डॉ. जयंतीलाल भंडारी, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ
अलीकडेच प्रसिद्ध झालेल्या विश्व बँकेच्या वित्तीय क्षेत्र आकलन (एफएसए) अहवालात नमूद केले आहे की, भारत विकासाच्या मार्गावर ठामपणे पुढे जात आहे. 2047 पर्यंत 30,000 अब्ज डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनण्यासाठी भारताने आर्थिक व वित्तीय क्षेत्रात सुधारणांचा वेग वाढविणे, तसेच खासगी भांडवल उभारणीस चालना देणे आवश्यक असल्याचे अहवालात नमूद आहे.
अलीकडेच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ‘एसबीआय कॉन्क्लेव्ह 2025’मध्ये सांगितले की, 2014 पासून स्वदेशी आत्मनिर्भरता आणि आर्थिक सुधारणा हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे मुख्य आधार बनले आहेत. त्यांनी म्हटले की, आत्मनिर्भर भारताची संकल्पना अतिशय व्यापक असून, यामध्ये स्वतःसाठी आणि जगासाठी डिझाईन करण्याची, उत्पादन आणि नवकल्पना राबवण्याची संकल्पना समाविष्ट आहे. त्याचबरोबर ही अर्थव्यवस्था आत्मविश्वास, उद्यमशीलता आणि संवेदनशीलतेने प्रेरित असेल. आर्थिक आत्मनिर्भरता, सामाजिक आत्मनिर्भरता, तांत्रिक आत्मनिर्भरता, सामरिक आत्मनिर्भरता आणि ऊर्जा क्षेत्रातील आत्मनिर्भरता हे आत्मनिर्भर भारताचे पाच प्रमुख आयाम आहेत. सीतारामन यांनी स्पष्ट केले की, आत्मनिर्भरतेचा अर्थ जगापासून अलग राहणे, असा बिलकूल नाही. उलट ही एक सक्षम आणि परस्परावलंबी रचना आहे, जी देशातील गरजा पूर्ण करण्याबरोबरच जागतिक मूल्यसाखळ्यांशी जोडलेली असेल.
अलीकडेच 7 नोव्हेंबर रोजी विश्व बँकेचा वित्तीय क्षेत्र आकलन (एफएसए) अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे. या अहवालानुसार, भारत विकासाच्या मार्गावर ठामपणे पुढे जात असून, भारताने 2047 पर्यंत 30,000 अब्ज डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनण्यासाठी आर्थिक व वित्तीय क्षेत्रात सुधारणांचा वेग वाढविणे, तसेच खासगी भांडवल उभारणीस चालना देणे आवश्यक आहे. या अहवालात म्हटले आहे की, 2017 मध्ये झालेल्या मागील ‘एफएसए’नंतर भारताची वित्तीय प्रणाली अधिक मजबूत, विविधांगी आणि सर्वसमावेशक बनली आहे. या अहवालानुसार, वित्तीय क्षेत्रातील सुधारणांनी भारताला 2010 च्या दशकातील विविध संकटे आणि कोरोना महामारीमुळे निर्माण झालेल्या संकटातून सावरण्यास मदत केली. तसेच, खाते वापर वाढविण्यास, व्यक्ती आणि सूक्ष्म-मध्यम उद्योगांसाठी वित्तीय उत्पादनांची उपलब्धता वाढविण्यासंबंधीही सूचना सदर अहवालामध्ये देण्यात आल्या आहेत.
स्वदेशी आणि आत्मनिर्भरतेचा अंतिम उद्देश 2047 पर्यंत सामान्य माणसाच्या विकासासह विकसित भारत घडविणे हाच आहे. यात शंका नाही की, गेल्या दशकात भारताने स्वदेशी आणि आत्मनिर्भरतेच्या आधारावर आर्थिक, वित्तीय आणि इतर सुधारणांच्या बळावर जागतिक आव्हानांमध्येही आपली ताकद दाखविली आहे. त्याचबरोबर भारतातील घरगुती मागणी ही भारताची नवी आर्थिक शक्ती बनली आहे. अलीकडेच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) च्या अहवालात नमूद आहे की, चालू आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये जागतिक अनिश्चितता आणि व्यापारातील तणावामुळे जागतिक वाढ मंदावली असली, तरी भारताने मजबूत घरगुती मागणीच्या बळावर 6.6 टक्के वृद्धी दर साध्य करून उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमध्ये सर्वाधिक वाढीच्या शक्यता राखल्या आहेत. भारताचा वृद्धी दर चीनपेक्षाही जास्त असेल, असा अंदाज आहे. त्याचप्रमाणे एसबीआय कॅपिटल मार्केटस्च्या नवीन अहवालानुसार, सध्या जागतिक व्यापारातील आव्हाने आणि ट्रम्प यांनी घातलेल्या 50 टक्के उच्च टॅरिफमुळे भारताची अर्थव्यवस्था काहीशी प्रभावित होत आहे. तरीही चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसर्या सहामाहीत (ऑक्टोबर ते मार्च) मजबूत घरगुती मागणी आणि सरकारचा भांडवली खर्च अर्थव्यवस्थेला बळकटी देताना दिसत आहे. ऑक्टोबर 2025 मध्ये देशातील घरगुती मागणी वेगाने वाढली आहे. निश्चितच स्वदेशी आणि आत्मनिर्भरतेमुळे भारताच्या आर्थिक अनुकूलतेचे आणि विकासाच्या नव्या शक्यता दाखविणारे समाधानकारक चित्र पुढे येत आहे.
सध्याच्या घडीला महागाई कमी होत आहे आणि वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) सुधारणांमुळे देशातील मागणी झपाट्याने वाढत आहे. गेल्या काही दिवसांत दिवाळीच्या सणासुदीच्या बाजारात विक्रीने नवे विक्रम प्रस्थापित केले आहेत. ई-कॉमर्स क्षेत्रानेही दमदार झेप घेतली आहे. फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कॅट) च्या आकडेवारीनुसार, 2023 मध्ये दिवाळीच्या हंगामात 3.75 लाख कोटी रुपयांची, 2024 मध्ये 4.25 लाख कोटी रुपयांची खरेदी झाली होती, तर यंदा 2025 मध्ये ही खरेदी 6 लाख कोटी रुपयांच्या अभूतपूर्व पातळीवर पोहोचली आहे. यावर्षी कररचना सुलभ करणार्या जीएसटी व आयकर सुधारणांनंतर सरकार आता पुढच्या पिढीच्या सीमा शुल्क आणि अन्य सुधारणांच्या दिशेने जलदगतीने काम करत आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून जगातील चौथी सर्वात मोठी भारतीय अर्थव्यवस्था लवकरच तसर्या क्रमांकावर झेपावलेली दिसू शकते.
अशा परिस्थितीत काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. पेट्रोल आणि डिझेल यांना जीएसटी प्रणालीमध्ये समाविष्ट करण्याची तयारी करावी लागेल. एकदा हे समाविष्ट झाल्यावर या इंधनांच्या ग्राहकांना तर लाभ मिळेलच; परंतु ही उत्पादने वापरणार्या कंपन्यांनाही फायदा होईल. कारण, त्या आपल्या अंतिम करभरपाईत या उत्पादनांवर भरलेला कर समायोजित करू शकतील. आता जीएसटी करमूल्यांकन प्रणाली अधिक कार्यक्षम बनविणे आवश्यक आहे. इन्कम टॅक्स मूल्यांकन प्रणाली आता पूर्णपणे ऑनलाईन आणि मानवी हस्तक्षेपविरहित झाली आहे, तसेच जीएसटी प्रणालीलाही पूर्णपणे ऑनलाईन आणि फेसलेस करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा लागेल. ही बाबही अत्यंत महत्त्वाची आहे की, लोकांचे जीवन सुलभ करणे आणि आर्थिक स्थैर्य वाढविण्यासाठी सरकारने पुढील पिढीच्या सुधारणांच्या अजेंड्यावर वेगाने वाटचाल करावी. कृषी, बँकिंग, श्रम, डिजिटलायजेशन आणि वित्तीय क्षेत्रात सुधारणांची दिशा टिकविणे आवश्यक आहे. डिजिटलायजेशनद्वारे वित्तीय समावेशनाला चालना देणे आवश्यक आहे. घरगुती बाजार अधिक मजबूत करण्यासाठी लॉजिस्टिक खर्च कमी करण्याच्या उद्देशाने नवीन लॉजिस्टिक धोरणाच्या अनुरूप काम वाढवावे लागेल. याचबरोबरच निर्गुंतवणुकीवर नव्याने भर देण्याची गरज आहे. देशातील निर्गुंतवणूक हा काही नवीन विषय नाही, तो पूर्वीपासूनच सरकारच्या अजेंड्यावर आहे.
कोरोना महामारीच्या काळात सरकारने एक नवीन निर्गुंतवणूक धोरण जाहीर केले होते. या धोरणानुसार, केंद्र सरकारची सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमधील उपस्थिती कमीत कमी ठेवण्याचा निर्णय झाला होता. यासंदर्भात विमा, परिवहन आणि दूरसंचार, वीज, अणुऊर्जा, अंतराळ व संरक्षण, पेट्रोलियम, कोळसा आणि इतर खनिज क्षेत्रे यासारख्या काही क्षेत्रांकडे विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे. तसेच, सरकारला काही क्षेत्रातील सार्वजनिक उपक्रमांचे खासगीकरण किंवा आवश्यक असल्यास त्यांचे समापन याबाबतही ठोस पावले उचलावी लागतील. निर्गुंतवणुकीतून मिळणार्या निधीचा काही भाग सार्वजनिक कर्जफेडीसाठी वापरता येईल, या बाबींकडेही लक्ष द्यावे लागेल. अशा स्थितीत सरकारवरील व्याज भरण्याचा भार कमी होईल आणि राजकोषीय मोकळीक वाढण्यास मदत होईल. ही परिस्थिती सरकार आणि अर्थव्यवस्थेसाठी अधिक फायदेशीर ठरेल. सध्याच्या एकंदर परिस्थितीकडेपाहून असे म्हणता येईल की, सरकार देशाच्या अर्थव्यवस्थेला 2027 पर्यंत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आणि 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र बनविण्याच्या दिशेने स्वदेशी, आत्मनिर्भरता आणि आर्थिक-वित्तीय सुधारणांच्या बळावर वेगाने पुढे नेत आहे.
