प्रश्नांच्या कचाट्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक

मोहन एस. मते, मुक्त पत्रकार

ग्रामीण विकासाचे ध्येय डोळ्यासमोर ठेवून जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायती, नगरपालिका आणि महानगरपालिका अशा पद्धतीने सत्तेचे आणि अधिकाराचे विकेंद्रीकरण करण्यात आलेले आहे. एका अर्थाने हा लोकशाहीचा पाळणा आहे असे म्हटले जाते. असे असताना महाराष्ट्रात गेल्या अनेक महिन्यांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुका प्रलंबित राहिल्या होत्या. पण आता सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यांमध्ये त्या पूर्ण करण्याचा निर्णय दिला आहे.

दीर्घकाळापासून रखडलेल्या महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच मोकळा केला आहे. येणार्‍या चार आठवड्यांत या निवडणुकांबाबतची अधिसूचना जारी करून निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. अर्थात, गरजेनुसार योग्य प्रकरणात मुदतवाढ मागण्याचे स्वातंत्र्य निवडणूक आयोगाला देण्यात आले आहे, तसेच ओबीसी आरक्षणाबाबत बांठिया आयोगाच्या 2022 च्या अहवालापूर्वीची स्थिती कायम ठेवण्याचा आदेश खंडपीठाने यावेळी दिला आहे.

विशेष म्हणजे या निवडणुका अडवून ठेवण्याचे कोणते कारण आम्हाला दिसत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. निवडणुकांचे आदेश देतानाच याबाबतच्या आरक्षणाबाबत स्पष्टताही न्यायालयाने दिली आहे. त्यानुसार 1994 ते 2022 दरम्यान स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये दिलेल्या ओबीसी आरक्षणाच्या आधारावर या निवडणुका घेतल्या जाणार आहेत. अनेक वर्षे स्थानिक स्वराज्य संस्था या सरकारी अधिकार्‍यांच्या ताब्यात आहेत आणि मोठमोठे धोरणात्मक निर्णय तेच घेतात. अनेक प्रकारच्या याचिकांमुळे लोकशाहीची संपूर्ण प्रक्रिया ठप्प झाली आहे. अधिकार्‍यांची कोणतीही जबाबदारी नाही, याला काय अर्थ आहे? मग, विद्यमान आकडेवारीच्या आधारावर निवडणूक घेण्याचे आदेश का देऊ नयेत, हे न्यायालयाचे मत निश्चितच स्थानिक लोकशाहीच्या द़ृष्टीने महत्त्वाचे ठरते.

राज्यातील 29 महानगरपालिका, 32 जिल्हा परिषदा, 248 नगरपरिषदा, 336 पंचायत समित्या आणि 42 नगरपंचायती यांच्या निवडणुका अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित आहेत; परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे येत्या सप्टेंबर ते नोव्हेंबरपर्यंत या निवडणुका होण्याची दाट शक्यता आहे. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोग येत्या 6 जूनपर्यंत निवडणुका कधी घेणार, हे जाहीर करेल. कारण, चार महिन्यांची मुदत सप्टेंबरपर्यंत संपणार आहे; पण त्यावेळी राज्यात मोठ्या प्रमाणात पाऊस असतो. हे विचारात घेता आयोग न्यायालयाला मुदतवाढीची विनंती करेल असे वाटते. त्यातच सर्व स्थानिक संस्थांच्या निवडणुका एकाच वेळी होणार का, याची उत्सुकता आहे. विविध प्रकारच्या निर्णय प्रक्रिया आणि पद्धतीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा पार विचका झालेला आहे. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मागील तीन ते पाच वर्षे निपचित पडलेल्या स्थानिक लोकशाहीला पुन्हा जागे केले आहे, असे म्हणावे लागेल. असे असले तरी प्रत्यक्ष निवडणूक लागेपर्यंत कोणते नवीन नियम लावले जातील, हे सांगता येत नाही. एक मात्र निश्चित की, लोकशाहीची प्रयोगशाळा मानल्या गेलेल्या या स्थानिक स्वराज्य संस्था गेल्या काही वर्षांत प्रशासकांनी पार खिळखिळ्या करून मंत्रालयाची बटीक करून ठेवल्या आहेत. न्यायालयाने ‘आता निवडणुका घ्या’ असा आदेश दिला असला, तरी प्रत्यक्षात त्या जाहीर होऊन पार पडेपर्यंत काही नेम नाही, अशी स्थिती आहे.

खरे पाहता, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून सत्तेचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले आहे. जवळपास सर्वच राज्यांमध्ये लोकशाहीचे हे त्रिस्तरीय प्रारूप आहे आणि प्रत्येक राज्यात ग्रामीण विकासाचे ध्येय डोळ्यांसमोर ठेवून जिल्हा परिषदा, तालुकास्तरावर पंचायत समिती आणि गाव पातळीवर ग्रामपंचायती, शहरांच्या पातळीवर नगरपालिका आणि महानगरपालिका अशा पद्धतीने सत्तेचे आणि अधिकाराचे विकेंद्रीकरण करण्यात आलेले आहे. एका अर्थाने हा लोकशाहीचा पाळणा आहे असे म्हटले जाते.

राज्यातील आजच्या राजकीय स्थितीचा विचार करता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका महायुती एकत्र लढणार असल्याची घोषणा राज्याच्या प्रमुखांनी तत्काळ केली आहे; परंतु निवडणुका घोषित होण्यापूर्वी काही दिवस अनेक महत्त्वांच्या शहरांमध्ये प्रत्येक पक्षाकडून स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवण्याचा अंदाजही गेले काही महिने घेतला जात आहे. त्यातच समविचारी पक्षांशी स्थानिक पातळीवर युतीसाठी चाचपणी सुरू आहे. महायुतीच्या घटक पक्षांमध्ये याच प्रकारे समीकरणे बांधली जात आहेत. सत्ताधार्‍यांमध्ये विविध कारणांनी नेहमीच होत असलेली धुसफूस विचारात घेता महायुती एकत्र निवडणूक लढवणार की स्वतंत्र, याबाबत स्पष्टता नाही. काही महिन्यांपासून स्थानिक पातळीवर महायुतीच्या कार्यकर्त्यांमधील धुसफूस चव्हाट्यावर मांडली जाऊ लागली आहे. सत्ताधारी पक्षातील नेते आणि मंत्री परस्परांच्या निर्णयांवर शेरेबाजी करत आहेत. काही ठिकाणी महत्त्वाच्या जिल्ह्यामधील पालकमंत्री पदाचा वाद अद्यापही सुटलेला नाही. महायुतीतील काही मंत्री परस्परांना सध्या शालजोडीतील लगावून देत आहेत. अशा स्थितीत राज्यप्रमुखांनी एकत्र येऊ असे म्हटले असले, तरी अन्य सहकारी पक्षांच्या प्रमुखांना आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांना कितपत मान्य होईल, याबद्दल शंकाच आहे. दुसरीकडे, या निवडणुकांसाठी महाविकास आघाडीची स्थिती अशीच आहे. शिवसेना उबाठा आणि मनसे एकत्र येणार का आणि आघाडीचे काय होणार, ही उत्सुकतेची बाब आहे.

आज लोकशाहीवादी म्हणून घेणार्‍या देशातील विविध राज्यांमध्ये जनतेच्या प्रश्नापेक्षाही राजकारणाला आणि निवडणुकांना जास्त महत्त्व आले आहे, हे जनतेला धडधडीतपणे दिसून येते. राज्यात सध्या अनेक ठिकाणी अवकाळी पाऊस, तळाशी गेलेला पाणीसाठा, शेतीची दुरवस्था यासारखे गंभीर प्रश्न उभे ठाकले असताना त्याकडे दुर्लक्ष करत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा आनंदोत्सव साजरा होणे, ही विचार करायला लावणारी बाब आहे.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका निर्भय आणि पारदर्शक वातावरणात हव्यात म्हणून सर्वप्रथम प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. प्रत्यक्ष निवडणुकीऐवजी प्रभाग रचनेच्या कार्यवाहीपासून राबविण्याचा आदेश आयोगाने 31 जुलै 2018 रोजी निर्गमित केला होता. त्यानुसार निवडणूक प्रक्रिया ही कर्तव्यदक्ष आणि निष्पक्ष अधिकार्‍यांकडून हाताळण्यात येईल. कारण, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये पैशाची उलाढाल मोठ्या प्रमाणावर होते. गेली 35-40 वर्षे राजकारणावर अर्थकारणाच्या समझोत्याचे नियंत्रण दिसत आहे. या राजकीय अर्थकारणाची द़ृष्टी म्हणजे महाराष्ट्राचे मुख्य राजकारण आहे, असे समीकरण बनले आहे. हेच महाराष्ट्राच्या राजकीय प्रतिमेचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य बनले आहे. निवडणुका मग त्या कोणत्याही असोत, किती सर्रास पैसा वाटला जातो हे सर्वश्रुत आहे. काळ्या पैशाची निर्मिती आणि भ्रष्टाचार रोखायचा असेल, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकापासून लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांमधील सुधारणांची आवश्यकता सर्वच राज्यांनी स्वीकारणे फार महत्त्वाचे आहे. राजकीय क्षेत्रामध्ये येणारा काळा पैसा थांबवावा लागेल.

कोणत्याही निवडणुकीच्या काळात अत्यंत महत्त्वाचे असलेला घटक म्हणजे मतदार होय. या काळात, तर त्याला राजा संबोधून त्याच्या घरापर्यंत जाऊन त्याला वंदन केले जाते; पण त्याचवेळी त्यांना कोणत्या तरी प्रकारे वश करण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला जातो. मतदान हे दान आहे. ते दान सत्पात्री पडावे लागते. भ्रष्ट, स्वार्थी लोकांना मतदान करणे चुकीचे आहे. भारत हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश म्हणून ओळखला जातो. ही गोष्ट अन्यदेशीयही मान्य करतात. वस्तुतः लोकशाही शांततामय मतपेटीद्वारे सत्तांतर घडवून आणणारी शासन पद्धती म्हणून ओळखली जाते. हुकूमशाहीत आणि लष्करशाहीत बंदुकीचा वापर करून सत्तांतर घडविले जाते. लोकशाहीत मात्र डोके फोडण्याऐवजी ती मोजली जातात. दरडोई एक मत या आधारावर कोणत्या पक्षाला बहुमत मिळते, हे ठरले जाते. या मतदानाच्या हक्काचा वापर नागरिकांनी सक्षम आणि स्वच्छ चारित्र्याचा उमेदवार निवडून देऊन करायला हवा. डोळे मिटून मतदान करणार्‍या पक्षांचे हितचिंतक मतदार आणि सरळ सरळ नोटा घेऊन मतदान करणार्‍या काही मतदारांचा वर्गही समाजात आहे. याबद्दल नेहमीच बोलले जाते; पण आज केवळ गरीबच नव्हे, तर काही सुशिक्षित, धनवान कुटुंबेही मतदानासाठी पैसे घेताना दिसतात तेव्हा लोकशाही पराभूत होत असते. ही मंडळी निवडणुकांना संधी मानून सोसायटीची टाकी आणि टाईल्स फुकट लावून घेण्यासाठी पुढे असतात. काही मंडळी उमेदवारांना थेट पैशाची मागणी करतत, अशीही चर्चा दबक्या आवाजात होत असते. या पार्श्वभूमीवर जनतेचे हित जपणारे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मतदारसंघाचा विकास करणारे, मतदारांना सोयीसुविधा देणारे, खेड्यापाड्यांचा-वाड्यावस्त्यांचा कायापालट करू पाहणारे उमेदवार निवडून देणे हे प्रामाणिक मतदारांचे कर्तव्य आहे. यासाठी योग्य काय आणि अयोग्य काय, याचा विचार महत्त्वाचा ठरतो. मतदानाची प्रक्रिया मतदारांनी प्रामाणिकपणाने पार पाडल्यास निश्चित सत्तेत चांगली माणसे येण्यास मदत होईल. नव्या भारताच्या जडणघडणीसाठी, उभारणीसाठी ही काळाची गरज आहे. बहुसंख्य मतदारांच्या पसंतीचे सरकार सत्तेवर येणे हे लोकशाहीच्या स्थैर्यासाठी आवश्यक असते; पण या सरकारमधील लोकप्रतिनिधी स्वच्छ चारित्र्याचे असल्यास ते परिपक्व लोकशाहीचे सुलक्षण मानले जाते. या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत चालणार्‍या विविध प्रकारच्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी अधिक कठोरपणे पावले उचलणे जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच मतदारांनीही प्रामाणिकपणाने मतदान करणे आवश्यक आहे.