डॉ. जयदेवी पवार
चौदाव्या झारखंड लोकसेवा आयोग नागरी सेवा परीक्षा, झारखंड कर्मचारी निवड आयोग संयुक्त पदवी स्तर परीक्षा आणि इतर भरती परीक्षांमधील कथित अनियमिततांची चौकशी करण्याच्या मागणीसाठी सुरू झालेले विद्यार्थी आंदोलन अखेर मागे घेण्यात आले. सोरेन सरकारने २०१४ पासून राज्य लोकसेवा आयोग आणि एका बाह्य संस्थेमार्फत घेण्यात आलेल्या २२ भरती परीक्षा रद्द केल्या आणि इतर २३ परीक्षांची चौकशी करण्याचे आदेश दिल्यानंतर आंदोलकांनी हा निर्णय घेतला. तथापि, ११वी ते १३वी झारखंड संयुक्त नागरी सेवा परीक्षा रद्द करण्यास आणि या परीक्षेच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या सरकारी कर्मचार्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यासंदर्भातील अधिसूचनांच्या अंमलबजावणीला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. या स्थगितीमुळे संबंधित उमेदवारांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.
झारखंडमध्ये सरकारी भरती परीक्षांमधील कथित गैरव्यवहारांविरोधात २४ दिवस सुरू असलेले विद्यार्थ्यांचे आंदोलन अखेर सरकारच्या काही महत्त्वाच्या निर्णयांनंतर मागे घेण्यात आले. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी जेएसएससी-सीजीएलसह संबंधित बाह्य संस्थेमार्फत घेण्यात आलेल्या परीक्षांबाबत कठोर निर्णय जाहीर केला. २०१४ पासून घेण्यात आलेल्या परीक्षांची सीआयडीमार्फत चौकशी करण्याचे आदेशही देण्यात आले. या निर्णयानंतर विद्यार्थ्यांनी आमरण उपोषण आणि आंदोलन स्थगित केले. आंदोलन थांबले असले, तरी त्यातून उपस्थित झालेले प्रश्न संपलेले नाहीत.
रांचीतील जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम परिसरात गेल्या २४ दिवसांपासून विद्यार्थ्यांचा ठिय्या सुरू होता. सहा विद्यार्थी आमरण उपोषणाला बसले होते. चौदावी जेपीएससी परीक्षा रद्द करावी, भरती प्रक्रियेतील कथित गैरव्यवहाराची स्वतंत्र चौकशी करावी, जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा रद्द करावी आणि परीक्षा यंत्रणेत व्यापक सुधारणा कराव्यात, या मागण्यांवर विद्यार्थी ठाम होते. सरकार आणि आंदोलक यांच्यात चर्चेच्या सहा फेर्या झाल्या; परंतु मागण्यांवर समाधानकारक तोडगा निघत नसल्याने आंदोलन लांबत गेले. अखेर सरकारला ठोस निर्णय जाहीर करावा लागला. या आंदोलनाची तीव्रता समजून घेण्यासाठी झारखंडमधील रोजगाराची परिस्थिती लक्षात घ्यावी लागेल. खनिज संपत्तीने समृद्ध असलेल्या या राज्यात रोजगाराच्या पुरेशा आणि स्थिर संधी निर्माण झालेल्या नाहीत. ग्रामीण भागातील मोठा वर्ग शेती, मजुरी आणि इतर अनिश्चित उत्पन्नाच्या साधनांवर अवलंबून आहे. अशावेळी सरकारी नोकरी ही तरुणांसाठी आर्थिक स्थैर्य मिळवण्याचा सर्वांत विश्वासार्ह मार्ग बनणे स्वाभाविक आहे; पण सरकारी भरती परीक्षांमध्ये गैरप्रकार झाल्याचा संशय निर्माण झाला की, त्याचा परिणाम उमेदवारांच्या भवितव्यावर होतो.
झारखंड लोकसेवा आयोगाच्या संयुक्त नागरी सेवा पूर्वपरीक्षेच्या निकालानंतर या अस्वस्थतेला आंदोलनाचे स्वरूप मिळाले. सुमारे साडेतीन लाख उमेदवारांनी दिलेल्या परीक्षेत १०३ पदांसाठी २२०४ उमेदवारांची निवड करण्यात आली; मात्र निकाल जाहीर झाल्यानंतर उमेदवारांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले. प्रवर्गनिहाय पात्रता गुण स्पष्ट न करणे, गुणवत्ता यादीतील काही विसंगती, मोठ्या प्रमाणावर प्रसारित झालेली कथित उत्तरपत्रिका आणि परीक्षा घेणार्या संस्थेच्या विश्वासार्हतेबाबतचे प्रश्न यामुळे निकाल संशयाच्या छायेत आला. अशा स्थितीत प्रशासनाने केवळ निकाल योग्य असल्याचे सांगण्यापेक्षा प्रत्येक आक्षेपाचे पारदर्शकपणे निराकरण करणे अपेक्षित होते; पण तसे झाले नाही. परिणामी, प्रामाणिकपणे परीक्षा देणार्या सर्व उमेदवारांच्या मनात व्यवस्थेविषयी अविश्वास निर्माण झाला.
झारखंडमध्ये हा प्रश्न नव्याने निर्माण झालेला नाही. राज्याची स्थापना २००० मध्ये झाल्यापासूनच सरकारी भरती प्रक्रियेत विलंब, परीक्षांचे अनियमित वेळापत्रक आणि निकाल लांबणे या समस्या वारंवार पुढे आल्या आहेत. एखादी परीक्षा वेळेवर झाली नाही, तर तिच्या पुढील टप्प्यांवर परिणाम होतो. निकाल लांबला की, पुढील जाहिरात उशिरा निघते. अशाप्रकारे संपूर्ण भरतीचक्र विस्कळीत होते. काही वर्षांत अनेक परीक्षांचे वेळापत्रक एकत्र येते आणि उमेदवारांवरील मानसिक व आर्थिक ताण वाढतो. याहून गंभीर बाब म्हणजे गैरप्रकाराच्या आरोपांबाबत सरकारी यंत्रणांमध्येच विसंगत चित्र दिसणे. एका अलीकडील भरती परीक्षेच्या कथित गैरप्रकाराची चौकशी करणार्या विशेष तपास पथकाने संघटित प्रश्नपत्रिका फुटल्याचे आढळले नसल्याचे म्हटले, तर इतर तपास अहवालांमध्ये परीक्षेपूर्वी प्रश्न उपलब्ध करून देण्यासाठी पैशांची देवाणघेवाण झाल्याचे नमूद करण्यात आले. अशा परस्परविरोधी निष्कर्षांमुळे विद्यार्थ्यांचा संशय अधिकच वाढतो. सरकारवरील विश्वास हा केवळ निवेदनांनी निर्माण होत नाही, तो प्रक्रियेतील पारदर्शकतेतून निर्माण होतो.
या पार्श्वभूमीवर सरकारने परीक्षांची चौकशी करण्याचा घेतलेला निर्णय महत्त्वाचा आहे. यानुसार २०१४ पासून राज्य लोकसेवा आयोग आणि एका बाह्य संस्थेमार्फत घेण्यात आलेल्या २२ भरती परीक्षा रद्द केल्या आणि इतर २३ परीक्षांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. एखाद्या विशिष्ट परीक्षेतील गैरप्रकाराची चौकशी करून प्रकरण मिटवण्याऐवजी मागील काळातील भरती प्रक्रियेचे व्यापक परीक्षण करण्याची गरज विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली होती; मात्र चौकशीचा निर्णय हा केवळ सुरुवात आहे. चौकशी किती काळ चालणार, तिचे निष्कर्ष कधी जाहीर होणार आणि दोषी आढळणार्यांवर कोणती कारवाई होणार, याबाबत स्पष्टता आवश्यक आहे. चौकशीच्या नावाखाली आणखी काही वर्षे गेली, तर विद्यार्थ्यांचा अविश्वास कायम राहील. यापूर्वीही काही भरती प्रकरणांची तपासणी झाली; परंतु प्रकरणे दीर्घकाळ प्रलंबित राहिल्याने त्यातून फारसा विश्वास निर्माण झाला नाही. त्यामुळे यावेळी तपासाला कालमर्यादा असणे आवश्यक आहे.
दरम्यान, झारखंड उच्च न्यायालयाने ११वी ते १३वी झारखंड संयुक्त नागरी सेवा परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. तसेच या परीक्षेच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या सरकारी कर्मचार्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यासंदर्भातील अधिसूचनांच्या अंमलबजावणीलाही स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे आधीच नियुक्त होऊन सरकारी सेवेत रुजू झालेल्या शेकडो उमेदवारांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे; परंतु भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि दोषींवर कारवाई यासोबतच निष्पाप उमेदवारांच्या हिताचे संरक्षण कसे केले जाणार, हा पुढील काळातील महत्त्वाचा प्रश्न ठरणार आहे.
झारखंडमधील आंदोलनाने सरकारसमोर परीक्षा व्यवस्थेच्या सुधारणेचे आव्हान ठेवले आहे. सर्वांत आधी निश्चित परीक्षा दिनदर्शिका जाहीर करणे गरजेचे आहे. कोणत्या पदासाठी जाहिरात कधी निघणार, परीक्षा कधी होणार, निकाल कधी लागणार आणि नियुक्तीची प्रक्रिया कधी पूर्ण होणार, याची स्पष्ट रूपरेषा उमेदवारांना मिळाली पाहिजे. अन्यथा, अनिश्चिततेमुळे परीक्षेची तयारी करणार्या तरुणांचे वय, पैसा आणि वेळ तिन्ही खर्ची पडतात. त्याचबरोबर परीक्षा घेण्यासाठी बाह्य संस्थांची निवड करताना अधिक कठोर निकष असणे आवश्यक आहे. संस्थेचा पूर्वइतिहास, तांत्रिक क्षमता, माहितीची सुरक्षितता आणि गोपनीयता यांची तपासणी झाली पाहिजे. प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून ती केंद्रावर पोहोचेपर्यंत आणि उत्तरपत्रिका तपासण्यापर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर जबाबदारी निश्चित असावी. निकाल जाहीर झाल्यानंतर उमेदवारांना त्यांच्या आक्षेपांची नोंद करण्यासाठी आणि त्यावर उत्तर मिळवण्यासाठी पारदर्शक व्यवस्था असावी.
सरकारने आंदोलकांशी संवाद साधला आणि अखेरीस काही मागण्यांवर निर्णय घेतला, ही सकारात्मक बाब आहे; परंतु लोकशाही व्यवस्थेत आंदोलन संपणे म्हणजे प्रश्न संपणे नव्हे. आंदोलनातून समोर आलेल्या प्रश्नांना संस्थात्मक उत्तर देण्याची जबाबदारी धोरणकर्त्यांनी पार पाडायला हवी. विद्यार्थ्यांनी रस्त्यावर उतरून सरकारला निर्णय घेण्यास भाग पाडण्याची वेळ पुन्हा येऊ नये, यासाठी भरती यंत्रणेत कायमस्वरूपी सुधारणा करणे आवश्यक आहे. या आंदोलनातून आणखी एक व्यापक मुद्दा समोर येतो. प्रत्येक तरुणाला सरकारी नोकरी मिळणे शक्य नाही आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेतूनही प्रत्येक रोजगाराची गरज केवळ सरकारी क्षेत्रातून पूर्ण होऊ शकत नाही. झारखंडसारख्या संसाधनसमृद्ध राज्याने खनिजांवर आधारित उद्योगांसोबतच लघुउद्योग, सेवा क्षेत्र, कौशल्याधारित रोजगार आणि स्थानिक पातळीवरील उद्योजकतेला चालना देण्याची गरज आहे. रोजगाराच्या पर्यायी संधी वाढल्या, तर सरकारी नोकरीसाठीची तुडुंब स्पर्धा काही प्रमाणात कमी होईल. याबरोबरच परीक्षा वेळेवर होणे, निकाल वेळेत लागणे, गैरप्रकाराला तातडीने आळा घालणे आणि प्रामाणिक उमेदवाराला त्याच्या मेहनतीचे फळ मिळणे, या चारही गोष्टी एकत्र साध्य झाल्या पाहिजेत. निकालानंतर एखाद्या उत्तरपत्रिकेबाबत किंवा गुणवत्ता यादीबाबत प्रश्न उपस्थित झाल्यास प्रशासनाने माहिती लपवण्याऐवजी ती स्पष्ट केली पाहिजे.
या अनुषंगाने पाहता सोरेन सरकारसमोरील खरी कसोटी आता सुरू झाली आहे. २४ दिवसांच्या आंदोलनानंतर विद्यार्थ्यांनी माघार घेतली आहे; पण त्यांच्या मनातील संशय दूर झालेला नाही. चौकशी निष्पक्ष, वेगवान आणि परिणामकारक झाली, दोषींवर कारवाई झाली आणि भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणली गेली, तर या आंदोलनाचा शेवट एका सकारात्मक परिवर्तनाची सुरुवात ठरू शकतो. अन्यथा, आज शांत झालेले प्रश्न पुन्हा अधिक तीव्रतेने समोर येऊ शकतात. यासाठी एका परीक्षेवर संपूर्ण आयुष्य अवलंबून राहावे लागू नये, अशी अर्थव्यवस्था आणि रोजगारव्यवस्था उभी करणे, ही सरकारची मोठी जबाबदारी आहे. परीक्षा प्रक्रियेतील विश्वास पुनर्स्थापित करणे, हे त्याचे पहिले पाऊल ठरेल.
प्रामाणिक विद्यार्थ्यांचे काय?
परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाची दुसरी बाजूही विचारात घ्यावी लागेल. गैरव्यवहार सिद्ध झालेल्या परीक्षेविरोधात कठोर कारवाई करणे योग्यच; पण त्याच परीक्षेत प्रामाणिकपणे यश मिळवलेल्या उमेदवारांचे काय, हा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे. काहींच्या गैरकृत्याची शिक्षा सर्व उमेदवारांना देणे योग्य ठरणार नाही. म्हणूनच प्रत्येक परीक्षेचा स्वतंत्र तपास, उपलब्ध पुराव्यांचे परीक्षण आणि निष्पक्ष उमेदवारांचे हित यांचा विचार करून निर्णय घ्यावा लागेल.
