डॉ. अजित रानडे, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ
भारताचा विकास नेहमीच खासगी उद्योजकतेचे कौतुक करतो; परंतु जेव्हा नियामक तपासण्या कमकुवत असतात, तेव्हा त्याचे रूपांतर ‘क्रोनी कॅपिटॅलिझम’ (भांडवलदार-सत्ताधारी युती) किंवा मक्तेदारीत होते. अलीकडेच घडलेले इंडिगो प्रकरण हे केवळ एका कंपनीच्या चुकीचे नसून ते आर्थिक प्रशासनाच्या अपयशाचे लक्षण आहे. भारताला नियमांची कमतरता नाही, तर नियमांना बळकटी देणार्या पाठीच्या कण्यासारख्या खंबीर आधाराची गरज आहे.
काही दिवसांपूर्वी इंडिगो एअरलाईन्सने हजारो उड्डाणे रद्द केली, तेव्हा भारताची विमान वाहतूक व्यवस्था एका अर्धमक्तेदारीसमोर (क्वॅसी मोनोपॉली) किती हतबल आहे, हे उघड झाले. वरवर पाहता ही एखाद्या कंपनीची ‘उर्मट वर्तणूक’ वाटू शकते; पण खोलात गेल्यावर एक गंभीर आजार समोर येतो, तो म्हणजे भारतातील नियामक संस्थांचे पद्धतशीरपणे झालेले खच्चीकरण आणि अशा भांडवलशाहीचा उदय, जिथे बलाढ्य खासगी कंपन्यांना कोणाचेही उत्तरदायित्व उरलेले नाही.
भारतातील नियामक संस्था या अर्धन्यायिक (क्वॅसी ज्युडिशियल) संस्था असणे अपेक्षित आहे. त्या मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांना शिस्त लावू शकतील इतक्या सक्षम असणे आवश्यक असते. तत्त्वतः त्यांचे काम न्यायालयांसारखेच असते. म्हणजेच नियमांचा अर्थ लावणे, त्यांचे पालन करून घेणे आणि सार्वजनिक हिताचे रक्षण करणे ही त्यांची प्रमुख भूमिका आहे. प्रत्यक्षात वर्तमान स्थितीत या संस्था केवळ मंत्रालयातील विभागांसारख्या वाटतात. कारण, तेथील कनिष्ठ दर्जाचे अधिकारी अब्जाधीश कंपन्यांसमोर उभे राहण्याचे धाडस करू शकत नाहीत. आपण याची तुलना अमेरिकेशी करून पाहूया. तिथे एखादा कनिष्ठ फेडरल न्यायाधीशही तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या लहरी टॅरिफ धोरणांविरुद्ध निकाल देऊ शकला होता. भारतात मात्र नियामक कर्मचार्यांना ना अधिकार आहेत, ना कोणतेही संरक्षण. अशा स्थितीत त्यांच्याकडून अशा कंपन्यांवर नियंत्रण ठेवण्याची अपेक्षा केली जाते, ज्यांचा वार्षिक नफा त्या नियामक संस्थेच्या एकूण बजेटपेक्षा जास्त असतो आणि ज्यांचे प्रभावाचे जाळे सरकारमध्ये खोलवर पसरलेले असते. याचा परिणाम म्हणजे, जोपर्यंत संकट हाताबाहेर जात नाही, तोपर्यंत नियामक गप्प राहण्याची किंवा डोळेझाक करण्याची संस्कृती फोफावते.
एअरलाईन क्षेत्रातील या गोंधळापूर्वी दूरसंचार क्षेत्रातही असाच प्रकार घडलेला होता. गेल्या दोन दशकांत स्पेक्ट्रम लिलावानंतर वारंवार नियमांमध्ये बदल करण्यात आले. हे धोरणात्मक बदल पारदर्शक प्रक्रियेतून आले नाहीत, तर सततची लॉबिंग आणि ‘फायरफायटिंग’मधून (तातडीच्या उपाययोजना) आले. जेव्हा नियम अस्थिर आणि दबावाखाली बदलण्यायोग्य असतात, तेव्हा कंपन्यांना समजते की, खरी स्पर्धा कार्यक्षमतेत नसून नियामक यंत्रणेवर ताबा मिळवण्यात आहे.
विमानतळांच्या सार्वजनिक-खासगी भागीदारीवर (पीपीपी) नीती आयोग आणि क्रिसिलचा अहवाल हीच चिंता व्यक्त करतो. भारताला पुढील दशकात विमानतळ गुंतवणुकीसाठी 50 अब्ज डॉलर्सची गरज आहे, तरीही परकीय गुंतवणूक कमी होत आहे. कारण, गुंतवणूकदारांना लहरी नियम, विलंबित परवानग्या आणि अनिश्चित शुल्काची भीती वाटते. ‘एरा’ (एईआरए) ही सैद्धांतिकद़ृष्ट्या स्वतंत्र संस्था असली, तरी दर निश्चितीची प्रक्रिया आता केवळ कायदेशीर वादांच्या जाळ्यात अडकली आहे. जेव्हा नियामक कमकुवत असतात, तेव्हा मोठी कंपनीच खरी धोरणकर्ती बनते.
इंडिगोचे डिसेंबरमधील संकट हे काही ‘दुर्दैव’ नव्हते. याची मुळे 2019 मध्ये आहेत. त्यावेळी वैमानिकांच्या संघटनेने थकवा आणि कामाच्या जाचक वेळापत्रकाविरुद्ध न्यायालयात दाद मागितली होती. या कायदेशीर लढाईमुळेच ‘डीजीसीए’ला नवीन आणि कडक सुरक्षा नियम लागू करावे लागले; पण ही सुधारणा पाच वर्षे उशिराने झाली. यामुळे कर्मचारी टंचाईचे संकट निर्माण झाले जे इंडिगोने आधीच सोडवायला हवे होते. विमान वाहतुकीत सुरक्षिततेचे निर्णय सर्वोच्च असतात, तरीही इंडिगोने जणू काही नियमांचे पालन हे ऐच्छिक असल्यासारखे वर्तन केले. 28 वर्षांचा डेप्युटी डायरेक्टर भारतातील 60 टक्के प्रवासी वाहून नेणार्या सर्वात मोठ्या एअरलाईनला कडक इशारा कसा देणार, हा एक रचनात्मक असमतोल आहे. हे संकट भारतीय राजकीय अर्थव्यवस्थेतील एका अस्वस्थ करणार्या वास्तवावरही प्रकाश टाकते. हे वास्तव म्हणजे देशातील कामगारांना न्यायालयाशिवाय वाटाघाटीसाठी कोणताही मार्ग उरलेला नाही. उच्चशिक्षित वैमानिकांना थकव्याविरुद्ध संरक्षणासाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागत असतील, तर असंघटित कामगार किंवा खासगी शिक्षकांची अवस्था काय असेल? भारताच्या विकासकथेत भांडवल संघटित आणि शक्तिशाली झाले आहे, तर कामगार विखुरलेला आणि आवाजहीन झाला आहे.
उच्च शिक्षण क्षेत्रातही अशाच प्रकारचे नियामक अपयश दिसून येते. एआयसीटीई आणि यूजीसीसारख्या संस्था मोठ्या खासगी शिक्षण संस्थांवर नियंत्रण मिळवू शकत नाहीत. डोनेशन (कॅपिटेशन फी), प्राध्यापकांची कमतरता आणि गुणवत्तेतील तूट आजही कायम आहे. कारण, या संस्थांना खटलेबाजीची भीती वाटते. यामुळे नियम केवळ दुर्बलांसाठीच उरले आहेत की काय, असा प्रश्न निर्माण होतो. भारताचा विकास नेहमीच खासगी उद्योजकतेचे कौतुक करतो; परंतु जेव्हा नियामक तपासण्या कमकुवत असतात तेव्हा त्याचे रूपांतर ‘क्रोनी कॅपिटॅलिझम’ (भांडवलदार-सत्ताधारी युती) किंवा मक्तेदारीत होते. इंडिगो प्रकरण हे केवळ एका कंपनीच्या चुकीचे नसून ते आर्थिक प्रशासनाच्या अपयशाचे लक्षण आहे. यंत्रणा सक्षम असती, तर एअरलाईन्सना कर्मचारी कमतरतेबद्दल आधीच माहिती देणे भाग पाडले असते आणि प्रवाशांच्या हिताचे रक्षण झाले असते.
या पार्श्वभूमीवर आता पुन्हा एकदा आपल्या नियामकांमध्ये ‘नाही’ म्हणण्याची क्षमता विकसित करण्याची गरज आहे. भारताला नियमांची कमतरता नाही, तर नियमांना बळकटी देणार्या पाठीच्या कण्यासारख्या खंबीर आधाराची गरज आहे. यासाठी नियामक संस्थांना पूर्ण स्वायत्तता, निश्चित कार्यकाळ, स्वतंत्र बजेट आणि तज्ज्ञांचा समावेश असलेले व्यावसायिक केडर हवे आहे. जोपर्यंत या संस्था त्यांचे स्वातंत्र्य आणि विश्वासार्हता परत मिळवत नाहीत, तोपर्यंत भारत खासगी कंपन्यांची मनमानी आणि जनतेची असाहाय्यता यांच्यातच झुलत राहील. शक्तिशाली लोकांसाठी लवचिक आणि इतरांसाठी कडक असे नियम ही व्यवस्थेतील खरी कीड आहे. या स्थितीत कायद्याचे राज्य बळकट करणे हे उद्योगांच्या विरोधात नसून ते सुद़ृढ अर्थव्यवस्थेसाठी आवश्यक आहे.
