रंगनाथ कोकणे, पर्यावरण अभ्यासक
जागतिक तापमानवाढीचे चटके आणि निसर्गाच्या बदलत्या चक्रामुळे निर्माण झालेली संकटे पाहता, 2026 हे वर्ष महाराष्ट्रासाठी एका नव्या हरित क्रांतीची पहाट ठरणार आहे. विकासाच्या धावपळीत मानवाकडून निसर्गाचे जे नुकसान झाले, त्याची भरपाई करण्यासाठी राज्य सरकारने आता कंबर कसली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2026 ते 2031 या 5 वर्षांच्या काळात तब्बल 300 कोटी वृक्षलागवडीचे जितके अवघड; पण तितकेच महत्त्वाचे उद्दिष्ट राज्यासमोर ठेवले आहे.
जागतिक तापमानवाढ आणि हवामान बदलाचे संकट आज उंबरठ्यावर नसून, आपल्या घरात शिरले आहे. निसर्गाच्या लहरीपणामुळे कधी अतिवृष्टी, तर कधी भीषण दुष्काळाचा सामना आपल्याला करावा लागत आहे. या संकटावर मात करण्यासाठी वृक्षारोपण हा एकमेव शाश्वत मार्ग उरला आहे. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने 2026 ते 2031 या 5 वर्षांच्या कालावधीत 300 कोटी वृक्षलागवडीचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट समोर ठेवले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘हरित महाराष्ट्र प्राधिकरण’ स्थापन करून राज्याचे वनक्षेत्र 33 टक्क्यांपर्यंत नेण्याचा संकल्प सोडला आहे. हा केवळ वृक्षलागवडीचा कार्यक्रम नसून, ती एक नवी पर्यावरणीय चळवळ आणि रोजगारनिर्मितीची संधी म्हणून पाहिली जात आहे.
जागतिकस्तरावर विचार केला, तर कार्बन उत्सर्जनामुळे पृथ्वीचे तापमान वाढत चालले आहे. एका प्रौढ वृक्षाची क्षमता दरवर्षी साधारणपणे 22 किलो कार्बन डायऑक्साईड शोषून घेण्याची असते. महाराष्ट्राचा विचार केल्यास, राज्याचे एकूण भौगोलिक क्षेत्र 3 लाख 7 हजार 713 चौरस किलोमीटर आहे. राष्ट्रीय वन धोरणानुसार, एकूण क्षेत्राच्या 33 टक्के भागात वन आच्छादन असणे आवश्यक आहे, परंतु सद्यस्थितीत महाराष्ट्रात हे प्रमाण 20 टक्क्यांच्या आसपास आहे. विदर्भ आणि कोकणात वनक्षेत्र चांगले असले, तरी मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये हे प्रमाण चिंतेइतके कमी आहे. मराठवाड्यात तर वनक्षेत्राचे प्रमाण केवळ 5 टक्क्यांच्या आसपास आहे, ज्यामुळे तिथे वारंवार दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होते.
सरकारने हाती घेतलेले 300 कोटी वृक्षलागवडीचे मिशन हे विस्तीर्ण स्वरूपाचे आहे. पहिल्या वर्षात 20 कोटी रोपे लावण्याचे उद्दिष्ट असून, यामध्ये प्रामुख्याने बांबू आणि सागाच्या लागवडीवर भर दिला जाणार आहे. बांबू हा वेगाने वाढणारा आणि सर्वाधिक ऑक्सिजन देणारा वनस्पती प्रकार असल्याने हवामान बदलाशी लढताना तो अत्यंत प्रभावी ठरतो. या मोहिमेचे वैशिष्ट्य म्हणजे, यात केवळ सरकारी विभागांवर विसंबून न राहता स्टार्टअप, स्वयंसेवी संस्था आणि खासगी रोपवाटिकांचा सहभाग घेतला जाणार आहे. यामुळे केवळ झाडे लावली जाणार नाहीत, तर एक मोठी इको-सिस्टीम तयार होऊन ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध होईल. महिला बचत गट आणि तरुणांना रोपवाटिकांच्या माध्यमातून उत्पन्नाचे साधन मिळणार आहे.
वृक्षलागवडीच्या इतिहासाकडे वळून पाहिले, तर महाराष्ट्रात यापूर्वीही अनेक मोठ्या मोहिमा राबवल्या गेल्या आहेत. 2016 ते 2019 या काळात 50 कोटी वृक्षलागवडीचा उपक्रम राबवण्यात आला होता. त्यावेळी मोठ्या उत्साहात झाडे लावली गेली; परंतु त्यातील किती झाडे जगली, यावरून अनेकदा वाद निर्माण झाले. कागदोपत्री आकडेवारी आणि जमिनीवरील वास्तव यात तफावत असल्याचे अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी निदर्शनास आणून दिले होते. अनेक ठिकाणी केवळ उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी झाडे लावली गेली; मात्र त्यांच्या संवर्धनाची कोणतीही शाश्वत व्यवस्था नव्हती. पूर्वीच्या मोहिमांकडून धडा घेऊन आताच्या नवीन मोहिमेत ‘संवर्धना’ला अधिक महत्त्व देणे आवश्यक आहे. केवळ झाड लावणे महत्त्वाचे नाही, तर ते जगवणे आणि मोठे करणे ही खरी कसोटी असते.
या नव्या मोहिमेत ‘स्थानिक आणि देशी’ प्रजातींच्या निवडीवर विशेष भर देणे गरजेचे आहे. अनेकदा शोभेची किंवा वेगाने वाढणारी परदेशी झाडे लावली जातात; परंतु ती स्थानिक परिसंस्थेला घातक ठरतात. ग्लिरीसिडिया किंवा युकॅलिप्टससारखी झाडे जमिनीतील पाणी शोषून घेतात आणि स्थानिक पक्षी किंवा कीटकांना आश्रय देत नाहीत. त्याऐवजी वड, पिंपळ, कडुनिंब, चिंच, आवळा, बेल आणि बहावा यासारख्या देशी वृक्षांची लागवड केली पाहिजे. ही झाडे स्थानिक हवामानाशी जुळवून घेतात आणि कमी पाण्यातही तग धरतात. देशी झाडांमुळे जैवविविधता जपली जाते आणि जमिनीची सुपीकताही वाढते. तांत्रिक प्रगतीचा वापर करून या मोहिमेला अधिक पारदर्शक बनवता येईल. ‘जीआय मॅपिंग’ या तंत्रज्ञानाचा वापर करून लावलेल्या प्रत्येक झाडाचे अचूक स्थान निश्चित करणे आवश्यक आहे. यामुळे लावलेले झाड नेमके कुठे आहे आणि त्याची सद्यस्थिती काय आहे, याचा मागोवा सरकार आणि जनता घेऊ शकेल. प्रत्येक झाडाला एक युनिक आयडी देऊन त्याचे वारंवार निरीक्षण केल्यास झाडे जगण्याचे प्रमाण निश्चितच वाढेल. ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर करून दुर्गम भागात बियांच्या गोळ्या (सीड बॉल्स) टाकणे आणि उपग्रहाद्वारे वनक्षेत्रातील वाढ तपासणे यासारखे प्रयोग आता अनिवार्य झाले आहेत.
