मोहन एस. मते, मुक्त पत्रकार
राज्यात नुकत्याच पार पडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये घडलेले गैरप्रकार, आचारसंहितेचे उल्लंघन यामुळे पुन्हा एकदा भारतीय लोकशाहीतील बदलत्या राजकीय संस्कृतीचे दर्शन घडले. निवडणुकांच्या प्रचारादरम्यान निवडणूक आयोगाने केलेल्या कारवाईत तब्बल दीड ते दोन कोटींहून अधिकची रक्कम जप्त केली. याशिवाय आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी जवळपास 15 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती राज्य निवडणूक आयोगाने दिली आहे. या निवडणुकांमध्ये सत्ता आणि पैशाचा इतका वारेमाप वापर करण्यात आला की, तो पाहिल्यानंतर खरंच आपला देश लोकशाही पद्धतीची व्यवस्था स्वीकारण्यासाठी पात्र आहे का, असा प्रश्न पडावा.
राज्यात नुकत्याच पार पडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये घडलेले गैरप्रकार, आचारसंहितेचे उल्लंघन यामुळे पुन्हा एकदा भारतीय लोकशाहीतील बदलत्या राजकीय संस्कृतीचे दर्शन घडले. निवडणुकांच्या प्रचारादरम्यान निवडणूक आयोगाने केलेल्या कारवाईत तब्बल दीड ते दोन कोटींहून अधिकची रक्कम जप्त केली. याशिवाय आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी जवळपास 15 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती राज्य निवडणूक आयोगान दिली आहे. कोणत्याही देशाचे राजकारण त्या देशात असणार्या राजकीय संस्कृतीवर अवलंबून असते. राजकारण व शासनाबद्दल त्या त्या देशातील लोकांमध्ये असणार्या सामूहिक श्रद्धा, मूल्ये, धोरणे आणि राजकीय संस्थेकडे पाहण्याची मानसिक चौकट यांवर त्या प्रदेशाची राजकीय संस्कृती आधारलेली असते. महाराष्ट्रात मागील चार ते पाच वर्षांपासून निवडणुका रखडलेल्या 246 नगरपरिषदा आणि 42 नगर पंचायती मिळून 288 छोट्या शहरांमध्ये नुकतेच मतदान झाले. या निवडणुकांमध्ये सत्ता आणि पैशाचा इतका वारेमाप वापर करण्यात आला की, तो पाहिल्यानंतर खरंच आपला देश लोकशाही पद्धतीची व्यवस्था स्वीकारण्यासाठी पात्र आहे का, असा प्रश्न पडावा.
नगरपालिका नगरपंचायतींसाठी पार पडलेल्या निवडणुकांमध्ये ‘मते द्या, निधी देतो’ ही देवाणघेवाणीची भाषा प्रचारात करण्यात आली. त्यातच मोठ्या प्रमाणात घराणेशाहीचे चित्रदेखील पाहावयास मिळाले. कारण, राज्याचे राजकारण करणार्या या संस्था कार्यकर्त्यांसाठी सोडायच्या नाहीत, असा चंग प्रस्थापितांनी बांधलेला आहे. म्हणूनच मुले, मुली, आई, पत्नी, बहीण, भावजय, भाऊ वगैरे आपल्याच कुटुंबातील माणसे निवडून आणून उद्याच्या भविष्यातही आपलेच वर्चस्व कायम ठेवण्याचा नेतेमंडळीचा प्रयत्न अत्यंत दुर्दैवी आहे.
आज राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून जवळपास दोन ते अडीच लाख लोक विविध ठिकाणी निवडून येतात. राज्यातील 32 जिल्हा परिषदा, 336 पंचायत समितीत नागपूर, मुंबई, पुणे अशा 29 महानगरपालिकांमधील लोकनियुक्त प्रतिनिधींचा कार्यकाळ 2022 मध्ये संपला. तेव्हापासून या महत्त्वाच्या संस्थांचा कारभार प्रशासक म्हणजे आयएएस अधिकारी सांभाळत आहेत. जवळपास 8 ते 10 वर्षांच्या कालखंडानंतर आता या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकांच्या निमित्ताने कार्यकर्ते रिंगणात उतरलेले आहेत. साहजिकच त्यांच्यामध्ये उत्साह असणे जसे स्वाभाविक आहे, तसेच मिळालेली संधी कोणत्याही परिस्थितीत हातून निसटू द्यायची नाही, यासाठीची चढाओढही स्वाभाविक आहे. राजकारण असो वा उद्योगजगत, स्पर्धात्मकता ही नेहमीच पोषक मानली जाते; परंतु त्या स्पर्धेलाही नियमांची चौकट असते. स्पर्धा जिंकण्यासाठी अनैतिक प्रकारांचा वापर करणे हे तत्त्वसिद्धांतांच्या मर्यादांचे उल्लंघन ठरते; परंतु यंदाच्या निवडणुकांमध्ये लोकशाहीची मूल्ये, नियम, तत्त्वसिद्धांत या सर्वांचा नेते-कार्यकर्त्यांना सपशेल विसर पडल्याचे दिसले.
नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवाराच्या नातेवाईकांच्या फार्म हाऊसवर नोटांची बंडले, दारूच्या बाटल्या, बोटावरील शाई पुसण्यासाठीचे द्रव्य आढळण्यापर्यंत अनाचार यावेळी घडला. वर्तमान राजकीय व्यवस्था ‘एक विचार, एक पक्ष, एक नेता’ अशा एकाधिकरशाहीकडे प्रवास करत असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकप्रतिनिधित्वाची व्यवस्था मोडकळीस येत असल्याचे जाणवत आहे. याबद्दल कोणाला खेद आहे ना खंत! निवडणुकांमध्ये निवडणूक आयोग, प्रशासकीय यंत्रणा, पोलीस यंत्रणा या तटस्थ असणे अपेक्षित असते; परंतु त्या सर्व यंत्रणांनी आपला आपला निःपक्षपातीपणा गमावल्यामुळे त्यांच्या विश्वासार्हतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. याचाच परिणाम म्हणजे राज्यात अनेक ठिकाणी या निवडणुकांच्या काळात आदर्श निवडणूक आचारसंहितेचे उल्लंघन मोठ्या प्रमाणात झाले. हाणामार्या, राडेबाजी, मारामार्या आणि रस्त्यावरील गुंडगिरीचे प्रमाण असे अनेक अप्रिय प्रकार यंदा घडले असून ते कायद्याचे राज्य या संकल्पनेला छेद देणारे आहेत आणि पारदर्शक निवडणूक प्रक्रियेच्या अपेक्षा मातीत मिसळवणारे आहेत.
नाशिक जिल्ह्याच्या सिन्नर नगरपरिषदेच्या निवडणुकीमध्ये एका उमेदवारावर स्प्रेने हल्ला करण्यात आला. मतदानादरम्यान वाद झाल्यानंतर दोन गटांत हाणामारी झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. यावरून आपण सत्तांतरांचे मूल्य विसरत चाललो असल्याचे स्पष्ट होते. सांगलीच्या जत नगरपरिषद मतदानादरम्यान झालेला गोंधळ, मतदान केंद्रावर कार्यकर्त्यांचा पोलीस कर्मचार्यांमधील वाद, रायगडमध्ये झालेली दोन गटातील मारहाण, सिंधुदुर्गमधील मालवण नगरपरिषदेत निवडणूक काळात होत असलेल्या पैसे वाटपाचे स्टिंग ऑपरेशन अशा अनेक प्रकरणांमुळे यंदाची निवडणूक ‘गाजली’. काही ठिकाणी बोगस मतदानाच्या तक्रारीमुळे वातावरण तंग झाले. त्यातच मतदानादरम्यान जे धूमशान जागोजागी बघायला मिळाले, त्यात सर्व पक्षीय नेते, कार्यकर्ते सामील होते. याचे कारण, आठ ते दहा वर्षांपासून रखडलेली निवडणूक आल्याने राजकीय इच्छा-आकांक्षा उंचावल्या होत्या. त्यामुळे जागोजागी पैसे वाटप, दारूचा महापूर, प्रलोभनांचे पीक, शिवराळ भाषेचा वापर अशी एकंदरीत स्थिती पाहवयास मिळाली. राज्यातील अनेक भागांत राजकीय विद्वेषाचे वारे वाहताना दिसले. कुठे गाड्यांची तोडफोड झाली, तर कुठे मारहाणीचे प्रसंग घडले. काही ठिकाणी आमदारच मतदान केंद्रावर जाऊन मत कसे द्यायचे, ते मतदाराला सांगत असल्याचा प्रकार घडला. काही ठिकाणी ईव्हीएममध्ये बिघड झाल्याने मतदारांनी नाराजी व्यक्त केली. निवडणुकीदरम्यान मतदान केंद्रात घोषणाबाजी करणे हा आचारसंहितेचा स्पष्ट भंग मानला जातो; पण त्याची तमा बाळगली जात नाही.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या कार्यकर्त्यांच्या राजकीय भवितव्यांची क्षितिजे विस्तारणार्या व भविष्याचा मार्ग विस्तृत करणार्या असतात. आपल्या राजकीय वर्चस्वासाठी एकमेकांना भिडवून देणारे नेते निवडणूक आटोपली की, नामानिराळे होतात; पण निवडणुकीदरम्यान आलेल्या कटुतेचे पडसाद हे दीर्घकाळ समाजात उमटत राहतात, याचे भान कोण बाळगणार? सर्वच राजकीय व्यवस्थांमध्ये काही ना काही त्रुटी असतात; परंतु ज्यांना लोकशाही नको आहे अशा संस्था-संघटना आणि व्यक्ती लोकशाहीमध्ये देण्यात आलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत लोकशाही संपविण्याचे काम करीत असतात. या षड्यंत्रला बळी न पडता भारतासारख्या जाती-धर्म-वर्ण-भाषा-खानपानाचे वैविध्य असणार्या देशात लोकशाहीसारखी आदर्श व्यवस्था टिकून राहिली आहे. सातत्यपूर्ण सर्वांना सांभाळून घेणार्या विकासासाठी ती गरजेची आहे; पण त्याला पूरक अशी राजकीय संस्कृतीही निर्माण झाली पाहिजे. निवडणुका भयमुक्त वातावरणात घेण्यासाठी जबाबदारी या सर्व यंत्रणांमध्ये परस्पर समन्वय असायला हवा. आचारसंहितेची चौकट नसेल, तर निवडणुकांमध्ये अनाचार माजेल. शेषनपूर्व काळात हे देशाने पाहिले आहे. आज पुन्हा तशीच स्थिती दिसत असेल, तर ती निश्चितच चिंतेची बाब आहे.
राज्यात जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती आणि महानगरपालिकांच्या निवडणुका अद्याप बाकी आहेत. नगरपरिषदेचा दुसरा टप्पा बाकी आहे. पहिल्या मोठ्या टप्प्यात घडलेल्या प्रकारांमुळे जे दूषित वातावरण झाले, ते सुधारण्याची संधी आपल्याला आहे. हाणामारी आणि राडा संस्कृतीच्या भेसळीमुळे निवडणुकीचे वातावरण प्रदूषित झाले. त्यातून महाराष्ट्राची प्रतिमा डागाळली आहे. महाराष्ट्राचा राजकीय आणि सामाजिक र्हास थांबवायचा असेल, तर पैसे वाटप, दारूचा महापौर, शिवराळ भाषा, प्रलोभनांचे पीक, बोगस मतदान या सर्व प्रकारांची पुनरावृत्ती होणार नाही, याची हमी सर्वच राजकीय पक्षांनी दिली, तर महाराष्ट्राच्या प्रतिमेला आणखी तडे जाणार नाहीत.
