प्रभात सिन्हा, आयटीतज्ज्ञ
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय स्टार्टअप अभियानाच्या दशकपूर्तीनिमित्त आपल्या संबोधनात ‘स्टार्टअप इंडिया ही एक क्रांती आहे’ असे म्हटले होते. दहा वर्षांपूर्वी जिथे देशात मोजकेच स्टार्टअप होते, तिथे आज भारत अमेरिका आणि चीननंतर जगातील तिसरी सर्वात मोठी स्टार्टअप परिसंस्था बनला आहे. 2014 मध्ये देशात केवळ 4 युनिकॉर्न होते. गेल्या दहा वर्षांत 118 नवीन युनिकॉर्न तयार झाले असून त्यांचे एकत्रित मूल्य 350 अब्ज डॉलरहून अधिक झाले आहे. आज 50 टक्क्यांहून अधिक स्टार्टअप टियर-2 आणि टियर-3 शहरांमधून येत आहेत. महिलांचा सहभागही अत्यंत उत्साहवर्धक दिसला आहे. असे असले, तरी येणारे दशक निर्णायक असेल. हा प्रवास अजून अर्धाच झाला आहे. ध्येय अजून गाठायचे आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दि. 16 जानेवारी 2026 रोजी राष्ट्रीय स्टार्टअप अभियानाच्या दहा वर्षांच्या पूर्तीनिमित्त आपल्या संबोधनात ‘स्टार्टअप इंडिया ही एक क्रांती आहे’ असे म्हटले होते. हे केवळ भाषणातील एक वाक्य नसून त्यामागे संपूर्ण एक दशकाचे अभियान आहे. दहा वर्षांपूर्वी जिथे देशात मोजकेच स्टार्टअप होते, तिथे आज भारत अमेरिका आणि चीननंतर जगातील तिसरी सर्वात मोठी स्टार्टअप परिसंस्था बनला आहे. 2016 मध्ये जेव्हा स्टार्टअप इंडियाची सुरुवात झाली होती, तेव्हा उद्योग संवर्धन आणि अंतर्गत व्यापार विभागाकडून (डीपीआयआयटी) मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्सची संख्या चार-पाचशेच्या आसपास होती. डिसेंबर 2025 पर्यंत हा आकडा वाढून 2.09 लाख इतका झाला आहे. यावरून भारतात जोखीम घेण्याची संस्कृती प्रबळ झाल्याचे स्पष्ट होत आहे. 2014 मध्ये देशात केवळ 4 युनिकॉर्न होते, ज्यांची संख्या आता 125 पर्यंत पोहोचली आहे.
गेल्या दहा वर्षांत 118 नवीन युनिकॉर्न तयार झाले असून त्यांचे एकत्रित मूल्य 350 अब्ज डॉलरहून अधिक झाले आहे. यावरून भारत आता केवळ कल्पनांचा कारखाना नसून मूल्यनिर्मितीचे यंत्र बनला आहे. निधीच्या आघाडीवर भारतीय स्टार्टअप्सनी आतापर्यंत सुमारे 151 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक आकर्षित केली आहे. 2025 मध्ये जागतिक मंदीचा परिणाम नक्कीच जाणवला आणि एकूण गुंतवणूक घटून 10.5 अब्ज डॉलर राहिली; परंतु सुरुवातीच्या टप्प्यातील निधीमध्ये 7 टक्के वाढ नोंदवण्यात आली. स्टार्टअप्सचे सर्वात मोठे योगदान रोजगार क्षेत्रात दिसते. आतापर्यंत 21 लाखांहून अधिक प्रत्यक्ष नोकर्या निर्माण झाल्या आहेत. अप्रत्यक्ष रोजगार जोडल्यास ही संख्या पन्नास लाखांच्या पार जाते. सरासरी प्रत्येक स्टार्टअप 11 तरुणांना रोजगार देत आहे.
या बदलामध्ये सरकारच्या धोरणांची भूमिका नाकारता येणार नाही. फंड ऑफ फंडस् योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 25 हजार कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक करण्यात आली आहे. स्टार्टअप इंडिया सीड फंड आणि स्पेस सीड फंड यांसारख्या योजनांनी सुरुवातीच्या काळातील भांडवलाची कमतरता ही सर्वात मोठी समस्या बर्याच अंशी सोडवली आहे. सरकारी ई-मार्केट प्लेस जेम पोर्टलवर आज 35 हजारांहून अधिक स्टार्टअप नोंदणीकृत आहेत. त्यांना आतापर्यंत पाच लाखांहून अधिक सरकारी आदेश मिळाले असून त्यांची एकूण किंमत अंदाजे 50 हजार कोटी रुपये आहे. पहिल्यांदाच सरकार स्वतः स्टार्टअप्सचे ग्राहक बनले आहे. यामुळे केवळ विश्वासच वाढला नाही, तर बाजारपेठेपर्यंत पोहोचणेही सोपे झाले. जनविश्वास अधिनियमांतर्गत 180 जुन्या कायदेशीर तरतुदींना गुन्हेगारीमुक्त करण्यात आले. यामुळे ‘इनस्पेक्शन राज’ची संस्कृती कमकुवत झाली आणि नियमांचे पालन करण्याची प्रक्रिया सुलभ झाली. सुलभ एक्झिट धोरणाने हा संदेश दिला की, अपयशी होणे हा गुन्हा नसून ती शिकण्याची एक प्रक्रिया आहे.
क्षेत्रांचा विचार केल्यास फिनटेक सर्वात पुढे राहिले. यूपीआयने भारताला जगातील सर्वात मोठी डिजिटल पेमेंट बाजारपेठ बनवले. वर्ष 2025 मध्ये दरमहा सरासरी 1,200 कोटी डिजिटल व्यवहार झाले. यामुळे फिनटेक क्षेत्राला सर्वाधिक म्हणजेच 10.5 अब्ज डॉलरचा निधी मिळाला. आरोग्य तंत्रज्ञानाने कोव्हिडनंतर नवीन रूप धारण केले. टेलिमेडिसिन आता तात्पुरते समाधान नसून कायमस्वरूपी व्यवस्था बनली आहे. शहरी भागातील सुमारे 60 टक्के लोक आता ऑनलाईन सल्ला घेऊ लागले आहेत. यामुळे उपचार स्वस्त झाले आणि दुर्गम भागापर्यंत पोहोचणे शक्य झाले. कृषी तंत्रज्ञानाने गावांचे चित्र बदलण्यास सुरुवात केली आहे. डीहाट आणि निंजाकार्टसारख्या कंपन्यांनी शेतकर्यांना बियाणे, खते, बाजारपेठ आणि डेटाशी जोडले आहे. यामुळे पुरवठा साखळी पारदर्शक झाली आणि शेतकर्यांच्या उत्पन्नात सुधारणा झाली. डीप टेक ही भारताची नवीन ओळख बनत आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अवकाश तंत्रज्ञान आणि जैव तंत्रज्ञानामध्ये 2025 च्या पहिल्या सहा महिन्यांतच 5.7 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक झाली. ‘अग्निकुल’ आणि ‘स्कायरोट’सारख्या कंपन्यांच्या यशस्वी प्रक्षेपणाने हे सिद्ध केले की’ भारत खासगी अवकाश शक्ती बनण्याच्या मार्गावर आहे.
स्टार्टअप अभियानाचा परिणाम देशात भौगोलिक स्तरावरही दिसून आला आहे. आज 50 टक्क्यांहून अधिक स्टार्टअप टियर-2 आणि टियर-3 शहरांमधून येत आहेत. जयपूर, इंदूर, भुवनेश्वर, कोईम्बतूर, पाटणा आणि गुवाहाटीसारखी शहरे नवीन नावीन्यपूर्ण केंद्र बनत आहेत. अभियानात महिलांचा सहभागही अत्यंत उत्साहवर्धक दिसला आहे. सुमारे 45 टक्के मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्समध्ये किमान एक महिला संचालक आहे. महिलांच्या नेतृत्वाखालील स्टार्टअप्सच्या निधीमध्ये भारत जगात दुसर्या स्थानावर आहे.
पुढील दशकात वेगवान विकासासाठी नवीन उद्योगांवरही लक्ष केंद्रित करावे लागेल. सर्वात आधी कृत्रिम बुद्धिमत्ता. कारण, भविष्यातील जवळपास प्रत्येक उद्योग एआयद्वारे संचलित होईल आणि भारताकडे विशाल डेटा संसाधने तसेच तरुण तांत्रिक प्रतिभा उपलब्ध आहे. सेमीकंडक्टर यासाठी आवश्यक आहे. कारण, चिप्सवरील परकीय अवलंबित्व हा धोरणात्मक धोका बनला असून आत्मनिर्भरता ही काळाची गरज आहे. हरित ऊर्जेवर भर देणे आवश्यक आहे. कारण, हवामान बदलाचा सामना करणे आणि ऊर्जा आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे ही भारताची अपरिहार्यता बनली आहे. संरक्षण तंत्रज्ञान कारण राष्ट्रीय सुरक्षा आत्मनिर्भरतेशिवाय अपूर्ण आहे. अवकाश तंत्रज्ञान कारण भारताची अवकाश क्षमता आता व्यावसायिक संधींमध्ये बदलू शकते आणि जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धा करू शकते. हवामान तंत्रज्ञानावर लक्ष देणे आवश्यक आहे. कारण, पाणी संकट आणि प्रदूषण आता केवळ सामाजिक नाही, तर थेट आर्थिक संकटात बदलत आहे. मानसिक आरोग्य तंत्रज्ञान महत्त्वाचे आहे. कारण, ताणतणाव आणि नैराश्य हे नवीन महामारीचे रूप घेत आहेत.
सरकारने इंडिया एआय मिशनअंतर्गत 38 हजार जीपीयू उपलब्ध करून दिले आहेत. फेब्रुवारी 2026 मध्ये प्रस्तावित एआय इम्पॅक्ट समिट भारताची जागतिक भूमिका मजबूत करेल. वर्ष 2030 पर्यंत स्टार्टअप्सची संख्या 2.4 लाख आणि युनिकॉर्न्सची संख्या 280 पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे, तरीही काही सुधारणा आवश्यक आहेत.
1) टॅक्स हॉलिडेचा कालावधी 7 वर्षे करण्यात यावा.
2) एंजेल टॅक्स पूर्णपणे रद्द व्हावा.
3) विनाहमी कर्ज व्यवस्था मजबूत व्हावी.
4) प्रत्येक विद्यापीठात इनक्युबेटर केंद्र अनिवार्य असावे.
5) पेटंट प्रक्रिया वेगवान आणि स्वस्त व्हावी.
6) सरकारी खरेदीत स्टार्टअप्सना प्राधान्य मिळायला हवे.
7) लहान शहरांमध्ये स्टार्टअप पार्क तयार केले जावेत.
8) अपयशाला गुन्हा मानले जाऊ नये.
स्टार्टअप इंडिया केवळ एक योजना नाही, तर ती विचारांमधील बदल आहे. भारत आता प्रयोग करणारा देश बनला आहे. येणारे दशक निर्णायक असेल. हा प्रवास अजून अर्धाच झाला आहे. ध्येय अजून गाठायचे आहे.
