शहाजी शिंदे, संगणक अभ्यासक
जगप्रसिद्ध उद्योगपती आणि ‘टेस्ला’कार एलॉन मस्क यांच्या स्टारलिंक कंपनीसोबत महाराष्ट्र सरकारने अलीकडेच उपग्रहआधारित इंटरनेट सेवा सुरू करण्यासाठी भागीदारी केली आहे. आजच्या काळात माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञान हे केवळ उद्योग क्षेत्राचे नाही, तर प्रशासन, शिक्षण, आरोग्य आणि शेती क्षेत्राचेही मेरुदंड बनले आहेत. परंतु, भारतातील अनेक भागांमध्ये अद्यापही इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी हा मोठा प्रश्न आहे.
भारतामध्ये डिजिटल पायाभूत सुविधा विस्ताराच्या द़ृष्टीने महाराष्ट्राने एक ऐतिहासिक आणि दूरदर्शी निर्णय घेतला आहे. उद्योगपती एलॉन मस्क यांच्या स्टारलिंक सॅटेलाईट कम्युनिकेशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीसोबत महाराष्ट्र सरकारने उपग्रहआधारित इंटरनेट सेवा सुरू करण्यासाठी औपचारिक भागीदारी केली आहे. या कराराच्या माध्यमातून महाराष्ट्र हे स्टारलिंकसोबत करार करणारे पहिले भारतीय राज्य ठरले आहे. सरकारने या कंपनीसोबत इरादापत्र (एलओटी) वर स्वाक्षरी केली असून, राज्याच्या डिजिटल महाराष्ट्र मोहिमेच्या उद्दिष्टांना गती देणारा हा उपक्रम ठरणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले की, या भागीदारीचा प्राथमिक उद्देश म्हणजे महाराष्ट्रातील गडचिरोली, नंदुरबार, वाशिम आणि धाराशिव यासारख्या दुर्गम व वंचित जिल्ह्यांमध्ये सरकारी संस्था, ग्रामीण समुदाय आणि सार्वजनिक पायाभूत सुविधांना उपग्रहआधारित गतिमान इंटरनेट जोडणी उपलब्ध करून देणे हा आहे.
आजच्या काळात माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञान हे केवळ उद्योग क्षेत्राचे नाही तर प्रशासन, शिक्षण, आरोग्य आणि शेती क्षेत्राचेही मेरुदंड बनले आहे. परंतु, भारतातील अनेक भागांमध्ये अद्यापही इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी हा मोठा प्रश्न आहे. विशेषतः, विदर्भ, मराठवाडा आणि दुर्गम, डोंगराळ भागातील आदिवासीबहुल जिल्ह्यांमध्ये जमिनीखाली फायबर टाकणे किंवा मोबाईल टॉवर उभारणे हे आर्थिकद़ृष्ट्या व्यवहार्य ठरत नाही आणि भौगोलिकद़ृष्ट्याही ते आव्हानात्मक असते. अशा ठिकाणी एलॉन मस्क यांची स्टारलिंक सेवा हा प्रभावी पर्याय ठरू शकतो. पृथ्वीच्या कमी उंचीवरील कक्षेत सुमारे 6,000 उपग्रहांचे जाळे तयार करून, स्टारलिंकने जगातील सर्वात मोठे संप्रेषण उपग्रह नेटवर्क उभारले आहे. यामुळे कोणत्याही दुर्गम भागातही स्थिर आणि उच्चगती इंटरनेट सेवा पुरविणे शक्य होते, असा कंपनीचा दावा आहे.
महाराष्ट्राचा स्टारलिंकसोबतचा हा करार डिजिटल समावेशन, ई-गव्हर्नन्स, दूरस्थ शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि स्मार्ट शेती यासारख्या उपक्रमांना बळकटी देणारा आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी म्हटल्याप्रमाणे, हा निर्णय महाराष्ट्राला उपग्रहसक्षम डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये भारताचे नेतृत्व करण्याची संधी देईल. स्टारलिंक कंपनी संपूर्ण भारतात आपल्या उपग्रह सेवा सुरू करण्याच्या तयारीत आहे. कंपनीने मुंबई, नोएडा, चंदीगड, कोलकाता आणि लखनौ यासह देशभरात नऊ गेटवे अर्थ स्टेशन उभारण्याची योजना आखली आहे. हे स्टेशन भारतातील उपग्रह संकेतांचे नियंत्रण, निरीक्षण आणि डेटा प्रवाह यासाठी केंद्रबिंदू ठरणार आहेत. कंपनीने भारतात 600 गिगाबिट प्रतिसेकंद क्षमतेसाठी अर्ज केला आहे. यासाठी आवश्यक स्पेक्ट्रम तात्पुरत्या स्वरूपात सुरक्षा तपासणीसाठी देण्यात आले आहे. तसेच, या स्टेशनवर केवळ भारतीय नागरिकांना काम करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. परदेशी तंत्रज्ञांना गृह मंत्रालयाकडून सुरक्षा मंजुरी मिळेपर्यंत त्यांना प्रवेश दिला जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
असे असले तरी स्टारलिंकला या क्षेत्रातील दिग्गजांच्या स्पर्धेचा सामना करावा लागणार आहे. भारतात यापूर्वीच रिलायन्स जिओ सॅटेलाईट कम्युनिकेशन्स आणि युटेलसॅट-वनवेब यांनीही अशाप्रकारच्या उपग्रहआधारित ब्रॉडबँड प्रकल्पांसाठी परवानग्या मिळवल्या आहेत. त्यामुळे स्टारलिंकसाठी बाजारपेठेत स्वतःचे वेगळे स्थान निर्माण करणे ही मोठी कसोटी ठरणार आहे. दुसरे म्हणजे, स्टारलिंकच्या सेवांबाबत भारत सरकारने अत्यंत काटेकोर अटी ठेवल्या आहेत. काही महिन्यांपूर्वी मणिपूर आणि अंदमान-निकोबार बेटांमध्ये बेकायदेशीर स्टारलिंक उपकरणे आढळल्याची घटना घडली होती. त्यामुळे सरकारने गृह मंत्रालय आणि दूरसंचार विभागाला याबाबतीत चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते. याच पार्श्वभूमीवर आता स्टारलिंकला स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत की, सुरक्षा परवानगीच्या कालावधीत कोणत्याही प्रकारच्या व्यावसायिक सेवा दिल्या जाणार नाहीत. त्या काळात निर्माण होणारा सर्व डेटा भारतातच संग्रहित करावा लागेल. तसेच, कोणते उपकरण, कोणत्या ठिकाणी बसवले आहे, याची संपूर्ण माहिती दर पंधरवड्याला दूरसंचार विभागाला आणि सुरक्षा संस्थांना द्यावी लागेल.
सर्व कायदे अंमलबजावणी संस्था या उपग्रह सेवांचा डेटा तपासू शकतील, अशी तरतूददेखील करण्यात आली आहे. या उपाययोजनांमुळे सरकारला सायबर सुरक्षेच्या द़ृष्टीने आवश्यक नियंत्रण मिळेल आणि देशाच्या सीमाभागांमध्ये होणार्या संभाव्य गैरवापराला आळा बसेल, असे मानले जाते. महाराष्ट्रासारख्या औद्योगिकद़ृष्ट्या आणि आर्थिकद़ृष्ट्या सक्षम राज्याने डिजिटल पायाभूत सुविधांसाठी उपग्रह इंटरनेटचा अवलंब करणे हे एक धाडसी आणि दूरद़ृष्टीचे पाऊल म्हणावे लागेल. राज्यातील अनेक आदिवासी, डोंगराळ आणि किनारी भागांमध्ये दूरसंचार यंत्रणा मर्यादित असल्याने शैक्षणिक आणि आरोग्यसेवा डिजिटल माध्यमातून पोहोचवणे हे आजवर एक स्वप्न वाटत होते. स्टारलिंकच्या माध्यमातून हे शक्य होणार आहे. कमी विलंब (लो लेटन्सी) आणि गतिमानता या दोन वैशिष्ट्यांमुळे आता या भागातील विद्यार्थी ऑनलाईन शिक्षण घेऊ शकतील, ग्रामीण रुग्णालयांना टेलिमेडिसीन सेवा मिळेल, कृषी क्षेत्राला हवामान आणि बाजारभाव यांची वास्तविक माहिती मिळेल आणि प्रशासनाला गावपातळीवरील निर्णय प्रक्रियेत गती मिळेल.
याशिवाय आपत्ती व्यवस्थापन आणि किनारी विकास या क्षेत्रांमध्येही स्टारलिंकच्या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे. चक्रीवादळे, पूर किंवा भूकंपासारख्या संकटांमध्ये जमिनीवरील नेटवर्क निकामी झाले, तरी उपग्रह इंटरनेटच्या मदतीने आपत्कालीन संपर्क कायम ठेवता येऊ शकेल, हाही उद्देश यामागे आहे. राज्य सरकारचा हा प्रकल्प केंद्र सरकारच्या डिजिटल इंडिया मोहिमेशी आणि भारतनेट प्रकल्पाशी सुसंगत आहे. भारतनेटचा उद्देश प्रत्येक ग्रामपंचायतीला ऑप्टिकल फायबर नेटवर्कशी जोडणे हा आहे. परंतु, अनेक दुर्गम भागांमध्ये ही प्रक्रिया अत्यंत संथगतीने चालत असल्याने सध्या मर्यादा येतात. अशा ठिकाणी स्टारलिंकसारख्या उपग्रह सेवांचा वापर करून ही उणीव भरून काढता येईल. महाराष्ट्रातील हा प्रयोग यशस्वी ठरला, तर तो एक मॉडेल बनेल आणि इतर राज्यांसाठी आदर्श ठरू शकतो. केंद्र सरकारही या उपक्रमाला राष्ट्रीयस्तरावर विस्तार देऊ शकते. त्यामुळे महाराष्ट्राचे हे पाऊल केवळ राज्यापुरते मर्यादित न राहता, भारताच्या डिजिटल परिवर्तनाच्या नकाशावर एक मैलाचा दगड ठरण्याची शक्यता आहे.
