डॉ. मंगेश कश्यप
‘पाणी वाचवा’ हा संदेश आपण अनेकदा ऐकतो; पण आता काळ आहे ‘पाण्यात गुंतवा’ असे म्हणण्याचा. कारण, पाणी ही केवळ नैसर्गिक संपत्ती नसून भविष्यातील अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. जागतिक स्तरावर पाणी व्यवस्थापन, जलसुरक्षा आणि पायाभूत सुविधा यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणुकीची गरज असल्याचे अनेक अभ्यासांतून स्पष्ट झाले आहे.
McKinsey Company या जागतिक सल्लागार संस्थेच्या अहवालानुसार 2013 ते 2030 या कालावधीत पाण्याशी संबंधित पायाभूत सुविधांसाठी सुमारे 11.7 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर इतकी गुंतवणूक आवश्यक असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. याचा अर्थ दरवर्षी सरासरी 650 अब्ज डॉलर इतकी गुंतवणूक करावी लागेल. ही रक्कम केवळ जलपुरवठा नाही, तर सांडपाणी प्रक्रिया, सिंचन व्यवस्था, पूरनियंत्रण, जलसंधारण आणि जलगुणवत्ता सुधारणा यासाठी आवश्यक आहे. या अहवालात काही महत्त्वपूर्ण शिफारसीदेखील करण्यात आल्या आहेत. सर्वप्रथम शाश्वत पाण्याशी संबंधित पायाभूत सुविधा आणि सेवांमध्ये गुंतवणुकीसाठी सक्षम वातावरण तयार करणे आवश्यक आहे. म्हणजे, धोरणे, कायदे आणि प्रशासकीय प्रक्रिया या गुंतवणूकदारांसाठी सुलभ व पारदर्शक असाव्यात.
दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, सध्याच्या गुंतवणुकीची पातळी किमान दुप्पट करणे. पाणी क्षेत्राकडे दीर्घकालीन दृष्टीने पाहिले गेले पाहिजे. सीमावर्ती जल प्रशासन (Transboundary Water Governance) मजबूत करणेही तितकेच आवश्यक आहे. कारण, अनेक नद्या व जलस्रोत हे एकापेक्षा अधिक देशांमध्ये पसरलेले आहेत. सहकार्याशिवाय जलसुरक्षा शक्य नाही. जगातील सर्व सरकारांनी शाश्वत जलसंबंधित गुंतवणुकीसाठी सक्षम वातावरण निर्माण करण्यास प्राधान्य द्यावे, अशीही शिफारस करण्यात आली आहे. पाणी क्षेत्रासाठी स्वतंत्र व व्यापक व्यासपीठ उभारणे, ज्यात सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्राचा सहभाग असेल. ही काळाची गरज आहे.
पाण्यातील गुंतवणूक ही केवळ भौतिक पायाभूत सुविधांपुरती मर्यादित नसून ती जल अर्थव्यवस्था उभारण्याची संधी आहे. जलतंत्रज्ञान, जलमापन प्रणाली, सांडपाणी पुनर्प्रक्रिया उद्योग, जलडेटा विश्लेषण आणि हवामान संवेदनशील नियोजन या क्षेत्रांत नव्या उद्योगसंधी निर्माण होत आहेत. जागतिक स्तरावर ब्लू इकॉनॉमी ही संकल्पना वेगाने पुढे येत आहे, ज्यामध्ये जलस्रोतांचे शाश्वत व्यवस्थापन आणि आर्थिक वाढ यांचा समतोल साधण्यावर भर दिला जातो. योग्य धोरणे आणि पारदर्शक नियोजन असल्यास पाणी क्षेत्र हे गुंतवणूकदारांसाठी सुरक्षित व दीर्घकालीन परतावा देणारे क्षेत्र ठरू शकते.
पाण्यातील गुंतवणूक ही केवळ खर्च नसून ती सामाजिक व आर्थिक परतावा देणारी गुंतवणूक आहे. स्वच्छ पाणी उपलब्ध झाल्यास आरोग्य सुधारते, कामगारांची उत्पादकता वाढते आणि वैद्यकीय खर्च कमी होतो. शेतीसाठी विश्वासार्ह पाणीपुरवठा मिळाल्यास उत्पादन वाढते, अन्नसुरक्षा बळकट होते आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होते. उद्योगांना पुरेसे पाणी मिळाल्यास उत्पादन क्षमता वाढते आणि रोजगारनिर्मिती होते. भारताच्या संदर्भात पाहिले, तर शेती क्षेत्रात जवळपास 80 टक्के गोड्या पाण्याचा वापर होतो. सूक्ष्म सिंचन, ठिबक व फवारणी पद्धती, पावसाचे पाणी साठवण आणि जलपुनर्भरण प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक केल्यास पाण्याची उत्पादकता वाढू शकते. शहरांमध्ये सांडपाणी पुनर्वापर प्रकल्प उभारल्यास औद्योगिक वापरासाठी गोड्या पाण्यावरील ताण कमी होईल. जलस्रोतांचे डिजिटल मॅपिंग, डेटाआधारित नियोजन आणि हवामान जोखमीचे व्यवस्थापन यामध्येही गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. यासाठी गुंतवणूक योजना तयार करताना लोकसहभाग वाढवणे अत्यावश्यक आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था, स्वयंसेवी संस्था आणि नागरिक यांचा सहभाग असेल, तर प्रकल्प अधिक परिणामकारक आणि टिकाऊ ठरतात. सर्व क्षेत्रांमधील परस्पर संबंध लक्षात घेऊन शेती, उद्योग, शहरी विकास आणि पर्यावरणसमन्वित दृष्टिकोन स्वीकारणे गरजेचे आहे.
व्यवहार्य, गुंतवणुकीसाठी तयार आणि उच्च प्रभाव असलेल्या प्रकल्पांना प्राधान्य दिल्यास गुंतवणुकीचा परिणाम लवकर आणि स्पष्ट दिसू शकतो. उदाहरणार्थ, जलपुनर्भरण प्रकल्प, सांडपाणी पुनर्वापर, सूक्ष्म सिंचन तंत्रज्ञान आणि स्मार्ट जलमापन प्रणाली हे उच्च परिणामकारक उपक्रम ठरू शकतात. आज पाण्यात गुंतवणूक करणे म्हणजे उद्याच्या संकटांना आळा घालणे होय. हवामान बदल, वाढती लोकसंख्या आणि शहरीकरण यामुळे जलस्रोतांवरील ताण वाढत आहे. आज योग्य आर्थिक नियोजन आणि गुंतवणूक केली नाही, तर भविष्यातील सामाजिक व आर्थिक किंमत अधिक मोठी असू शकते. पाणी हे भविष्यातील ‘ब्लू गोल्ड’ मानले जाते. त्यामुळे पाण्यासाठी पैसा खर्च करणे म्हणजे खर्च नव्हे, तर सुरक्षित, समृद्ध आणि शाश्वत भविष्यासाठी केलेली दूरदृष्टीची गुंतवणूक होय.
