प्रा. सतीश कुमार, आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांचे अभ्यासक
इस्रायलने इराणच्या अणुबॉम्बचा मुद्दा उकरून काढत केलेल्या हल्ल्यांमुळे आखातात अशांततेचे ढग पुन्हा दाटून आले आहेत. खुद्द अमेरिकेने यामध्ये उडी घेतल्याने हा संघर्ष चिघळणार, असे वाटत असतानाच एकाएकी युद्धविरामाची घोषणा करण्यात आली; पण ज्याप्रमाणे इराणने या घोषणेला केराची टोपली दाखवली आहे, त्याप्रमाणे इस्रायलचे पंतप्रधान नेतान्याहूही शांत राहणार का? हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
ऑक्टोबर 2023 मध्ये ‘हमास’ या इराण समर्थक संघटनेने इस्रायलवर केलेल्या भीषण हल्ल्यानंतर सुरू झालेली आखातातील धुमश्चक्री काही आठवड्यांपूर्वी झालेल्या शस्त्रसंधीनंतर थांबली होती. परंतु, 13 जून रोजी इस्रायलने केलेल्या भीषण हल्ल्यांनी या शांततेला नवे धुमारे फुटले. त्यानंतर गेल्या 10-15 दिवसांमध्ये या युद्धामध्ये अनेक नाट्यमय वळणे आली. अगदी तिसर्या महायुद्धाची ठिणगी या संघर्षातून पडणार की काय, अशा स्वरूपाच्या चिंताही व्यक्त झाल्या. तसे होण्याचे कारण म्हणजे, मध्य पूर्वेतील या लढाईमध्ये अमेरिकेने प्रत्यक्ष सहभाग घेतलेला नव्हता. परंतु, इराणला वारंवार इशारे देऊनही हा देश जुमानत नाही हे लक्षात आल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आदेशानुसार, 21 जून रोजी अमेरिकेच्या अत्याधुनिक बी-2 स्टील्थ बॉम्बर्स विमानांनी इराणमधील तीन आण्विक तळांवर हल्ला केला आणि शक्तिशाली बॉम्ब टाकून इराणने जमिनीच्या खाली उभारलेल्या लष्करी सुविधा आणि आण्विक तळ उद्ध्वस्त करण्यात आले आहेत, अशी माहिती ट्रम्प यांनीच पत्रकार परिषद घेऊन जगाला दिली. या हल्ल्यानंतर इराणने नमते घ्यावे, जेणेकरून या परिसरात शांतता प्रस्थापित होईल, अशी अपेक्षाही ट्रम्प यांनी व्यक्त केली होती; पण इराणने ‘अमेरिकेला या हल्ल्याची अभूतपूर्व किंमत मोजावी लागेल,’ अशी उघड धमकी दिली. तसेच, हा इशारा दिल्यानंतर अवघ्या काही तासांमध्ये इराणने कतारमधील अमेरिकेच्या लष्करी तळावर क्षेपणास्त्रेही डागली. दोहाच्या बाहेर असलेल्या अल-उदेद हवाईतळावर अमेरिकेचे सुमारे 10,000 सैनिक तैनात आहेत. हा मध्य पूर्वेतील सर्वात मोठा अमेरिकन लष्करी तळ आहे आणि संपूर्ण प्रदेशातील ऑपरेशन्ससाठी एक महत्त्वाचा केंद्र म्हणून काम करतो. त्यालाच इराणने लक्ष्य केल्यामुळे आता आखातातील संघर्ष भडकणार, अशी भीती निर्माण झाली होती. परंतु, ट्रम्प यांनी एकाएकी इस्रायल आणि इराण यांच्यात युद्धबंदी झाली असून, हा संघर्ष शमला असल्याचे जाहीर केले. यामुळे भारत-पाकिस्तान यांच्यात काही आठवड्यांपूर्वी झालेल्या संघर्षादरम्यान जे घडले त्याचीच पुनरावृत्ती घडल्याचे दिसून आले. ‘ऑपरेशन सिंदूर’अंतर्गत पाकिस्तानची लष्करी विमाने, बॉम्बगोळे, ड्रोन्स नेस्तनाबूत करण्यात भारतीय सैन्य गुंतलेले असतानाच, ट्रम्प यांनी दोन्ही देशांमध्ये युद्धविराम झाल्याचे जाहीर करून टाकले होते. अर्थात, त्यानंतर भारत-पाकिस्तान यांच्यातील लढाईने खरोखरीच विराम घेतला; पण इराणने ट्रम्प यांच्या युद्धबंदीला केराची टोपली दाखवत इस्रायलवरील हल्ले सुरूच ठेवले आहेत.
मध्य पूर्वेचा इतिहास पाहिल्यास इथे शांतता चर्चा फार नाजूक असते. युद्ध सुरू करणे सोपे असते; पण थांबवणे कठीण असते. आताही आखातातील शांतता टिकणार की नाही, हे सर्वथा अमेरिका इस्रायलला नियंत्रणात ठेवण्यात कितपत यश मिळवते आणि इराणबाबत कोणती भूमिका घेते, यावर अवलंबून आहे. डोनाल्ड ट्रम्प हे सध्या बेंजामिन नेतान्याहू यांच्यावर नाराज असल्याचे सांगितले जाते. तथापि, नेतान्याहू यांच्यासाठी हा संघर्ष सुरू राहणे हे इस्रायलमधील राजकीय प्रतिकूल स्थितीमुळे आवश्यक ठरत आहे. अमेरिकेतील देशांतर्गत राजकीय विचारसरणीनेही आजवर इराणशी असणारे शत्रुत्व टिकवून ठेवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. इस्रायल समर्थक लॉबिंग गट आणि लष्करी औद्योगिक गटांचा प्रभाव इराणला अमेरिकेचा मुख्य शत्रू मानणार्या धोरणांना आकार देत आहे. इराणने अमेरिकेसोबत अणुकरारावर स्वाक्षरीदेखील केली होती; परंतु जेव्हा त्यांनी कराराचे पालन केले नाही तेव्हा ट्रम्प यांनी करारातून माघार घेतली. इराणच्या अणुकार्यक्रमाला धोका म्हणून पाहून अमेरिकेने इराणवर कठोर आर्थिक आणि लष्करी निर्बंध लादले. 2019 मध्ये, इराणचा सर्वात शक्तिशाली जनरल कासिम सुलेमानी मारला गेला आणि या दोन राष्ट्रांमधील शत्रुत्व शिगेला पोहोचले. आता तर अमेरिकेने थेट हल्ला करून इराणसह अन्य इस्लामिक राष्ट्रांचीही नाराजी ओढवून घेतली आहे.
दुसरे म्हणजे, इराणने कतारच्या लष्करी तळावर हल्ला केल्यानंतर अमेरिकेने कसलीच प्रतिक्रिया न दिल्यामुळे ट्रम्प हे मध्य पूर्वेतील धोरणांबाबत गोंधळलेले असल्याचे दिसत आहेत. इराण जर खरोखरीच अण्वस्त्रनिर्मितीकडे झपाट्याने वाटचाल करत होता, तर आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेला याची काळजी वाटायला हवी होती. कारण, इराणने ‘एनपीटी’वर स्वाक्षरी केली आहे. मात्र, ‘आयएईएच’चे महासंचालक म्हणतात की, इराण अणुबॉम्ब बनवत आहे, असा काहीही ठोस पुरावा त्यांच्या हातात नाही. ‘एनपीटी’वर स्वाक्षरी केलेला देश अण्वस्त्रांकडे झुकताना दिसला, तर तो अणुकार्यक्रम थांबवण्याचा अधिकार या संस्थेला आहे; पण या संस्थेनेच एकप्रकारे इराणला क्लीन चिट दिल्यामुळे ताज्या संघर्षामागचे औचित्यच काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
सकृतदर्शनी यामागे दोन प्रमुख कारणे होती. एकीकडे इस्रायलला ऑक्टोबर 2023 मधील हल्ल्याचा बदला इराणमधील खामेनींची सत्ता उलथवून टाकून घ्यायचा आहे. यासाठी त्यांनी अणुबॉम्बचा मुद्दा नव्याने उकरून काढला. वास्तविक, 1996 मध्ये पहिल्यांदा पंतप्रधान झाल्यावर नेतान्याहू यांनी इराण अणुबॉम्ब बनवत असल्याचा दावा केला होता. आज तीन दशकांनंतरही ते तीच गोष्ट पुन:पुन्हा सांगत आहेत. अमेरिकेच्या नॅशनल इंटेलिजन्सच्या डायरेक्टर तुलसी गबार्ड यांनी संसदेसमोर सांगितले की, इराण अणुबॉम्ब बनवत नाही. ट्रम्प यांनी त्यावर नाराजी दर्शवल्यामुळे त्यांनी नंतर हे विधान बदलले; पण यामुळे अमेरिकेचा गुप्तचर विभाग इराणकडे बॉम्ब आहे हे मान्य करायला तयार नाही, हे स्पष्ट झाले. यामुळे पुन्हा तोच प्रश्न उरतो की, मग इस्रायलने हल्ला का केला? यावर उत्तर देताना, इराणचा अणुकार्यक्रम इस्रायलच्या अस्तित्वासाठी धोका आहे, असे नेतान्याहू सांगतात; पण गाझाकडे अणुशस्त्रे नव्हती, तरी तिथे इतकी धुळधाण का केली गेली? आजही तेथील लोकांना पाण्यासाठीही तडफडावे लागत आहे. मुले उपाशी मरत आहेत. मदत सामग्री पोहोचविण्यामध्ये वारंवार अडथळे आणले जात आहेत.
मुळात इराणवर हल्ला करताना इस्रायलने आपल्या हितसंबंधांचा विचार केला; पण त्यामुळे होणार्या संभाव्य जागतिक परिणामांचे काय? आधीच जग गाझा आणि युक्रेनमधील युद्धांचा सामना करत आहे. या दोन्ही युद्धांच्या आर्थिक झळा सबंध जगाला बसल्या आहेत. अशा स्थितीत तिसरा संघर्ष उभा राहिला असता, तर त्यामुळे होणार्या नुकसानीस जबाबदार कोण? आज ज्या युद्धाचा धोका टळल्याचे दिसत आहे, ते प्रत्यक्षात घडले असते तर मागील दोन्हींपेक्षा अधिक धोकादायक ठरले असते. कारण, इराण म्हणजे गाझा नाही. हा तेलसंपन्न देश आहे. जगाच्या पाठीवर असणार्या एकूण तेलसाठ्यांपैकी 10 टक्के तेल आणि 15 टक्के नैसर्गिक वायूंचे साठे इराणमध्ये आहेत. इराणकडून होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून दररोज 20 लाख बॅरल तेल जात असते. इराण किंवा त्यांच्या हुतीसारख्या गटांनी या सामुद्रधुनीचा मार्ग बंद केला असता, तर जगभरात तेल दरांचा भडका उडाला असता. त्याची झळ भारतासह सर्वच विकसनशील आणि गरीब राष्ट्रांना सोसावी लागली असती. इस्रायल-हमास युद्धात 54 हजारांहून अधिक लोक मारले गेले आहेत. यात बहुसंख्य मुले आहेत. शाळांवर, रुग्णालयांवर हल्ले झाले आहेत. रशिया-युक्रेन युद्धात लाखो लोक मारले गेले आहेत. असंख्य जण बेघर झाले आहेत. वित्तहानीची तर मोजदादही होणार नाही, अशी स्थिती आहे. अशा स्थितीत हा नवा युद्धसंघर्ष भडकला असता, तर त्यातून किती मोठी हानी झाली असती याची कल्पनाच केलेली बरी!
अर्थात, आजमितीला आखातात शांतता दिसत असली, तरी तणाव कायम आहे. कारण, इस्रायल आणि इराण या दोन्हीही राष्ट्रांची उद्दिष्टे पूर्ण झालेली नाहीत. संघर्षाचे मूळ प्रश्न कायम आहेत. त्यामुळे उद्याच्या भविष्यात कोणत्याही क्षणी ही शांतता युद्धात बदलू शकते, अशी स्थिती आहे. आता प्रश्न उरतो तो म्हणजे, या संघर्षामुळे जग तिसर्या महायुद्धाकडे जाईल का? वास्तववादी विचार करता तशा शक्यता फार कमी आहेत. किंबहुना, गेल्या 15 दिवसांतील घडामोडींनी तर ही बाब अधिक स्पष्ट केली आहे. एकीकडे सर्वशक्तिमान आणि ‘हम करे सो कायदा’ या भूमिकेत असणारी अमेरिका इराणने केलेल्या हल्ल्यानंतर स्तब्ध अवस्थेत राहिल्याचे दिसून आले. दुसरीकडे, इराणला पाठिंबा देणार्या रशिया आणि चीन या दोन अमेरिकाविरोधी सत्तांनीही शाब्दिक आधार देण्यापलीकडे उघडपणाने सामरिक हस्तक्षेपाची कोणतीही भूमिका घेतल्याचे दिसले नाही. याचे कारण युक्रेन युद्धामुळे रशिया आधीच अडचणीत सापडलेला आहे. तसेच, इस्रायलमध्ये 20 लाख रशियन वंशाचे लोक राहत आहेत. दुसरीकडे, चीनलाही आखातात प्रभाव वाढवायचा असला, तरी सद्यस्थितीत हा देश आर्थिक अडचणींनी ग्रासलेला आहे. तसेच, चीन अशा वादांपासून नेहमी दूरच राहतो. त्यांचे लक्ष केवळ आपली आर्थिक ताकद वाढवण्यावर आहे. त्यामुळे येणार्या काळातही इस्रायल आणि इराण यांच्यातील लढाई, हल्ले-प्रतिहल्ले होत राहिले तरी महायुद्धाकडे हा संघर्ष जाण्याच्या शक्यता दिसत नाही. तथापि, अमेरिकेने जर या युद्धाला जाणीवपूर्वक फोडणी देण्याचा प्रयत्न केला, तर मात्र परिस्थिती पालटू शकते. सद्दाम हुसेनला संपवले गेले, तेव्हा इराककडे सामूहिक विनाशाची शस्त्रास्त्रे आहेत, असा दावा अमेरिकेने केला होता. त्याला एका बंकरमध्ये लपलेला असताना पकडले गेले, तोपर्यंत आठ वर्षांचा युद्धकाळ उलटून गेला होता. हजारोंचा मृत्यू झाला होता. शेवटी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बुश यांनी मान्य केले की, इराककडे अशी शस्त्रास्त्रे नव्हती. याचाच अर्थ ते संपूर्ण युद्ध निरर्थक होते. अशाप्रकारची खुमखुमी ट्रम्प दाखवणार नाहीत, अशी अपेक्षा करूया.
