रंगनाथ कोकणे
आखातातील संघर्षामुळे भारतासमोर ऊर्जा सुरक्षेचे मोठे संकट उभे राहिले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही राज्यसभेत बोलताना या संकटस्थितीचे गांभीर्य विषद केले आहे. विशेषतः गॅसच्या संकटाचा मुद्दा सर्वसामान्यांच्या रोजच्या जगण्याशी संबंधित असल्याने त्याचा विचार प्राधान्याने केला जाणे गरजेचे आहे.
मध्यपूर्वेतील वाढता संघर्ष आणि जागतिक पुरवठा साखळीतील विस्कळीतपणा यामुळे भारताच्या घरगुती इंधन व्यवस्थेवर मोठा ताण आला आहे. गॅस सिलिंडरसाठी लागणार्या लांबच लांब रांगा, वाढते भाव आणि पुरवठ्यातील अनिश्चितता यामुळे सर्वसामान्यांच्या स्वयंपाकघरातील चिंता वाढली असून, सरकारने आता उद्योगांऐवजी घरगुती वापराला प्राधान्य देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. मात्र, या संकटामुळे भारताचे आयातीवरील अवलंबित्व आणि ऊर्जा सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे.
इराणने जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असलेला होर्मुझची सामुद्रधुनी हा सागरी मार्ग बंद केल्यामुळे हे संकट ओढावले. याचे कारण भारताचा 60 ते 65 टक्के एलपीजी पुरवठा हा आयातीवर अवलंबून आहे आणि त्यातील मोठा वाटा याच मार्गावरून येतो. साहजिकच हा मार्ग विस्कळीत होतो, तेव्हा थेट भारताच्या ऊर्जा साखळीवर परिणाम होतो. भारताचा गेल्या वर्षीचा एलपीजी वापर सुमारे 31.3 दशलक्ष मेट्रिक टन होता, ज्यामध्ये आयातीचा वाटा लक्षणीय आहे. या आयातीमधील 87 टक्के गॅस हा केवळ घरगुती वापरासाठी वापरला जातो. भारताच्या पेट्रोलियम प्लॅनिंग अँड अॅनालायसिस सेलच्या आकडेवारीनुसार, देशांतर्गत उत्पादन आणि मागणी यामध्ये मोठी दरी आहे. 2025-26 च्या पहिल्या सहामाहीत भारताने 6,219 हजार मेट्रिक टन उत्पादन केले, तर प्रत्यक्ष खप 16,200 हजार मेट्रिक टन इतका होता. ही तफावत भरून काढण्यासाठी मोठी आयात करावी लागली. गेल्या अडीच दशकांत भारताची एलपीजी आयात 12 पटींनी वाढली आहे. 1998-99 मध्ये जी आयात केवळ 1,722 हजार मेट्रिक टन होती, ती 2024-25 मध्ये 20,667 हजार मेट्रिक टनांवर पोहोचली आहे. उज्ज्वला योजनेसारख्या सरकारी उपक्रमांमुळे स्वच्छ इंधनाचा वापर वाढला असला, तरी त्यासोबतच आयातीवरील जोखमीमध्येही वाढ झाली आहे.
भारत हा जगातील तिसर्या क्रमांकाचा ऊर्जा ग्राहक देश आहे. जागतिक बाजारातील किमतींमधील चढ-उतार आणि रशिया-युक्रेन किंवा इराण-इस्रायलसारख्या भौगोलिक-राजकीय संघर्षांमुळे भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेला वारंवार तडा जातो. अशा स्थितीत भारताकडे नैसर्गिक वायूच्या आयातीवरचे अवलंबित्व कमी करण्याचा खरोखर काही ठोस मार्ग आहे का, हा प्रश्न आज सर्वात कळीचा मुद्दा बनला आहे.
भारताने 2030 पर्यंत आपल्या ऊर्जा मिश्रणात नैसर्गिक वायूचा वाटा 6 टक्क्यांवरून 15 टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी गॅसची मागणी प्रचंड वाढणार आहे; मात्र आपल्याकडे नैसर्गिक वायूचे देशांतर्गत उत्पादन मागणीच्या तुलनेत अत्यंत कमी आहे. कृष्णा-गोदावरी खोर्यातील उत्खनन किंवा राजस्थानमधील साठे असूनही तांत्रिक आव्हाने आणि गुंतवणुकीच्या मर्यादेमुळे आपण स्वावलंबी होऊ शकलेलो नाही. जागतिक स्तरावर गॅसच्या किमती वाढतात, तेव्हा त्याचा थेट परिणाम आपल्या खत उद्योगावर, वीजनिर्मितीवर आणि पर्यायाने महागाईवर होतो. आयातीवरील हे अवलंबित्व केवळ आर्थिक भारच नाही, तर धोरणात्मकद़ृष्ट्याही जोखमीचे आहे. त्यामुळेच आता पारंपरिक नैसर्गिक वायूच्या पलीकडे जाऊन पर्यायी मार्गांचा विचार करणे अनिवार्य झाले आहे.
गॅस आयातीला छेद देण्याचा सर्वात प्रभावी आणि शाश्वत मार्ग म्हणजे ‘बायोसीएनजी’ किंवा ‘कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस’ (सीबीजी). भारताकडे दरवर्षी कोट्यवधी टन कृषी कचरा, सांडपाणी आणि सेंद्रिय कचरा उपलब्ध असतो. शेतातील पिकांचे अवशेष जाळण्याऐवजी जर ते बायोगॅस प्रकल्पांकडे वळवले, तर आपण मोठ्या प्रमाणावर गॅसनिर्मिती करू शकतो. ‘सतत’सारख्या सरकारी योजनांमधून अशा 5000 प्रकल्पांचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. हे तंत्रज्ञान आयातीवरील खर्च कमी करण्याबरोबरच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देते आणि शेतकर्यांचे उत्पन्न वाढवण्यास मदत करते. आपण आपल्या सर्व सेंद्रिय कचर्याचा कार्यक्षम वापर केला, तर नैसर्गिक वायूच्या आयातीमध्ये 10 ते 15 टक्क्यांपर्यंत घट करणे शक्य आहे.
भारताने ‘नॅशनल ग्रीन हायड्रोजन मिशन’अंतर्गत जगातील सर्वात मोठ्या हायड्रोजन उत्पादकांपैकी एक बनण्याचे स्वप्न पाहिले आहे. नैसर्गिक वायूचा वापर प्रामुख्याने खतनिर्मिती आणि पोलाद उद्योगात केला जातो. या उद्योगांमध्ये नैसर्गिक वायूच्या जागी ‘ग्रीन हायड्रोजन’चा वापर सुरू झाला, तर भारताचे गॅसवरील अवलंबित्व लक्षणीयरीत्या कमी होईल. सौर आणि पवन ऊर्जेच्या मदतीने पाण्याचे विद्युत अपघटन करून निर्माण होणारा हा हायड्रोजन पूर्णपणे प्रदूषणमुक्त असतो. सध्या या तंत्रज्ञानाचा खर्च जास्त असला, तरी पुढील दशकात उत्पादन वाढल्यास आणि तंत्रज्ञान स्वस्त झाल्यास ग्रीन हायड्रोजन हा नैसर्गिक वायूचा सर्वात मोठा स्पर्धक ठरेल. भारतासाठी ही एक मोठी संधी आहे. कारण, आपल्याकडे मुबलक सूर्यप्रकाश आणि मोठी किनारपट्टी आहे. यामुळे आपण हायड्रोजनचे उत्पादन आणि निर्यातही करू शकतो.
आयातीवरचे अवलंबित्व कमी करण्याचा दुसरा महत्त्वाचा पैलू म्हणजे ‘इलेक्ट्रिफिकेशन’. ज्या उद्योगांमध्ये किंवा घरांमध्ये गॅसचा वापर गरम करण्यासाठी किंवा स्वयंपाकासाठी केला जातो, तिथे विजेचा वापर वाढवणे हा एक पर्याय आहे; पण ही वीज कोळशाऐवजी सौर किंवा पवन ऊर्जेपासून तयार झाली, तर दुहेरी फायदा होतो. ‘पीएम सूर्यघर’सारख्या योजनांमधून घराघरांत सौर ऊर्जा पोहोचवण्याचा प्रयत्न होत आहे. स्वयंपाकासाठी गॅस सिलिंडरऐवजी ‘इंडक्शन’ कुकिंगला प्रोत्साहन दिल्यास एलपीजी आणि नैसर्गिक वायूची मागणी कमी होऊ शकते; पण विजेची मागणी लक्षणीयरीत्या वाढेल. वाहतूक क्षेत्रातही सीएनजी गाड्यांच्या बरोबरीने इलेक्ट्रिक वाहनांचा (ईव्ही) प्रसार झाल्यास गॅसची गरज मर्यादित राहील. ऊर्जा बचतीची ही चळवळ आयातीचे ओझे हलके करण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.
अर्थात, केवळ पर्यायी इंधनांचा शोध घेऊन चालणार नाही, तर त्यासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांची उभारणी करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. भारताने देशभरात गॅस पाईपलाईनचे जाळे (नॅशनल गॅस ग्रिड) विणण्याचे काम युद्धपातळीवर हाती घेतले आहे. यामुळे देशांतर्गत उत्पादित होणारा गॅस आणि आयात केलेला एलएनजी कार्यक्षमतेने ग्राहकांपर्यंत पोहोचवता येईल. यासोबतच नैसर्गिक वायूला ‘जीएसटी’च्या कक्षेत आणण्याची मागणी उद्योग क्षेत्राकडून होत आहे. यामुळे करांची गुंतागुंत कमी होऊन गॅस वापरणार्या उद्योगांना प्रोत्साहन मिळेल. सरकारने ‘एक्स्प्लोरेशन अँड प्रोडक्शन’ धोरणात सुधारणा करून परदेशी कंपन्यांना भारतात उत्खननासाठी आकर्षित करावे, जेणेकरून आपल्या जमिनीतील साठ्यांचा पूर्ण वापर करता येईल, असाही एक प्रस्ताव मांडला गेला आहे.
याखेरीज ‘डीएमई’ हे एक असे इंधन आहे जे एलपीजीमध्ये मिसळता येते किंवा काही बदलांनंतर थेट वापरता येते. भारतीय तेल कंपन्या या तंत्रज्ञानावर काम करत असून, यामुळे पेट्रोलियम उत्पादनांवरील भार कमी होईल.
नैसर्गिक वायूच्या आयातीवरचे अवलंबित्व पूर्णपणे शून्यावर आणणे हे एका दिवसाचे काम नाही. ती एक दीर्घकालीन प्रक्रिया असून बदलत्या काळाचा विचार करता ती अशक्यही वाटते; पण बायोगॅसचा प्रसार, ग्रीन हायड्रोजन तंत्रज्ञानातील प्रगती आणि नूतनीकरणक्षम ऊर्जेचा वाढता वापर याबाबत समग्र मिशन हाती घेऊन संपूर्ण देशाने एकजुटीने यामध्ये योगदान दिले, तर ही बाब बर्याच अंशी शक्य होऊ शकते. तसे झाल्यास भारताचा आयातीवरील प्रचंड मोठा भार कमी होण्यास मदत होईल. हजारो कोटी रुपयांची होणारी ही बचत भारतात आर्थिक परिवर्तन घडवून आणणारी ठरू शकते. भारताची वाढती अर्थव्यवस्था ऊर्जेच्या मागणीला चालना देणारी आहे; पण ही गरज भागवण्यासाठी आपण परकीय देशांच्या दावणीला बांधले जाणे परवडणारे नाही. ऊर्जेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होणे भारताचे जागतिक राजकारणातील स्थान अधिक मजबूत करणे आहे. तथापि, आधुनिक तंत्रज्ञान, योग्य धोरणे आणि समग्र लोकसहभाग यांच्या त्रिवेणी संगमातून भारत गॅस आयातीच्या विळख्यातून बाहेर पडू शकतो आणि जगाला शाश्वत ऊर्जेचा एक नवा मार्ग दाखवू शकतो.
भारतातील एलपीजी संकटाचे आणखी एक प्रमुख कारण म्हणजे साठवणूक क्षमतेचा अभाव. कच्च्या तेलाप्रमाणे एलपीजीची साठवणूक करणे सोपे नसते. त्यासाठी उच्च दाबाच्या टाक्या आणि विशेष पायाभूत सुविधांची गरज असते. सध्या भारताची एकूण साठवणूक क्षमता केवळ 1.9 दशलक्ष टन आहे, जी देशाच्या साधारण 22 दिवसांच्या गरजेसाठी पुरेशी आहे. वाढत्या मागणीच्या तुलनेत साठवणूक यंत्रणेचा विस्तार न झाल्याने अशा जागतिक संकटाच्या काळात भारताची स्थिती नाजूक होते. गॅसची आयात कमी करण्यासाठी भारताला बहुआयामी धोरण राबवावे लागेल. प्रथम आयातीचे स्रोत केवळ मध्यपूर्वेपुरते मर्यादित न ठेवता अर्जेंटिना, अमेरिका आणि इतर देशांशी करार करून ते वैविध्यपूर्ण करावे लागतील, जेणेकरून होर्मुझच्या सामुद्रधुनीसारख्या मार्गांवर होणार्या संघर्षाचा परिणाम कमी होईल. तसेच भारताची सध्याची एलपीजी साठवणूक क्षमता केवळ 22 दिवसांची आहे, जी वाढवून किमान 60 दिवसांपर्यंत नेणे गरजेचे आहे. याशिवाय, पीएनजी नेटवर्कचा विस्तार करून एलपीजीवरील ताण कमी करणे आणि जिथे पीएनजी पोहोचला आहे, तिथे एलपीजी सिलिंडर बंद करण्याचे कठोर धोरण राबवणे आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आवश्यक आहे.
