प्रा. डॉ. वि. ल. धारूरकर
होर्मुझची समुद्रधुनी सर्वांसाठी कायम खुली राहणे हेच जागतिक शांतता आणि आर्थिक स्थैर्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. भविष्यातील संघर्ष टाळण्यासाठी शांतता, संवाद, सहकार्य आणि परस्पर सन्मान या मूल्यांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था उभारणे ही काळाची गरज आहे. अन्यथा सध्याच्या अनिश्चित आणि अस्थिर युद्धबंदीमुळे शाश्वत विकासाचा आणि शाश्वत शांततेचा मार्ग अधिकच धूसर होत जाईल.
गेल्या २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सुरू झालेल्या तिसर्या आखाती युद्धाला इस्रायलने ‘रोअरिंग लायन’ (गर्जणारा सिंह) असे नाव दिले होते, तर अमेरिकेने ‘एपिक फ्युरी’ म्हणजे 'महाभयानक महाकाव्य' असे सांकेतिक नाव दिले होते. स्वित्झर्लंडमध्ये झालेल्या युद्धबंदी करारानंतर हा गर्जणारा सिंह खरोखर शांत होईल का आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांचे हे भयानक महाकाव्य सुखांत राहील की दुःखांत, हा वर्तमान जागतिक राजकारणतला सर्वाधिक चर्चेचा प्रश्न ठरला आहे. याखेरीजही आखाती युद्धातून काही नवे प्रश्न उभे राहिले आहेत. युद्धबंदी अनिश्चित आहे आणि शाश्वत विकासाचे लक्ष्यही युद्धामुळे अंधारात सापडले आहे. सारी मानवजात आणि सृष्टीच या अनिश्चिततेच्या भोवर्यात अडकली आहे. त्यामुळे या परिस्थितीचे नव्याने आकलन करण्याची गरज आहे.
१०७ दिवसांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर अखेर ६० दिवसांचा युद्धविराम झाला; पण हा दोन महिन्यांचा कालावधी म्हणजे नव्या वादळापूर्वीची शांतता तर नाही ना, अशी शंका येते. कारण, जी-७ परिषदेत बोलताना राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘इराणने जर शस्त्रसंधीतील अटींचे पालन केले नाही, तर आम्ही पुन्हा बॉम्बहल्ले सुरू करू,’ असा सज्जड इशारा दिला. त्यामुळे युद्ध थांबले; पण युद्धाची भीती कायम अशी आज जगाची स्थिती झाली आहे.
२१ व्या शतकात युद्ध सुरू करणे सोपे; पण युद्ध थांबविणे त्याहून अवघड आहे. कारण, युद्धामुळे प्रश्न सुटत नाहीत, उलट त्यांची गुंतागुंत वाढते. या सत्याची प्रचिती पुन्हा एकदा येत आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्ष आता एका महत्त्वाच्या वळणावर आहे. हा संघर्ष कायमचा थांबविण्यासाठी ठोस तरतुदी असलेला आणि उभयपक्षी मान्य होणारा करार कधी विकसित होतो, हा खरा प्रश्न आहे.
होर्मुझची समुद्रधुनी एकदा खुली केल्यानंतर ती तशीच सुरू राहील याची हमी कोण देणार? ती पुन्हा खुली ठेवण्यासाठी आणि बंदरांवरील निर्बंध हटविण्यासाठी ६० दिवसांचा सामंजस्य करार किती प्रभावी राहील आणि किती काळ टिकेल, याबाबत प्रश्नचिन्ह कायम आहे. यामुळे ही शस्त्रसंधी अत्यंत अस्थिर आणि चंचल असल्याचे दिसून येते. इराणचा अणू कार्यक्रम रोखण्याबाबत अमेरिकेला हवे असलेले आश्वासन आणि इस्रायलची लेबनॉनमधील सुरू असलेली युद्ध मोहीम यांसारखे गंभीर मुद्दे अद्याप अनुत्तरित राहिले आहेत. ६० दिवसांचा कालावधी घड्याळाचे काटे पुन्हा उलट्या दिशेने फिरवू शकतो.
इराणच्या युरेनियम संवर्धन कार्यक्रमाबाबत आणि प्रादेशिक सशस्त्र गटांवरील निर्बंधांबाबतचे प्रमुख मतभेद आजही कायम आहेत. ही चर्चा केवळ इराण आणि अमेरिका यांच्यापुरती मर्यादित नाही. त्यामध्ये इस्रायल हा त्रिकोणाचा तिसरा बिंदू अत्यंत महत्त्वाचा आणि नाजूक आहे. शिवाय पश्चिम आशियातील राजकीय गुंतागुंत या प्रश्नाला अधिक गंभीर बनवते. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू वारंवार सांगतात की, अमेरिका आणि इराण यांच्यातील बोलणीच्या चौकटीला इस्रायल मुळीच बांधील नाही. त्यामुळे लेबनॉनवरील कारवाया थांबविण्यासाठी इस्रायल का म्हणून ऐकेल, असा त्यांचा प्रश्न आहे. यावर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नेतान्याहूंना वेडा, खुळा किंवा मूर्ख असे संबोधले असले, तरी आम्ही आमचा अजेंडा सुरूच ठेवू, असे इस्रायली नेतृत्वाचे म्हणणे आहे.
होर्मुझची समुद्रधुनी हा या वादाचा केंद्रबिंदू आहे. साठ दिवसांच्या युद्धबंदीमुळे या समुद्रधुनीतून व्यापार आणि वाहतूक पुन्हा खुली होईल. तथापि, दीर्घकालीन अटी मात्र कमालीच्या अस्पष्ट आणि धूसर आहेत. भविष्यकाळात इराणला वाहतूक शुल्क अथवा टोल आकारण्याची परवानगी दिली जाईल की नाही, याबाबत शंका आहे. युद्धात झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी अशा प्रकारचा महसूल मिळण्याचा अधिकार इराणला असावा, असे तेहरानला वाटते; परंतु अमेरिका त्याला कितपत प्रतिसाद देईल, याबाबत अनिश्चितता आहे.
इराणचा अणुऊर्जा कार्यक्रम आणि त्यावर अमेरिकेला लादावयाची बंधने हासुद्धा एक महत्त्वाचा वादाचा विषय आहे. या प्रश्नावरील कोंडी फोडण्यासाठी अमेरिका आग्रही आहे; मात्र इराणच्या अणुऊर्जा कार्यक्रमावर महत्त्वपूर्ण निर्बंध लादणे सोपे नाही. त्या बदल्यात इराण आपल्यावरील आर्थिक निर्बंध शिथिल करण्याची आणि अमेरिकेची नौदल नाकेबंदी उठविण्याची मागणी करत आहे. या मुद्द्यावर एकमत होईल की नाही, याबाबत शंका आहे.
अमेरिका सतत शत्रुत्वपूर्ण भूमिका घेत असेल, तर इराणने ते का सहन करावे, असा प्रश्न तेहरानकडून उपस्थित केला जात आहे. खरे तर, होर्मुझच्या आखातालगतच्या प्रदेशात इराणचे महत्त्वपूर्ण हितसंबंध आहेत. मग, तेथे सातत्याने नौदलाची उपस्थिती ठेवून नाकेबंदी करण्याचा अमेरिकेला कितपत अधिकार आहे, याबाबत वाद आहे. त्यातही भारतीय व्यापारी जहाजांवर झालेले हल्ले आणि त्यात गेलेले निष्पाप जीव नैतिक दृष्टिकोनातून गंभीर प्रश्न निर्माण करतात. अमेरिकेने आपले नौदल तेथे कायम ठेवले, तर भविष्यातही संघर्षाचे नवे बिंदू निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे इराणला वाटणारी भीती पूर्णपणे निराधार मानता येणार नाही.
पश्चिम आशियात प्रादेशिक सुरक्षेचे प्रश्न अधिकाधिक गुंतागुंतीचे बनत आहेत. इराणने अमेरिकेच्या लष्करी तळांवर हल्ले केल्यानंतर व्यापक स्थैर्याचा प्रश्न अधिक गंभीर बनला आहे. इस्रायल-इराण संघर्ष आणि हिजबुल्ला, हमास आणि इतर इराणसमर्थक सशस्त्र गट, संघटना यांच्या भूमिकेचे काय करायचे, हा मोठा प्रश्न आहे. इराणने या गटांना आपण समर्थन देणार नाही, याची स्पष्ट हमी दिली पाहिजे; परंतु इस्रायलने अभिवचन दिल्याखेरीज इराण हे करणार नाही. त्यामुळे मध्यपूर्वेतील प्रादेशिक तणावाची गुंतागुंत सुटण्याऐवजी अधिकच जटिल तर होणार नाही ना, अशी भीती कायम आहे. परिणामी, शाश्वत शांतता अजूनही दूर आहे. साठ दिवसांच्या या घड्याळाचे काटे सुलट्या दिशेने फिरतील की पुन्हा उलट्या दिशेने, याची हमी आज कोणीही देऊ शकत नाही. त्यामुळे या सामंजस्य कराराविषयीची अनिश्चितता वाढत आहे. एक व्यापक आणि बंधनकारक यंत्रणा निर्माण होत नाही, तोपर्यंत हा तोडगा म्हणजे केवळ कागदी कलमांची मांडणी ठरेल. विकसित केलेली व्यवस्था राबविण्याचे काम संयुक्त राष्ट्रसंघाकडे सोपविले जावे आणि तेथे शांतिसेना तैनात केली जावी. त्याशिवाय संघर्ष थांबणे अवघड आहे.
अमेरिका, इराण आणि इस्रायल यांच्यातील हा त्रिकोणी संघर्ष पश्चिम आशियाला उद्ध्वस्त करत आहे. तेथील पायाभूत सुविधांचा मोठ्या प्रमाणात विनाश होत आहे. शिवाय संयुक्त अरब अमिरात, बहरीन, कुवेत आणि ओमान यांसारख्या देशांवर इराणचे सातत्याने हल्ले झाल्यामुळे तेथील सरकारे आणि नागरिक कमालीचे त्रस्त झाले आहेत. दोघांच्या संघर्षात या संपूर्ण प्रदेशात मोठ्या प्रमाणात वित्तहानीला सामोरे जावे लागले आहे. अमेरिका जर या छोट्या देशांचे रक्षण करू शकत नसेल, तर या देशांनी आपल्या संरक्षणासाठी पर्यायी व्यवस्था विकसित करणे भाग आहे. खरे तर, अशाप्रकारच्या दीर्घकालीन संघर्षामुळे अमेरिकेचेही मोठे नुकसान होणार आहे; परंतु याची डोनाल्ड ट्रम्प यांना कितपत जाणीव आहे, हा प्रश्न उपस्थित होतो.
शंभर दिवसांच्या युद्धानंतर इराणमधील लोकजीवन मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत झाले आहे. तेथे महागाईने कळस गाठला असून जीवनावश्यक वस्तूंसाठी जनतेला प्रचंड संघर्ष करावा लागत आहे. याबाबतच्या काही कथा अतिशयोक्ती वाटू शकतात; परंतु त्यामागील कठोर वास्तव दुर्लक्षित करता येणार नाही. नागरिकांचा वाढता संताप आणि त्यांच्या मनात निर्माण झालेला संशय हा युद्धबंदीविषयीच्या अनिश्चिततेमुळे अधिक तीव्र होत आहे. नेतेमंडळी या युद्धविरामाचे ढोल बडवीत असली, तरी पूर्णपणे युद्धबंदी लागू होत नाही तोपर्यंत अनिश्चितता संपणार नाही. युद्ध टाळण्यासाठी व्यापक आणि कठोर सामरिक यंत्रणा उभी केली पाहिजे. तसे झाले नाही, तर अनेक वर्षांच्या निर्बंधांमुळे आणि अलीकडील युद्धाच्या तणावामुळे आधीच अस्थिर आणि कठीण परिस्थितीत सापडलेल्या इराणी नागरिकांना आणखी मोठ्या संकटांना सामोरे जावे लागेल. त्यामुळे इराणमधील अनेक नागरिकांना अजूनही या युद्धबंदीबाबत कमालीची शंका वाटते. ही साठ दिवसांची शस्त्रसंधी अशीच पुढे चालू राहावी आणि युद्ध कायमचे थांबावे, अशी युद्धग्रस्त प्रदेशातील सामान्य नागरिकांची भावना आहे; परंतु दुर्दैवाने इराणमधील नेते असोत, अमेरिकेतील असोत किंवा इस्रायलमधील असोत, ते जमिनीवरील वास्तवाचा पुरेसा विचार करताना दिसत नाहीत.
वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमसारख्या संस्थांच्या मते, साठ दिवसांची युद्धबंदी तात्पुरती असण्याची शक्यता अधिक आहे. दीर्घकालीन स्वरूपात ती कशी राबविली जाईल यासाठी आवश्यक असलेली व्यापक यंत्रणा अद्याप विकसित झालेली नाही. इराणसमर्थक सशस्त्र गट आणि त्यांच्यावर कारवाया करणारे इस्रायली लष्कर यांच्यातील संघर्ष जोपर्यंत थांबत नाही, तोपर्यंत केवळ अमेरिकेने जाहीर केलेल्या युद्धबंदीला मर्यादित अर्थ राहतो. संयुक्त राष्ट्रसंघाने या युद्धबंदीचे स्वागत केले असले, तरी पुढील काळात केवळ एखाद्या मध्यस्थ देशावर किंवा तात्पुरत्या राजनैतिक प्रयत्नांवर अवलंबून न राहता अशी व्यापक यंत्रणा उभारणे आवश्यक आहे, जी शांतता निर्माण करेल आणि तिचे संरक्षणही करेल. दुर्दैवाने अद्याप त्या दिशेने ठोस पावले पडताना दिसत नाहीत. त्यामुळे प्रश्नांची गुंतागुंत वाढत आहे.
होर्मुझची समुद्रधुनी सर्वांसाठी कायम खुली राहणे हेच जागतिक शांतता आणि आर्थिक स्थैर्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. जगातील पुरवठा साखळी सुरळीत राहावी, सर्वांना पुरेसे इंधन उपलब्ध व्हावे आणि प्रत्येक देशाचे सार्वभौमत्व व सुरक्षा यांचा सन्मान राखला जावा, यासाठी सर्वांनी एकत्रित प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. भविष्यातील संघर्ष टाळण्यासाठी शांतता, संवाद, सहकार्य आणि परस्पर सन्मान या मूल्यांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था उभारणे ही काळाची गरज आहे. अन्यथा सध्याच्या अनिश्चित आणि अस्थिर युद्धबंदीमुळे शाश्वत विकासाचा आणि शाश्वत शांततेचा मार्ग अधिकच धूसर होत जाईल.
नेत्यांमध्ये विश्वासाचा अभाव
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे अत्यंत अनिश्चित आणि अनेकदा अप्रत्याशित भूमिका घेणारे नेते म्हणून ओळखले जातात. ते आज काय बोलतील आणि उद्या काय करतील, याचा नेम नसल्याची टीका वारंवार केली जाते. त्यांच्या अशा अनपेक्षित वक्तव्यांमुळे प्रश्न सुटण्याऐवजी अधिक गुंतागुंतीचे बनत आहेत आणि कराराचे भवितव्यही प्रश्नांकित बनले आहे. त्यामुळे या करारात किती कलमे आहेत, यापेक्षा त्यामध्ये परस्पर विश्वासाचा अभाव आहे, ही खरी समस्या आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भेटीदरम्यान भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पश्चिम आशियातील शांतता प्रक्रियेबाबत केलेले वक्तव्य महत्त्वाचे आहे. त्यांनी शांततेसाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांचे स्वागत केले; परंतु त्याचबरोबर दोन्ही पक्षांनी वस्तुनिष्ठ भूमिका घेऊन संवाद आणि कूटनीतीच्या माध्यमातून पुढील वाटचाल करावी, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली. दोन्ही पक्षांना जमिनीवरील वास्तव स्वीकारले पाहिजे. काही बाबतीत तडजोड करावी लागेल. अनेकदा एक पाऊल पुढे टाकण्यासाठी एक पाऊल मागे घ्यावे लागते. तसे झाले नाही, तर भविष्यातील व्यापक संघर्षाची शक्यता पूर्णपणे नाकारता येणार नाही.
