अभिजित मुखोपाध्याय, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ
भारतातील विमा क्षेत्रात 100 टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी देणारे विधेयक नुकतेच लोकसभेने मंजूर केले आणि अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला एक मूलभूत, धोरणात्मक अडथळा दूर झाला. पंतप्रधानांनी उल्लेख केलेल्या ‘रिफॉर्म एक्स्प्रेस’चा हा एक भाग मानता येईल. परकीय भांडवलामुळे रोजगारनिर्मिती होईल, दीर्घकालीन निधी उपलब्ध होईल आणि पायाभूत सुविधा तसेच भांडवली बाजारांना बळ मिळेल.
केंद्र सरकारने यंदाच्या वर्षीचा अर्थसंकल्प सादर करतानाच विमा क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा 74 टक्क्यांवरून थेट शंभर टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार अलीकडेच लोकसभेने इन्शुरन्स क्षेत्रात 100 टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी देणारे विधेयक मंजूर केले आणि अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला एक मूलभूत, धोरणात्मक अडथळा दूर झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने यापूर्वीच या प्रस्तावास मान्यता दिली होती. ही वाढीव एफडीआय मर्यादा सर्वच परदेशी विमा कंपन्यांना सरसकट लागू होणार नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. ज्या परदेशी विमा कंपन्या भारतात जमा होणार्या संपूर्ण प्रीमियम रकमेची गुंतवणूक देशांतर्गत बाजारातच करतील, त्यांनाच या सवलतीचा लाभ मिळणार आहे. नरेंद्र मोदी सरकारने घेतलेला हा निर्णय पायाभूत क्षेत्रातील आर्थिक वाढीच्या द़ृष्टीने महत्त्वाचा सुधारात्मक टप्पा मानला जात आहे. या निर्णयामुळे विमा क्षेत्राबाबत लोकांमध्ये सकारात्मक धारणा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. भांडवलाबरोबरच जागतिक पातळीवरील तांत्रिक कौशल्य, जोखीम व्यवस्थापनाची प्रगत पद्धत आणि व्यावसायिक अनुभव देशात येईल. विमा कंपन्यांची संख्या वाढल्याने ग्राहकांसाठी पर्याय वाढतील, सेवा गुणवत्ता सुधारेल आणि स्पर्धेमुळे प्रक्रियाही अधिक पारदर्शक होतील. तथापि, या निर्णयामुळे नियमन, देशांतर्गत मालकी हक्क आणि भारतीय जीवन विमा महामंडळावर म्हणजेच एलआयसीवर होणार्या परिणामांविषयी काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या प्रश्नांचा गांभीर्याने आणि सावधपणे विचार करणे आवश्यक आहे.
विमा क्षेत्रातील एफडीआयमधील वाढ ही सरकारच्या व्यापक आर्थिक सुधारणांचा भाग आहे. विमा प्रक्रिया अधिक सोपी आणि आधुनिक बनवणे, इन्शुरन्स अॅक्ट, एलआयसी अॅक्ट आणि आयआरडीएआय अॅक्टमध्ये आवश्यक ते बदल करणे, तसेच विम्याबाबत लोकांचा सहभाग वाढवणे, हा या सुधारणांचा मुख्य उद्देश आहे. विमा क्षेत्रातील उदारीकरणाची प्रक्रिया गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. सुरुवातीला एफडीआय मर्यादा 26 टक्के होती, ती पुढे 49 टक्के, त्यानंतर 74 टक्के करण्यात आली आणि आता ती शंभर टक्क्यांपर्यंत नेण्यात आली आहे. या सुधारणांमुळे विमा कंपन्यांची संख्या काही मोजक्या सरकारी संस्थांपुरती मर्यादित न राहता आज सुमारे 60 पर्यंत पोहोचली आहे. कॅनडा, ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया आणि चीनसारख्या मोठ्या अर्थव्यवस्थांनी यापूर्वीच विमा क्षेत्रात शंभर टक्के एफडीआयला परवानगी दिली आहे. त्या तुलनेत भारतही आता जागतिक मानकांशी जुळवून घेत आहे.
या निर्णयाचा तत्कालिक परिणाम म्हणजे बाजारात विमा निधीची उपलब्धता वाढणे. त्यामुळे विमाधारकांची कर्जफेड क्षमता सुधारेल, पेन्शन आणि अॅन्युटी यांसारख्या दीर्घकालीन विमा उत्पादनांचा प्रसार वाढेल आणि तंत्रज्ञानातील गुंतवणूकही वेग घेईल. भारतासारख्या देशात, जिथे भांडवल सहज उपलब्ध होत नाही, तिथे या निर्णयामुळे विमाकर्ते पायाभूत सुविधा आणि आरोग्य क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर जोखीम उचलू शकतील. परिणामी, व्यापक आर्थिक सुधारणा वेग घेतील आणि सरकारवरील काही आर्थिक जबाबदार्यांचा ताणही कमी होऊ शकतो.
ग्राहकांच्या द़ृष्टीने पाहता विशेषतः आरोग्य विमा आणि सामान्य विमा क्षेत्रात उत्पादनांची रचना, किंमत आणि सेवा गुणवत्ता याबाबत अधिक चांगले पर्याय उपलब्ध होतील. स्पर्धा वाढल्यामुळे कंपन्यांना दावे निराकरण प्रक्रिया, डिजिटल इंटरफेस आणि तक्रार निवारण यंत्रणा अधिक सक्षम कराव्या लागतील. यामुळे विमा कंपन्यांबद्दल लोकांचा विश्वास वाढण्यास मदत होईल. तसेच 2047 पर्यंत सर्व नागरिकांना विमा संरक्षण देण्याचे उद्दिष्ट साध्य होण्याची शक्यता बळावेल. आजही सामान्य आणि आरोग्य विमा क्षेत्रात भारत जागतिक सरासरीपेक्षा बराच मागे आहे. त्यामुळे एफडीआय मर्यादा वाढवून विमा कवचाबाहेर असलेल्या कुटुंबांना आणि सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग क्षेत्राला या संरक्षणाच्या कक्षेत आणण्याची अपेक्षा धोरणकर्त्यांना आहे. परदेशी भांडवलामुळे देशांतर्गत विमा वितरण जाळ्याला बळ मिळाल्यास ग्रामीण आणि निमशहरी भागांत बँका, वित्तीय संस्था आणि कॉमन सर्व्हिस सेंटर्सच्या माध्यमातून विमा कव्हरेज वाढवणे शक्य होईल. परदेशी विमा कंपन्या आधुनिक विमा उत्पादने आणि तंत्रज्ञानही सोबत आणतील. त्यामुळे कालांतराने गिग वर्कर्स, छोटे व्यावसायिक तसेच हवामान बदलाशी संबंधित जोखमींसाठीही नवे विमा पर्याय उपलब्ध होतील.
शंभर टक्के एफडीआयच्या निर्णयातील महत्त्वाची अट म्हणजे संपूर्ण प्रीमियम रकमेची गुंतवणूक भारतातच करणे. त्यामुळे विम्यामार्फत जमा होणारी देशांतर्गत बचत भारतीय वित्तीय आणि पायाभूत बाजारातच वापरली जाईल. या सुधारणांमुळे परदेशी गुंतवणुकीच्या अटी सुलभ होतील. भांडवली गरजा पूर्ण करणे सोपे जाईल आणि कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स तसेच नियामक देखरेखीच्या बाबतीत आयआरडीएआय अधिक सक्षम होईल.
असे असले, तरी या निर्णयाबाबत काही चिंता व्यक्त केल्या जात आहेत. पूर्णपणे परदेशी मालकीच्या विमा कंपन्यांनी केवळ शहरी भाग आणि उच्च उत्पन्न गटांवर लक्ष केंद्रित केले, तर एलआयसीच्या सामाजिक जबाबदार्या आणि क्रॉस सबसिडीच्या क्षमतेवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. तसेच परदेशी कंपन्यांनी मोठा बाजारहिस्सा ताब्यात घेतल्यास दीर्घकाळात देशांतर्गत नियंत्रण कमकुवत होण्याची भीतीही व्यक्त केली जाते. तथापि, एलआयसीचे देशभर पसरलेले जाळे, ग्रामीण भागातील मजबूत उपस्थिती आणि सरकारी योजनांमधील मध्यवर्ती भूमिका पाहता तिच्यावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता तुलनेने कमी आहे. उलट या बदलानंतर एलआयसीसह अन्य देशांतर्गत विमा कंपन्यांना उत्पादने आधुनिक करणे, भागीदारी वाढवणे, डिजिटल माध्यमांत गुंतवणूक करणे आणि जोखीम व्यवस्थापन अधिक सक्षम करणे आवश्यक ठरणार आहे. त्यामुळे परदेशी कंपन्यांपुढे त्यांचे विस्थापन होण्याऐवजी त्या सक्षम पर्याय म्हणून उभ्या राहू शकतील.
या निर्णयावर टीका करताना काहींचा आरोप आहे की, हा बदल देशांतर्गत कंपन्यांपेक्षा परदेशी कंपन्यांच्या हितासाठी आहे; मात्र भारतीय नेतृत्व, संपूर्ण प्रीमियम रकमेची देशांतर्गत गुंतवणूक आणि ईर्डाची कडक नियामक देखरेख लक्षात घेता देशहिताशी तडजोड होत असल्याचा दावा अतिरंजित वाटतो, तरीही भविष्यात परदेशी मालकीच्या विमा कंपन्यांकडून मोठ्या राष्ट्रीय विमा संस्थांमध्ये विलिनीकरण होणार नाही, याकडे सतर्क लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. या पार्श्वभूमीवर आयआरडीएआयची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे.
