महाराष्ट्रात आता विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराचे रणशिंग सर्वच पक्ष आणि उमेदवारांनी फुंकले आहे. राज्यातील सध्याचे राजकीय चित्र पाहता सत्तेत येण्यासाठी मुख्य स्पर्धा महाविकास आघाडी आणि महायुती यांच्यातच आहे. दोन्ही आघाड्यांनी आपापले जाहीरनामे जाहीर केले आहेत.जनतेवर विविध सवलती वा आर्थिक मदतींचा वर्षाव जाहीरनाम्यांमधून करण्यात आला आहे. त्यामुळे जनता आता कुणाच्या पाठीशी उभी राहील, या प्रश्नाचे उत्तर 23 तारखेला दुपारनंतर मिळणार आहे. महायुतीची भिस्त लाडकी बहीण योजनेवर आहे. यासोबत विविध समाजांसाठी स्थापन करण्यात आलेली महामंडळे, विकासकामे यांच्या आधारावर विद्यमान महायुती सरकार पुन्हा एकदा राज्याची सत्ता सोपविण्याची विनंती राज्यातील जनतेला करीत आहे.
लाडक्या बहिणींना दीड हजार दिले जात असले तरी प्रत्यक्ष महागाई आणि प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष करांच्या माध्यमातून त्यापेक्षा किती तरी पट वसुली केली जात असल्याचा दावा महाविकास आघाडीतर्फे केला जात आहे. मुंबईत महाविकास आघाडीच्या प्रचाराचा नारळ फोडताना काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी विविध आकडेवारींचा अभ्यास केल्यावर राज्यातील प्रत्येक कुटुंबाकडून महागाई व करांच्या रूपातून दरवर्षी 90 हजार वसूल केले जात असल्याचा दावा केला.
2019 मध्ये अस्तित्वात आलेले महाविकास आघाडी सरकार ज्या पद्धतीने पाडण्यात आले, आधी शिवसेना आणि नंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष ज्या पद्धतीने फोडण्यात आले ती पद्धत पूर्णतः बेकायदेशीर, अनैतिक व असंवैधानिक होती, अशी टीका महाविकास आघाडीतर्फे केली जातेय. आता ही टीकाच मविआच्या प्रचाराचा प्रमुख मुद्दा बनली आहे. केंद्रातील सत्तारूढ सरकार राज्यातील सरकारे पाहिजे जेव्हा उलथून टाकतेय व यामुळे संविधान संकटात सापडले, असा प्रचार मविआतर्फे केला जातोय. राज्यातील जनतेला हे मान्य आहे का, हा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. विधानसभेचा निकाल हा केवळ राज्यावर पुढील पाच वर्षे कुणी सत्ता करावी, एवढ्यापुरता मर्यादित नाही.
शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील फूट आणि फुटीर पक्षांनाच खरा पक्ष म्हणून निवडणूक आयोगाने दिलेली मान्यता, ही संवैधानिकदृष्ट्या योग्य की अयोग्य याचा फैसला खरे तर सर्वोच्च न्यायालयाने करायला हवा होता. मात्र त्यांनी तारीख पे तारीख करीत हा फैसला अप्रत्यक्षपणे जनतेच्या न्यायालयातच ढकलला आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीतील जनादेश हा राज्यात गेल्या पाच वर्षांतील राजकीय घडामोडी, सरकारच्या पाडापाडी, आमदारांची पळवापळवी याबद्दल जनतेला काय वाटते, जनता या प्रकाराशी सहमत आहे का, या प्रश्नांचेही उत्तर देणारा राहील. खरी शिवसेना वा राष्ट्रवादी काँग्रेस कोणती याचाही काही प्रमाणात निकाल या जनादेशाने लागणार असला तरी राज्याच्या राजकारणात आता दोन शिवसेना आणि दोन राष्ट्रवादी काँग्रेस पुढील किमान दोन निवडणुकांमध्ये पाहायला मिळतील, अशी दाट शक्यता आहे. अर्थात सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निकालावरच या दोन्ही पक्षांचे भविष्य निश्चित होणार आहे.
उमेदवारी अर्ज भरण्याची मुदत संपल्यानंतर राज्यात मोठ्या प्रमाणावर अपक्ष व छोटे पक्ष वा संघटनांचे प्रतिनिधी रिंगणात उतरल्याचे स्पष्ट झाले आहे. निवडणूक आयोगाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार राज्यात 288 जागांसाठी चार हजारहून अधिक उमेदवार रिंगणात उभे आहेत. यामुळे राज्याला स्थिर सरकार लाभेल का, 1995 सारखी स्थिती पुन्हा उद्भवेल का, असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. निवडणुकीनंतरची राजकीय समीकरणे काय असतील, याची चर्चाही केली जात आहे.
1995 साली राज्यात पहिल्यांदा काँग्रेसेतर सरकार शिवसेना-भाजप युतीच्या रूपाने सत्तेत आले होते. 1995 च्या निकालावर नजर टाकली तर हे लक्षात येते की, तेव्हा तीन हजारहून अधिक अपक्ष उमेदवार रिंगणात होते. यापैकी 45 उमेदवार निवडून आले होते. त्यांनी 23 टक्क्यांहून अधिक म्हणजे 91 लाखांहून अधिक मतेही मिळवली होती. त्यामुळे 1995 चे सरकार हे अपक्षांच्या पाठिंब्यावर तरलेले सरकार होते, असे मानले जाते. वस्तुतः शिवसेना आणि भाजप यांना मिळून 138 आमदार मिळाले होते. ही संख्या सरकार स्थापन करण्यासाठी आवश्यक बहुमताच्या केवळ 7 ने कमी होती. त्यावेळी काँग्रेस पक्ष (तेव्हा राष्ट्रवादीचा जन्म व्हायचा होता) केवळ 80 जागांवर विजयी झाला असल्याने व सत्ता स्थापण्यासाठी त्यांना किमान 65 आमदारांचे संख्याबळ लागणार असल्याने 1995 साली पहिल्यांदा काँग्रेस सत्तेच्या बाहेर फेकली गेली. अपक्षांच्या लहरीवर सरकार अवलंबून असल्याचे दुष्परिणाही भोगावे लागू शकतात. त्या काळातही अपक्षांना सांभाळायला, त्यांच्यावर निधीची बरसात करण्यासाठी सत्ताधार्यांना बर्याच कसरती कराव्या लागल्या. अपक्षांनी एक प्रकारे अनौपचारिक संघटना बनवून सत्ताधार्यांशी वाटाघाटी केल्या. अनिल देशमुखांसारखे अपक्ष तेव्हा मंत्रीही झाले होते.
1995 साली निवडून आलेल्या 45 अपक्ष आमदारांमध्ये अनिल देशमुख (काटोल), रामराजे नाईक निंबाळकर (फलटण), शिवाजी कर्डिले (अहमदनगर उत्तर), दिलीप सोपल (बार्शी), संपतराव देशमुख (भिलवडी वांगी), राजवर्धन कदमबांडे (धुळे), बदामराव पंडित (गेवराई), हर्षवर्धन पाटील (इंदापूर), रमेश बंग (कळमेश्वर), अजितराव घोरपडे (कवठेमहांकाळ), विजयकुमार गावित (नंदूरबार), बबनराव शिंदे (माढा), मदनराव पिसाळ (वाई), राजेंद्र शिंगणे (सिंदखेडराजा), सीताराम घनदाट (गंगाखेड), के. सी. पाडवी (अक्रानी) यांचा समावेश होतो. 1999 साली शरद पवारांनी काँग्रेस सोडून स्वतःचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष काढला तेव्हा यापैकी अनेक अपक्ष आमदार त्यांच्यासोबत गेले. त्यामुळे काँग्रेसमधून बाहेर पडून स्वतःचा पक्ष काढण्याच्या शक्यतेची चाचपणी वा रंगीत तालीमच पवारांनी 1995 साली केली होती का, हा प्रश्नही या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.
महाराष्ट्र हा देशात अतिशय प्रगत आणि पुरोगामी, प्रशासनाच्या क्षेत्रात नावीन्यपूर्ण लोकाभिमुख प्रयोग करणारे राज्य म्हणून ओळखले जात होते. लोकांना विधिमंडळात पाठविलेले प्रतिनिधी अभ्यासू, जनसेवेची तळमळ व विकासाची दृष्टी असलेले होते. मात्र एकीकडे राजकारण्यांचा स्तर खालावला तर दुसरीकडे मतदार म्हणून जनतेचाही स्तर खालावला, असे म्हणण्याची वेळ त्यांच्यातर्फे निवडले जाणारे लोकप्रतिनिधी पाहिल्यावर येते. कंत्राटदार, गुंडागर्दी करणारे, केवळ सत्ता वा पैसा यांच्या आमिषाने राजकारणात आलेल्या लोकप्रतिनिधींची संख्या वाढताना दिसते. जात, धर्म आणि पैसा यांना अवास्तव महत्त्व आल्याने आणि राजकारणातील घराणेशाही व चमचेगिरी यामुळे अनेकदा पात्र लोकांना पक्षाची तिकिटेही मिळत नाहीत.
राजकीय पक्षांची उमेदवार निवडण्याची प्रक्रिया एक मोठा फार्स असून जात, धर्म, पैसा, घराणेशाही व वरिष्ठ नेत्यांच्या चमच्यांना तिकिटे देणे हे मुद्देच निवड प्रक्रियेत प्रभावी ठरताना दिसतात. तसेच कधी कधी एकापेक्षा अधिक पात्र उमेदवार असल्याने कुणाला निवडायचे, हा यक्षप्रश्न राजकीय पक्षाच्या नेतृत्वासमोरही उभा ठाकतो. याचा परिणाम अनेकदा पात्र उमेदवारांच्या बंडखोरीत होताना दिसतो. हे बंडखोर एक तर प्रतिस्पर्धी प्रमुख पक्षाची उमेदवारी मिळविण्याला प्राधान्य देताना दिसतात किंवा अपक्ष रिंगणात उतरून विजयाची शक्यता आजमावून पाहतात. त्यामुळे दरवेळी काही अपक्ष निवडून येतात व त्यामुळे पुढील निवडणुकीत नव्या अपक्षांना विजयाची स्वप्ने पडतात.
2014 मध्ये राज्यात 7 तर 2019 मध्ये 13 अपक्ष निवडून आले होते. यावेळेसही राज्यात मोठ्या प्रमाणावर अपक्ष निवडून येऊ शकतात किंवा मोठ्या प्रमाणावर मतांचे विभाजन घडवून आणू शकतात, अशी चर्चा आहे. हरियाणात काँग्रेसची सत्ता येणार हे जवळपास निश्चित असताना काँग्रेसला पराभूत करण्यासाठी नियोजनबद्धरीत्या एकेका मतदारसंघात 5 ते 10 असे अपक्ष उभे करण्यात आले. मतांचे विभाजन घडवून आणू शकतील, असे हे अपक्ष होते. अपक्षांच्या या मतविभाजनामुळे 17 जागांवर काँग्रेसचा पराभव झाला व सत्ता भाजपकडे गेली. 1995 साली मायावतींच्या बसपाने दीड टक्का तर आणि प्रकाश आंबेडकरांच्या भारिप बहुजन महासंघाने 3 टक्के मते घेतली होती. या दोन्ही पक्षांनी एकही जागा जिंकली नसली तरी भारिपने 9 तर बसपाने एक जागेवर दुसरा क्रमांक मिळविला होता. मात्र या दोन पक्षांनी केलेल्या मतविभाजनाचा तेव्हा काँग्रेसला फटका बसल्याचे बोलले जाते.
1995 साली राज्यात तीन प्रमुख पक्ष होते. आता ही संख्या 6 प्रमुख पक्ष व अनेक छोट्या पक्षांपर्यंत पोहोचली आहे. 1995 साली राज्यातील एकूण मतदारसंख्या सुमारे 5.51 कोटी होती. ही मतदारसंख्या आता दुपटीच्या जवळपास वाढून 9.70 कोटींवर पोहोचली आहे. मतदारसंघ तेवढेच, मात्र वाढलेले मतदार आणि राजकीय महत्त्वाकांक्षा वाढलेले राजकीय नेते यामुळे 2024 ची विधानसभा निवडणूक एक नवे आव्हान घेऊन आली आहे. 30 ते 39 वयोगटातील सर्वाधिक 2.18 कोटी तर त्या खालोखाल 2.07 कोटी मतदार 40 ते 49 वयोगटातील आहे. तसेच 22.22 लाख मतदार पहिल्यांदा मतदान करणार आहे. 4.69 कोटी महिला मतदार आहेत. हे मतदार निर्णायक असणार आहेत. ते कुणाला कौल देतात, का कौल देतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.