शहाजी शिंदे, संगणक प्रणालीतज्ज्ञ
अमेरिकेच्या नव्या सुरक्षा नियमांपासून ते रेड सी परिसरातील अस्थिरतेपर्यंत या केबल्सवर घोंगावणारे धोके हे राष्ट्रांच्या आर्थिक स्थैर्यापासून लष्करी क्षमतेपर्यंत सर्वकाही प्रभावित करू शकतात. या पार्श्वभूमीवर भारतानेआपली डिजिटल पायाभूत संरचना किती सुरक्षित आहे आणि जगाच्या ‘नेटवर्क’मध्ये आपण किती आत्मनिर्भर आहोत, याचा विचार करुन काही धोरणात्मक पावले टाकणे गरजेचे आहे.
अलीकडेच अमेरिकेने आपली राष्ट्रीय सुरक्षा बळकट करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. अमेरिकन फेडरल कम्युनिकेशन्स कमिशनने (एफसीसी) समुद्राच्या तळाशी टाकल्या जाणार्या इंटरनेट केबल्सची गतिमानता आणि सुरक्षितता यासाठी नवे नियम लागू केले आहेत. हे पाऊल चीन आणि इतर परदेशी सरकारांकडून वाढणार्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर उचलण्यात आले आहे. या निर्णयाचा उद्देश केवळ इंटरनेट पायाभूत सुविधांचे संरक्षण करणे असा सांगितला जात असला, तरी प्रत्यक्षात कृत्रिम बुद्धिमत्ता व नव्या तंत्रज्ञानांमध्ये अमेरिकेचे वर्चस्व कायम राखणे हा त्यामागचा अंतस्थ हेतू आहे.
जगातील जवळजवळ संपूर्ण इंटरनेट वाहतूक आणि दररोज दहा ट्रिलियन डॉलर्सपेक्षा जास्त मूल्यांचे आर्थिक व्यवहार समुद्राखालील ऑप्टिकल केबल्सच्या माध्यमातून होतात. बदलत्या काळात या केबल्स ‘अत्यावश्यक पायाभूत सुविधा’ म्हणून गणल्या जातात. त्यामुळे यात कोणताही बिघाड किंवा हल्ला झाला, तर त्याचा थेट परिणाम जागतिक इंटरनेट आणि वित्तीय व्यवस्थेवर होऊ शकतो. एफसीसीच्या मते, आता समुद्राखालील केबल्ससाठीचा परवाना मिळवण्याची प्रक्रिया वेगवान केली जाईल; मात्र सुरक्षेचे निकष अधिक कडक असतील. एखाद्या प्रकल्पात अमेरिकेने ‘शत्रू’ म्हणून घोषित केलेल्या देशांतील कंपन्यांचा सहभाग असेल, तर त्यांना परवाना मिळणे जवळजवळ अशक्य होईल. जोपर्यंत ते हा प्रकल्प कोणताही सुरक्षा धोका निर्माण करणार नाही, हे सिद्ध करत नाहीत, तोपर्यंत हे परवाने मिळणार नाहीत. अमेरिकेतील ‘लँडिंग पॉईंटस्’ (जिथे केबल जमिनीवर पोहोचते) येथे आणखी कडक सायबर आणि भौतिक सुरक्षा निकष लागू होतील. एफसीसी अध्यक्ष ब्रेंडन कार यांनी म्हटले आहे की, चीनसारखे देश या पायाभूत सुविधांना झपाट्याने लक्ष्य बनवत आहेत. एफसीसी आयुक्त अॅना गोमेझ यांनीही समुद्राखालील केबल्सवर गुप्तहेरगिरी आणि तोडफोडीचा धोका वाढत असल्याचे म्हटले आहे. यामागचे कारण म्हणजे, चीन समुद्राखालील पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करत आहे. दुसरीकडे रशियाकडेही सागरी केबल मार्गांचे नकाशांकन आणि देखरेख करण्याची क्षमता आहे.
सागरी केबलसंदर्भातील हा नियम बदल अमेरिकेच्या मोठ्या मोहिमेचा एक भाग आहे. यामध्ये चीनच्या धोरणात्मक तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रभावाला मर्यादा आणण्याचा प्रयत्न होत आहे. याआधीही अमेरिकेने 5 जी नेटवर्क, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि इतर संवेदनशील तंत्रज्ञानांमध्ये चीनच्या सहभागावर निर्बंध घातले आहेत. ताज्या निर्णयाचे संभाव्य परिणाम म्हणजे, यासाठीची परवाना प्रक्रिया जलद होईल आणि यामुळे इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी प्रकल्प लवकर पूर्ण होतील. दुसरीकडे हॅकिंग, गुप्तहेरगिरी आणि भौतिक हल्ल्यांपासून बचाव होईल; पण त्याच वेळी चीन व रशियाशी संबंधित प्रकल्पांना कडक सुरक्षा तपासणी पार करावी लागेल. यामुळे कृत्रिम बुद्धिमत्ता व नव्या तंत्रज्ञानांमध्ये आघाडी घेऊन अमेरिका आपली डिजिटल ताकद टिकवून ठेवू शकेल.
एका बाजूला या सर्व घडामोडी घडत असताना दुसरीकडे लाल समुद्र परिसरात वाढणार्या तणावाचा थेट परिणाम भारताच्या इंटरनेटवर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. कारण, भारतात येणार्या मोठ्या आंतरराष्ट्रीय इंटरनेट केबल लाईन्सपैकी बहुतेक या मार्गाने जातात. या केबल्सना हानी पोहोचली किंवा जोडणी तुटली, तर भारतातील इंटरनेट पूर्णपणे बंद पडू शकते. त्यामुळेच या मार्गाला ‘इंटरनेटचा किल स्विच’ असे संबोधले जात आहे. ‘इकॉनॉमिक टाईम्स’च्या अहवालानुसार, या धोक्यापासून वाचण्यासाठी केबल कंपन्या विविध उपाययोजना करत आहेत. जास्तीत जास्त फायबर केबल जोडणे, दुहेरी बॅकअप म्हणून अतिरिक्त केबल खरेदी करणे, काही ठिकाणी समुद्राऐवजी जमिनीवरून केबल टाकण्याची योजना तयार करणे असे प्रयत्न सुरू आहेत; मात्र याचा मोठा परिणाम म्हणजे इंटरनेट सेवा देणार्या कंपन्यांच्या, जसे डेटा सेंटर्स आणि मेघ सेवा पुरवठादारांच्या खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. उदाहरणार्थ, एखादी कंपनी युरोप ते आशियादरम्यान चालणारी उच्चगतीची समुद्राखालील केबल भाड्याने घेणार असेल, तर तिला दरमहा सुमारे 25 ते 40 लाख रुपये द्यावे लागू शकतात.
भारताची इंटरनेट आणि डिजिटल नेटवर्क सेवा मोठ्या प्रमाणावर लाल समुद्रातून जाणार्या मार्गावर अवलंबून आहे. गुगल, एअरटेल आणि रिलायन्स जिओसारख्या काही मोठ्या कंपन्यांच्या इंटरनेट केबल्स याच मार्गाने मुंबई आणि चेन्नईसारख्या शहरांपर्यंत पोहोचतात. या केबल्समुळेच भारत जगाशी जोडलेला राहतो आणि हाय स्पीड इंटरनेट मिळते. त्यामुळे रेड सी परिसरात काही गडबड झाल्यास किंवा केबल्सना हानी पोहोचल्यास भारताच्या इंटरनेट प्रणालीवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. म्हणूनच हा मार्ग भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो.
गेल्या काही आठवड्यांत येमेनमधील हुती बंडखोरांनी दोन मालवाहू जहाजे बुडवली. याआधीही त्यांनी समुद्राखालील इंटरनेट केबल्सना लक्ष्य बनवून त्या हानीग्रस्त करण्याचे प्रकार घडले आहेत. याद्वारे ते आपले राजकीय आणि लष्करी उद्देश साध्य करतात; पण त्यांच्या या कारवायांमुळे या परिसरातील केबल्सची सुरक्षा राखणे अधिक कठीण झाले आहे. येथील विमाही खूप महाग झाला आहे आणि दुरुस्ती करणार्या जहाजांना हुती बंडखोरांकडून खंडणीची मागणी सहन करावी लागत आहे. गुगल, जिओ आणि एअरटेलसारख्या मोठ्या कंपन्यांनी यावर भाष्य करण्यास नकार दिला आहे. 2023 च्या सुरुवातीला बाब अल-मंडब नावाच्या अरुंद समुद्री मार्गावर चार मोठ्या इंटरनेट केबल्स (सीकॉम, ईआयजी, एएई-1 आणि टीजीएन-ईए) नुकसानग्रस्त झाल्या होत्या. याचे कारण म्हणजे, प्रादेशिक संघर्ष आणि जहाजांच्या नांगरांमुळे झालेले नुकसान. यामुळे आफ्रिका, पश्चिम आशिया आणि दक्षिण आशिया या भागांतील इंटरनेट गती मंदावली होती. त्यानंतर रिलायन्स जिओ, टाटा कम्युनिकेशन्स आणि एअरटेलसारख्या भारतीय कंपन्यांनी या केबल्समध्ये गुंतवणूक केली. गेल्या तीन वर्षांत भारताच्या समुद्राखालील इंटरनेट केबल नेटवर्कमध्ये वेगाने वाढ झाली आहे. एअरटेलने 2024 मध्ये सी-मी-डब्ल्यू-ई 6 केबल सुरू केली आणि 2 आफ्रिका पर्ल्स प्रकल्पात गुंतवणूक केली, जो जगातील सर्वात लांब समुद्राखालील केबल प्रकल्प आहे. रिलायन्स जिओ लवकरच इंडिया-आशिया-एक्स्प्रेस आणि इंडिया-युरोप-एक्स्प्रेस या दोन मोठ्या केबल्स भारताशी जोडणार आहे. गुगल व मेटासारख्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनीही भारतातील ब्ल्यू-रमन आणि वॉटरवर्थसारख्या प्रकल्पांत मोठी गुंतवणूक केली आहे. दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाच्या मते, 2023 मध्ये या केबल्सचा जागतिक बाजार 27.57 अब्ज डॉलर्स होता आणि 2028 पर्यंत तो 40.58 अब्ज डॉलर्सपर्यंत जाईल. भारताचा समुद्राखालील केबल बाजार 2030 पर्यंत 78.6 दशलक्ष डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे.
समुद्राखालील केबल्सवरील तणाव हा केवळ तांत्रिक विषय नाही, तर तो जागतिक सत्तासंतुलनाचा नवे मैदान बनला आहे. अमेरिकेचे कठोर नियम, चीन-रशियाचा वाढता हस्तक्षेप आणि रेड सी परिसरातील अस्थिरता हे तिन्ही घटक एकत्रितरीत्या पाहिल्यास सायबर सुरक्षा, अर्थव्यवस्था आणि राष्ट्रीय सार्वभौमत्व यांचा संगम साधणारे संकट निर्माण होण्याची भीती आहे. अशावेळी भारताने आपल्या इंटरनेट पायाभूत सुविधांबाबत अतिशय सजग, सावध राहणे गरजेचे आहे. या क्षेत्रातील गुंतवणुकीसोबत मजबूत सुरक्षा धोरण, पर्यायी मार्गांचा विकास आणि समुद्राखालील तंत्रज्ञानातील स्वदेशी क्षमता उभारणे हे तितकेच आवश्यक आहे. अन्यथा, एखाद्या अरुंद जलमार्गात निर्माण झालेला तणाव आपल्या देशाच्या डिजिटल विश्वाला क्षणात तडाखा देऊ शकतो.
