डॉ. मंगेश कश्यप
तलाव हा केवळ जलस्रोत नसतो; तो रोजगार निर्माण करतो, पर्यटनाला चालना देतो, मत्स्य व्यवसाय वाढवतो, भूजल समृद्ध करतो, जैवविविधतेचे संरक्षण करतो आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला दीर्घकालीन स्थैर्य प्रदान करतो. त्यामुळे आजच्या काळात तलावांचे संवर्धन हा पर्यावरणीय कार्यक्रम नसून आर्थिक विकासाचा पाया मानला जात आहे.
तलाव म्हणजे केवळ पाण्याचा साठा नव्हे. तो स्थानिक अर्थव्यवस्थेचा, रोजगाराचा आणि शाश्वत समृद्धीचा अदृश्य खजिना आहे. भारतात तलावांकडे प्रामुख्याने पिण्याचे पाणी, सिंचन किंवा धार्मिक स्थळ म्हणून पाहिले जाते; परंतु जगभरात तलावांचा विचार आता 'ब्ल्यू इकॉनॉमी' (Blue Economy) किंवा 'लेक इकॉनॉमी' (Lake Economy) या व्यापक आर्थिक दृष्टिकोनातून केला जात आहे. कारण, एक सदृढ तलाव हा केवळ जलस्रोत नसतो, तो रोजगार निर्माण करतो, पर्यटनाला चालना देतो, मत्स्य व्यवसाय वाढवतो, भूजल समृद्ध करतो, जैवविविधतेचे संरक्षण करतो आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला दीर्घकालीन स्थैर्य प्रदान करतो. त्यामुळे आजच्या काळात तलावांचे संवर्धन हा पर्यावरणीय कार्यक्रम नसून आर्थिक विकासाचा पाया मानला जात आहे.
संयुक्त राष्ट्रसंघ, जागतिक बँक, रामसर करार (Ramsar Convention) आणि OECD यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी जलस्रोतांना 'नैसर्गिक भांडवल' (Natural Capital) म्हणून मान्यता दिली आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे, ज्या प्रदेशातील तलाव निरोगी असतात, त्या प्रदेशातील अर्थव्यवस्था अधिक लवचिक, स्थिर आणि गुंतवणुकीसाठी आकर्षक बनते. तलाव म्हणजे खर्च नव्हे, तर दीर्घकालीन आर्थिक गुंतवणूक आहे. याचे सर्वोत्तम उदाहरण म्हणजे अमेरिका आणि कॅनडा यांच्या सीमेवरील ग्रेट लेक्स. जगातील गोड्या पाण्याचा हा सर्वात मोठा समूह लाखो लोकांना पिण्याचे पाणी पुरवतोच; परंतु जहाज वाहतूक, मत्स्य व्यवसाय, औद्योगिक उत्पादन, पर्यटन आणि ऊर्जा या सर्व क्षेत्रांमधून अब्जावधी डॉलर्सची आर्थिक उलाढाल निर्माण करतो. हजारो उद्योग, बंदरे आणि पर्यटन व्यवसाय या तलावांवर अवलंबून आहेत. तलावांचे संरक्षण म्हणजे त्या संपूर्ण प्रादेशिक अर्थव्यवस्थेचे संरक्षण, हे या उदाहरणातून स्पष्ट होते.
जपानमधील लेक बिवा हे आणखी एक प्रेरणादायी उदाहरण आहे. हा तलाव लाखो नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याचा स्रोत आहे; परंतु त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे स्थानिक नागरिक, उद्योग आणि शासन यांनी मिळून त्याच्या संरक्षणासाठी सामाजिक करार निर्माण केला. औद्योगिक सांडपाण्यावर नियंत्रण, स्थानिक लोकांचा सहभाग, पर्यावरणपूरक पर्यटन आणि जलशिक्षण यांच्या माध्यमातून लेक बिवा हा केवळ जलस्रोत राहिला नाही, तर तो शाश्वत विकासाचे जागतिक मॉडेल बनला. भारतातील ओडिशातील चिलिका सरोवर ही भारतातील सर्वात मोठी खाऱ्या पाण्याची सरोवर प्रणाली आहे. एकेकाळी प्रदूषण आणि गाळ संचयनामुळे तिचे अस्तित्व धोक्यात आले होते; मात्र जल वैज्ञानिक आणि चिलिका सरोवराचे तत्कालीन दूरदृष्टी असलेले कार्यकारी अधिकारी डॉ. अजित पटनाईक यांच्या अथक प्रयत्नाने, वैज्ञानिक व्यवस्थापन, स्थानिक मच्छीमारांचा सहभाग आणि पर्यावरणीय पुनरुज्जीवनामुळे चिलिका पुन्हा समृद्ध झाला. आज हजारो मच्छीमार कुटुंबांचा रोजगार, पक्षी निरीक्षण पर्यटन, जलपर्यटन आणि जैवविविधता या सर्वांचे आर्थिक मूल्य अब्जावधी रुपयांमध्ये मोजले जाते. हीच खरी 'ब्ल्यू इकॉनॉमी' आहे.
राजस्थानातील उदयपूर हे 'तलावांचे शहर' म्हणून प्रसिद्ध आहे. पिछोला, फतेहसागर, स्वरूपसागर यांसारख्या तलावांनी उदयपूरला जागतिक पर्यटन नकाशावर स्थान मिळवून दिले. आज हॉटेल उद्योग, हस्तकला, स्थानिक वाहतूक, खाद्य व्यवसाय, सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि हजारो लघुउद्योजकांची उपजीविका या तलावांवर अवलंबून आहे. हे तलाव नसते, तर उदयपूरची पर्यटन अर्थव्यवस्था आजच्या उंचीवर पोहोचली असती का, हा प्रश्न प्रत्येकाने स्वतःला विचारण्याची गरज आहे. काश्मीरमधील दल लेक हेदेखील याचे उत्तम उदाहरण आहे. शिकारा, हाऊसबोट, फूलबाजार, हस्तकला आणि पर्यटन या सर्वांची अर्थव्यवस्था या तलावाभोवती विकसित झाली आहे. तलावाच्या गुणवत्तेचा परिणाम थेट स्थानिक रोजगारावर होतो. त्यामुळे तेथील प्रत्येक नागरिकाला तलावाचे आरोग्य म्हणजे स्वतःच्या अर्थकारणाचे आरोग्य असल्याची जाणीव आहे.
तलावांचा आर्थिक प्रभाव केवळ पर्यटनापुरता मर्यादित नाही. एका समृद्ध तलावामुळे आसपासच्या भूजलपातळीत वाढ होते. परिणामी, शेतीचे उत्पादन वाढते, पिण्याच्या पाण्याचा खर्च कमी होतो आणि उद्योगांना स्थिर जलपुरवठा मिळतो. संशोधनातून असे दिसून आले आहे की, ज्या भागात तलावांचे संवर्धन झाले आहे, तेथे जमिनीच्या किमती, गुंतवणूक आणि जीवनमान यामध्येही सकारात्मक वाढ दिसून येते. त्यामुळे तलाव हे स्थानिक विकासाचे 'मल्टिप्लायर' ठरतात. हवामान बदलाच्या काळात तलावांचे आर्थिक मूल्य अधिक वाढते. अतिवृष्टीच्या वेळी ते पूरनियंत्रण करतात, तर दुष्काळात जलसाठा उपलब्ध करून देतात. यामुळे शेती, उद्योग आणि शहरे यांना मोठा आर्थिक आधार मिळतो. पूर किंवा दुष्काळामुळे होणारे नुकसान कमी करणे हेदेखील तलावांचे एक महत्त्वाचे 'अदृश्य आर्थिक योगदान' आहे. अर्थशास्त्राच्या भाषेत याला Ecosystem Services असे म्हणतात. दुर्दैवाने या सेवांचे मूल्य आपण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या गणनेत अजूनही पुरेसे मोजत नाही.
महाराष्ट्रासाठी यासंदर्भात मोठी संधी उपलब्ध आहे. विदर्भातील मालगुजारी तलाव, मराठवाड्यातील ऐतिहासिक तलाव, पश्चिम महाराष्ट्रातील सिंचन तलाव आणि कोकणातील जलाशय यांचे नियोजनबद्ध पुनरुज्जीवन झाले, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवे बळ मिळू शकते. मत्स्य व्यवसाय, जलपर्यटन, जलक्रीडा, पक्षीनिरीक्षण, पर्यावरण शिक्षण, स्थानिक खाद्य संस्कृती आणि ग्रामीण पर्यटन यांना मोठी चालना मिळू शकते. प्रत्येक जिल्ह्याने 'लेक इकॉनॉमी मिशन' तयार करून तलावांना स्थानिक विकास आराखड्याचा भाग बनविण्याची वेळ आली आहे. यासाठी शासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था, उद्योग, स्वयंसेवी संस्था आणि नागरिक यांची संयुक्त भागीदारी आवश्यक आहे. तलावांकडे खर्च म्हणून नव्हे, तर दीर्घकालीन गुंतवणूक म्हणून पाहिले पाहिजे. तलावांचे पुनरुज्जीवन म्हणजे रोजगारनिर्मिती, हवामान प्रतिरोधक विकास, भूजलसुरक्षा आणि स्थानिक समृद्धी यांचा पाया मजबूत करणे होय.
आज भारत पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न पाहत आहे; परंतु त्या विकासाचा पाया पाण्यावर उभा आहे. तलाव कोरडे पडले, प्रदूषित झाले किंवा नष्ट झाले, तर स्थानिक अर्थव्यवस्थादेखील कमकुवत होईल. म्हणूनच आता विकासाची नवीन व्याख्या करण्याची वेळ आली आहे, जिथे प्रत्येक तलाव हा केवळ जलाशय नसून आर्थिक विकासाचा 'ब्ल्यू ॲसेट' मानला जाईल. तलाव वाचविणे म्हणजे पर्यावरण वाचविणे एवढेच नाही, तर स्थानिक रोजगार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक वारसा आणि भविष्यातील आर्थिक स्थैर्य सुरक्षित करणे होय. भारताच्या शाश्वत विकासाचा नवा अध्याय नदीपासून नव्हे, तर प्रत्येक गावातील, प्रत्येक शहरातील आणि प्रत्येक प्रदेशातील तलावापासून सुरू होऊ शकतो.
