अनिल त्रिगुणायत, माजी राजदूत
दक्षिण आफ्रिकेतील जोहान्सबर्ग येथे पार पडलेली यंदाची शिखर परिषद अमेरिकेच्या अनुपस्थितीमुळे विशेष लक्षवेधी ठरली. अमेरिकेला वगळता जी-7 मधील सर्व देश या शिखर परिषदेत उपस्थित होते आणि त्यांनी जी-20 च्या अजेंड्याला पाठिंबा दिला आहे. यावरून अमेरिकेच्या अनुपस्थितीतही जागतिक मंच यशस्वीपणे कार्य करू शकतो, हे सिद्ध झाले आहे.
दक्षिण आफ्रिकेतील जोहान्सबर्गमध्ये संपन्न झालेली जी-20 शिखर परिषद या समूहासाठी आणि भारतासाठीही समाधानकारक ठरली. जी-20 च्या इतिहासात पहिल्यांदाच यंदा शिखर परिषदेचे आयोजन आफ्रिकन भूमीवर झाले. पुढील परिषदेचे अध्यक्षपद अमेरिका सांभाळणार असली, तरी दक्षिण आफ्रिकेवर वर्णभेदाचा आरोप करत अमेरिकेने यंदाच्या परिषदेत सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला. अर्थात, अमेरिकेची अनुपस्थिती काही अर्थांनी चांगलीच ठरली. कारण, डोनाल्ड ट्रम्प या परिषदेला उपस्थित राहिले असते, तर जी-20चे संयुक्त घोषणापत्र पारित होणे कठीण झाले असते. इंडोनेशिया, ब्राझील, भारत आणि दक्षिण आफ्रिका येथे झालेल्या मागील परिषदा यशस्वी झाल्याच, शिवाय त्या परिषदांमध्ये विकसनशील देशांच्या अजेंड्यांवर अधिक स्पष्ट चर्चा झाली होती.
दक्षिण आफ्रिकेतील परिषदेत चार मुख्य मुद्द्यांबाबत ठोस संदेश देण्यात आला आहे. यामध्ये आपत्ती प्रतिरोधक क्षमता व प्रतिसाद बळकट करणे, कमी उत्पन्न असलेल्या देशांसाठी कर्जाची हमी निश्चित करणे, शाश्वत विकासासाठी आवश्यक खनिजांचे नियोजनबद्ध दोहन आणि ऊर्जा संक्रमणासाठी न्यायसंगत निधीव्यवस्था निर्माण करणे यांचा समावेश आहे. भारताने आपल्या अध्यक्षपदाच्या काळात सुरू केलेल्या अनेक उपक्रमांचे परिणाम आता अधिक स्पष्टपणे दिसू लागले आहेत. दक्षिण आफ्रिकेने आपल्या अध्यक्षतेदरम्यान भारताच्या प्रयत्नांना प्रभावीपणे पुढे नेले. दोन वर्षांपूर्वी नवी दिल्लीच्या अध्यक्षपदाच्या काळात पंतप्रधान मोदी यांनी आफ्रिकन महासंघाला जी-20 चे स्थायी सदस्यत्व प्रदान केले होते. हा निर्णय दूरगामी सकारात्मक परिणाम करणारा ठरणार आहे.
अमेरिका वगळता जी-7 मधील सर्व देश या शिखर परिषदेत उपस्थित होते आणि त्यांनी जी-20 च्या अजेंड्याला पाठिंबा दिला, ही यंदाच्या परिषदेची सर्वांत मोठी उपलब्धी म्हणावी लागेल. यावरून हे सिद्ध झाले की, अमेरिकेच्या अनुपस्थितीतही जागतिक मंच यशस्वीपणे कार्य करू शकतो. अमेरिकेने सर्वांसाठीच अडचणीचे वातावरण निर्माण केले असले, तरी यजमान दक्षिण आफ्रिकेने त्याच्या बहिष्काराच्या दबावाकडे दुर्लक्ष करून परिषदेला योग्य दिशा दिली. तसेच संयुक्त घोषणा अंतिम केली आणि स्वीकारली. सामान्यतः संयुक्त घोषणापत्र परिषदेच्या शेवटी जाहीर केले जाते; मात्र यावेळी परिषद सुरू होताच सर्व सदस्यांनी ती एकमताने स्वीकारली. या घोषणेत सर्व देशांनी इतरांच्या भूभागावर कब्जा करण्याची धमकी किंवा बलप्रयोग टाळावा, सार्वभौमत्व व प्रादेशिक अखंडतेचा आदर राखावा आदी महत्त्वाचे मुद्दे नमूद करण्यात आले आहेत. संयुक्त घोषणापत्रात कोणत्याही देशाचे नाव घेतलेले नसले, तरी या भूमिकेचा संदर्भ रशिया, इस्रायल आणि म्यानमारकडे निर्देशित असल्याचे मानले जाते. याखेरीज या संयुक्त घोषणापत्रात ऊर्जा सुरक्षा, हवामान कृती आणि आपत्ती व्यवस्थापनाचा उल्लेख आहे. अमेरिकेच्या विरोधानंतरही जारी झालेल्या या दस्तावेजात हवामान संकटासह अनेक जागतिक आव्हानांचा सामना करण्याचे आवाहन केले आहे. दक्षिण आफ्रिकेने या घोषणेला बहुपक्षीय व्यवस्थेला मान्यता असे म्हटले आहे. तसेच आफ्रिका खंडात सकारात्मक परिवर्तन घडवण्याच्या दिशेने हे महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे सांगितले.
संयुक्त घोषणापत्र स्वीकारल्यानंतर काही तासांतच व्हाईट हाऊसने दक्षिण आफ्रिकेवर जी-20 च्या संस्थापक सिद्धांतांना कमकुवत केल्याचा आरोप केला. भारताच्या अध्यक्षतेदरम्यानही अमेरिकेची भूमिका अशीच अडथळे निर्माण करणारी होती. या वेळच्या घोषणेत हवामान बदलाचा स्पष्ट उल्लेख असणे हा विद्यमान अमेरिकन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासाठी धक्का मानला जात आहे.
आफ्रिकेतील या परिषदेत पंतप्रधान मोदी यांनी ग्लोबल साऊथच्या प्रभावी प्रतिनिधित्वाची आवश्यकता पुन्हा अधोरेखित केली. स्थलांतर, पर्यटन, अन्नसुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल अर्थव्यवस्था, नवोन्मेष आणि महिला सक्षमीकरण यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये दक्षिण आफ्रिकेने केलेल्या कामाचे त्यांनी कौतुक केले. पहिल्या सत्रात त्यांनी जागतिक विकासाच्या प्राधान्यक्रमांचे पुनर्निर्धारण करण्याचे आवाहन केले. तसेच अमली पदार्थ आणि दहशतवाद यांच्यातील संबंध तोडण्यासाठी जी-20ने ठोस उपक्रम तयार करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. याखेरीज पंतप्रधान मोदींच्या जागतिक आरोग्य प्रतिसाद पथक स्थापन करण्याच्या प्रस्तावालाही सदस्य देशांनी संमती दर्शवली आहे. त्यांनी सर्वसमावेशक, टिकाऊ आणि संस्कृतीच्या आधारावरील विकास मॉडेल स्वीकारण्याची विनंती केली.
दुसर्या सत्रात त्यांनी जी-20 क्रिटिकल मिनरल्स सर्क्युलरिटी इनिशिएटिव्ह स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडला. यामध्ये पुनर्वापर, शहरी खाणकाम आणि सेकंड-लाईफ बॅटरीसारख्या नवकल्पनांना चालना देणे यांचा समावेश आहे. समारोप सत्रात संबोधित करताना त्यांनी एआयविषयक जागतिक करारात डीपफेक, गुन्हेगारी आणि दहशतवादी वापर रोखण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. तांत्रिक प्रगतीमुळे संधी आणि संसाधने काही मोजक्या हातात केंद्रित होत असल्याने नवोन्मेषावर विपरीत परिणाम होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. ते पुढे म्हणाले की, तंत्रज्ञानाचा वापर धनाधारित आणि राष्ट्रीय सीमेपुरता मर्यादित न राहता मानवकेंद्रित आणि जागतिक असायला हवा. यासाठी शक्य तेथे ओपन सोर्स मॉडेल अवलंबण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत सुधारणा अनिवार्य असल्याचा पुनरुच्चार पंतप्रधान मोदींनी केला. इब्सा म्हणजेच भारत, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका या त्रिपक्षीय समूहाने जागतिक व्यवस्थेत संरचनात्मक बदलांची मागणी ठामपणे मांडायला हवी, असे त्यांनी स्पष्ट केले. समारोपादरम्यान त्यांनी दुर्मीळ खनिजे आणि तांत्रिक संरचना यासंदर्भात सर्वसमावेशक जागतिक व्यवस्थेची तातडीची गरज अधोरेखित केली.
समारोपाच्या भाषणांमध्ये जागतिक नेत्यांनी मांडलेले मुद्देही महत्त्वपूर्ण होते. दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणाले की, जी-20 मधील आपली सामूहिक उद्दिष्टे परस्पर मतभेदांपेक्षा अधिक महत्त्वाची आहेत. ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणाले की, जर कोणी बहुपक्षीय व्यवस्था कमकुवत करण्याची कल्पना करत असेल, तर जी-20 आणि आगामी कॉप-30 यांनी दाखवून दिले आहे की, बहुपक्षतावाद अद्याप सक्षम आणि जिवंत आहे. ही परिषद प्रतीकात्मक द़ृष्ट्या महत्त्वाची तर होतीच शिवाय जागतिक शासनव्यवस्थेतील बदलती प्रवृत्तीही तिने स्पष्ट दाखवली.
