तब्बल पाच वर्षे बंद पडलेली मानसरोवर यात्रा पुन्हा एकदा सुरू होणार आहे. भारत आणि चीन या दोन देशांमधील बिघडलेले संबंध पुन्हा एकदा मार्गावर येण्याच्या दिशेने हे मोठे पाऊल असल्याचे मानले जातंय. जागतिक राजकारणावरही त्याचे मोठे परिणाम होण्याची शक्यता आहे. एखाद्या धार्मिक यात्रेचा जागतिक राजकारणाशी असलेला हा संबंध नीट समजून घ्यायला हवा. कारण धर्म हा जोडण्यासाठी असतो, तोडण्यासाठी नाही, हेच यातून वेगळ्या अर्थानं सिद्ध होतं.
25 सप्टेंबर 2015 चा दिवस. मध्यरात्री दोन वगैरे वाजले होते. नाशिकला सिंहस्थ कुंभमेळा भरला होता. त्यातील पवित्र स्नानाचा तो दिवस होता. साधू-बैराग्यांच्या तुफान गर्दीमध्ये राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, चीनचे भारतातील वाणिज्य दूत आणि अनेक मान्यवर गोदावरीचं उगमस्थान असलेल्या कुशावर्तावर जमले होते. प्रचंड गर्दीत मुख्यमंत्री आणि अन्य मान्यवरांनी हिमालयातील कैलास मानसरोवराचं पाणी दक्षिणगंगा असलेल्या गोदावरीत समर्पित केलं. ओआरएफचे तत्कालीन अध्यक्ष सुधींद्र कुलकर्णी यांच्या कल्पनेतून झालेल्या या उपक्रमाचं नाव होतं ‘होली वॉटर डिप्लोमसी’. दोन देशांमधील पवित्र जलसंगमाच्या द्वारे महासत्तांची ताकद असलेल्या दोन देशांना जवळ आणण्याचं स्वप्न त्यामागे होतं. म्हटलं तर ही एक छोटीशी घटना होती. पण नीट समजून घेतलं तर या घटनेपाठी दोन देशांमधील परराष्ट्र संबंधांचा फार मोठा कॅनव्हास आहे.
आज चीनच्या ताब्यात असलेल्या तिबेटमध्ये कैलास पर्वत आणि मानसरोवर आहे. हिंदू धर्माच्या मान्यतेनुसार, तिथं ‘कैलासराणा शिवचंद्रमोळी’ अशा साक्षात शिवशंकराचा वास आहे. बौद्धांच्या द़ृष्टीनं ते ब्रह्मांडांचं केंद्र आहे, जैनांच्या मते ते ऋषभ देवांचं निर्वाणस्थान आहे. तिबेटींच्या दृष्टीनं त्याची परिक्रमा पवित्र मानली जाते. या सर्व धार्मिक मान्यतांप्रमाणेच संरक्षणाच्या दृष्टीनेही हा भाग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या धार्मिक संकल्पना आणि संरक्षण-व्यापाराच्या दृष्टीनं असलेलं त्याचं भौगोलिक स्थान समजून घेतलं तर या भागात जाता येणं किती महत्त्वाचं आहे, याचा अंदाज येतो. गेले पाच वर्षे कोव्हिडची साथ आणि भारत-चीन सीमेवरील डोकलाम वादामुळे कैलास मानसरोवराची यात्रा बंद झाली होती. आता पुन्हा दोन देशांमधील संवादाचे दरवाजे किलकिले होत असून ही यात्रा पुन्हा सुरू होतेय. ही यात्रा खरं तर काही हजार लोकांपुरती असली तरी तिचे परिणाम संपूर्ण देशासाठी आणि जगासाठीही महत्त्वाचे आहेत.
कैलास आणि मानसरोवराच्या धार्मिक महत्त्वामुळे या तीर्थक्षेत्रांची यात्रा ही पिढ्यान्पिढ्या केली जातेय. पण 1951 मध्ये चीनने तिबेटवर ताबा मिळवला. तिबेटच्या दलाई लामांना भारताचा कायमच पाठिंबा राहिला. त्यामुळे चीन भारतावर नाराज असल्यानं या यात्रेत खंड पडला. पुढे 1954 मध्ये भारत-चीन द्विराष्ट्रीय करार होऊन ही यात्रा पुन्हा सुरू झाली. पण पुन्हा 1962 चं युद्ध आणि तिबेटमधला उठाव यामुळे ही यात्रा पुन्हा बंद पडली.
1981 मध्ये पुन्हा भारत-चीन संबंध सुधारले आणि ही यात्रा पुन्हा सुरू झाली. मग अगदी 2020 पर्यंत फारशा अडथळ्याविना ही यात्रा सुरू होती. 2019 मध्ये कोव्हिडच्या साथीची पहिली लाट आणि 2020 मध्ये डोकलाममध्ये भारत-चीन सीमेवर पुन्हा एकदा पडलेली ठिणगी यामुळे या यात्रेला पुन्हा एकदा ब्रेक लागला. आता पुन्हा पाच वर्षांनंतर भारत-चीन यांच्यातील परराष्ट्र सचिव पातळीवरील चर्चेत या यात्रेला पुन्हा परवानगी मिळाली आहे.
या यात्रेचा आणि भारत-चीन संबंधांचा हा इतिहास समजून घेतला तर नेमकी आत्ताच ही यात्रा का सुरू झाली, हा प्रश्न पडतो. त्याचं उत्तर जागतिक सत्ताकारणात आणि अर्थकारणात आहे. अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प यांचं अध्यक्ष होणं आणि चीनबद्दल अमेरिकेची भूमिका यामुळे आता चीनला शेजारी राष्ट्रांची मोठी गरज आहे. खरं तर चीन आणि भारत या दोन्ही देशांसाठी अमेरिकेत ट्रम्प येणं हा अवघड पेपर आहे. पण त्यातही चीनसाठी ट्रम्प हे जरा अधिकच अवघड जागेचं दुखणं आहे.
रशिया नव्हे तर चीन हा अमेरिकेचा शत्रू असेल, अशा पद्धतीची भूमिका ट्रम्प यांनी घेतल्याचे स्पष्टपणे दिसतंय. कोव्हिडनंतर अर्थव्यवस्थेतील रिकव्हरी जशी भारतात झाली, तशी अद्यापही चीनमध्ये झालेली नाही. त्यामुळे भारताचं मार्केटही चीनसाठी महत्त्वाचं आहे. ट्रम्प यांच्या वाढत्या बंधनांनतर अमेरिकेतील बाजारात कमी उठाव मिळण्याची शक्यता असताना, तर भारत अधिक महत्त्वाचा आहे. चीनला भारताचा बाजार पुन्हा खुणावू लागलाय.
दुसरीकडे भारतालाही चीनची गरज आहेच. परदेशी गुंतवणूक विशेषतः शेजारी राष्ट्रामधून येणारी गुंतवणूक ही कोव्हिडनंतर कमी झाली. ती पुन्हा वाढू शकेल. नेबरहूड पॉलिसीवर चीनचा विळखा आहे. भारत-चीन संबंध सुधारल्यास अन्य देशातूनही मदत मिळण्याची शक्यता वाढते. नॉलेज एक्स्चेंज हाही एक मोठा फायदा आहे. आपले अनेक विद्यार्थी चीनमध्ये शिकत होते. व्हिसाच्या नियमांमुळे त्यावरही खूप बंधनं आली होती. याही क्षेत्रात आपल्याला फायदा होऊ शकतो. परराष्ट्र संबंधातील हे ताणेबाणे नीट समजून घेतले तर ही यात्रा आताच का सुरू होते आहे याचा अंदाज आपल्याला येऊ शकतो. संबंध - मग ते दोन माणसांमधील असोत की दोन देशांमधील, गरज ही त्याची पूर्वअट असते. आज अमेरिकेतील सत्ताबदल आणि आर्थिक सुस्तावलेपण यामुळे दोन्ही देशांना एकमेकांची गरज आहे. त्यामुळेच मानसरोवराच्या काठावरील प्रेम पुन्हा एकदा बहरते आहे, हे लक्षात ठेवायला हवे.
सैन्य, शस्त्रसामग्री, आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील वर्चस्व आदी गोष्टींमुळे मिळणारी सत्ता ही ‘हार्ड पॉवर’ म्हणून ओळखली जाते. तर दोन देशांमधील धार्मिक यात्रा, सांस्कृतिक देवाण-घेवाण, पर्यटन आदींमधून विविध देशांमधील माणसांमध्ये परस्परसंबंध वाढवण्याच्या आंतरराष्ट्रीय प्रयत्नांना परराष्ट्र धोरणात ‘सॉफ्ट पॉवर’ असं म्हटलं जातं. कैलास मानसरोवराची यात्रा आणि इतर निर्णय समजून घेतले तर ही सॉफ्टपॉवर कशी काम करते, हे नीट कळतं. भारत-चीन सीमा विवादानंतर दोन्ही देशांतील पत्रकारांना परत पाठविण्यात आलं होतं. त्यामुळे दोन्ही देशांबद्दल जी माहिती एकमेकांच्या देशात थेट पोहोचत नव्हती, आता मानसरोवर यात्रेसोबत मीडिया आणि थिंकटँकमधील चर्चांना पुन्हा सुरुवात होईल असं म्हटलं जातंय. तसंच दोन देशांमधील पाणीवाटपाच्या चर्चाही पुन्हा सुरू होतील, असं सांगितलं जातंय.
भारत-चीन परराष्ट्र संबंधांच्या 75 व्या वर्षानिमित्त विविध कार्यक्रम होणार होते. त्यातील अनेक कार्यक्रम आजवर होऊ शकलेले नाहीत. त्याला पुन्हा गती मिळेल. त्यामुळे दोन्ही देशांतील विविध क्षेत्रांतील लोक एकमेकांच्या संपर्कात येतील. या सगळ्यामुळे भारत आणि चीन या दोन देशांत गेले कित्येक वर्षे थांबलेला जनसंवाद पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या सगळ्याहून महत्त्वाची अशी गोष्ट, म्हणजे भारत आणि चीनमध्ये होणारी थेट विमानसेवा पुन्हा सुरू होईल, असं म्हटलं जातंय. असं झालं तर आज चीनमध्ये जाण्यासाठी जे हाँगकाँग, सिंगापूर किंवा थायलंडमार्गे जावं लागतं, तो वळसा टळू शकेल. त्यामुळे अब्जावधी रुपये वाचतील आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला पुन्हा एकदा वेग येईल. चीनमधील अनेक वस्तू या भारतात येतात. पण त्या कर चुकवून येतात. त्यावरही अंकुश ठेवण्यासंदर्भात या मानसरोवर यात्रेसोबत चर्चा झालीय.
भारत आणि चीन हे फक्त भौगोलिक शेजारी देश नसून जगातील 28 टक्के लोकसंख्या या दोन देशांमध्ये राहते. पण या दोन देशांमधील संबंध कायमच अस्थिर राहिले. आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक भारत-चीन संबंधांबद्दल बोलताना ‘टू स्टेप्स अहेड, वन स्टेप बॅक’ असं म्हणतात. त्यामुळे मानसरोवर यात्रा आणि त्यासोबत झालेल्या निर्णयाकडे पाहताना ही उक्ती कायमच लक्षात ठेवायला हवी.
आज भारत आणि चीन हे अनेक सांस्कृतिक गोष्टींनी जोडलेले आहे. मानसरोवर यात्रा हा त्यातील एक छोटासा भाग आहे. बौद्ध धर्माशी जोडलेल्या अनेक गोष्टी भारत चीनला जोडू शकतात. त्यामुळे बुद्धिस्ट सर्किटमध्ये चिनी पर्यटकांची संख्या वाढणं, हा आपल्यासाठी खूप मोठा फायदा असू शकतो. त्यासाठीच थेट विमानसेवा ही अधिक लाभाची ठरेल. असे म्हटलं जातंय.
