डॉ. योगेश प्र. जाधव
भारत आणि युरोपीय महासंघ यांच्यात 2007 पासून म्हणजे तब्बल 18 वर्षांपासून रखडलेली मुक्त व्यापार कराराची चर्चा अखेर यशस्वीरीत्या पूर्ण झाली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे एकीकडे जगभरातील देशांना सीमा शुल्काच्या नवनवीन धमक्या देऊन दहशतीचे वातावरण निर्माण करत असताना भारत मात्र अशा धमक्यांना भीक न घालता आत्मविश्वासाने पुढे जात आहे.
अलीकडच्या काळात जगातील हा सर्वात मोठा करार म्हणून भारत-युरोपियन संघ कराराकडे पाहिले जात आहे. दोन्ही बाजूंनी भारत-युरोपीय संघ धोरणात्मक भागीदारीच्या सर्व पैलूंचा समावेश असलेला एक व्यापक दस्तावेज तयार केला आहे. याअंतर्गत भारत आणि युरोपीय संघ संरक्षण आणि सुरक्षा क्षेत्रातील सहकार्य अधिक सुधारणार आहेत. गतिशीलता आणि प्रवासासाठी एका व्यापक चौकटीवरही सहमती झाली आहे. सेवा क्षेत्रातील अनेक उपक्षेत्रे एकमेकांच्या प्राधान्यक्रमानुसार खुली केली जातील. विशेष म्हणजे, युरोपीय महासंघाने भारतीय विद्यार्थ्यांना शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर तिथेच कामासाठी व्हिसा देण्याचे आश्वासन दिले आहे. युरोपीय महासंघ भारताकडून आयात होणार्या वस्तूंपैकी मूल्याच्या आधारावर 99.5 टक्के वस्तूंवरील शुल्क कमी करण्यास तयार झाला आहे. त्या बदल्यात भारत 92 टक्क्यांहून अधिक वस्तूंवरील शुल्क कमी करणार आहे. करार लागू होताच भारत मूल्याच्या द़ृष्टीने 30 टक्के व्यापारी वस्तूंवरील शुल्क शून्य करेल आणि ही व्याप्ती टप्प्याटप्प्याने वाढवली जाईल. तथापि, युरोपीय संघाने कार्बन सीमा समायोजन यंत्रणेवर (सीबीएएम) कोणतीही सवलत दिलेली नाही. मात्र, इतर कोणत्याही देशाला दिलेली सवलत भारतालाही लागू केली जाईल, असे मान्य केले आहे.
हा व्यापार करार कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर लागू होईल; परंतु आतापर्यंत साध्य झालेली प्रगती उल्लेखनीय आहे. 2024-25 या आर्थिक वर्षामध्ये भारत-युरोपीय महासंघ यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार सुमारे 136.54 अब्ज डॉलर्स इतका होता. त्यावर्षी भारताने 75.85 अब्ज डॉलर्सच्या वस्तूंची निर्यात केली, तर आयात 60.68 अब्ज डॉलर्स इतकी होती. जागतिक सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) या दोन्ही पक्षांचा वाटा 25 टक्के असून जागतिक व्यापारात त्यांची हिस्सेदारी एक तृतीयांश आहे.
याचा सर्वाधिक फायदा कापड, औषधनिर्मिती, अभियांत्रिकी उत्पादने आणि आयटी सेवा क्षेत्राला मिळेल. या करारामुळे भारताला युरोपीय संघातील 27 सदस्य देशांच्या बाजारपेठेत मोठी संधी मिळेल. युरोपमध्ये सुमारे 45 कोटी ग्राहक असून भारतीय कंपन्यांना तिथे थेट प्रवेश करणे सोपे होईल. निर्यातीत वाढ झाल्यामुळे आणि एफडीआयमध्ये गुंतवणूक वाढल्यामुळे रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील. तसेच पुरवठा साखळीत सुधारणा झाल्यामुळे चीनवरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होईल. दोन्ही बाजू आता संरक्षण आराखडा आणि धोरणात्मक अजेंड्यावर एकत्र काम करणार आहेत. यामुळे युरोपीय कंपन्यांसाठी भारताचे मार्ग सुकर होतील. भारतीय कंपन्यांना युरोपियन महासंघाच्या 150 अब्ज युरोच्या संरक्षण वित्तीय तंत्रात सहभागी होण्याची संधी मिळेल. युरोपलाही भारतामध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स, यंत्रसामग्री, विमानाचे सुटे भाग, औषधे आणि वाईन यांसारख्या उत्पादनांसाठी मोठी बाजारपेठ मिळेल. एका अंदाजानुसार, 2031 पर्यंत भारताचा युरोपियन महासंघासोबतचा व्यापार सरप्लस 50 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त वाढू शकतो. यामुळे भारताच्या एकूण निर्यातीत युरोपियन महासंघाचा वाटा सध्याच्या 17.3 टक्क्यांवरून वाढून 22-23 टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकतो. याचाच अर्थ ट्रम्प यांनी आंतरराष्ट्रीय नियमांचे उल्लंघन करून जी टॅरिफगिरी दाखवली होती, त्याला चोख प्रत्युत्तर मिळणार आहे.
या करारामुळे नियमआधारित जागतिक व्यवस्थेची वचनबद्धता अधोरेखित झाली असली, तरी भारताला काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. पहिले म्हणजे, हा करार अमेरिकेसोबतच्या व्यापार कराराचा पर्याय ठरू शकत नाही. अमेरिकेच्या बाजारपेठेतील प्रवेश टिकवून ठेवण्यासाठी प्रयत्न सुरू ठेवणे आवश्यक आहे. दुसरे म्हणजे, भारताने आपल्या संपूर्ण व्यापार धोरणाचा पुनर्विचार करून आयात शुल्कात लक्षणीय कपात केली पाहिजे. केंद्रीय अर्थसंकल्प ही प्रक्रिया सुरू करण्याची मोठी संधी असेल. याशिवाय, गुणवत्ता नियंत्रण आदेशांचेही पुनर्मूल्यांकन होणे गरजेचे आहे. कारण, बरेचदा ते व्यापारातील अडथळे ठरतात. तिसरे आणि महत्त्वाचे म्हणजे, भारताला अंतर्गत सुधारणा अधिक वेगाने कराव्या लागतील. भारतीय व्यवसाय जेव्हा अधिक स्पर्धात्मक होतील, तेव्हाच अशा मुक्त व्यापार करारांचा खर्याअर्थाने लाभ घेता येईल. स्पर्धात्मकतेच्या अभावामुळे अनेकदा भारतीय व्यवसायांना या करारांचा फायदा होत नसल्याची टीका केली जाते; पण ती अंतर्गत सुधारणांद्वारे दूर करता येईल.
या कराराद्वारे पुन्हा एकदा अप्रत्यक्षपणे भारताने अमेरिकेचे वर्चस्व किंवा गुलामगिरी स्वीकारण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना भारताचा अपमान करून स्वतःच्या अटींवर व्यापार करार लादायचा होता; परंतु पंतप्रधान मोदींना हे कदापि मान्य नव्हते. त्यामुळेच भारत-अमेरिका व्यापार चर्चा कोणत्याही तार्किक निष्कर्षापर्यंत पोहोचू शकत नाही, हे लक्षात येताच पंतप्रधानांनी पर्यायी बाजारपेठांचा शोध सुरू केला आणि व्यापार करारांचा अक्षरशः धडाका लावला. हे करत असताना ट्रम्प यांची बेताल वक्तव्ये सुरूच होती. कधी भारताला डेड इकॉनॉमी म्हणायचे, तर कधी भारत-पाकिस्तान युद्ध मीच थांबवले हा पाढा म्हणत राहायचे; पण पंतप्रधानांनी कधीही त्याबाबत जाहीर टीका केली नाही. तथापि, भारतीय हितसंबंधांशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, ही भूमिका ठाम ठेवली. ट्रम्प यांनी डेन्मार्कच्या ग्रीनलँडबाबत दिलेल्या धमक्यांमुळे जागतिक राजकारणाची समीकरणे बदलली. सध्या युरोप चहूबाजूंनी संकटात सापडला आहे. रशियाची आक्रमकता, चीनचा वाढता दबाव आणि अंतर्गत कमकुवतपणा अशा स्थितीत युरोपला आता अमेरिकेच्या मदतीऐवजी तिथून मिळणार्या धमक्यांची जास्त भीती वाटू लागली आहे. याउलट भारत हा जागतिक स्थैर्याचा आधारस्तंभ म्हणून समोर आला आहे. भारत सातत्याने विस्तारत जाणारी आणि आकांक्षावादी मध्यमवर्गीयांची विशाल बाजारपेठ उपलब्ध करून देत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे भारत कोणासाठीही धोका निर्माण करत नाही. हवामान बदल किंवा युक्रेन युद्धासारख्या मुद्द्यांवर भारताचे मत युरोपियन देशांशी पूर्णपणे जुळणारे नसले, तरी भारत त्यांना धमकावण्याचा किंवा त्यांचा अपमान करण्याचा प्रयत्न कधीही करत नाही. युरोपने भारताशी करार करून रशियाच्या युद्धाला रसद पुरवली आहे, असा आरोप अमेरिकेकडून करण्यात आला; पण भारत आणि युरोप या दोघांनीही या प्रतिक्रियेला गांभीर्याने घेतलेले नाही. बहुपक्षतावाद आणि बहुपर्यायी जागतिक व्यापार व्यवस्था या दोहोंबाबत आपली आग्रही भूमिका कायम ठेवत भारताने या कराराद्वारे एक मास्टरस्ट्रोक लगावला आहे. या करारातून केवळ व्यापार सवलती नव्हे, तर एक व्यापक धोरणात्मक संदेशही दिला गेला आहे. कृषी आणि दुग्धजन्य उत्पादने या भारताच्या ठाम भूमिका असलेल्या क्षेत्रांना कराराबाहेर ठेवून भारताने भविष्यातील व्यापार करारांची चौकट स्पष्ट केली आहे. ही भूमिका अमेरिकेसोबत सुरू असलेल्या चर्चांसाठीही दिशादर्शक ठरणारी आहे.
एकूणच सध्याच्या अस्थिर आणि आत्मकेंद्री बनत चाललेल्या जागतिक रचनेमध्ये दोन प्रचंड मोठ्या लोकसंख्या असणार्या घटकांनी एकत्र येऊन एक नवे परिमाण उभे केले आहे. या करारामुळे भारताने पुन्हा एकदा परराष्ट्र धोरणातील समतोल सिद्ध केला आहे. रशियाशी घनिष्ठ मैत्री कायम ठेवून युरोपसोबत हा ऐतिहासिक करार करणे ही भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील अजातशत्रुत्वाची पोचपावती आहे. आजवर युरोपियन देश भारताला तिसर्या जगातील देश म्हणून सातत्याने कमी लेखत आले आहेत; परंतु गेल्या दशकभरामध्ये भारताच्या सामर्थ्यशाली नेतृत्वाने काळाची चक्रे उलटी फिरवत भारताची क्षमता आणि शक्ती दाखवून दिली आहे. परिणामी, आज याच युरोपियन देशांना, भारतावर एकेकाळी राज्य करणार्या इंग्लंडला आपल्या भूमिका मवाळ करून भारताविषयीचे प्रेम, आदरभाव व्यक्त करावा लागत आहे. भारत-युरोपियन संघ मुक्त व्यापार करारामुळे देशातील आलिशान वाहनांच्या बाजारात मोठा बदल होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. या कराराअंतर्गत भारताने युरोपियन बनावटीच्या महागड्या कारवरील आयात शुल्क थेट 110 टक्क्यांवरून 30 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यामुळे बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज-बेंझसारख्या लक्झरी कार उत्पादकांसाठी भारतीय बाजार अधिक खुला होणार आहे. अमेरिका आणि चीननंतर जगातील तिसर्या क्रमांकाची मोठी कार बाजारपेठ असलेल्या भारतात आयातीत कारवर आतापर्यंत 70 ते 110 टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क आकारले जात होते. नव्या करारानुसार, आयात किंमत 15,000 युरोच्या वर असलेल्या युरोपियन कारवरील शुल्क टप्प्याटप्प्याने 10 टक्क्यांपर्यंत खाली आणले जाणार आहे.
देशात हळूहळू लक्झरी जीवनशैलीकडे कल वाढत असला, तरी 2025 मध्ये विकल्या गेलेल्या 4.4 दशलक्ष प्रवासी वाहनांपैकी लक्झरी कारचा वाटा अजूनही 1 टक्क्यापेक्षा कमी आहे. दरम्यान, इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बाबतीत भारताने अधिक सावध भूमिका घेतली आहे. करार लागू झाल्यानंतर 5 वर्षांनीच 20,000 युरोपियन बनावटीच्या इलेक्ट्रिक वाहनांवर 30 ते 35 टक्के आयात शुल्क आकारले जाईल आणि तेही 20,000 युरोपेक्षा अधिक किमतीच्या वाहनांसाठीच लागू असेल. यामागे टाटा मोटर्स आणि महिंद्रा यांसारख्या देशांतर्गत उत्पादकांचे संरक्षण करण्याचा उद्देश आहे. पुढील 5 वर्षांत ईव्हीवरील शुल्क 10 टक्क्यांपर्यंत खाली आणले जाणार असून, वार्षिक आयात कोटा 90,000 वाहनांपर्यंत वाढवला जाणार आहे. त्यामुळे या करारामुळे भारतीय ग्राहकांसाठी लक्झरी कारचा पर्याय विस्तारेल, तर उद्योगासाठी स्पर्धा, तंत्रज्ञान आणि बाजार प्रवेशाच्या नव्या संधी निर्माण होतील, असे चित्र स्पष्ट होत आहे.
या करारातील सर्वाधिक लाभार्थी म्हणून अभियांत्रिकी क्षेत्र पुढे आले आहे. आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये अभियांत्रिकी वस्तूंची निर्यात विक्रमी 116 ते 118 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचली असून, भारताच्या एकूण वस्तू निर्यातीपैकी सुमारे 26 टक्के वाटा या क्षेत्राचा आहे. 2030 पर्यंत अभियांत्रिकी निर्यात 300 अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले असून, त्या दिशेने युरोपियन संघाशी झालेला हा करार अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. युरोपियन बाजारपेठ भारतासाठी अधिक स्थिर आणि दीर्घकालीन संधी देणारी ठरणार आहे.
ईईपीसी इंडियाच्या आकडेवारीनुसार, सध्या भारताच्या अभियांत्रिकी निर्यातीमध्ये युरोपियन महासंघाला होणारी निर्यात सुमारे 17 ते 18 टक्के असून त्याचे वार्षिक मूल्य साधारण 20 अब्ज डॉलर्स इतकी आहे. लोखंड आणि पोलाद या घटकांची निर्यात 6 ते 7 अब्ज डॉलर्स, औद्योगिक यंत्रसामग्रीची सुमारे 5 अब्ज डॉलर्स, तर वाहनांचे सुटे भाग सुमारे 3 अब्ज डॉलर्स इतके योगदान देतात. नोव्हेंबर 2025 मध्येच युरोपकडे जाणारी अभियांत्रिकी निर्यात जवळपास 11 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचली होती. मुक्त व्यापार करार लागू झाल्यानंतर यामध्ये लक्षणीय वाढ अपेक्षित आहे. त्यामुळे हा करार अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर लादलेल्या 50 टक्के शुल्काच्या दबावातून निर्यातदारांना दिलासा देणारा आहे. करार अंमलात आल्यानंतर पुढील 2 वर्षांत युरोपकडे जाणारी अभियांत्रिकी निर्यात 20 अब्ज डॉलर्सवरून 25 अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढू शकते, असा अंदाज आहे.
