अंजली महाजन, महिला प्रश्नांच्या अभ्यासक
‘एक स्त्री शिकली की घर शिक्षित होते’ हे ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाईंनी दिलेले विचारसूत्र महाराष्ट्रातील स्त्री शिक्षणाचा पाया मानले जाते. गेल्या काही वर्षांमध्ये दहावी-बारावीच्या निकालांमधील मुलींच्या यशाने हा पाया भक्कम केला असल्याचे दिसून आले आहे. आता ‘एमबीए’ म्हणजेच व्यवस्थापनशास्त्र अभ्यासक्रमात मुलींनी मारलेली मुसंडी हा यापुढचा टप्पा आहे.
स्त्री शिक्षणाची मुहूर्तमेढ रोवणार्या महाराष्ट्राच्या मातीत अलीकडील काळात नवी शैक्षणिक क्रांती आकाराला येत आहे. सावित्रीच्या लेकींनी शाळेची पायरी चढण्यापासून सुरू केलेला हा प्रवास आज कॉर्पोरेट जगताच्या सर्वोच्च शिखरापर्यंत पोहोचला आहे. शिक्षण म्हणजे केवळ पदवी मिळवणे नव्हे, तर स्वतःचे अस्तित्व सिद्ध करण्याचे साधन आहे, हे महाराष्ट्रातील मुलींनी पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे. विशेषतः, व्यावसायिक आणि तांत्रिक शिक्षणाकडे पाहण्याचा मुलींचा कल ज्या वेगाने बदलला आहे, तो थक्क करणारा आहे. या प्रवासात व्यवस्थापनशास्त्र म्हणजेच ‘एमबीए’ हा अभ्यासक्रम मुलींच्या महत्त्वाकांक्षांना नवे आकाश देणारा ठरला आहे. एकेकाळी गणिते आणि आर्थिक आकडेमोड म्हणजे केवळ पुरुषांची मक्तेदारी समजली जात असे; मात्र आज त्याच गणिताच्या जोरावर मुली व्यवस्थापनाचे धडे गिरवत यशाची नवनवीन शिखरे पादाक्रांत करत आहेत.
व्यवस्थापन शिक्षणाचे महत्त्व आजच्या जागतिक अर्थव्यवस्थेत अनन्यसाधारण आहे. ‘एमबीए’ शिक्षण ही नेतृत्वगुण, धोरणात्मक विचार आणि संकटात मार्ग काढण्याची क्षमता विकसित करणारी एक प्रक्रिया आहे. आधुनिक काळात ज्या पद्धतीने उद्योगांचे स्वरूप बदलत आहे, तिथे केवळ तांत्रिक ज्ञान पुरेसे ठरत नाही. अशावेळी मानवी संसाधनांचे नियोजन, विपणन कौशल्ये आणि आर्थिक शिस्त या गोष्टी महत्त्वाच्या ठरतात. मुलींमध्ये उपजतच असलेला संयम, सहिष्णुता, सूक्ष्म निरीक्षण शक्ती आणि बहुआयामी विचार करण्याची पद्धत, मल्टिटास्किंग यासारखी गुणवैशिष्ट्ये त्यांना व्यवस्थापन क्षेत्रात नैसर्गिकरीत्या आघाडीवर ठेवणारी आहेत. आज जागतिकस्तरावर ज्या महिलांनी कॉर्पोरेट जगतात आपले साम्राज्य उभे केले आहे, ते पाहता या व्यवस्थापन कौशल्यांनी त्यांच्या नेतृत्वाला झळाळी मिळाली आहे. पेप्सिकोच्या माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंदिरा नुयी असोत किंवा फाल्गुनी नायर यांच्यासारख्या उद्योजिका, या सर्वांनी आपल्या व्यवस्थापकीय कौशल्याच्या जोरावरच जागतिक बाजारपेठेत भारताचे नाव उंचावले आहे. याच ‘कॉर्पोरेट वूमेन टायकून’चा आदर्श डोळ्यांसमोर ठेवून महाराष्ट्रातील ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील मुली व्यवस्थापन शिक्षणाकडे वळत आहेत.
2025-26 हे वर्ष या बदलाचा सर्वात मोठा पुरावा म्हणून ओळखले जाईल. ‘एमबीए’ प्रवेश प्रक्रियेत यंदा मुलींनी 51.54 टक्क्यांपर्यंत मजल मारत मुलांचे पारंपरिक वर्चस्व मोडीत काढले आहे. गेल्या तीन वर्षांतील आकडेवारीवर नजर टाकली तर हा प्रवाह कसा विस्तारत आहे, हे अधिक स्पष्टपणे जाणवते. शैक्षणिक वर्ष 2023-24 मध्ये 15,124 मुलींनी व्यवस्थापन अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतला होता. त्यावेळी मुलांचे प्रमाण अधिक होते; मात्र अवघ्या दोन वर्षांत हे चित्र पूर्णपणे पालटले. 2024-25 मध्ये ही संख्या 19,380 वर पोहोचली आणि यंदा 2025-26 मध्ये तब्बल 21,990 मुलींनी ‘एमबीए’साठी आपले नाव नोंदवले आहे. याउलट मुलांच्या प्रवेशाचा विचार केला, तर तिथे काहीशी पीछेहाट दिसून येते. 2024-25 मध्ये 22,827 मुलांनी प्रवेश घेतला होता, तर यंदा ही संख्या 20,674 पर्यंत खाली घसरली आहे. म्हणजेच एका बाजूला मुलींच्या संख्येत 2,610 ने वाढ झाली आहे, तर दुसरीकडे मुलांच्या संख्येत 2,153 ने घट झाली आहे. मुलींच्या प्रवेशातील ही 11 टक्क्यांची वाढ ही राज्याच्या शैक्षणिक धोरणांच्या यशाची पावतीच म्हणावी लागेल.
या संपूर्ण प्रक्रियेत सर्वात आश्चर्यकारक आणि आश्वासक बाब म्हणजे विदर्भ विभागाने केलेली कामगिरी होय. अमरावती विभागामध्ये मुलींच्या प्रवेशाचे प्रमाण 62.44 टक्के असणे, हे राज्याच्या इतर प्रगत मानल्या जाणार्या विभागांसाठी खरोखरच विचार करायला लावणारे आहे. नागपूर विभागानेही 60.26 टक्के नोंदवत विदर्भातील शैक्षणिक क्रांतीचा झेंडा उंच ठेवला आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील पुणे आणि नाशिक विभाग अनुक्रमे 52.54 टक्के आणि 50.65 टक्के यासह आपली स्थिती टिकवून आहेत. विदर्भातील पालकांमध्ये आपल्या मुलींना केवळ पदवीधर करून त्यांचे लग्न लावून देण्यापेक्षा त्यांना व्यावसायिकद़ृष्ट्या सक्षम आणि आर्थिकद़ृष्ट्या स्वावलंबी बनवण्याची जी ऊर्मी निर्माण झाली आहे, त्याचेच हे फळ आहे. याउलट मुंबई 47.94 टक्के आणि छत्रपती संभाजीनगर 36.63 टक्के या विभागांमध्ये मुलींचे प्रमाण 50 टक्क्यांच्या खाली आहे. छत्रपती संभाजीनगर विभागात हे प्रमाण सर्वात कमी असणे हे तिथल्या सामाजिक प्रबोधनाची आणि शैक्षणिक सवलतींच्या अधिक प्रभावी अंमलबजावणीची गरज अधोरेखित करणारे आहे.
या परिवर्तनामागे राज्य सरकारचे पाठबळही तितकेच महत्त्वाचे राहिले आहे. उच्च शिक्षणात मुलींसाठी लागू करण्यात आलेल्या शुल्क सवलतींनी आर्थिकद़ृष्ट्या दुर्बल घटकांतील मुलींसाठी व्यवस्थापन शिक्षणाची कवाडे खुली केली आहेत. ‘एमबीए’सारख्या अभ्यासक्रमाचे शुल्क अनेकदा मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या आवाक्याबाहेर असते. मात्र, सरकारी मदतीमुळे आणि शिष्यवृत्तीमुळे अनेक गुणवंत मुलींना कोणत्याही आर्थिक विवंचनेशिवाय शिक्षण घेता येत आहे. शिक्षणातील आर्थिक अडथळे दूर होतात, तेव्हा पालकांच्या डोक्यावरचे ओझे कमी होते. शैक्षणिक शुल्काच्या चिंतेने कुटुंबातील वातावरण तणावपूर्ण बनलेले असते. मुली या कुटुंबात अधिक संवेदनशील असतात; पण आता ही चिंता दूर झाल्याने मुलींमधील बुद्धिमत्तेला नवे पंख फुटले आहेत. गेल्या काही वर्षांत मुलींच्या शिक्षणाकडे ‘खर्च’ म्हणून न पाहता एक ‘गुंतवणूक’ म्हणून पाहिले जात आहे, ही सर्वात मोठी सामाजिक उपलब्धी आहे. यामुळेच आज केवळ महानगरांतूनच नव्हे, तर खेड्यापाड्यातील मुलीही व्यवस्थापनाच्या भाषेत बोलू लागल्या आहेत.
या वाढत्या शैक्षणिक सहभागाचे परिणाम येत्या काळात राज्याच्या आणि देशाच्या औद्योगिक क्षेत्रावर अत्यंत सकारात्मक होणार आहेत. व्यवस्थापन क्षेत्रात महिलांचा सहभाग वाढल्यामुळे कॉर्पोरेट जगतातील कार्यसंस्कृती अधिक सर्वसमावेशक आणि शिस्तबद्ध होईल. महिलांमध्ये असलेली नैसर्गिक संवेदनशीलता आणि व्यावहारिक द़ृष्टिकोन यामुळे कंपन्यांच्या धोरणात्मक निर्णयांमध्ये अधिक पारदर्शकता येण्यास मदत होईल. अनेक जागतिक सर्वेक्षणांतून हे सिद्ध झाले आहे की, ज्या कंपन्यांच्या व्यवस्थापकीय पदांवर महिलांची संख्या अधिक आहे, त्या कंपन्यांची प्रगती अधिक शाश्वत असते. तसेच, तेथे शिस्त, पारदर्शकपणाही तुलनेने अधिक असतो. महाराष्ट्रातील ही ताजी आकडेवारी आगामी काळात राज्यातील कॉर्पोरेट जगतात महिला नेतृत्वाची एक शक्तिशाली लाट घेऊन येईल यात शंका नाही. भविष्यात कॉर्पोरेट जगताची सूत्रे मोठ्या प्रमाणावर मुलींच्या हाती असतील, हे आता स्पष्ट झाले आहे. ज्या पद्धतीने मुली आज शिक्षणात झेप घेत आहेत, ते पाहता बोर्डरूममधील चर्चांपासून ते मोठ्या उद्योगांच्या मुख्य कार्यकारीपदांपर्यंत महिलांचा वावर मोठ्या प्रमाणात वाढलेला दिसेल. मुलांच्या प्रवेशातील घट ही चिंतेची बाब असली, तरी मुलींनी मिळवलेली ही आघाडी स्त्री सक्षमीकरणाच्या दिशेने पडलेले एक खंबीर पाऊल आहे. पदवी मिळाल्यानंतर केवळ नोकरी न शोधता, या मुली आता स्वतःचे उद्योग उभे करण्याकडेही कल दाखवत आहेत, जे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणारे ठरेल. त्यामुळे शैक्षणिक वर्ष 2025-26 हे स्त्री सक्षमीकरणाच्या इतिहासात एक नवा अध्याय लिहिणारे ठरणार आहे. ज्या विभागात अद्याप मुलींचे प्रमाण कमी आहे, तिथे अधिक प्रयत्न करून शैक्षणिक समतोल राखणे हे आता शासनाचे आणि समाजाचे पुढील ध्येय असायला हवे. मुलींची ही जिद्द आणि व्यवस्थापन शिक्षणाची ही साथ महाराष्ट्राला विकासाच्या एका नवीन उंचीवर घेऊन जाईल. आजच्या या व्यवस्थापन पदवीधर मुलीच उद्याच्या विकसित भारताच्या खर्या शिल्पकार ठरणार आहेत, हे नक्की.
