मिलिंद सोलापूरकर
मालेगावच्या मशिदीमध्ये झालेल्या स्फोटाच्या खटल्याचा निकाल नुकताच लागला असून राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या न्यायालयाने (एनआयए) या खटल्यातील सर्व सातही आरोपींना निर्दोष घोषित केले आहे. मालेगाव येथे 29 सप्टेंबर 2008 रोजी घडलेल्या बॉम्बस्फोट प्रकरणाचा निकाल 17 वर्षांनी येणे हे आपल्या न्यायप्रणालीचे अपयशच असून, अशा प्रकारे इतक्या वर्षांनी आरोपी निर्दोष असल्याचे समोर येत असेल तर ती बाब अधिक गंभीर आहे. कारण प्रदीर्घ काळ त्यांना निरपराध असूनही तुरुंगवास सोसावा लागला.
यंदाच्या महाराष्ट्रातील लोकसभा-विधानसभा निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी पक्षाच्या प्रचारामध्ये ‘फेक नॅरेटिव्ह’ हा शब्दप्रयोग सतत वापरला गेल्यामुळे बहुतेकांच्या तो परिचयाचा झाला आहे. याचा सोपा अर्थ म्हणजे दिशाभूल करणारी माहिती सातत्याने पसरवत एक विशिष्ट विचारसरणी, विचारधारा विकसित करणे. 2014 मध्ये आलेल्या मोदी लाटेनंतर विरोधी पक्षांनी सातत्याने भारताचा हिंदुस्थान होणार, देशाचे तुकडे होणार, संविधान बदलणार, यांसारखे असंख्य प्रकारचे फेक नॅरेटिव्ह देशभरात चालवले.
पण हे गेल्या 10 वर्षांतच घडलेले नसून, अनेक वर्षांपासून ही प्रक्रिया डाव्या विचासरणीच्या समर्थकांना हाताशी धरून काँग्रेस पक्ष आपल्या मित्रपक्षांच्या साहाय्याने करत आला आहे. यातील सर्वांत मोठा डाव म्हणजे ‘हिंदू दहशतवाद’ हा शब्दप्रयोग आणि संकल्पना. ही संकल्पना रुढ करण्यासाठी देशात घडलेल्या काही बॉम्बस्फोटांचा आधार घेण्यात आला. यामध्ये मालेगावच्या मशिदीमध्ये झालेल्या स्फोटाच्या खटल्याचा निकाल नुकताच लागला असून, राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या न्यायालयाने (एनआयए) या खटल्यातील सर्व सातही आरोपींना निर्दोष घोषित केले आहे. मालेगाव येथे 29 सप्टेंबर 2008 रोजी घडलेल्या बॉम्बस्फोट प्रकरणाचा निकाल 17 वर्षांनी येणे हे आपल्या न्यायप्रणालीचे अपयशच असून अशा प्रकारे इतक्या वर्षांनी आरोपी निर्दोष असल्याचे समोर येत असेल, तर ती बाब अधिक गंभीर आहे. कारण प्रदीर्घ काळ त्यांना निरपराध असूनही तुरुंगवास सोसावा लागला.
या प्रकरणामध्ये न्यायालयाने स्पष्ट सांगितले, की कोणत्याही आरोपीविरुद्ध ठोस पुरावे सादर करण्यात आलेले नाहीत. तसेच, स्फोटात वापरलेली मोटारसायकल भाजपा नेत्या व माजी खासदार साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांची असल्याचेही सिद्ध झाले नाही. न्यायालयाने म्हटले, की केवळ शंकेच्या आधारे कोणालाही शिक्षा करता येत नाही. ही घटना मालेगावमधील अत्यंत संवेदनशील परिसर अंजुमन चौकजवळील भीकू चौकात घडली होती. स्फोटासाठी एका मोटारसायकलमध्ये स्फोटके ठेवण्यात आली होती. या स्फोटात सहा जण ठार झाले आणि 100 हून अधिक जखमी झाले होते. सुरुवातीला स्थानिक पोलिसांनी या घटनेचा तपास सुरू केला होता. नंतर ही जबाबदारी महाराष्ट्र अँटी-टेररिझम स्क्वॉड (एटीएस)कडे सोपवण्यात आली. एटीएसने या प्रकरणात 11 जणांना अटक केली होती, त्यामध्ये साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर, लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, अजय राहिरकर, सुधाकर चतुर्वेदी आणि सुधाकर धर द्विवेदी (दयानंद पांडे)यांचा समावेश होता.
एटीएसने दावा केला होता, की हा एक पूर्वनियोजित दहशतवादी हल्ला होता आणि यामध्ये अभिनव भारत या उजव्या विचारसरणीच्या गटाचा सहभाग होता. 2011 मध्ये या प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास संस्था (एनआयए) कडे सोपवण्यात आला. एनआयएच्या तपासात असे स्पष्ट झाले, की एटीएसच्या तपासात अनेक त्रुटी होत्या आणि अनेक साक्षीदारांनी आपले सुरुवातीचे जबाब मागे घेतले. त्यामुळे हा संपूर्ण खटला वादग्रस्त बनला. एनआयएने काही गंभीर आरोप मागे घेतले. या प्रकरणामध्ये 34 साक्षीदारांनी आपले जबाब नाकारल्यामुळे पुराव्यांवर शंका निर्माण झाली. 30 ऑक्टोबर 2018 रोजी विशेष एनआयए न्यायालयाने सात आरोपींविरुद्ध यूएपीए आणि आयपीसीच्या विविध कलमांखाली आरोप निश्चित करून खटला सुरू केला होता. अखेर 1 ऑगस्ट 2025 रोजी न्यायालयाने त्यांना निर्दोष घोषित केले.
प्रारंभी एटीएसने याला इस्लामिक दहशतवादाशी जोडले होते, मात्र नंतर तपासाचा कल बदलला आणि या प्रकरणातून भगवा दहशतवाद ही संज्ञा जन्माला आली. ही संज्ञा सर्वप्रथम 2010 मध्ये तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी वापरली होती. तपासातील काही पुराव्यांच्या आधारे असे मानले गेले, की या कटात अभिनव भारत या हिंदुत्ववादी संघटनेतील सदस्य सहभागी होते. या आरोपांमुळे हिंदू समाजाला दहशतवादाशी जोडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. अनेक वर्षे हा फेक नॅरेटिव्ह चालवला गेला; पण अखेरीस न्यायालयानेच याची पोलखोल केली.
भगवा दहशतवाद किंवा हिंदू दहशतवाद हा शब्दप्रयोग सुनियोजितरीत्या वापरात आणल्यानंतर अनेक घटना माध्यमांच्या रूपाने चर्चेत आणल्या गेल्या आणि टीव्ही वाहिन्यांच्या पडद्यावर काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेससह अन्य पक्षांच्या अनेक नेत्यांनी, बुद्धीवंतांनी हिंदू दहशतवाद या संकल्पनेला खतपाणी घातले. यामागे देशातील अल्पसंख्याक समाजाचे लांगुलचालन करण्याचा हेतू होता, हे न समजण्याएवढी जनता दूधखुळी राहिलेली नाही. त्यामुळे शरद पवारांपासून पी. चिदम्बरम यांच्यापर्यंत अनेकांकडून कशा पद्धतीने दहशतवादाला हिरव्याबरोबरच केशरी रंगही असतो हे दाखवण्याचे प्रयत्न झाले, हे जनता पहात होती. तर्कशास्त्र, कायदेशास्त्र आणि तत्त्वानुसार दहशतवादाला कोणताही धर्म, रंग नसतो. परंतु, मागील तीन ते चार दशकांच्या काळात केवळ भारतातच नव्हे तर संपूर्ण जगभरामध्ये झालेल्या दहशतवादी कारवायांमध्ये पकडल्या गेलेल्या अतिरेक्यांमध्ये जवळपास सर्वच अतिरेकी मुस्लिम समाजाचे असल्याचे दिसून आले आहे. त्यातूनच केवळ भारतातच नव्हे, तर जगभरात इस्लामिक टेररिझम ही संकल्पना रुढ झाली.
भारतामध्ये पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद्यांनी घातलेला नंगानाच आणि रक्तपात किती भयंकर होता, याचा अनुभव 1993 च्या बॉम्बस्फोटांपासून गेल्या 32 वर्षांत असंख्य वेळा देशाने घेतला आहे. भारतात पाकिस्तानशी लागेबांधे असणार्या अनेक स्लीपर सेल्सना तपास यंत्रणांनी पकडण्यात यश मिळवल्यामुळे अनेक बॉम्बस्फोट आणि दहशतवादी हल्ले टळू शकले, हेही वास्तव आहे. अशा सर्व परिस्थितीत आपली हक्काची व्होटबँक असणार्या अल्पसंख्याक समाजाचे लांगुलचालन करण्याच्या उद्देशाने हिंदू दहशतवाद या संकल्पनेला काँग्रेस पक्षाकडून जाणीवपूर्वक चालना देण्याचा प्रयत्न झाला आणि त्यासाठी मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरण हे हत्यार म्हणून वापरले गेले.
मालेगाव स्फोटाच्या खटल्यात वर्षानुवर्षे कारागृहात राहिलेल्या आरोपींवर कुठलाही ठोस, वैज्ञानिक किंवा विश्वासार्ह पुरावा आढळला नाही. तपास यंत्रणांनी सादर केलेले अनेक जबाब चुकीच्या पद्धतीने घेतले गेले, यात अनेक साक्षीदारांनी नंतर कोर्टात जबाब मागे घेतले. अनेक जबाब धमकी किंवा पोलिसी मारहाणीतून घेतले गेले असल्याचे समोर आले. तपासाच्या पद्धतीवरही गंभीर शंका उपस्थित करण्यात आल्या. आरडीएक्स कुठून आले, कोणत्या पद्धतीने बॉम्ब तयार झाला, कुठे साठवला गेला, स्फोटात नेमके कोण सहभागी होते , यासंदर्भात कोणतेही ठोस वैज्ञानिक अथवा फॉरेन्सिक पुरावे देण्यात तपास यंत्रणा अपयशी ठरल्या. काही आरोप फारच निष्कळजीपणे लावण्यात आल्याचे समोर आले. या प्रकरणातील मोटरसायकल साध्वी प्रज्ञा यांची असल्याचे सिद्ध झाले नाही. तब्बल 34 साक्षीदारांनी आपले जबाब मागे घेतले. त्यामुळे न्यायालयाने सातही आरोपींना निर्दोष मुक्त केले. हा निकाल केवळ आरोपींसाठीच नव्हे, तर देशातील हिंदू समाजासाठी एका मोठ्या बदनामीपासून मुक्तता करणारा आहे. गेल्या 17 वर्षांत हिंदू दहशतवाद या संकल्पनेच्या नावाखाली जे नाट्य रचले गेले, त्याचे हे न्यायालयीन खंडन आहे. एका मोठ्या कटाला पूर्णविराम देणारा हा निकाल आहे. हिंदू धर्माचा संपूर्ण इतिहास हा सत्य, अहिंसा, सहिष्णुता, तपश्चर्या आणि आत्मानुशासन या तत्त्वांवर आधारित आहे. ते संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत एकनाथ, रामकृष्ण परमहंस यांच्यापासून ते भगवान बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी यांच्यापर्यंत सर्वांनी हिंदू धर्माची आध्यात्मिक व शांततामूल्ये जगापुढे मांडली आहेत. अशा धर्माच्या अनुयायांवर दहशतवादाचे लेबल लावणे हा अक्षम्य आणि हिणकस प्रकार होता; पण केवळ राजकीय स्वार्थातून ही संकल्पना पुढे रेटली गेली.
या प्रकरणाने दृकश्राव्य माध्यमांच्या भूमिकेवरही मोठा प्रश्न उपस्थित केला आहे. टीआरपीच्या स्पर्धेत अनेक माध्यमांनी कोणतेही न्यायालयीन आधार नसताना ‘हिंदू दहशतवाद’ हा शब्दप्रयोग वापरला. याचा परिणाम म्हणजे आरोपींच्या कुटुंबीयांवर सामाजिक बहिष्कार घालण्यात आला. नागरिकांनीही माध्यमांनी दिलेल्या माहितीकडे डोळसपणे न पाहता भावनांच्या भरात विश्वास ठेवला. पण अखेरीस देशातील न्यायव्यवस्था धर्मनिरपेक्ष असून ती केवळ पुराव्यावर विश्वास ठेवणारी आहे हे या निकालाने स्पष्ट झाले आहे. यापुढील काळात तरी राजकीय स्वार्थासाठी, लांगुलचालनासाठी अशा प्रकारची धूर्त आणि हिणकस रणनीती आखली जाऊ नये, हीच अपेक्षा आहे; पण ती पूर्ण होईल, याबाबत साशंकता आहे. याचे कारण हिंदू दहशतवाद हा शब्दप्रयोग ज्या पी. चिदम्बरम यांनी 2010 मध्ये वापरला होता, त्याच चिदम्बरम यांनी अलीकडेच पहलगाम हल्ल्याबाबत केलेले वक्तव्य पाहिल्यास काँग्रेस पक्ष आजही त्याच वाटेवरून चालत असल्याचे दिसते. तब्बल तीन वेळा देशातील जनतेने काँगे्रसला नाकारण्यामध्ये जी काही प्रमुख कारणे आहेत, त्यामध्ये या फेक नॅरेटिव्ह विरुद्धचा असंतोष हेही एक कारण आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. तरीही काँग्रेस पक्ष आणि तिचे घटक पक्ष आणि त्यांचे बुद्धीजीवी समर्थक यातून धडा घेणार नसतील तर परिणाम अटळ आहेत.
मालेगाव स्फोटाबाबत जे घडले ते एकमेव किंवा पहिले प्रकरण नाही. इशरत जहाँ प्रकरणातही हेच घडले होते. ‘इशरत या कथित निष्पाप, भाबड्या मुस्लिम युवतीची भाजपशासित राज्य सरकारकडून झालेली हत्या’ असा नॅरेटिव्ह त्यावेळी सातत्याने बिंबवण्याचा प्रयत्न मोठ्या हुशारीने करण्यात आला होता. गुजरात पोलिसांच्या 2004 सालच्या दहशतवादविरोधी कारवाईत जावेद शेख, अमजद अली, जिशान जौहर आणि इशरत जहाँ हे चार दहशतवादी मारले गेले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे त्यावेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते, तर अमित शाह हे राज्याचे गृहराज्यमंत्री होते. त्यामुळे या घटनेनंतरही मोदी-शहा, पर्यायाने भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व संपूर्ण हिंदुत्ववादी विचारसरणीला बदनाम करण्याची संधी हिंदुत्वविरोधकांनी पाहिली. मारले गेलेले चारही दहशतवादी हे कसे निष्पाप, निर्दोष होते, ते तर विद्यार्थी होते; पण दहशतवादी असल्याचं भासवून गुजरात पोलिसांनी त्यांना मारले, अशा अनेक सुरस कथा त्याकाळात रंगवल्या गेल्याचे दिसून आले. परंतु 26/11 च्या दहशतवादी हल्ल्यातील आरोपी डेव्हिड हेडलीच्या 2016 सालच्या कबुलीत ‘इशरत ही लष्कर-ए-तोयबाची हस्तक होती, इतकंच नव्हे तर सुसाईड बॉम्बर होती,’ असा कबुलीजबाब त्याने दिला आणि या हिंदूविरोधी फुग्याला टाचणी लागली. या प्रकरणात तर 2013 साली खुद्द ‘आयबी’चे तत्कालीन प्रमुख सय्यद असीफ इब्राहिम यांनी इशरत जहाँ दहशतवादी असल्याचं सांगणारं पत्र तत्कालीन सरकारकडून फिरवण्यात आल्याचे समोर आले होते; पण तब्बल 17 वर्षे या प्रकरणामध्ये पोलिस अधिकार्यांना बदनामीचा सामना करावा लागला होता.
