जलयुद्धाचा बडगा

विवेक कुलकर्णी

‘लाथो के भूत बातो से नहीं मानते’, असे का म्हणतात, याचे चपखल उदाहरण म्हणजे पाकिस्तान! दहशतवाद जणू नसानसात भिनलेला असा देश कोणता तर तो म्हणजे पाकिस्तान! दुष्काळात तेरावा महिने म्हणजे काय, हे विचारावे तेदेखील या पाकिस्तानलाच! अशा पाकिस्तानसाठी सिंधू पाणी वाटप करार स्थगिती हा जणू तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार! वास्तविक, हा करार 1960 चा. त्यानंतर सिंधू नदीच्या प्रवाहाखालूनही बरेच पाणी वाहून गेलेय! यादरम्यान, 1965, 1971, 1999 ची युद्धे झाली, पुलवामा हल्ला झाला, पुरीचा हल्ला झाला; पण हा पाणी करार स्थगित करण्याची निकड कधीच भासली नव्हती. पहलगामच्या हल्ल्यानंतर भारताला सिंधू पाणी वाटप करार स्थगित करत ‘वॉटर स्ट्राईक’चा बडगा उगारणे भाग पडले. या ‘वॉटर स्ट्राईक’चे परिणाम किती भयंकर असू शकतात, त्याची पाकिस्तानला कशी झळ बसू शकते, आधीच भिकेकंगाल असणारा हा देश आणखी किती पाताळात फेकला जाऊ शकतो, याची झलक पाकिस्तानला जागे करण्यासाठी पुरेशी आहे!

सर्वप्रथम सिंधू नदीची भौगोलिक रचना कशी आहे, हा करार नेमका काय आहे, ते जाणून घेऊयात... सिंधू नदीच्या उगमस्थानातून पूर्वेकडे वाहणार्‍या सतलज, बियास आणि रावी नद्यांचे पाणी भारताला वापरता येते, तर पश्चिमेकडून वाहणार्‍या सिंधू, झेलम आणि चिनाब या नद्यांचे पाणी पाकिस्तानला वापरता येते. एका अर्थाने सिंधूच्या उपनद्या पूर्व आणि पश्चिम अशा दोन भागांत विभागल्या गेल्या.

दोन्ही देशांची, या नद्यांची भौगोलिक रचना पाहता, भारत उंचीवर आहे आणि यामुळे या जलस्रोतावर नियंत्रण ठेवण्याची संधी भारताला अधिक आहे, हे ओघानेच येते; पण, हे पाणी रोखणे एका रात्रीत निश्चितच शक्य नाही. त्याचे कारण म्हणजे त्या भागात असलेला धरणांचा अभाव आणि काही भागांत धरण उभे करण्यावर असलेले प्रतिबंध! अर्थात, अगदीच काहीही करता येत नाही, असेही नाही. तूर्तास, भारताने तीन टप्प्यांत सिंधूचे पाणी कसे रोखता येईल, यावर लक्ष केंद्रित केले आहे आणि म्हणूनच पाकिस्तानचे सध्या अक्षरश: धाबे दणाणलेय!

सिंधू पाणी वाटप करार हा भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशांत झालेला नद्यांच्या पाणीवाटपासंदर्भातला करार आहे. जवळपास दशकभराच्या वाटाघाटींनंतर अखेर सिंधू नदी आणि तिच्या खोर्‍यातील इतर काही उपनद्यांच्या पाणीवाटपासंदर्भात जागतिक बँकेच्या पुढाकाराने दोन देशांत करार करण्यात आला. जवळपास दहा वर्षे वाटाघाटी झाल्यानंतर उभय देशांनी पाकिस्तानात कराची येथे 19 सप्टेंबर 1960 रोजी हा करार संमत केला. भारतातर्फे तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू, तर पाकिस्तानतर्फे अध्यक्ष अयुब खान यांनी करारावर स्वाक्षर्‍या केल्या.

या करारातील तरतुदींनुसार सिंधू, चिनाब आणि झेलम या पश्चिमेकडून वाहणार्‍या नद्यांमधील पाणी पाकिस्तानला वापरता येईल, तर रावी, बियास व सतलज या पूर्वेकडच्या नद्यांच्या पाण्याबाबत भारताला सर्व अधिकार असतील, असा ठराव करण्यात आला. याशिवाय पश्चिमेकडच्या नद्यांतून भारताला एकूण पाण्यापैकी 20 टक्के पाणी उपलब्ध असेल, हेदेखील या करारान्वये सुनिश्चित झाले. आतापर्यंत दोन्ही देश याचा वार्षिक आढावा घेत आले असले, तरी भारताला आजवर या कराराबाबत कधीच फेरविचार करावा लागला नव्हता. यंदा मात्र पहलगाम दहशतवादी हल्ला झाला आणि भारताला पाकिस्तानच्या या दुखर्‍या नसेवर बोट ठेवणे भाग पडले!

2016 मध्ये उरी येथील हल्ल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाणी व रक्ताचे पाट एकाच वेळी वाहू शकत नाहीत, असा गर्भित इशारा दिला होता; पण शब्दांचा मार हा फक्त शहाण्यांसाठीच असतो, हे पाकिस्तान त्यावेळीदेखील सोयीस्करपणे विसरला असेल. एरव्ही पाकिस्तानचा पारंपरिक युद्धात कधीच निभाव लागत नाही, ही वस्तुस्थिती त्यांनाही ज्ञात आहे आणि म्हणूनच त्यांनी दहशतवादाचा सातत्याने आसरा घेतलाय. यंदा फरक इतकाच पडलाय की, पाणी एव्हाना डोक्यापर्यंत आलेय आणि म्हणूनच सिंधू करार स्थगित करण्याचा अपरिहार्य निर्णय भारताला घ्यावा लागला. पाण्यासारख्या जीवनदायिनीचा प्रश्न येतो त्यावेळी भलेभले मेटाकुटीस येतात. त्यामुळे पाकिस्तान तर ‘किस झाड की पत्ती’! पण, पाकिस्तानने जे पेरलेय, तेच येत्या काही दिवसांत उगवताना दिसून येणार आहे.

करार स्थगित केल्यानंतर पाकिस्तान यावर कुठे न्याय मागू शकेल? मुळात हा करार स्थगित केला जाऊ शकतो का आणि जरी केला तरी सिंधू नदीचे पाणी रोखणे भारताला तातडीने शक्य आहे का, हे कळीचे प्रश्न आहेत. साहजिकच, हा प्रश्न दोन्ही देशांना संवादाने सोडवणे भाग आहे; पण एकीकडे, दहशतवाद्यांच्या न भूतो, अशा क्रूर हल्ल्यात 26 पर्यटकांचे बळी गेले असल्याने तूर्तास कोणत्याही संवादाची किंचितही शक्यता नाही. त्यामुळे, हा प्रश्न कायदेशीर मार्गानेच सोडवावा लागणार आहे. सध्याचे प्रतिकूल चित्र पाहता, हा प्रश्न चर्चेने सुटला नाही तर हे प्रकरण सिंधूवरील स्थायी आयोगाकडे जाईल आणि त्यातही तोडगा निघत नसेल, तर हे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात पोहोचेल.

1) पाकिस्तानला 80 टक्के पाणी या उपनद्यांच्या माध्यमातूनच मिळते. पाकिस्तानातील पंजाब आणि सिंध प्रांतातील शेती सर्वस्वी या पाण्यावरच अवलंबून आहे; पण हेच पाणी पूर्णपणे बंद झाले तर पाकिस्तानात हाहाकार माजल्याशिवाय राहणार नाही. हे पाणी बंद झाल्यास पाकिस्तानच्या शेतीवर याचा विपरीत परिणाम होईल आणि वीजनिर्मितीचे प्रकल्पदेखील पूर्णपणे ठप्प होतील.

2) पाकिस्तानची थोडीथोडकी नव्हे, तर चक्क 68 टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. त्यांच्या राष्ट्रीय कृषी उत्पन्नात कृषी क्षेत्राचा वाटा 23 टक्के इतका आहे. साहजिकच, सिंधू पाणी वाटप करार स्थगित झाला तर आपण काय पेरून ठेवलेय, त्याची दाहकता पाकिस्तानला जाणवेल; पण अर्थातच तोवर वेळ निघून गेलेली असणार आहे.

3) कराची, लाहोर, मुलतानसारखी पाकिस्तानमधील मुख्य शहरे सिंधू आणि तिच्या उपनद्यांच्या पाण्यावर अवलंबून आहेत. याची पाकिस्तानप्रमाणे अर्थातच भारतालाही पूर्ण जाणीव आहे आणि म्हणूनच भारताने ज्यावेळी पाकिस्तान आता एकेक थेंबासाठी तरसेल, असा गर्भित इशारा दिला, त्याचवेळी पाकिस्तान्यांच्या पायाखालची वाळू पूर्णपणे सरकलेली आहे!

4) सिंधू नदीच्या पाण्याचा वापर करत पाकिस्तानमधील मंगला आणि तारबेलासारखे वीज प्रकल्प चालवले जात आले आहेत. त्यामुळे, या नदीचे पाणीच ठप्प झाले, तर वीजनिर्मितीचे हे प्रकल्पही ठप्प होतील. पर्यायाने आधीच डबघाईस आलेला पाकिस्तान खर्‍या अर्थाने ‘अंधारात’ लोटला जाईल!

5) पाकिस्तानच्या एकूण लोकसंख्येपैकी 60 टक्के लोकसंख्या नदीपट्ट्याच्या आसपासच्या भागात राहते, यावरूनच तेथील नद्यांचे महत्त्व लक्षात यावे. यामुळे, येथील नद्यांचे पाणी थोडेफार जरी आटले, तरी पाकिस्तानचे अख्खे जनजीवन विस्कळीत होईल, ही असेल काळ्या दगडावरची रेघ!

भारताच्या वाट्याला रावी, बियास व सतलज, तर पाकिस्तानच्या वाट्याला सिंधू, चिनाब आणि झेलम या तीन समसमान नद्या-उपनद्यांची समसमान वाटणी, असे चित्र प्रथमदर्शनी दिसून येत असले तरी कोणाच्या वाट्याला किती पाणी येते, याचा अभ्यास केला तर वेगळेच चित्र दिसून येते. याचे कारण असे की, भारताच्या हिश्श्याला ज्या नद्या आल्या आहेत, त्यातील पाण्याच्या तुलनेत पाकिस्तानच्या हिश्श्यातील नद्यांचे पाणी चक्क तिपटीहून अधिक आहे!

सिंधूचे पाणी रोखण्याचा निर्णय खरोखरच अंमलात आणायचाच असेल, तर त्याला कित्येक दशकांचा कालावधी लागू शकतो. असे झाल्यास ते पाकिस्तानवरील राष्ट्रीय संकट असेल; पण भारतातील परिस्थिती पाहता, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान व उत्तर प्रदेशमधील बुंदेलखंडसारख्या अनेक ठिकाणी सातत्याने जलदुर्भिक्ष्य असते, त्यावर यामुळे कायमचा मार्ग काढता येऊ शकतो. त्यामुळे, पाकिस्तानचे संकट, ती आपल्यासाठी संधीही ठरू शकते!

सिंधू पाणी वाटप करारावरून यापूर्वीही अनेक प्रश्न उपस्थित होत आले आहेत. वास्तविक, पाकिस्तान मोठ्या प्रमाणात सिंधूच्या पाण्यावर अवलंबून असल्याने ही त्यांच्यासाठी जीवनरेखाच ठरत आली आहे; पण त्यांची गरज त्या तुलनेत अत्यल्पच असल्याने यामुळे सिंधूचे बरेच पाणी सध्या कोणत्याही वापराशिवाय समुद्रात जाऊन मिसळते आणि इकडे भारत इच्छा असूनही या करारामुळे त्या पाण्याचा वापर करू शकत नाही. सिंधू करार ही एक चूक म्हणून पाहणाराही एक गट आहे. ही चूक दुरुस्त करण्याची नामी संधी यानिमित्ताने मिळते आहे, हेदेखील तितकेच खरे!

आंतरराष्ट्रीय करारातील वादांचा निपटारा करण्यासाठी 1969 व्हिएना कन्व्हेन्शनचा निर्वाळा दिला जातो. मात्र, अशा आंतरराष्ट्रीय वादाच्या प्रकरणांमध्ये अंतहीन वेळ द्यावा लागतो आणि त्यानंतरही अपेक्षित निर्वाळा हाती येईल, याची खात्री देता येत नाही, ते वेगळेच! याची काही उत्तम उदाहरणेदेखील आहेत. दक्षिण आफ्रिकेतील नायजर नदीच्या पाण्याच्या वापराकरिता 1964 मध्ये करार झाला होता. नायजेरिया आणि त्याच्या शेजारी राष्ट्रांनी 1980 चा करार संमत केला होता; पण यात थोडीफार जरी वादाची ठिणगी पडली तरी कित्येक दशके तो तंटा सुरूच राहतो, हा आजवरचा अनुभवदेखील येथे उल्लेखनीय आहे.