणे. मार्क झुकेरबर्ग हे डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी जवळीक वाढवण्याच्या प्रयत्नात आहेत. ट्रम्प यांनी मागील काळात ‘मेटा’च्या राजकीय आशयाच्या सामग्रीबाबत असणार्या धोरणांवर कडाडून टीका केली होती. इतकेच नव्हे तर मेटाच्या सीईओंना तुरुंगात डांबण्याची धमकीही दिली होती. त्यामुळे झुकेरबर्ग आता ट्रम्पस्नेही निर्णय घेताना दिसताहेत. अलीकडेच त्यांनी आपल्या कार्यकारी मंडळामध्ये तीन नव्या संचालकांची भरती केली आहे. यामध्ये अल्टीमेट फायटिंग चॅम्पियनशिपचे सीईओ डाना व्हाईट यांचाही समावेश आहे. डाना हे डोनाल्ड ट्रम्प यांचे घनिष्ट मित्र म्हणून ओळखले जातात. ट्रम्प हे पक्के व्यावसायिक म्हणून जगाला माहीत आहेत. अमेरिकेत राजकारण आणि उद्योगजगताचे संबंध अत्यंत जवळचे आहेत. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे यंदाच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकांमध्ये ‘टेस्ला’कार आणि ‘एक्स’चेे मालक एलॉन मस्क यांनी उघडपणाने ट्रम्प यांचे संपूर्ण कॅम्पेन स्पॉन्सर केल्याचे समोर आले. यापुढे जाऊन ट्रम्प यांनी मस्क हे भविष्यात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बनू शकतात, असे विधानही अलीकडेच केले आहे. अलीकडील काळात झुकेरबर्गच नव्हे तर तंत्रज्ञानाच्या विश्वातील सर्वच कंपन्या ट्रम्प यांच्याशी जुळवून घेण्यासाठी धडपडताना दिसताहेत. ‘अॅमेझॉन’च्या बेजॉस यांनी ट्रम्प यांच्या उद्घाटन फंडाला 1 दशलक्ष डॉलरची देणगी देण्याची घोषणा केली आहे. त्यापूर्वी ‘मेटा’नेही 1 दशलक्ष डॉलरची देणगी देण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे मार्क झुकेरबर्ग कितीही सांगत असले तरी ‘फॅक्ट चेकिंग’ प्रणाली बंद करण्याचा निर्णय हा केवळ तांत्रिक बदल नसून ते एक धोरणात्मक पाऊल मानले जात आहे. येणार्या काळात मेटाची ‘कम्युनिटी नोटस्’ प्रणाली किती प्रभावी ठरते आणि अमेरिकन राजकारण व डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सोशल मीडिया रणनीतीवर त्याचा कसा परिणाम होतो हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
