देशातील राष्ट्रीय महामार्ग आणि एक्स्प्रेस वेचे काम धडाक्यात सुरू आहे. गल्ली ते दिल्लीपर्यंतचे रस्ते भव्य, आकर्षक आणि रुंद केले जात आहेत. 2014-15 मध्ये देशातील राष्ट्रीय महामार्गाची लांबी एकूण 97,830 किलोमीटर होती. कालांतराने रस्ते महामार्ग झपाटून कामाला लागले आणि मार्च 2023 पर्यंत देशभरात वेगवेगळ्या भागांत 1,45,155 किलोमीटर लांबीचे राज्य महामार्ग तयार झाले. आज हा आकडा दीड लाखांच्या पुढे गेला आहे. दुर्दैवाने या मार्गासाठी रस्त्यालगतच्या झाडांची मोठ्या प्रमाणात कत्तल केली जात आहे. उदाहरणार्थ दिल्ली-मुंबई एक्स्प्रेस वेच्या कामासाठी जवळपास 2.3 लाख झाडे तोडण्यात आली, तर मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गासाठी सुमारे 3 लाख झाडे तोडली गेली. कापण्यात येणार्या झाडाच्या तुलनेत लावण्यात येणार्या झाडांचे प्रमाण खूपच कमी आहे.
लोकसभेत सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, 2014 ते 2019 या पाच वर्षाच्या काळात 1.09 कोटी झाड तोडण्याची परवानगी देण्यात आली. यातील सर्वाधिक परवानगी 2018-19 या आर्थिक वर्षात देण्यात आली आणि त्यानुसार 2,69,128 झाडांची कत्तल गेली गेली. अर्थात ही संख्या परवानगी घेऊन तोडलेल्या झाडांची आहे. यापेक्षा अधिक पटींनी विनापरवाना झाडे तोडली जात आहेत. विशेष म्हणजे ज्यांना झाडांची निगा राखण्याचे आणि संरक्षण करण्याचे काम सोपविले आहे, त्यांच्याच मदतीने बिनदिक्कतपणे झाडे तोडली जात आहेत. विकासाच्या नावाखाली होणार्या वृक्षतोडीचा मुद्दा उपस्थित होतो तेव्हा सरकारकडून वृक्षारोपणाचे आकडे सादर केले जातात; परंतु खुद्द सरकारच्याच आकडेवारीनुसार, वृक्षारोपण केलेल्या रोपट्यांंपैकी 24 टक्के झाडे मृत होत असल्याचे आढळून आले आहे. अशा वेळी एखादा लांब पल्ल्याचा महामार्ग तयार केला जात असेल तर मार्गात येणारे जुने झाड न तोडता ते मुळासकट अन्य ठिकाणी स्थलांतरित करणे हिताचे आहे.
बेसुमार वृक्षतोडीचे घातक परिणाम आज अक्राळविक्राळ स्वरूपात जगासमोर येत आहेत. याचा परिणाम म्हणून दरवर्षी 1.7 अब्ज टनांहून अधिक प्रमाणात कार्बन डाय ऑक्साईड पर्यावरणात एकरूप होत आहे. दरवर्षी 368 अब्ज टन कार्बन डाय ऑक्साईड वायू जंगलांकडून शोषला जातो. त्याबदल्यात ऑक्सिजनचे उत्सर्जन होते. यामुळे पृथ्वीवरील जीवनमानाशी अनुकूल स्थिती निर्माण होते. हा वायू पर्यावरणाला सुरक्षा कवच देत असल्याचे मानले जाते. पण एकेकाळी 70 टक्के असलेले जंगल आज केवळ 17 टक्क्यांवर आलेले आहे. एका झाडाची किंमत जाणून घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एक समिती नेमली आणि त्यांच्या अहवालानुसार एका झाडाची किंमत वार्षिक 74500 रुपये असू शकते. अर्थात वृक्षांचे मोल हे पैशांमध्ये मोजता येणारे नाही. कारण असंख्य कीटकांसाठी, पक्ष्यांसाठी झाडे ही हक्काचा निवारा असतात आणि त्याची मोजदाद पैशांत होणे शक्य नाही. वृक्षांकडून मिळणार्या सावलीची, गारव्याची पैशांच्या तराजूत गणना होऊ शकत नाही.
गतवर्षी सप्टेंबर महिन्यात महाराष्ट्रात झाडे तोडण्याबाबत नियमन कायदा 1964 यामध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांच्याकडून याप्रकरणी अध्यादेश जारी करण्यात आला. त्यानुसार झाड मारून टाकणे किंवा जाळणे कायद्याचा भंग मानण्यात आले. तसेच झाडाची साल काढल्यास त्यास वृक्षतोड मानले जाणार आहे. तसे कृत्य करताना आढळल्यास 50 हजार रुपयांचा दंड केला जाणार आहे. हा कायदा स्वागतार्ह आहे; पण याच न्यायाने रस्तेबांधणीसाठी केल्या जाणार्या वृक्षतोडीबाबत कुणी आणि कुणाकडे दंड भरायचा, याचेही उत्तर सरकारने द्यायला हवे. आज प्रचंड प्रमाणात वाढलेले प्रदूषण, त्यामुळे होत असलेले ग्लोबल वॉर्मिंग आणि हवामान बदलामुळे नैसर्गिक संकटांची संख्या वाढत आहे. अशा स्थितीत विकासाचे नाव पुढ करत होणारी वृक्षतोड थांबवायलाच हवी. या झाडांना तोडण्याऐवजी अन्य ठिकाणी नेत त्याची लागवड केल्यास या समस्येवर मार्ग निघू शकतो.
