महाराष्ट्रात 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीचा निकाल 23 नोव्हेंबर 2024 रोजी लागला. हा निकाल खर्या अर्थाने वेगळा होता. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालात महाराष्ट्राच्या जनतेने घेतलेला निर्णय आणि विधानसभा निवडणुकीतील निर्णय वेगळा होता. लोकसभा निवडणुकीनंतर महाराष्ट्रातील नद्यांमधून भरपूर पाणी वाहून गेले होते. अनेक मोठमोठे निर्णय झाले होते, बहुसंख्य समाजाला जागृत करण्याची एक मोठी मोहीम जून महिन्यापासून कार्यरत होती. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत महायुतीच्या बाजूने निकाल लागला. परंतु, महाविकास आघाडीने आपल्या दारुण पराभवावर विश्लेषण करण्याऐवजी, आपण कुठे कमी पडलो हे पाहण्याऐवजी आपला पराभव ईव्हीएममुळे झाला, असा बोभाटा करून आपली कातडी बचाव करण्याचा प्रयत्न केला. तो प्रयत्न आजही सुरू आहे. त्या प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे आमदार उत्तमराव जानकर यांनी मारकडवाडी या गावात प्रतिनिवडणूक आयोग स्थापन करून मतपत्रिकेवर निवडणूक घेण्याची घोषणा केली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेल्या भारतीय संविधानात तरतूद असलेल्या भारतीय निवडणूक आयोगाच्या प्रक्रियेला आव्हान देणे ही संविधानविरोधी घटना आहे आणि त्याचे समर्थन राहुल गांधी, शरद पवार यासारखे नेते करत आहेत. ही बाब गंभीर आहे. काही दिवसांपूर्वी शरद पवार यांनी मारकडवाडी दौरा केला. आता राहुल गांधीही मारकडवाडीला येत आहेत.
काही वर्षांपूर्वी ‘पिपली लाईव्ह’ चित्रपट आला होता. त्या चित्रपटात ज्या पद्धतीने राजकीय नेते, प्रसार माध्यमांचे प्रतिनिधी पिपली गावात पर्यटनासाठी जात होते. त्याप्रमाणे आताही अनेक नेते लोकशाही प्रक्रियेवर, निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यासाठी मारकडवाडीत जात आहेत आणि माध्यमे ‘मारकडवाडी लाईव्ह’ करत आहेत. यातून ही नेते मंडळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे संविधान आणि भारतीय लोकशाही प्रक्रियेवर आक्षेप निर्माण करत आहेत. महाविकास आघाडी, ‘इंडिया’ गठबंधन खर्या अर्थाने लोकशाहीविरोधी, शहरी नक्षल समर्थक लोकांच्या हातातील बाहुले बनले आहेत.
भारतातील निवडणूक प्रक्रिया ही निवडणूक आयोगाच्या माध्यामातून निष्पक्षपातीप्रमाणे होते. भारतीय संविधानाच्या लोकप्रतिनिधी अधिनियम 1951 च्या कलम 19 अ, 20, 20 अ प्रमाणे निवडणूक प्रक्रिया राबवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे. ही सर्व निवडणूक प्रक्रिया भारत लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून भारतीय प्रशासकीय सेवेत कार्यरत असणार्या जिल्हाधिकारी यांच्या नेतृत्वात आपापल्या जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कर्मचारी, अधिकारी यांच्यामार्फत राबवली जाते. यामध्ये सर्व पोलिस प्रशासन या निवडणूक प्रक्रिया निष्पक्षपाती राबविण्यासाठी, कोठेही कायदा-सुव्यवस्था खराब होऊ नये, यासाठी मदत करतात.
मग आता प्रश्न पडतो की, महाविकास आघाडीतील नेते मंडळी, शहरी नक्षल समर्थक मंडळी हे निवडणूक प्रक्रियेत दोन महिन्यांपासून काम करणारे गडचिरोलीच्या दुर्गम भागापासून मुंबईतील गणनचुंबी इमारतीत मतदान प्रक्रिया व्यवस्थित, सुरळीत पार पडण्यासाठी काम करणारे, शासकीय कर्मचार्यांवर, प्राध्यापकांवर, शिक्षकांवर, पोलिस अधिकारी, कर्मचार्यांवर आणि त्यांच्या प्रमाणिकतेवर संशय निर्माण करून देशात अराजकता माजवण्यासाठी हे प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत का? सर्व प्रशासकीय अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षकांवर त्यांच्या प्रामाणिक निवडणूक कर्तव्यावर महाविकास आघाडी आणि राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे आणि त्यांचे समर्थक अराजकतावादी तत्त्व प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. हे प्रश्नचिन्ह केवळ निवडणूक प्रक्रियेवर, भारत निवडणूक आयोगावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलेले नाहीत, तर या महाराष्ट्रातील हजारो शासकीय कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापकांनी प्रामाणिकपणे निभावलेल्या निवडणूक कर्तव्यावर हे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलेले आहेत आणि महाराष्ट्रातील जनता हा सर्व प्रकार खुल्या डोळ्याने बघत आहे.
निवडणूक प्रक्रिया राबवण्याच्या दोन महिने अगोदरपासून निवडणूक आयोगाचे काम सुरू होते. शासकीय गोदामामधील ईव्हीएमचे षळीीीं ङर्शींशश्र लहशज्ञळपस (ऋङउ) हे सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींसमोर केले जाते. त्यात सर्व मशिनची तपासणी केली जाते. प्रत्येक मतदारसंघात वापरण्यात येणार्या मशिनच्या 1 टक्का मशिनवर 1,200 मतदान करून ते मतदान हे योग्य होते आहे का? हे सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींसमोर तपासले जाते. 2 टक्के मशिनमध्ये 1,000 मतदान करून तपासले जाते. अजून 1 टक्का मशिनमध्ये 500 मतदान करून तपासले जाते. तसेच उर्वरित सर्व मशिनमध्ये 16 उमेदवार असतात, त्या प्रत्येक उमेदवाराला 6 मतदान करून ते मतदान योग्य आहे का, हे तपासले जाते आणि त्यावर त्या सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींची स्वाक्षरी असते. एवढी प्रक्रिया राबवली जात असताना शासकीय अधिकारी, कर्मचार्यांवर अविश्वास का दाखवला जातोय?
2017 पासून भारत निवडणूक आयोगाने ईव्हीएममध्ये जर काही आक्षेप असतील, तर देशातील कोणत्याही व्यक्तीने, राजकीय पक्षांनी निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करावी, असे आवाहन केले असतानाही निवडणूक आयोगाकडे तक्रार न करता ‘मारकडवाडी लाईव्ह’ कशासाठी, असा प्रश्न उपस्थित होतो. आपले अपयश लपवण्यासाठी ईव्हीएम, शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, भारत निवडणूक आयोग, बदनाम कशासाठी? काही दिवसांपूर्वी एका पत्रकार परिषदेत मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी एक शेर सांगितला होता,
‘अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर ही लगाना ठीक नहीं,
वफ़ा खुद से नहीं होती और खता ईव्हीएम की कहते हो. तूर्तास एवढंच...
