रंगनाथ कोकणे, पर्यावरण अभ्यासक
केरळच्या वायनाडमधील विनाशकारी भूस्खलनाला एक वर्ष पूर्ण होत असतानाच उत्तराखंडमधील उत्तरकाशीत ढगफुटीमुळे पुन्हा एकदा भीषण अस्मानी संकटाला सामोरे जावे लागले. उत्तर असो दक्षिण असो, निसर्गाच्या रुद्रावतारापासून कोणीही बचावू शकलेले नाही. त्याच्याशी छेडछाड करणार्यांची तो गय करत नाही, हे जगभरात दिसून आले आहे. पर्वतीय भागात पर्यटन आणि विकासाच्या नावाखाली निसर्गाच्या द़ृष्टीने संवेदनशील असलेल्या भागात डोंगर फोडण्याचे काम आणि यासाठी होणारी जंगलतोड या ढगफुटीमुळे होणार्या हानीच्या मुळाशी आहे.
प्रत्येक वर्षी पावसाळ्याचा हंगाम सुरू झाला की, अनेक प्रकारच्या आपत्ती घडतात. यात पूर, भूस्खलन आणि अतिवृष्टीसारख्या घटना घडतात. या सर्व नैसर्गिक आपत्तींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जीवितहानी होते. पूरामुळे लाखो घरे पाण्याखाली जातात. शेती आणि जनावरांचेही मोठे नुकसान होते. जोरदार पावसामुळे डोंगरी राज्यांमध्ये भूस्खलन सामान्य बाब बनते. त्यामुळे वाहतुकीवर परिणाम होतो. भूस्खलनामुळे अनेक लोक त्याच्या कचाट्यात येतात. या सर्व घटनांच्या दरम्यान ढगफुटी हे एक मोठं संकट आहे. बहुतेक वेळा पावसाळ्याच्या दिवसांमध्ये पर्वतीय राज्यांमध्येच ढगफुटीच्या घटना घडतात. अलीकडेच उत्तराखंडच्या उत्तरकाशीतील धराली गावात ढगफुटी झाल्याने उडालेला हाहाकार भयावह आणि भीषण आहे. या नैसर्गिक संकटामुळे झालेल्या हानीचा शोध हा बचाव आणि मदतकार्य पूर्ण झाल्यानंतरच कळेल; मात्र काही सेकंदांतच अनेक पक्की घरे आणि हॉटेल जमीनदोस्त झाली. ही घटना पाहता आपण जुन्या घटनांवरून अजूनही काही शिकलेलो नाही, असे लक्षात येते. या विनाशकारी व्हिडीओचे फुटेज सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत आणि यात स्पष्टपणे खीर गंगानदीच्या प्रचंड प्रवाहाच्या वाटेत असंख्य उभ्या असलेल्या इमारती वाहून गेल्याचे दिसते. एवढेच नाही, तर या पात्रातच मोठा बाजार वसल्याचे आढळून आले. कदाचित स्थानिक भौगोलिक रचना पाहून मानवी वस्तीचे नियोजन केले असते, तर अशा प्रकारच्या अस्मानी संकटामुळे होणारी जीवित व वित्तहानी बर्याच अंशी टळली असती. या घटनेनंतर काही वेळातच लष्कर, एनडीआरएफ अणि एसडीआरएफचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले आणि ढिगार्याखाली दबलेल्या लोकांना बाहेर काढण्याचे काम सुरू केले. एम्स ऋषीकेशमध्येदेखील जखमींना तातडीने उपचार करता येतील, याद़ृष्टीने आपत्कालीन व्यवस्था केली गेली.
जागतिक तापमानवाढ आणि हवामान बदलांमुळे गेल्या काही वर्षांत पावसाळ्यात पर्वतीय भागात ढगफुटीच्या घटनांचे प्रमाण वाढत आहे. ऑगस्ट 1998 मध्ये पिथौरागढ जिल्ह्यातील मालपा गावात जोरदार ढगफुटी झाली. यामुळे भूस्खलन झाले. या घटनेत 60 कैलास मानसरोवर यात्रेकरूंसह एकूण 225 लोकांचा मृत्यू झाला होता. उत्तराखंडच्या चमोली जिल्ह्यात जुलै 2004 मध्ये बद्रीनाथ मंदिर परिसरात ढगफुटी झाली. यामुळे मंदिर परिसरात मोठे भूस्खलन झाले. या घटनेत 17 लोकांचा मृत्यू झाला आणि 28 लोक जखमी झाले. महाराष्ट्राच्या राजधानी मुंबईमध्ये 26 जुलै 2005 रोजी ढगफुटी झाली. यामुळे शहरात प्रचंड पावसामुळे पूरस्थिती निर्माण झाली. या घटनेत शेकडो लोक मृत्युमुखी पडले आणि मोठ्या प्रमाणात मालमत्तेचे नुकसान झाले. उत्तराखंडमधील केदारनाथ येथे जून 2013 मध्ये ढगफुटी झाली. यामुळे प्रचंड पावसासोबत आलेल्या पुरामुळे केदारनाथ आणि रामबाडा परिसर पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाला. या भीषण आपत्तीत 5 हजारांहून अधिक लोक मृत्युमुखी पडले आणि हजारो लोक बेपत्ता झाले. ही भारताच्या इतिहासातील सर्वात विनाशकारी नैसर्गिक आपत्तींमध्ये एक मानली जाते. यंदाच्या वर्षी हिमाचल प्रदेशातील कुल्लू जिल्ह्यात जून 2025 मध्ये ढगफुटी झाली. कुल्लूच्या सैंज खोर्यातील जीवा नाला आणि गडसा भागात मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. या घटनेत तीन लोक बेपत्ता झाले. अनेक घरे, एका शाळेची इमारत, रस्ते आणि छोटे पूल नष्ट झाले. शेतीचीही मोठ्या प्रमाणावर हानी झाली.
ढगफुटी, अतिवृष्टी, महापूर यामुळे होणार्या हानीचे कारण निसर्गातला मानवी हस्तक्षेप हे आहे. हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडचा विचार करता तेथे स्थानिक पातळीवरील पाण्याच्या प्रवाहात केलेल्या बदलामुळे अशा प्रकारचे संकट वारंवार येत आहे. पूर्वी पर्वतीय भागात मानवी हालचालीचे प्रमाण कमी असायचे; परंतु गेल्या काही वर्षांत विकासकामे वेगाने होत असून यासाठी बेसुमार जंगलतोड होत आहे. यातूनच जंगलात वणवा पेटण्याचे प्रकार वाढले आहेत. पर्यटनाला चालना देण्यासाठी निसर्गाला मागे टाकण्याची तयारी पाहता त्याचा स्थानिक वातावरणावर विपरीत परिणाम झाला आहे. अर्थात, पर्वतीय भागात राहणार्या नागरिकांना, पर्यटकांना चांगल्या सुविधा मिळणे गरजेचे आहे. रस्ते, वीज आणि रुग्णालय यासारख्या पायाभूत सुविधा मिळणे आवश्यक आहे; परंतु या सुविधा देताना संवेदनशील पर्यावरणाचा बळी देणे गैर आहे. दुर्दैवाने विकास योजना राबविताना स्थानिकांना विश्वासात घेतले जात नाही आणि केवळ पर्यटकांचा विचार करत प्रकल्प हाती घेतले जातात. यावर गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.
आतापर्यंतच्या सर्व आपत्तीनंतर संवेदनशील भागात मानवी हस्तक्षेप कमी करण्याची मागणी केली गेली. विकास कामे राबविताना स्थानिक पर्यावरणाकडे लक्ष द्यावे, असे सांगितले गेले. धराली बाजार येथील हाहाकार पाहता देशात या प्रश्नाकडे किती गांभीर्याने पाहिले गेले, हे कळून चुकते. ही स्थिती केवळ पर्वतीय भागातच नाही, तर प्रयागराज, वाराणसी येथेदेखील घडताना दिसत आहे. स्थानिक अभ्यासकांच्या म्हणण्यानुसार, या भागात पूर्वी अडीच दिवसांतच पावसाचे पाणी वाहून जायचे. कारण, त्याला वाहून जाण्यासाठी पुरेसा मार्ग असायचा; मात्र आता त्या मार्गावर सिमेंटचे जंगल उभारले असून त्यामुळे पाणी जाण्यासाठी रस्ताच राहिला नाही. विकसित देशांवर निसर्ग मेहरबान आहे, असे नाही आणि तेथे पुरामुळे काहीच हानी होत नाही, असे नाही; मात्र त्यांचे धोरण मनुष्यहानी कमीत कमी करण्यावर अवलंबून असते आणि यानुसार प्रकल्प राबविले जातात.
एका सरकारी अहवालानुसार, उत्तराखंडच्या पवर्तीय भागात भूस्खलनाचे क्षेत्र वाढत आहे. अशावेळी संवदेनशील भागात विकासासाठी डोंगर पोखरण्याचे उद्योग सुरू ठेवायला हवेत का? पाऊस तर पडणारच आणि पर्वतीय भागात तो अधिकच बरसतो. त्याला नैसर्गिक वाट मिळाली नाही की, अशाप्रकारच्या घटना घडतात. आज सबंध देशभरात नदीकाठ गडप होत असून तेथे सोसायट्या बिनदिक्कत उभारल्या जात आहेत. पूररेषेतही बांधकाम होत आहे. बुंदेलखंडमध्ये महाराज छत्रसाल यांनी स्थापन केलेल्या छतरपूर शहरातील सर्वात मोठा तलाव किशोर सागर सध्या अतिक्रमणाच्या विळख्यात आहे. तेथे बेकायदा नागरी वस्ती उभारल्याने वाद निर्माण झाला. शेवटी राष्ट्रीय हरित लवादाने दि. 7 ऑगस्ट 2014 रोजी भराव क्षेत्र रिकामे करण्याचे आदेश दिले; पण याकडे चालढकल झाली. यावर्षी पावसाळ्यात इतका पाऊस पडला की, किशोर सागरच्या पात्रात उभारलेल्या घरांत दहा फुटांपर्यंत पाणी शिरले. एका झटक्यात तलावाने त्याचे क्षेत्र दाखवून दिले. आता त्यास महापूर म्हटले जात असले, तरी किशोर सागरने नैसर्गिकरीत्या आपला पत्ता सांगितला आहे. देशभरातील प्रत्येक गावात लहान नद्या, पारंपरिक तलाव किंवा धरण क्षेत्र असो तेथील बेकायदा बांधकामप्रकरणी न्यायालयात लढाई सुरू आहे आणि यातून मार्ग काढणे कठीण झाले आहे. अर्थातच पावसाळ्यात त्याची व्याप्ती खरी कळते. म्हणूनच वेळीच समस्येच्या मुळाशी जाऊन विचार करायला हवा. यासाठी इच्छाशक्ती असायला हवी.
पावसाचे पाणी स्थानिक पातळीवर रोखल्यास, नदीची पातळी वाढू नये यासाठी प्रयत्न केल्यास, मोठ्या धरणांच्या कामाला मनाई केल्यास, नदीजवळच्या पर्वतरांगावरचे खोदकाम थांबविल्यास, नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहाशी छेडछाड न केल्यास नैसर्गिक संकटाची तीव्रता निश्चितपणाने काही अंशी कमी राहिल. महापूर केवळ विनाशकारीच असतात, असे असे नाही. त्याच्या काही सकारात्मक बाजूही असतात. पुराने अकाळविक्राळ रुप धारण करण्यामागे उपनद्यांचे दुथडी भरून वाहणे, हवामान बदल, वाढती उष्णता, वाळूचा उपसा, शहरातील प्लॅस्टिक, गाळाचा उपसा, जमीन खचणे यासारख्या गोष्टी कारणीभूत आहेत.
जेव्हा नदीचे पाणी पसरते तेव्हा परिसरातील भूजल स्रोतांत पाण्याचे पुनर्भरण होते. भुजल पातळीत सुधारणा झाल्यास केवळ पाण्याचा प्रश्न मिटत नाही तर पृथ्वीच्या प्रकृतीसाठी देखील गरजेचे आहे. आसामचा मोठा भाग असो किंवा पश्चिम उत्तर प्रदेशातील सुपीक जमीन असो हा भाग पुरात वाहून आलेल्या गाळाने तयार झाला आहे. नदीला येणारे महापूर हे सजीवपणाचे लक्षण असून त्याचे काळानुसार सुरक्षित करणे गरजेचे आहे. सर्वात मोठी बाब म्हणजे नदीत टाकण्यात येणार्या कचर्याची महापुराकडून साफसफाई केली जाते. निरुपयोगी वस्तू काठावर आणून टाकल्या जातात. नदीतील दूषित तत्त्व बाजूला फेकले जाते किंवा त्या समुद्रात वाहत जातात. यामुळे नदी शुद्ध होते.पण मानवी हस्तक्षेपाने आणि काँक्रिटच्या जंगलांमुळे नद्यांची पात्रेच आक्रसत चालली आहेत आणि नदीकाठ इमारतींनी व्यापले आहेत. अशा परिस्थितीत ढगफुटी झाल्यास अनर्थ घडणे स्वाभाविक आहे. त्याबाबत निसर्गाला किंवा पावसाला दोष देऊन कसे चालेल?
