महेश शिपेकर
इलेक्ट्रिक वाहनांचा मूक प्रवास सर्वांनाच भावला आहे; मात्र हाच प्रवास काहीवेळा अपघाताला निमंत्रणही देत आहे. या पार्श्वभूमीवर रस्ते परिवहन आणि राज्यमार्ग मंत्रालयाने अलीकडेच एक प्रस्ताव मांडला असून त्यात दि. 1 ऑक्टोबर 2027 पासून देशातील सर्व इलेक्ट्रिक मोटार, बस, दुचाकी आणि ट्रकमध्ये आवाज करणारी वाहन इशारा प्रणाली बसविणे बंधनकारक करावे, असे म्हटले आहे.
इलेक्ट्रिक वाहनांची वाढती लोकप्रियता आणि उच्च प्रतीच्या तंत्रज्ञानामुळे एकीकडे पर्यावरणपूरक प्रवासाचा मार्ग खुला झालेला असताना दुसरीकडे रस्ते सुरक्षेसंबंधी काही प्रश्न निर्माण होत आहेत. प्रत्यक्षात इलेक्ट्रिक वाहने पारंपरिक इंजिनप्रमाणे आवाज करत नाहीत. एकप्रकारचे ते वैशिष्ट्ये असून ध्वनिप्रदूषण कमी ठेवण्याचे ते काम करते; मात्र अशाप्रकारे शांततेत होणारा प्रवास हा पादचार्यांना आणि प्रामुख्याने द़ृष्टिहीन व्यक्तीसाठी धोकादायक ठरू शकतो. बहुतांश मंडळी गाड्यांच्या विशेषत: इंजिनच्या आवाजाचे आकलन करत रस्त्यावरून चालत असतात; मात्र एखादे वाहन आवाज न करता जवळून जात असेल किंवा रस्ता ओलांडणार्या व्यक्तीला त्याचा थांगपत्ताही लागत नसेल, तर अपघाताची शक्यता बळावते. दुचाकीस्वारांसाठी देखील ही बाब अडचणीची राहू शकते.
भारतातील रस्ते अपघाताची स्थिती ही पूर्वीच्या तुलनेत अधिक चिंताजनक आहे. दरवर्षी सुमारे दीड लाख नागरिक अपघातात आपला जीव गमावतात आणि चार ते पाच लाख नागरिक गंभीररूपाने जखमी होतात. यात चालणार्यांचे प्रमाण सुमारे 16 टक्के आहे. अशावेळी रस्त्यावर मोठ्या संख्येने आवाज नसलेली इलेक्ट्रिक वाहने धावू लागली, तर अपघाताची शक्यता आणखी बळावते. द़ृष्टिहीन लोकांसाठी तर ही बाब आणखीच गंभीर राहू शकते. कारण, ते गाडीचा अंदाज आवाजावरून किंवा त्याच्या गतीवरून बांधत असतात. म्हणूनच इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वाढत्या प्रसारामुळे त्यांना कृत्रिम ध्वनीवजा इशारा प्रणाली बसविणे गरजेचे ठरत आहे.
या पार्श्वभूमीवर रस्ते परिवहन आणि राज्यमार्ग मंत्रालयाने अलीकडेच एक प्रस्ताव मांडला असून त्यात दि. 1 ऑक्टोबर 2027 पासून देशातील सर्व इलेक्ट्रिक मोटार, बस, दुचाकी आणि ट्रकमध्ये आवाज करणारी वाहन इशारा प्रणाली म्हणजेच ‘अवार’ यंत्रणा बसविणे बंधनकारक करावे, असे म्हटले आहे. अर्थात, हा नियम एक वर्ष अगोदरच 2026 पासून लागू होईल. यानुसार वाहनांत ध्वनी करणारी प्रणाली बसविली जाईल आणि त्यानुसार कमी वेग असताना ती कृत्रिम आवाज करेल अणि पादचार्यांना वाहनांच्या उपस्थितीचे संकेत देईल. या तंत्रज्ञानाचा आधार एआयएस-173 निकष असेल आणि त्यात आवाजाशी संबंधित सर्व तरतुदी आहेत.
आवाज करणारी इशारा प्रणाली तंत्रज्ञान हे वाहनाची गती आणि दिशेनुसार आवाजाची तीव्रता आणि ध्वनी पातळी याचे स्वरूप निश्चित करणारी असेल. वाहन हळू चालत असेल, तर आवाजदेखील कमीच असेल आणि वाहन वेगात असेल, तर आवाजाची तीव्रता आपोआपच वाढेल. ही प्रणाली सामान्यपणे वीस किलोमीटर प्रतितास वेगापर्यंत सक्रिय राहील. त्याहीपेक्षा कमी वेग राहिला, तर टायर आणि हवेच्या दाबामुळे निर्माण होणार्या घर्षणाचा आवाज आपोआपच कानावर पडतो. या प्रणालीतून बाहेर पडणारा आवाज हा खूप नसून तो गोंगाट करणारादेखील नाही. तसेच तो इतकाही कमी नसेल की, अजिबातच ऐकू येणार नाही. साधारणपणे हा आवाज 56 ते 75 डेसिबलदरम्यान असेल आणि ही पातळी सुरक्षित मानली जाते.
जगातील इलेक्ट्रिक वाहनांत कृत्रिम आवाज प्रणालीचा वापर करण्याचा मुद्दा पाहिल्यास अनेक देशांनी त्याचा स्वीकार केला आहे. अमेरिकेत 2018 मध्ये इलेक्ट्रिक आणि हायब्रीड वाहनांत कृत्रिम प्रणाली लागू करणे बंधनकारक केले आहे. युरोपीय संघाने देखील 2019 पासून आणि जपानमध्ये 2010 पासून कृत्रिम आवाजाची प्रणाली बसविणे गरजेचे केले आहे. या देशांचा अनुभव पाहिल्यास या प्रणालीने पादचार्यांना सुरक्षितता प्रदान केली आहे आणि अपघाताचे प्रमाणही लक्षणीयरीत्या कमी झाले आहे. भारतातदेखील कृत्रिम ध्वनी प्रणाली लागू केल्यानंतर अपघाताची संख्या कमी राहू शकते. त्यामुळे ध्वनी इशारा प्रणाली ही रस्ते सुरक्षेच्या द़ृष्टीने स्वीकारणे अत्यंत गरजेचे आहे आणि ही बाब समजून घ्यायला हवी. कारण, या प्रणालीमुळे पादचारी आणि त्यातही द़ृष्टिहीन लोकांना सुरक्षिततेची भावना निर्माण होईल. गर्दीच्या ठिकाणी, शाळा, बाजारपेठ आणि कॉलनीत या प्रणालीमुळे इलेक्ट्रिक वाहनांची वर्दळ लक्षात येईल आणि अपघाताची संख्या कमी राहील. परिणामी, इलेक्ट्रिक वाहनांना स्वीकारताना नागरिकांच्या मनात कोणतीही शंका राहणार नाही.
पण, त्यामुळे ध्वनी प्रदूषण हे काही प्रमाणात पुन्हा निर्माण होऊ शकते. आवाजाची पातळी मर्यादेत ठेवली नाही, तर पुन्हा पादचार्यांना त्याचा त्रास होऊ शकतो. ही प्रणाली खराब झाल्यास इलेक्ट्रिक वाहनाची सुरक्षितता पुन्हा धोक्यात येऊ शकते. याउपरही ही प्रणाली उपयुक्तता आणि सुरक्षेच्या द़ृष्टीने महत्त्वाची आहे. भविष्याचा विचार केल्यास भारताने येत्या पाच ते सात वर्षांत शहरातील सार्वजनिक वाहतुकीचा मोठा वाटा इलेक्ट्रिक वाहनांत परावर्तीत करण्याचे निश्चित केले आहे.
